परराष्ट्र विज्ञ रुपक सापकोटा कात्तिकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को परराष्ट्र सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए । तर त्यस अघि नै उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सल्लाह दिँदै आएका थिए ।

चीनको रनमिन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा विद्यावारिधि गरेका रुपकले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उप–कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन् । नेपाल, भारत र चीन बिचको सम्बन्धको बारेमा राम्रो जानकार मानिने रुपक सापकोटासँग प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उनले गर्न चाहेका र गरेका विषय, परराष्ट्र नीतिलगायतका विषयमा रातोपाटीका लागि एसके यादवले विस्तृत कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सापकोटासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• तपाईं प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा नियुक्त भएको तीन महिना भएको छ । तपाईं त्यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीलाई परराष्ट्र सम्बन्धी सल्लाह दिनुहुन्थ्यो, सल्लाहकारको नजरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक वर्ष कूटनीतिक क्षेत्रमा कस्तो रह्यो ?

–गएको एक वर्षमा परराष्ट्रको क्षेत्रमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा सरकारले राम्रै उपलब्धि हासिल गरेको छ । त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा सबैभन्दा उल्लेखनीय काम र गतिविधि भएका छन् । सुरुमा छिमेकी राष्ट्रहरूको भ्रमण र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थितिले अगामी दिनमा सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि लिएको नीतिमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।

भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका विद्युत् सम्बन्धी सम्झौताले देशको आर्थिक विकासमा ठुलो सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिएका छौँ । निकट भविष्यमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले नेपाल भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो भ्रमणको क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले नेपालसँग खरिद गरेर लैजाने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने देखिएको छ । विद्युत् क्षेत्रमा भारतको तर्फबाट विभिन्न सम्झौता पनि भएका छन् ।

नेपालको भैरहवा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सुरुको चरणमा नेपाल र भारतका सहरहरूको बिचमा उडान सुरु गर्ने सहमति पनि भएको छ । त्यो सहमति पनि मेरो बिचारमा छिट्टै कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।

अर्को छिमेकी देश चीन भ्रमणको क्रममा मूलतः कनेक्टिभिटीलाई केन्द्रमा राखेर दुई देशको बिचमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । नेपाल र भारतको बिचमा कोभिड–१९ र प्राकृतिक प्रकोपका कारण विभिन्न समयमा नाकामा समस्या देखिएका थिए । त्यो भ्रमणले ती सबैलाई समाधान गरेको छ ।

पुस १२ देखि नै ल्हासा र नेपालको बिचमा हवाई उडान सुरु भएको छ । नेपाल र चीनको बिचमा रहेको विभिन्न १४ वटा परम्परागत नाका पनि क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ । यसका साथै विद्युत् व्यापारका लागि पहिलो पटक चीनको केरुङ र नेपालको रसुवागढीको बिचमा २२० केभीको विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै नेपालले विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी र भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले ढोका खुलेको छ ।

नेपाल कोप–२८ बाट पर्वतीय हिमालीय मुलुकहरूको नेता देशको रूपमा चिनिने भएको छ ।

यसका साथै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत अरू क्षेत्रहरूमा सहकार्यका लागि कुराकानी अगाडि बढेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्ने क्रममा भएको विभिन्न सम्झौता कोभिडलगायत विभिन्न कारणले कार्यान्वयनमा आएको थिएन । ती सबैलाई अब बिस्तारै अगाडि बढाउने कुरा भएको छ । छिमेकी देशको भ्रमण गरी विश्वास आर्जन गरेर सन्तुलित सम्बन्ध अगाडि बढाउन यो सरकार सफल भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सहभागिताले पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चाको विषय बनेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भेटघाट र त्यसपछि उहाँको नेपाल भ्रमणले कूटनीतिक क्षेत्रमा उचाइ प्राप्त गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपालले शान्ति प्रक्रियाका लागि खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।

