बारा । बाराको एक उद्योगले सम्पत्ति कर नबुझाएको र भवन नक्सा पास पनि  नगरी संरचना निर्माण गरेको भन्दै लिखित उजुरी परेपछि जीतपुर सिमरा उपमहानगरले संरचना निर्माणको काम रोकेको छ । 

 उपमहानगरको वडा नं २३ स्थित एरोटेक प्रालिले कानुन विपरीत उपमहानगरलाई बुझाउनुपर्ने हालसम्मको सम्पत्ति कर, भवन नक्सा पास नगरेको भन्दै संरचना निर्माणको काम रोकेको हो । 

उपमहानगरले पुस ८ गते उद्योगलाई लिखित पत्र काटेर ७ दिनभित्र प्रमाण सहित कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन समेत दिएको छ ।  साथै सो कम्पनीले सार्वजनिक कुलोको जग्गा मिचेर संरचना निर्माण गरेको भन्दै कम्पनीले विरुद्ध स्थानीयहरूले लिखित उजुरी समेत दिएका छन् । 

एरोटेक कम्पनीले ग्याँसको सिलण्डर बनाउने काम गर्दछ । सो उद्योगका प्रोप्राइटर आत्मराम काभ्ररा हुन् । उनको वडा नं २३ मा मात्रै ५० औ बिगाहा जग्गामा आधा दर्जन उद्योग छन् । तर,  उनले स्थानीय कानुन अनुसार कुनै पनि उद्योगको भवन नक्सा पास गरेका छैनन् भने  एक रुपैयाँ कर समेत नबुझाएको उपमहानगरले जनाएको छ ।

‘नक्सा पास भए÷नभएको, सार्वजनिक कुलो सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड पालना गरे÷नगरेको सबुत प्रमाण लिई यो चिठी प्राप्त गरेको मितिले ७ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ’  उपमहानगरले उद्योगलाई काटेको पत्रमा उल्लेख छ ‘अन्यथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने जानकारी गराइन्छ’ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २७ मा नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने व्यवस्था उल्लेख छ । 

सोही कानुनको दफा ३९ मा संरचना निर्माण गर्ने क्रममा सार्वजनिक जग्गा, कुलो, बाटो, मन्दिर, चोक, ढल, नाला, पोखरी आदि मिचेको छ÷छैन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कुनै इन्जिनियर, सब इन्जिनियर वा कर्मचारी खटाएर अध्ययन गर्न सक्ने भनी उल्लेख छ । 

यदि जाँचबुझको क्रममा कानुन बमोजिम नक्सा पास नभएको र सार्वजनिक कुलो मिचेर संरचना निर्माण गरेको भेटिए नगरप्रमुख वा अध्यक्षको आदेशमा संरचना भत्काउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

उपमहानगर इन्जिनियर अभय कान्त झाले एरोटेक प्रा.लि.ले कानुन विपरीत सार्वजनिक कुलोको जग्गा मिचेको, नक्सा पास नगरी संरचना बनाएको र हालसम्म सम्पत्ति कर समेत नबुझाएको नयाँ संरचना निर्माणको काम रोक्न आदेश दिएको बताएका छन् । ‘उद्योगले हामीसँग कुनै पनि इजाजत लिएको देखिदैन, कुलोलाई आधार मानेर संरचना बनाउनुपर्नेमा आफूखुसी सार्वजनिक कुलोको जग्गा मिचेर पर्खाल बनाइरहेको लिखित उजुरी आएपछि कुनै पनि निर्माण काम नगर्न ÷नगराउन निर्देशन दिएका हौ’ इन्जिनियर झाले भने ‘उद्योगले कानुन बमोजिम सम्पुण कर तिरेर, भवनको नक्सा पास, नयाँ संरचनाको लागि  इजाजत लिएपछि मात्रै अमिन खटाएर सार्वजनिक कुलोको जग्गा मिचेको छ÷छैन जाँचबुझ गरेर मात्रै रोकिएको संरचना निर्माणको काम अगाडि बढ्छ’ 

कानुनमा ऐलानी, प्रति, सार्वजनिक जग्गा, कुलो नदीको आफ्नै मापदण्ड छ । ती मापदण्डहरू पालना गरेर मात्रै उद्योगले आफ्नो संरचना निर्माण गर्न सक्दछ ।  सामान्यतया सार्वजनिक कुलोको हकमा न्युनतम् ३ फिट जग्गा छोडेर मात्रै संरचना बनाउन सक्नेछ व्यवस्था छ   । एरोटेक कम्पनी प्रालिसँगै ८ देखि १२ फिटको सार्वजनिक कुलो छ ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं २३ का वडाध्यक्ष मुस्तफिक अन्सारीले उद्योगले कुलोको जग्गा २-३ फिट तलमाथि भएको बताएका छन्  । ‘काम गर्दा एकाध फिट जग्गा तलमाथि हुनसक्छ म त्यसको ग्यारेन्टी भन्न सक्दिन तर उद्योगले नक्सा पासको लागि वडा र नगरपालिकामा निवेदन दिएको छ’ वडाध्यक्ष अन्सारीले भने ‘चिठी काटेर काम रोक्यो तर नगरपालिकाबाट फिल्ड हेर्न कोही हेर्न आएको छैन’

स्थलगत रिपोटिङको क्रममा भेटिएका उद्योगका प्रतिनिधिले केही दिनभित्र कानुन बमोजिम उद्योगको सम्पत्ति कर बुझाउने र नक्सा पास पनि गर्ने जनाएका छन् । 

उपमहानगरले उद्योगको भौतिक संरचनाहरूमा न्युनतम प्रति स्क्वायर फिट न्युनतम ७५० रुपैयाँ देखि १ हजार ८ सय सम्म सम्पत्ति कर निर्धारण गरेको छ । 

नगरप्रमुख राजन पौडेलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार उपमहानगरभित्र बन्ने सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताएका छन् । 

‘यही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हो काठमाडौँ महानगर भित्र अक्षरशः पालना हुने तर, हामी कहाँ किन पालना हुँदैन् ?’ नगरप्रमुख पौडेलले भने ‘कानुनको  कडाइका साथ पालना र कार्यान्वयन गर्न हामीले  सार्वजनिक, निजी तथा उद्योगहरूको भवनको नक्सा पास र सम्पत्ति करलाई अनिवार्य गरेका छौ, ढिलो चाँडो यो सबैले बुझाउनै पर्छ’

उपमहानगरले गत फागुनदेखि चैतसम्म  १५ वटा उद्योगले भवन नक्सा पास गरेको र फागुनदेखि असारसम्म उद्योगहरूबाट १ करोड ५० लाख सम्पत्ति कर उठाएको इन्जिनियर झाले जनाएका छन् । उपमहानगरले तत्कालीन नगरप्रमुख स्वर्गीय डा. कृष्ण पौडेलको कार्यकालदेखि नै सम्पत्ति कर लागु गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । तर, हालका नगरप्रमुख राजन पौडेलले भने सार्वजनिक तथा निजी संरचनाहरूमा सम्पत्ति कर र भवन नक्सा पास नगरेसम्म अन्य कुनै पनि सिफारिस नदिन निर्देशन दिएका छन् । उपमहानगरले यसअघि सोही वडाका भिखम चन्द अग्रवाललाई पनि उद्योगको संरचना निर्माणका क्रममा नक्सा पास भए नभएको, सम्पत्ति कर बुझाए÷नबुझाएको प्रमाण सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो ।