कांग्रेस बैठकमा रमेश लेखकले भने-अब संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्छ
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा संविधान पुनरावलोकनको विषय उठान भएको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहीबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकको तेस्रो दिन केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भएको बताएका हुन् ।
'यो संविधान जारी भएको ८ वर्ष भइसक्यो । ८ वर्षमा यसको अभ्यास पनि हामीले हेरेका छौँ , उनले बैठकमा भने, 'मलाई के लाग्छ भने संविधानका मूल तत्त्वहरूलाई प्रभावित नगर्ने गरी संविधानको कार्यान्वयनका समीक्षा र पुनरावलोकनमा जानुपर्छ ।'
कांग्रेसले संविधान पुनरावलोकनका लागि पहल र प्रयत्न गर्नुपर्ने नेता लेखकको भनाइ थियो । लेखकले बैठकमा प्रवेश गराएको संविधान पुनरावलोकनको विषयमा अन्य नेताहरुले बहस गरेका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले अहिले संविधान पुनरावलोकन गर्न नहुने मत राखेका थिए । तर, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला लेखकको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए ।
यस्तै बैठकमा नेता लेखक सरकारको समीक्षाबारे बैठकमा आएका दुई वटा दृष्टिकोण अतिवाद भएको बताए । 'सरकारबाट सबै कुरा ठीक भएको छ । केही पनि बिग्रिएको छैन भन्ने एउटा काेण छ । अर्काे साह्रै कुरा बिग्रिएको छ । केही पनि ठीक भएको छैन भन्ने छ । यो दुईवटै अतिवाद हो,' उनले भने ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनको विकल्प नरहेको भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउन नेता लेखकले जोड दिए ।
'हाम्रो राजनीतिक अवस्थले गठबन्धन विकल्प छैन । हामीले गठबन्धन नगरे अर्काले गर्छ' उनी भन्छन्, 'यसै गठबन्धनलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउनुपर्छ । सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी छन् । धेरै कुरा हुन सकेको यथार्थ हो ।'
यस्तै आर्थिक सुचांक राष्ट्र बैंककाे तथ्यांक र मन्त्रीका भाषणमा हाेइन जनताको जीवन पद्धतिमा सकारात्मक देखिनुपर्ने बताए । 'मैले एक वर्षमा ८० रुपियाँमा किनेको औषधि आज मैले २५० मा किनेको छु । सरकारी दस्ताबेजले मूल्य नियन्त्रण भएको छ भन्ने कुरा पनि मैले कसरी मान्ने ? जनताको जीवनमा देखिँदै त्यो,' लेखकले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेविसंघले माग्यो त्रिविका उपकुलपति बरालको राजीनामा
-
माओवादीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव पेस, निर्णय अर्को बैठकले गर्ने
-
‘अञ्जिला’को गीत ‘डल्ले डल्ले खुर्सानी’मा दयाहाङ र मिरूना
-
राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा गरिएको संशोधन सर्वोच्चद्वारा बदर
-
निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित : १४ वटा मागसहित सरकारलाई माघ १५ को अल्टिमेटम
-
धरौटी आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्न पीडितको माग, प्रतिवादी छुट्दा न्याय पाउनेमा संशय