२०२६ बाट नेपालले एलसीडी ग्र्याजुएट हुन चाहिरहेको छ । त्यसमा संयुक्त राष्ट्र संघले पनि सहयोग पुर्‍याउने भएको छ । जलवायु परिवर्तनलगायत विभिन्न क्षेत्रको बारेमा नेपालले त्यहाँ आफ्नो कुरा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले राख्यो । कोप–२८ मा धेरै विज्ञ तथा सरोकारवालाले के कुरा बताइरहेका छन् भने सन् २०२३ को कोप–२८ को यो सम्मेलन विगतको सम्मेलनभन्दा ऐतिहासिक रूपमा नेपालको पक्षमा सफल भएको छ । नेपाल कोप–२८ बाट पर्वतीय हिमालीय मुलुकहरूको नेता देशको रूपमा चिनिने भएको छ ।

• तपाईंको यो विश्लेषणले त प्रधानमन्त्री निकै सफल भएको बुझ्न सकिन्छ तर उहाँ एक्लै यी सबै कुरामा खटिरहनु भएको जस्तो देखिन्छ । उहाँले उस्तै परेमा राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि कामकाजलाई अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको छ, के राजदूत र नियोग प्रमुखले सहयोग नगरेका हुन् र ?

–यो क्षेत्रमा सहयोग भयोभन्दा पनि विगतको क्षमताले अहिलेको कार्यभारहरूलाई निर्वाह गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरालाई उहाँले सङ्केत गर्नुभएको हो । अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्न खोजिएको छ । यस आधारमा विगतको भन्दा हाम्रो नियोगहरू तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । जस्तै, जलवायु कूटनीतिको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि त्यही क्षेत्रको विज्ञ चाहिन्छ, त्यही अनुसारको संयन्त्र तयार हुनुपर्‍यो । अरू क्षेत्रमा पनि अब्बल प्रकारको कार्यसम्पादन जरुरी छ ।

विश्व राजनीतिमा अहिले जुन प्रकारको भूराजनीतिको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, क्षेत्रीय राजनीतिमा एक खालको चिसोपना छ । त्यो अवस्थामा नेपालले अबको दिनमा परराष्ट्र नीतिको सवालमा विश्व राजनीतिको गतिलाई बुझेर नेपालको तर्फबाट आफ्नो प्राथमिकताहरू बदल्दै लग्नुपर्छ । अब हामीले विभिन्न मुलुकबाट लगानी भित्र्याउनका लागि अब्बल प्रकारको कुशल कूटनीति प्रदर्शन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र अहिले सरकारले तय गरेको विकास समृद्धि र सम्मुनतिको लागि राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ सरकार अगाडि बढ्न सक्छ । त्यसका लागि हाम्रा निकायहरू सक्षम हुनुपर्छ भन्ने भनाइ प्रधानमन्त्रीज्यूको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसअघि नेपालले आफ्नो मुद्दा सुन्ने र सुनाउने हुन्थ्यो भने यसपटक ती मञ्चहरूमा सुनिने तहमा पुगेको छ । 

• यसको अर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कूटनीतिक क्षेत्रमा जुन स्प्रिटका साथ काम गर्न खोज्नु भएको छ, त्यस अनुसारको जनशक्ति छैन ?

–होइन, त्यस्तो भनिएको होइन । अहिले रहेका राज्य संयन्त्रहरूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिमा अपग्रेड गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो । विश्व राजनीतिमा अहिले जस्तो माहौल चलेको छ, त्यो अनुसार आफूलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । संविधान बनिसकेपछि जनताको जुन प्रकारको आकाङ्क्षा छ, त्यो अनुसारको तयारी गर्नुपर्छ । अहिले सामना गरिएको चुनौतीहरू नयाँ छन्, त्यसले विभिन्न परिस्थिति देखा परेका छन् । त्यो अनुसारको कूटनीतिक कार्यकौशल देखाउन सकेनौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन र रक्षाका लागि चाहेको जस्ता काम गर्न सक्दैनौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि भनिसक्नु भएको छ कि कुनै पनि नियोग तथा जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएन भने त्यसको बारेमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ ।

• अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिएको भूराजनीति जुन संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ, त्यो अवस्थामा नेपाल कहाँ छ ?

