काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाली काठ लिलामी गर्न सहज हुने गरी नीतिगत पक्षमा सुधार गर्न वन नियम २०७९ को संशोधन प्रक्रिया स्वीकृतिको चरणमा रहेको बताएका छन् । संशोधनपछि सहज हुने भएकाले नेपाल फर्निचर उद्योगमा अब आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताए । 

आज नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासङ्घको नवौँ वार्षिक साधारण सभा तथा पाँचौँ महाधिवेशनमा सहभागी बनेका महतले नेपाली वनमा रहेका काठहरूलाई प्रयोग गर्न दिन सकिने गरी नीतिगत पक्षमा सुधार गर्न वन मन्त्रालय पनि सहमत भएको जानकारी गराए । 

आफूले बजेट निर्माण गर्ने समयमै वनभित्र रहेका सडेर जने काठजन्य वस्तुलाई व्यवस्थापनसँगै लिलामी गर्न दिनुपर्छ भनेर जोड दिई नीतिगत पक्षको सुधार गर्नुपर्ने बताएको तर त्यति बेला वन मन्त्रालय त्यसमा सहमत नभएको उनले स्मरण गरे ।

पछिल्लो समय वन मन्त्रालय कुहिएर जाने काठहरूको प्रयोग गर्न दिन मिल्ने गरी नीतिगत पक्षको सुधारमा सहमत भएकोले काठबाट उत्पादन गर्न सकिने फर्निचरजन्य सामग्री उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्ने मन्त्री महतको धारणा छ ।

उनले भने, ‘वनमा कुहिएर जाने, उपयोग नहुने काठको लिलामीका कुरामा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भनेर बजेट बनाउँदाकै क्रममा धेरै कुरा राखे । त्यति बेला वन मन्त्रालयले कानुन बाझिन्छ भनेर नमानेको अवस्था थियो। तर, अहिले सबै काठको प्रयोग गर्न दिने विषयमा मन्त्रालय सहमत छ ।’

अर्थमन्त्री महतले वनबाट काठको प्रयोग गर्न सहजीकरण गर्न थालेपछि नेपालमा फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसाय फस्टाउने भन्दै नेपाल फर्निचर उद्योगमा आत्मनिर्भर बनी निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नेतर्फ जोड दिए ।  

‘हाम्रो आफ्नै काठजन्य वस्तुको यहीँ उपयोग हुने र बाहिरबाट आउने आयातित वस्तु भन्दा प्रतिस्पर्धी हुने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ । सहजीकरण गर्न म तयार छु । फर्निसिङ र फर्निचर उद्योगमा हामी आत्मनिर्भर भएर पनि निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्दछ,’ महतले भने ।

उनले बिस्तारै अर्थतन्त्र लयमा फर्किन लागेको उल्लेख गर्दै फर्निसिङ र फर्निचर उद्योगी व्यवसायीलाई जहज हुने गरी राजस्व लगायत फर्निचरका वस्तु उपभोग नीतिमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

महतले सरकारी कार्यालयमा विदेशबाट आयातित भन्दा स्वदेशमै उत्पादित फर्निचरको प्रयोग गर्नुपर्ने फर्निचर व्यवसायीको मागलाई कार्यान्वयन गर्न आफू लाग्ने बताए । उनले सरकारी प्रयोगमा आउने फर्निचर र फर्निसिङ्गको लागि स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्ने नीति लिएर काम गर्ने बताएका छन् । 

‘सरकारी उपभोगमा नेपाली फर्निचर र फर्निसिङ्गको प्रयोग गरियोस् भनेर जुन माग गर्नुभएको छ, त्यो जायज छ । हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ । यसले यो व्यवसाय फस्टाउँछ र बाहिरबाट फर्निचर जन्य वस्तुको हुँदै आएको आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्ने र यहीँको उद्योग व्यवसायलाई प्रमोट गर्ने नीति नै अवलम्बन गर्छौ’, महतले भने । 

कार्यक्रममा नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सुजित श्रेष्ठले सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने फर्निचर र फर्निसिङ्गको कार्यमा नेपालकै मैलिक कला, संस्कृतिसँग जोडिएको काष्ठकलाको सीपलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने बताए । 

उनले बाहिरबाट काठ आयात गरी फर्निचरको सामग्री निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘वन नियम २०७९ ले फर्निचर उद्योगीलाई लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन बन्देज गरिनुले फर्निचर उद्योग धराशायी बन्न पुगेको छ । स्वदेशमै उपलब्ध काठमा आधारित उद्योग भइकन पनि आयातित काठ तथा तयारी सामानले बजारको माग धानिरहेको छ । आल्मोनियम, युपिभिसी, मलेसियन साल लगायत विभिन्न प्रजातिका काठ आयात भइरहेको छ । तर, हाम्रा वनमा काठ सडेर गइरहेको छ । यसको व्यवस्थापन हुन सके देशको पैसा देशमै रहने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने ।’

श्रेष्ठले नेपालमा फर्निचर तथा फर्निसिङ्गको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको र यस क्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्थामा व्यवसायी पुगेको उल्लेख गर्दै उनले वन नियम २०७९ संशोधन अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको भन्दै स्वीकृत गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।