ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट (एचआरडी) कोरियाअन्तर्गत ईपीएस नेपालले केही महिनाअघि पानी जहाज निर्माण क्षेत्रलाई मात्र आधार बनाएर कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्‍यो । उक्त परीक्षाका लागि फर्म भर्नुअघि नै एउटा नियम स्पष्ट तरिकाले लागु गर्‍यो । त्यो के भने एउटै सालभित्र सञ्चालन हुने विभिन्न क्षेत्रका परीक्षामा एकै व्यक्तिले सहभागी हुन नपाउने अर्थात् एकै सालमा दुई वा दुईभन्दा बढी क्षेत्रमा परीक्षा सञ्चालन भएमा कुनै एक क्षेत्रमा मात्र परीक्षा दिन पाइने । 

कोरियाले नियमहरू छिन छिनमा परिवर्तन गर्छ । कुनै काम गर्दैजाँदा के परिस्थिति आउँछ सोअनुसार तत्काल नियम परिवर्तन गरिदिन्छ र सहज रूपमा आफ्नो काम सल्ट्याउँछ । सायद यस्तै प्रक्रियाअन्तर्गत उल्लेखित नियम पनि लागु गरेको हुन सक्छ । 

कारण जेसुकै होस्, त्यतिबेला यो नियमबारे नेपालमा कसैले कति पनि विरोध वा असहजता महसुस गरेनन् । किनकि त्यतिबेला पानी जहाज क्षेत्रको परीक्षा दिन चाहनेहरूले पनि सबैले फर्म नभरे पछि प्रतिस्पर्धा कम हुने लालसाले सो नियममा असहमति जनाएनन् भने पानी जहाज क्षेत्रमा जान नचाहनेहरूले पनि आधा परीक्षार्थी पानी जहाजतिर गएमा पछि हुने अर्को परीक्षामा कम प्रतिस्पर्धा हुने लालसाले त्यो नियम सहज ठानेको हुनु पर्छ । यो कुरा कतिपय विद्यार्थीहरूसँग कुरा गर्दा मैले महसुस पनि गरेको थिएँ । 

तर अहिले आएर त्यो नियम किन घाँडो भयो र कसरी यो घटना सृजित भयो त ? उतिबेला कम प्रतिस्पर्धामा नाम निस्कने अभिलाषा बोकेर परीक्षामा हेलिएका सबैको नाम निस्किने सम्भावना थिएन र निस्किएन पनि । उता आफ्नो नाम निस्किएन भने यता निर्माण क्षेत्रमा एचआरडी कोरियाले ह्वात्तै कोटा बढी तोकिदियो । ती लालची आँखाले यता सुनौलो अवसर देख्न थाले र उतिबेला आफैँलाई सहज लागेको नियम घाँडो देख्न थाले । अब विषय सामाजिक सञ्जालमा पोखिन थाल्यो । प्रविधिको जमाना छोटै समयमा उक्त नियमको विरुद्धमा हुनेहरू सबै एकाकार भइहाले । सामाजिक सञ्जाल त साझा चौतारी भयो । त्यहाँ उत्तेजना फैलाउन अवसर खोजी बसेकाहरूले पनि मौकामा चौका हान्दै भिडलाई उत्तेजित गरिरहे । त्यो अभियान ईपीएस कार्यालय ध्वस्त पार्ने नारासहित सडक आन्दोलनमा परिणत भयो । आन्दोलनले कहिल्यै टसमस नहुने कोरिया त्यस्ता दुई चार जनाको हो हल्लाले के डराउँथ्यो । तर सँगसँगै कसैले अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरेछ । नेपालको न्यायालयले पानी जहाज क्षेत्रमा असफल भएकाहरूलाई पनि हालको परीक्षामा सहभागी बनाउन अन्तरिम आदेश दिन्छ र भिडले सहज अवतरणको मौका पाएर शान्त हुन्छ । 

तर त्यो अदालती आदेश आउँदासम्म यता फर्म भर्ने म्याद सकिसकेको हुन्छ । म्याद नसकिँदै फर्म भरेका अठार जनाले मात्र त्यस्तो अवसर पाउने बाँकीले नपाउने भन्ने कुरा बाहिरिन्छ । त्यो भिड फेरि उत्तेजित हुँदै आक्रामक भएर सडकमा पोखिन्छ । नेपालमा यति आक्रोशित मानसिकता छ कि जति राम्रो काम गरे पनि त्यसका गल्ती कमजोरी कोट्याउन र सत्तोसराप गर्न मान्छेहरूलाई बहुत आनन्द आएको देखिन्छ । यसरी आनन्द लिन पल्केका, सरकारलाई गाली गर्न र भडास पोख्न नपाएका सबै मान्छे सामाजिक सञ्जालमार्फत र कतिपय स्वयं त्यस भिडमा घुसेर मासलाई उत्तेजित पार्न कम्मर कसेर लाग्छन् । घटनाले उग्र रूप लिन्छ । मन्त्री सवार गाडीमा आगजनी, ढुङ्गा, मुढा आदि हुन्छ । भिड नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ । भिड तितरबितर बनाउन लगत्तै अश्रुग्याँस र पछि गोलीसमेत चल्छ । आन्दोलनमा दुई जनाको ज्यान जान्छ । सामान्यतः बाहिरबाट हेर्दा यति नै देखिन्छ । प्रहरीले गोली चलाउनै पर्ने त्यस्तो के बाध्यता आइलाग्यो ? त्यो छानबिनपछि बाहिर आउला या मिडियाहरूले पनि बाहिर ल्याउलान् । गोली प्रहारबाट मान्छेको यान जानु दुःखद मात्र हैन भर्त्सना योग्य छ । 

तर यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने अधैर्यता र उत्तेजनाले समस्याको समाधान गर्नुभन्दा थप जटिल बनाउँछ भन्ने कुरा यस घटनाबाट देखिन्छ । निश्चय पनि नागरिकमाथि गोली चल्नु र ज्यान जानु सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन र यसको जिम्मा सरकारले लिनै पर्छ र लिइसकेको पनि छ । जिम्मेवारी लिएरै छानबिन समिति बनाएको होला । भलै त्यसले निकाल्ने निचोड र अबका गतिविधि कसरी अघि बढ्छन् हेर्न बाँकी छ । 

आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउन बिदेसिन खोज्ने गरिब युवाको ज्यान गुम्यो । कति घाइते भए ? कति धनजनको क्षति भयो ? चाहे व्यक्तिको या सरकारी त्यो सबै देशको क्षति हो । अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भयो । उक्त घटनालाई कोरियामा समेत टेलिभिजनहरूले समाचार बनाएर प्रसारण गरिसकेका छन् । 

कोरियाले हामीलाई दया गरेर यो प्रक्रिया सञ्चालन गरेको हैन । उसको आवश्यकता लागि हो । तर हामी कोरिया जाने भनेको कोरियालाई मान्छे अभाव भएर हैन हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न हो । यदि यस घटनालाई कोरियाले गम्भीर रूपमा लियो र कोरियालाई नकारात्मक सन्देश बोध भयो भने ईपीएस नै खारेज गरेर नेपाली कामदार ल्याउन बन्देज लगाउन पनि सक्छ । यस्तो निर्णय यसअघि अन्य केही मुलुकका लागि गरिसकेको देखिन्छ । कहीँ त्यसो भइहाल्यो भने हजारौँ नेपाली थोरै लगानीमा मेहनत गरेर आफ्नो आर्थिक समस्या समाधान गर्ने सहज अवसरबाट क्षणिक उत्तेजनाले गर्दा वञ्चित हुनुपर्ने छ । 

घटना भइसकेपछि त्यसको गहिराइसम्म पुगेर बुझ्ने र समाधानका उपाय सुझाउने बानी हामी नेपाली पक्कै छैन । चाहे त्यो तपाईँमा होस् या ममा ।  सरकार, विदेश जान खोज्दा गोली ठोक्छ, अनि ईपीएस जलाइदेऊ, सिंहदरबार आगो लगाइदेऊ आदि आदि गालीका वर्षा भइरहेछन् सामाजिक सञ्जालभरी । तर ती मृत अभागीहरूका लागि राहत र क्षतिपूर्ति माग गर्दै सायदै त्यो भिड जम्मा होला !?

पक्कै पनि गलत कार्यको विरोध गर्नुपर्छ । तर भिडले हैन व्यवस्थित र अनियन्त्रित आन्दोलनले । सायद त्यो आन्दोलनभित्र कोही असम्बन्धित मान्छे घुसेर पो त्यस्तो घटनाको सृजना गरायो कि ? जिम्मेवार नागरिकले यता पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसको जवाफ कसले दिन्छ ? गोली किन र कुन अवस्थामा चलाइयो ? यसको पनि जवाफ छैन । आन्दोलनले कोरियाका नियम बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? त्यो पनि सायद त्यो भिडलाई थाहा छैन । त्यहाँ गोली कसको आदेशले चल्यो त्यसलाई पक्कै कारबाही हुनु पर्छ र पदीय जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरिनुपर्छ । तर त्यो आन्दोलनको नेतृत्व कसले गरेको थियो ? भिड अनुत्तरित छ । सामाजिक सञ्जाल त झन् जबाफदेही हुने कुरा पनि भएन । 