–नेपालले लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप नै स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीतिमा अडिग छ । हामीले यो बिचमा शक्ति राष्ट्रहरूबाट विभिन्न सामरिक, सैन्य अथवा रणनीतिक चरित्रका प्रस्ताव र रणनीतिहरूलाई स्वीकार गरेनौँ किनभने हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएका कारण कुनै अमुक क्याम्पमा नेपाल सहभागी भएन । तर नेपालले सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग के भन्दै आइरहेको छ भने हामी अर्थ राजनीतिक सोचका साथ अहिले विश्वले भोग्दै आएको जल्दाबल्दा समस्या समाधानका लागि हातोमाले गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । नेपालले सञ्चालन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र नीतिमा कुनै परिस्थितिमा फस्ने हो कि अथवा कुनै अप्ठ्यारोमा परराष्ट्र नीति फस्ने हो कि भन्ने एउटा आशङ्का थियो । तर सबै राष्ट्रसँग असंलग्न नीतिको आधारमा राम्रो सम्बन्ध बनाउँदै गइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसअघि नेपालले आफ्नो मुद्दा सुन्ने र सुनाउने हुन्थ्यो भने यसपटक ती मञ्चहरूमा सुनिने तहमा पुगेको छ । 

• पहिला विश्वले नेपाललाई भारत वा चीनका आँखाले हेर्थे भने अहिले विश्वले आ–आफ्नै आँखाले हेर्न थालेका छन् । यस अवस्थामा नेपालको सन्दर्भमा चीन र भारतको बारेमा तपाईंको विश्लेषण के छ ?

–अहिलेसम्म नेपालको भूराजनीतिक उपस्थिति छिमेकी देश भारत र चीनसँग मात्र सीमित थियो । तर पछिल्लो समय नेपालको भूराजनीतिको सन्दर्भ झन् बढ्दै गइरहेको छ । सबैको चासो बढ्न थालेका छन् । तर हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा यी दुई वटा देशले प्राथमिकता पाउँदै आइरहेका छन् । जुन स्वाभाविक पनि हो । यी दुई वटा देशसँगको सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । पछिल्लो समय हेर्ने हो भने विश्वभरिकै परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा हेर्ने अवस्थाको विकास भइरहेका छन् ।

नेपालले दुई वटा छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सकेको स्थितिमा विश्वका अरू शक्ति राष्ट्रहरूले पनि नेपालसँग सहकार्य गर्ने इच्छा देखाइरहेका छन् । जस्तो बंगलादेशसँग विद्युत् सम्झौता गर्ने कुरा अगाडि बढेको छ, दक्षिण कोरियाले पनि नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै गइरहेको छ । रोजगारीका लागि नेपालका जनशक्तिहरू कोरियाले लगिरहेको छ । दक्षिण कोरियाले नेपालमा सामसुङको टिभी उत्पादन गर्ने भनेर नवलपरासीमा काम गरिरहेको छ । आगामी वर्षदेखि उत्पादन गर्ने भनिएको छ । जापान, युरोपियन मुलुकले पनि नेपालको टेक्नोलोजी, कृषिलगायतमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । परराष्ट्र नीतिभित्र छिमेकीलाई प्राथमिकतामै राखेका छौँ तर संविधान निर्माणपछि आर्थिक उन्नति र विकासका लागि जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यसका लागि छिमेकी देशसहित अन्य देशसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र त्यसमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ ।

नेपालको जुन प्रकारको भूराजनीतिक अवस्थिति छ, त्यो अवस्थितिका आधारमा दुवै छिमेकी देशले नेपालप्रतिको जुन सुरक्षा र चासो देखाएका छन्, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ ।

• तर नेपालका लागि कहिले भारत त कहिले चीनमात्र किन कम्फर्टेबल हुने गरेका छन् ? नेपालको सरकार कहिले भारततिर ढल्केको देखिन्छ भने कहिले चीनतिर ढल्केको देखिन्छ, किन ?

–म विगतको समीक्षाभन्दा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राख्न खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिमा केन्द्रित भएर बोल्छु । त्यस हिसाबले कुनै एउटा अमुक मुलुकलाई प्राथमिकतामा नराखेर दुवै छिमेकी देश तथा अन्य मुलुकसँग त्यतिकै हार्दिकता, सन्तुलित सम्बन्ध राखेर यो सरकार अगाडि बढेकोजस्तो लाग्छ । जसले गर्दा यो छोटो अवधिमा दुई छिमेकी देशलगायत अन्य मुलुकको भ्रमण प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो । नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर दुवै छिमेकीसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौता र सहकार्यको ढङ्गबाट अगाडि बढिराखेको छ ।

नेपालको जुन प्रकारको भूराजनीतिक अवस्थिति छ, त्यो अवस्थितिका आधारमा दुवै छिमेकी देशले नेपालप्रतिको जुन सुरक्षा र चासो देखाएका छन्, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । नेपालले पनि उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसैले कुनै एउटा मुलुकमाथि झुकाव राख्ने, कुनै एउटा देश सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रा निकटतम छिमेकीहरूको बिचमा सन् २०२० यता केही चिसोपना हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ । उनीहरू बिचको तिक्तताले उनीहरूसँग नेपालले गर्ने सहकार्यमा केही हदसम्म प्रभाव परिरहेको छ । तर नेपालले के कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हो भने हाम्रो लागि चीन र भारतसँगको सम्बन्ध आआफ्नै चरित्रका छन् । अन्य देशसँग पनि प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्ध राख्न सहज हुन्छ ।

• सबै कुरा फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी फेर्न सकिँदैन भनेजस्तै छिमेकसँग सम्बन्ध राख्नै पर्छ तर विगतको सरकारको पालामा नेपालमा चीनको जस्तो ग्राफ थियो, अहिलेको सरकारको पालामा घटेको छ । विकास निर्माणका कामहरू भइरहेको छैन, महत्त्वपूर्ण सम्झौता पनि भएको छैन । कताकता चीन किनारामा र भारत फ्रन्टलाइनमा रहेको देखिन्छ, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

–चीनसँगको सम्बन्धमा तपाईले जुन विषयवस्तु उल्लेख गर्नुभयो, त्यसका मुख्य दुई तीन वटा कारण छन् । सन् २०१९ पछि बिचमा केही समयका लागि नेपाल–चीन बिचको सहकार्यमा केही कमी आएको थियो । कमी आउनु पछाडिको कारण भनेको कोभिड–१९ सँगै चीनले अख्तियार गरेको जिरो कोभिड नीतिका आधारमा चीन र नेपालबिच उच्चस्तरीय सम्बन्ध आदानप्रदान हुन सकेन । चीनबाट नेपालमा हुने लगानी घटेको थियो । जसका कारणले मलाई लाग्छ, नेपाल र चीनको सम्बन्धमा केही कमी आएको महसुस भयो ।

अहिले त्यसमा धेरै सुधार भएको छ । नेपाल र चीनको बिचमा भएको सम्झौताहरूलाई हेर्नुभयो भने त्यो गतिरोध हटेको छ । त्यसमा नयाँ गति प्रदान भएको छ । त्यो गति प्रदान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण धेरै हदसम्म सफल भएको छ । कोभिडका कारण बन्द भएका नाकाहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । चीनका धेरै सहरसँग नेपालको हवाई कनेक्टिभिटी जोडिएका छन् । चीनका लगानीकर्ताहरू पनि नेपालमा आकर्षित भएका छन् । चीनबाट आउने पर्यटक सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अर्थात् नेपालका अहिलेको सरकारले छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलित तरिकाले काम गरिरहेको छ । जुन सबैले महसुस गरिरहेका छन् ।

नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले त्यसलाई क्रियाशील गर्न पहल नगरेको होइन । पछिल्लो समय क्षेत्रीय राजनीतिमा जुन समस्या देखिएका छन्, त्यसका कारणले त्यसको क्रियाशीलतामा केही समस्या देखिएको हो ।

• नेपालमा भारत र चीनको जुन प्रकारको पकड छ, त्यसमा अमेरिका कहाँ छ ?

