काठमाडौँ । ललितपुरको बालकुमारी ग्वार्कोस्थित ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयले गत मङ्सिर १९ गते एउटा सूचना जारी गर्‍यो । सूचनामा कोरियाको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान अनुमानित १५ हजार ८४८ जनाका लागि आवेदन आह्वान गरिएको थियो ।

त्यो सूचना जारी गर्नुअघि ईपीएस कोरिया शाखा र ईपीएस भाषा परीक्षा हेर्ने कोरियाको निकाय एचआरडी कोरियाबिच उक्त सूचनामा उल्लेख गर्नुपर्ने मापदण्ड लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यही क्रममा एचआरडी कोरियाले एउटा विषय अनिवार्य राख्नुपर्ने अडान लियो । त्यो थियो– सन् २०२३ भित्र ईपीएस–टोपिकका लागि आवेदन नदिएको हुनुपर्ने ।

यो बुँदा अनिवार्य राख्न नहुनेमा ईपीएस कोरिया शाखाले अडान राखेको थियो । तर, एचआरडीले नेपालमा मात्र नभइ इपीएस भाषा परीक्षामार्फत कामदार लैजाने १६ वटै देशमा लागु भएको र नेपालको हकमा मात्रै यो बुँदा हटाउन नसकिने अडान लिएपछि त्यही आधारमा सूचना जारी भयो ।

सूचना जारी भएपछि सन् २०२३ मै पानी जहाज निर्माण क्षेत्र (सिप बिल्डिङ) का लागि आवेदन दिएका तर, भाषा परीक्षामा अनुत्र्तीण भएका र आवेदनमात्रै भरेर परीक्षा नदिएका ३१ हजार भन्दा बढी युवा आक्रोशित बने । उनीहरूले एचआरडी कोरिया र ईपीएस कोरिया शाखालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाए ।

उनीहरूले मङ्सिर २४ गतेसम्मको समय दिए । त्यो बेलासम्म पनि माग सम्बोधन नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै ईपीएस कार्यालयमा भेला भएर उनीहरुले केहीबेर विरोध प्रदर्शनसमेत गरे ।

उनीहरू भेला भएको समयमा एचआरडी कोरियाकै प्रतिनिधिहरू ईपीएस कार्यालयमा पुगेका थिए । उनीहरूले उठान गरेका विषयबारे ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक गुरूदत्त सुवेदीले एचआरडी कोरिया, वैदेशिक रोजगार विभाग हुँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालयमा समेत रिपोर्टिङ गरे ।

त्यसपछि एचआरडी कोरियाका प्रतिनिधिहरूसँग पटक पटक छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेन । सूचनामा उल्लेख भएको बुँदा नम्बर ५ (च) हटाउन अनुरोध गर्दा उनीहरूको अडान थियो– नेपालको हकमा मात्र होइन । १६ वटै देशमा यही बुँदा उल्लेख छ । नेपालको लागि मात्र हटाउन सकिँदैन ।

त्यसपछि मन्त्रालयले माथिल्लो तहबाट समेत छलफल थाल्यो । तर, कुनै पनि निकायबाट गरिएको छलफलबाट नतिजा निस्किन सकेन । त्यही बिचमा सुरज पाठकसहित १८ जना युवा अदालत गए । उनीहरूले उच्च अदालत पाटनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि माग गरिएको आवेदन फाराम भर्न पाउँ भनेर निवेदन दिए ।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले निवेदक १८ जनालाई आवेदन फाराम भर्न रोक नलगाउनू र निवेदकहरूलाई आवेदन फाराम भर्न दिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको आदेशपछि ईपीएस कोरिया शाखाले त्यसबारे एचआरडी कोरियालाई जानकारी गरायो । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले उनीहरूलाई आवेदन प्रक्रियामा सहभागी गराउन धेरै प्रयास गरिएको बताए ।

पहिला भएका छलफलका क्रममा बुँदा हटाउन नमानेको एचआरडी कोरिया अदालतको आदेशपछि भने मान्न तयार भयो । त्यो कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्नमा घिमिरेले भने, ‘हामीले अदालतबाट १८ जना निवेदकहरूलाई फाराम भर्न रोक नलगाउन र उनीहरूलाई फाराम भर्न दिन आदेश जारी गरेको छ भनेपछि उनीहरू फाराम भर्न दिन सकारात्मक भएका हुन् ।’

त्यसपछि ईपीएस कोरिया शाखाले पुस १३ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म आवेदन फाराम भर्न आउन निवेदकहरूको नाममा सूचना जारी गरेको थियो ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन फाराम भर्न नपाएका ३१ हजारभन्दा बढी रहे पनि १८ जनाले मात्रै फाराम भर्न पाउने भएपछि अन्य थप आक्रोशित बने । अन्यले आन्दोलन गर्न सक्ने भएपछि श्रम मन्त्रालयले अदालतले १८ जनालाई मात्रै फाराम भर्न देऊ भनेको छ, बाँकीको हकमा केही नबोलेकाले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएर आउन सुझाएको थियो ।

त्यही आधारमा फरक फरक व्यक्तिबाट १० वटा रिट उच्च अदालत पाटनमा परेको थियो । एकातिर युवाहरू पुनः अदालत पुगेका थिए भने अर्कोतिर ईपीएस कार्यालय घेराउ गर्न ग्वार्को समेत पुगेका थिए ।

बिहान ९ बजेदेखि नै ३ हजारको हाराहारीमा युवाहरू ईपीएस कार्यालयमा भेला भए । यता दिनभर प्रहरीसँग झडप हुन पुग्यो । आन्दोलनको क्रममा दुई जनाको मृत्यु भयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको गाडीमा आगजानी गरियो ।

दिनभर बालकुमारी क्षेत्र तनावग्रस्त बनिरहेको बेला चार बजेतिर उच्च अदालत पाटनबाट अर्को आदेश जारी भयो । रिट निवेदन लिएर गएका सबै र आवेदन दिन चाहने इच्छुकलाई समेत आवेदन फाराम भर्न दिन भनी आदेश जारी गरियो ।

अदालतको दोस्रो आदेश तथा दुई जनाको मृत्युपछि मात्रै पानी जहाज निर्माण क्षेत्रका लागि आवेदन दिएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन पाए ।

बालकुमारी घटनापछि श्रम मन्त्रालयले ईपीएसका निर्देशक गुरूदत्त सुवेदीलाई निलम्बन गरेको छ । उक्त प्रकरणमा कमजोरी औँल्याउँदै छानबिन प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्मको लागि निलम्बन गरेको हो । सरकारले उक्त प्रकरणमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।