पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको उम्मेदवारी अस्वीकृत
काठमाडौँ । पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पीटीआईका संस्थापक नेता तथा पूर्व क्रिकेटर इमरान खानको उम्मेदवारी अस्वीकृत भएको छ ।
सन् २०२४ को फेब्रुअरी ८ तारिखमा हुने चुनावका लागि २ ठाउँबाट उम्मेदवारी दर्ता गराका थिए । तर त्यहाँको निर्वाचन आयोगले खानसहित उनका केही वरिष्ठ सहकर्मीहरूको उम्मेदवारी अस्वीकृत गरेको हो ।
योसँगै पीटीआईलाई भने राजनीतिकरुपमा ठूलै झड्का लागेको छ । इलेक्सन कमिसन अफ पाकिस्तान (ईसीपी)का निर्वाचन अधिकारीहरूले पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) का संस्थापक इमरान खानको दुई राष्ट्रिय सभा सीटहरू, लाहोर (एनए १२२) र मियाँवाली (एनए–८९) को लागि उम्मेदवारी पत्र अस्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
तोशाखाना मुद्दामा इमरान खानलाई दोषी ठहराउनुको मुख्य कारणबाहेक उनको उम्मेदवारी दर्तामा पनि आपत्ति जनाइएको छ । इमरानका प्रस्तावक र समर्थकहरू सम्बन्धित क्षेत्रका थिएनन् । तर, इमरान खानको सजाय इस्लामावाद उच्च अदालतले निलम्बन गरेको थियो ।
यसैगरी अयोग्यताको प्रश्न अझै बाँकी छ । पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पीएमएल–एन) का मियाँ नसीरले उठाएका विषयहरूमध्ये इमरानलाई तोशाखाना मुद्दामा पाँच वर्षको लागि अयोग्य ठहराइएको थियो ।
इमरान खान र उनका पार्टीका वरिष्ठ सहयोगी तथा पूर्व विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरैशी मे ९ को दङ्गादेखि कैयौं मुद्दामा गिरफ्तारीमा छन् र दुवै रावलपिंडीको अदियाला जेलमा छन् । पाकिस्तानको एक अदालतले मे ९ मा सैन्य प्रतिष्ठानमा भएको आक्रमणसँग सम्बन्धित नयाँ मुद्दामा कुरेशीलाई डिसेम्बर २८ मा १४ दिनको न्यायिक हिरासतमा पठाएको थियो ।
कुरेशीको दुई मुलतान सिट र थारपार्कर सीटबाट गरिएको उम्मेदवारी दर्ता पनि अस्वीकार गरेको छ । पूर्व सङ्घीय मन्त्री र पीटीआई नेता हम्माद अजहरको उम्मेदवारी पत्र पनि अस्वीकृत भएको थियो । अस्वीकृत हुने अन्य नेताहरूमा मुराद सईद, साहिबजादा सिगेबुल्लाह, डा. अमजद खान, फजल हकिम खान, मियाँ शराफत र सलीम उर रहमान समावेश छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तपाईँको यो साता कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
-
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनका लागि आज अन्तर्वार्ता
-
बन्दीपुरको बौद्धसदनमा गुम्बा निर्माण
-
बेर्ना बेचेर एकै याममा दुई लाख आर्जन
-
आन्तरिक राजस्वमा ४० प्रतिशत वृद्धि, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा २२.१ प्रतिशतले कमी
-
भारतबाट आउने तरकारीका कारण नेपाली किसान समस्यामा