–यो विषयलाई हामीले संरचनागत हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ । नेपाल–अमेरिका बिचको सहकार्य नयाँ होइन । सुरुवातदेखि नै नेपाल र अमेरिकाको बिचमा सहकार्य हुँदै आएको हो । सन् १९४७ मा दुवै देशको बिचमा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको हो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिकाको उपस्थिति जहिले पनि महत्त्वका साथ रहँदै आइरहेको छ । ६०–७० को दशकमा एउटा चरित्रको संलग्नता थियो । ९० को दशकपछि फरक प्रकारको सम्बन्ध देखिएको छ । मूलतः अमेरिकाले भन्दै गरेको प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता, प्रेस स्वतन्त्र, महिला अधिकारलगायतका विषयमा ९० को दशकपछि अलि बढी नै संलग्नता थियो । संविधान बनेपछि जतिबेला एमसीसी परियोजनाको चर्चा सुरु भयो, त्योसँगै नेपाल–अमेरिकाको सहकार्यमा विस्तार भएको छ । लगानीको हिसाबले बढेको छ, उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान पनि बढेको छ । पछिल्लो समय भूराजनीतिका कारण नेपालप्रति उनीहरूको पनि चासो बढेको देखिन्छ ।

केही समय यता चीनसँग बढ्दो प्रतिस्पर्धाका साथै नेपालसँग जुन प्रकारको भूराजनीतिक अवस्थिति छ, त्यो अवस्थितिका हिसाबले पनि अमेरिकाले नेपाललाई चासोपूर्वक हेरेको छ । भारत र चीनलाई जुन महत्त्वका साथ सरकारले हेरिरहेको छ, त्यही हिसाबले अमेरिकाले पनि नेपालमा महत्त्व पाइरहेको छ ।

• नेपालसँग विभिन्न देश कनेक्ट हुँदैछन्, विश्व मञ्चहरूमा नेपालको पहुँच पुगेको छ, नेपालप्रति विश्वका ठुलाठुला देशले चासो लिइरहेका छन् । यस बिचमा कतै न कतै सार्क त छुटिरहेको छैन ? अध्यक्षता गरेको राष्ट्रको हिसाबले त्यसलाई एक्टिभ गर्न नेपाल किन पहल गरेको छैन ?

–नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले त्यसलाई क्रियाशील गर्न पहल नगरेको होइन । पछिल्लो समय क्षेत्रीय राजनीतिमा जुन समस्या देखिएका छन्, त्यसका कारणले त्यसको क्रियाशीलतामा केही समस्या देखिएको हो । भारत र पाकिस्तानको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले गर्दा केही हदसम्म सार्कलाई नयाँ गतिका साथ अगाडि बढाउनेमा समस्या देखा परेको छ । सार्कको अध्यक्षको हैसियतले नेपालले सार्क मुलुकका प्रतिनिधिहरूसँग विभिन्न मञ्चहरूको भेटघाटमा यसलाई सक्रिय बनाउन पहलकदमी लिँदै आएको छ । तर सार्कको जुन संरचना छ, त्यसको आधारमा सबै मुलुकसँगको सहकार्यमा मात्र कुनै निर्णय लिन सकिन्छ । कुनै एउटा अमुक मुलुकको सोचले सार्क अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसमा सबैको सहकार्य र सहमति चाहिन्छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।

विश्वमा जुन किसिमले शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आइरहेको छ, त्यसमा हामीले नयाँ ढङ्गले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यो अनुसारको नीति बनाउनुपर्छ ।

• विश्वको बदलिँदो भूराजनीतिलाई मध्यनजर गर्दै अब नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