अदालतले फेरि फर्म भरे नभरेका सबैले परीक्षा दिन पाउनुपर्ने आदेश गरेको छ । यही आदेश अस्ति भइदिएको भए सायद यो घटना हुने थिएन कि ? आजै आदेश आउँदै रहेछ । एक दिन धैर्य गरेको भए पनि यो घटना नै नहुने रहेछ । यहाँ कसलाई अधैर्य भन्ने ? हुन त आफूलाई राम्रो भए सब ठिक आफूलाई राम्रो नभए सब बेठिक भन्ने हाम्रो मानसिकताले अरू कुनै कारण पनि पाइहाल्दो हो । यस्तै आन्दोलन पानीजहाजका लागि फर्म नभरेर यसपालि मेनुमा कम प्रतिस्पर्धाको आशामा बसेका विद्यार्थीले गरे भने के हुन्छ ?

कोरियामा क्षण क्षणमा नियम बदलिरहन्छन् तर त्यहाँ यस्तो आगजनी र तोडफोडवाला वितण्डा भएको थाहा पाइँदैन । बरु सबैले नियमलाई एकदम सहज र सर्वस्वीकार्य तरिकाले पालना गर्छन् । यति कुरा त कोरियन भाषा सिक्ने क्रममा पनि सिकाइन्छन् । हामीले जान्नु पनि पर्ने होइन र ? 

ईपीएस कार्यालयभित्र केही अनियमितता र लापरबाहीका घटना पनि बेलाबेला बाहिरिने गरेका छन् । नेपालमा केही कर्मचारी जसरी पनि कमाऊ भन्ने मानसिकता बोकेर काम गरिरहेका पनि हुन्छन् । त्यस्ता बेथितिविरुद्ध बरु आवाज उठाउँदा सान्दर्भिक हुन्थ्यो । त्यस्तो आन्दोलन गर्ने नै हो भने पनि एउटा जिम्मेवार नेतृत्व बनाएर शान्तिपूर्ण र जबाफदेही आन्दोलन गर्नु पर्ने हो । त्यसो गर्दा कोही घुसपैठ गर्न पनि पाउँदैनथ्यो । अनि कसैको ज्यान पनि जाँदैनथ्यो । 

अहिले त सरकारलाई गाली गर्न नपाएर तिर्खाएकाहरूलाई आनन्ददायी शीतलता मिलेको छ । गरिबको ज्यान गयो । राज्यको नागरिक र धनजन क्षति भयो । आखिर कसले के पायो ? सबै घाटा देश र एउटा परिवारलाई नै त भयो । कि हैन र ?

त्यसैले हरेक घटनाका पछि विभिन्न कारण र कारक हुन्छन् । सत्य, तथ्य र होहल्ला समान नहुन सक्छन् । उक्त घटनाबाट सिक्नु र बुझ्नुपर्ने सन्देश धेरै हुन सक्छन् । कसैलाई गालीगलौज गरेर समस्याको समाधान पक्कै पनि हुँदैन । आक्रोश र उत्तेजनाले पनि सही मार्ग निर्देश गर्दैन । भिडभाड र होहल्लाले उत्पन्न परिस्थितिको जबाफदेहिता लिन सक्दैन । आखिरमा ‘हुलमुलमा जिउ जोगाउनु र अनिकालमा बिउ जोगाउनु’ भन्ने उखान त्यसै बनेको हैन । 

 दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरौँ । सबै सचेत र धैर्यताका साथ आफ्ना अभिव्यक्ति र प्रस्तुति राखौँ । अनावश्यक उत्तेजना र भिडभाडको पछि नलागौँ । बेतिथि र विसङ्गतिको भण्डाफोर र विरोध गर्न जति अधिकार हुन्छ विपरीतमा राष्ट्रको गरिमा बचाउन प्रत्येक नागरिकको समान दायित्व हुने गर्दछ । घटनालाई उत्तेजित हुने गरी अभिव्यक्ति दिनु भनेको आफ्नै घरमा आगो लगाएर रमिता हेरे जस्तै हुन सक्छ । सबै सचेत र जिम्मेवार नागरिक बनेर गलतको विरोध वा भण्डाफोर गरौँ । देशको गरिमा र सर्वसाधारणको अवसरलाई सुरक्षित गरौँ ।