काठमाडौँ । उपसचिव वासुदेव रेग्मी आफ्नो सरुवाका लागि डेढ महिनादेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

वन मन्त्रालयमा काम गरिरहेका उनलाई राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा गत असोजमा मात्रै सरुवा गरिएको थियो । आयोगमा जिम्मेवारी नै नपाएपछि उनी पुनः संघीय मामिला मन्त्रालयकै अतिरिक्त समूहमा पुगे । अहिलेसम्म उनलाई मन्त्रालयले जिम्मेवारी तोक्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी उपसचिव कविता फुँयाल सामान्यमा सरुवा भएको १५ दिनभन्दा बढी भइसक्यो । झण्डै पाँच वर्ष कार्यालयमा बसेकी फुँयाललाई सूचना चुहाएको भन्दै संघीयको अतिरिक्त समूहमा पठाइएको थियो ।

रेग्मी र फुँयाल आफूलाई खाली भएको ठाउँमा सरुवा गरिदेऊ भन्दै सामान्यमा सचिवदेखि उपसचिवको कोठा धाइरहेका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा भेटिएका उनीहरुले अतिरिक्तमा राख्नुभन्दा जिम्मेवारी दिएर खटाए आफूहरु काम गर्न जान तयार रहेको रातोपाटीलाई बताए ।

संघीय मामिलाले यी दुई कर्मचारी मात्रै नभएर उपसचिव र शाखा अधिकृत गरी झण्डै ६० जना कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखेको छ । संघीयमा अनावश्यक कर्मचारीको भिड थोपरिएको छ । संघीयताको सवालमा मन्त्रालयले एउटा पनि नीति बनाएको छैन ।

‘संघीयताको सवालमा काम गर्ने हो भने यो मन्त्रालयले धेरै काम गर्न सक्छ तर, जुन मन्त्री आए पनि कर्मचारीको सरुवामा मात्रै ध्यान दिने भएकाले यो मन्त्रालयको नाम सरुवा मन्त्रालय राखे हुने भइसक्यो,’ एक सहसचिवले रातोपाटीसँग भने, ‘बिहानदेखि साँझसम्म कसलाई कहाँ सरुवा गर्ने भन्ने मै समय बित्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आवश्यकता भन्दा बढी सचिवसँगै अन्य कर्मचारी दरबन्दी देखिएपछि बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन जना सचिवसहित ६९ जनाको दरबन्दी कटौती हुने गरी कार्यालयको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, कर्मचारीको संख्या र कामको चाप हेर्दा सबैजसो मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयमा मात्रै पाँच जना सहसचिव, २१ उपसचिव, ३८ जना शाखा अधिकृत लगायत दर्जाका एक सय १३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार यो दरबन्दी धेरै हो । उनले भने, ‘विगतमा मन्त्रालयको ओएनएम गर्दा मन्त्री र सचिवहरुले आफू निकटका कर्मचारीलाई राख्न कामै नभएका महाशाखा खडा गरेर सहसचिव र उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरियो, दरबन्दी पूर्ति भएका छन् तर काम छैन ।’

संघीय मामिलाले आफ्नो मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिरहेको छ । संघीयमा मात्रै होइन, अन्य मन्त्रालयमा पनि  कर्मचारी उत्तिकै छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा एक सय ८९ जना जना, परराष्ट्रमा एक सय ९० जना, पर्यटनमा एक सय ५१ लगायत गरी २१ वटा मन्त्रालयमा २५ सय भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आवश्यकता भन्दा बढी सचिवसँगै अन्य कर्मचारी दरबन्दी देखिएपछि बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन जना सचिवसहित ६९ जनाको दरबन्दी कटौती हुने गरी कार्यालयको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, कर्मचारीको संख्या र कामको चाप हेर्दा सबैजसो मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो आर्थिक वर्षको बजेटमा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने बुँदा समेटिए अनुसार प्रधानमन्त्रीले उक्त बुँदा कार्यान्वयन आफ्नै कार्यालयबाट सुरु गरेको कार्यालयका एक सचिवले बताए । उनले भने, ‘दरबन्दी कटौती प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुरु भयो, अहिले सबै मन्त्रालयले ओएनएम गरेर भएका दरबन्दीमा नबढ्ने गरी र सकेसम्म कटौती गर्ने तयारीसाथ प्रतिवेदन बनाइरहेका छन् ।’

ओएनएम प्रतिवेदन बनाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि र कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधि संलग्न छन् । प्रतिवेदन बनाइसकेपछि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव धनिराम शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममै मङ्सिरसम्म ओएनएम प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको थियो । तर, विविध कारणले नसकेपछि अहिले मन्त्रालयहरुले धमाधम प्रतिवेदन बनाइरहेका छन् ।

उनका अनुसार मन्त्रालयहरुले सिंहदरबारभित्रको नभएर आफू मातहतका सबै कार्यालयहरुको ओएनएम प्रतिवेदन बनाउँदै छन् । हाल देशभर निजामतीतर्फ १ लाख ३७ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ ।