काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरूले विद्युत् प्राधिकरणले दिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा नै प्रयोग नगरेको दाबी गरेका छन् । आइतबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लाइनका विषयमा जानकारी दिन व्यवसायीहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुरारकाले प्राधिकरणले प्रमाण दिए सबै उद्योगहरू पैसा तिर्न तयार रहेको बताए । 

उनले चार वर्ष अघिको बिल अहिले आएर पेस गरेर पैसा उठाउने काम बन्द गर्न आग्रह गरे । उनले व्यवसायीहरू र प्राधिकरणबिच राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहेको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा संवादमार्फत छिनोफानो गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले प्राधिकरण आफैँले लोडसेडिङको समय विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्दैनौँ भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको समयमा उद्योगहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण खोज्न जायज नभएको जिकिर गरे । उहाँले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण खोज्दा व्यवसायीहरूले के गलत गर्‍यौँ ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने,‘प्राधिकरण आफैले लोडसेडिङको समय विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्दैनौं भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको समयमा उद्योगहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण खोज्नु कहाँसम्म जायज हो । विद्युत् बालेको प्रमाण खोज्दा हामीले के गलत गरेका छौँ । हामी महसुल तिर्न तयार छौँ । महसुलको लागि ४ वर्षपछि बिल पठाउनु भएको छ भने १०३ र १०८ बैठकको सर्त अनुसार प्राधिकरणले बिल पठाउनु हुन्छ भने हामी पैसा तिर्न तयार छौँ । त्यसको लागि प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्छ । प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई चोरको रूपमा प्रस्तावित गरियो । प्राधिकरणको एकतिहाइ महसुल व्यवसायीहरूले तिर्छौँ । उद्योगीहरूको उद्योग बन्द भयो भने प्राधिकरणलाई ठुलो झड्का लाग्छ होला । प्राधिकरणसँग हामी मिलेर बस्न चाहन्छौँ । प्राधिकरणले प्रमाण दिनुस् पैसा तिर्न तयार छौँ भनिरहेका छौँ । हामीले लोडसेडिङको समयमा बत्ती बालेको प्रमाण खोजेर के गल्ती गर्‍यौँ ? ’

उनले डेडिकेटेडमा २४ घण्टा नै विद्युत् चलाएको र ट्रंकको हकमा २० घण्टाभन्दा बढी चलाएको हुनुपर्नेमा यो सर्त नै लागू नहुने भएकोले प्राधिकरणले प्रिमियम लिन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सर्तमा बसेर हामीले बत्ती चलाएका छैनौँ र बढी चलाएको लाग्छ भनी हामी चोरीमा परेको हुनुपर्ने थियो । चोरी ग¥यौँ वा बढी बत्ती लियौँ भनेर प्राधिकरणले भन्न सकेको छैन । डेडिकेटेडको लागि नियमित बिजुली दिने हो । यसमा प्रिमियम शुल्क लिन २४ घण्टा नै विद्युत् प्रवाह भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै, यसको सर्त ६ महिना देशमा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र उद्योगमा २० घण्टाभन्दा बढी हुनुपर्ने थियो तर त्यस अनुसारको अवस्था नै थिएन ।’

त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर भावनात्मक कुरा गरेको बताए । उनले व्यवसायीहरूलाई दोषी देखाउने गरी भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको जिकिर गरे । उनले कुलमान घिसिङले बोल्ने बित्तिकै कानुन नबन्ने स्पष्ट पारे । 

श्रेष्ठले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विद्युत् २४ घण्टा दिनुपर्ने प्रावधान प्राधिकरणले बनाएको भन्दै आफैँले बनाएको प्रावधान उनीहरुले नमानेको बताए । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका लागि कुनै पनि उद्योगीहरूले माग नगरेकाले प्राधिकरणले उद्योगहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिन नसक्ने बताए । उनले प्राधिकरणले आफ्नो डकुमेन्ट पाँच वर्षसम्म नराखेकोमा के कारबाही हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत्को विषयमा यति धेरै विवाद हुँदा पनि सरकार संवेदनशील नदेखिएको बताए ।

उनले अर्थतन्त्रमा परेको असरको कारण अप्ठ्यारोमा रहेका उद्योगीलाई उद्योगको विद्युत् काटेर तर्साउने र धम्काउने काम सरकारले तत्काल बन्द गर्न आवश्यक रहेको बताए ।