–बदलिँदो विश्व राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता र पञ्चशीलको आधारमै रहनुपर्छ । तर त्यसले मात्र अहिलेको चुनौतीलाई सामना गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्नुपर्छ । विश्वमा जुन किसिमले शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आइरहेको छ, त्यसमा हामीले नयाँ ढङ्गले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यो अनुसारको नीति बनाउनुपर्छ । अमेरिकी सुरक्षा छातामा रहेका मुलुकहरूलाई हेर्ने हो भने उनीहरू पनि अहिलेको यो विकसित विश्व राजनीतिको प्रभावमा पर्न सक्छन् भन्ने अनुमान सबैको देखिन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रभाव पार्छ । अमुक मुलुकको विदेश नीति सञ्चालनमा पनि त्यसले प्रभाव पार्छ ।

धेरैको के अनुमान छ भने यो पुरानो विश्व व्यवस्था र ९० को दशकपछि अमेरिकाको एकछत्र जुन प्रकारको एक ध्रुवीय व्यवस्था पैदा भएको थियो, त्यसले पुरानो विश्व व्यवस्थामाथि थुप्रै चुनौती थपिएका छन् । अब बहुध्रुवीय व्यवस्थाको अनुमान हुन थालेका छन् । जुन कुरा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव नेपाल आएर पनि भन्नुभएको छ । तर त्यो बहुध्रुवीय व्यवस्थामा कुन शक्तिशाली देश प्रभावशाली हुनसक्छ, कसरी नयाँ विश्व व्यवस्थाको जन्म हुन्छ भन्ने कुराले आकार लिन सकेको छैन । तर नेपालले अब जन्म हुनसक्ने विश्व व्यवस्थालाई पनि हेर्न सक्नुपर्‍यो । अब भारत र चीनका लागि सम्पूर्ण सामर्थ्य खर्च गर्नु बुद्धिमानी नहुन सक्छ । विश्व राजनीतिमा अब कस्तो खालको विश्व व्यवस्था उदय हुन्छ, त्यो विश्व व्यवस्थालाई हामीले ठिक ढङ्गबाट हेरेर आगामी परराष्ट्र नीतिलाई त्यो अनुकूल ढाल्नका लागि चनाखो रहनुपर्छ । त्यसमा चनाखो रहन सकेनौँ भने विश्व राजनीतिको महत्त्वपूर्ण बहस र छलफलबाट अलग्गिने खतरा हुनसक्छ । त्यसैले विश्व परिवेश कसरी अगाडि बढेको छ, त्यसको आधारमा हामीले आफ्नो परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ ।  

मुख्य रूपमा यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा भएको विद्युत् सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ ।

• महत्त्वपूर्ण छिमेकी देश भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमण पुस १९ गतेदेखि हुँदैछ, त्यसको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?

–गत जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यो भ्रमणको क्रममा दुई देशको बिचमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन लगायतको विषयमा छलफल गर्न भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरको भ्रमण हुन लागेको हो । हुन त नियमित हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुनका लागि उहाँ आउन लाग्नुभएको हो । मुख्य रूपमा यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा भएको विद्युत् सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने गरी गृहकार्य अगाडि बढेको छ । त्यसबाहेक नेपाल–भारतबिच रहेको अन्य विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

• जहिले पनि दुई देशबिच हुने उच्चस्तरीय भ्रमणको क्रममा नेपाल–भारतको सीमा विवादको विषय उठ्ने गरेको छ । यसपालि यो विषयले प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन ?

–यो विषयमा पनि छलफल हुन्छ । सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशको बिचमा एउटा कार्यदल पनि बनेको छ । त्यसले पनि आफ्नो काम गर्दै होला । दुई देशको बिचमा एउटा समझदारी के बनेको छ भने नेपाल–भारतको बिचमा रहेको सीमालगायतका विवादलाई कूटनीतिक संवादका मध्यमबाट समाधान गर्ने । अहिले पनि नेपालको जोड भनेको कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा विवादलगायत सबै विवाद समाधान गर्नुपर्छ ।