काठमाडौँ । काठमाडौँ केन्द्रित राजनीतिभन्दा जिल्ला र गाउँका जनताका समस्याको समाधानमा सहयोगी बन्नु सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीलाई खुसीको विषय लाग्छ । त्यसैले उनले जिल्ला र गाउँमै बढी रहेर त्यहाँका विकास, निर्माण र जनताका साथमा बस्न र घुलमिल हुने कामलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । 

हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन सञ्चालन नभएकाले पनि होला नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य उप्रेती चिसोले कठ्याङ्ग्रिएका सर्लाहीको दक्षिणी भेगका जनतालाई न्यानो कपडा वितरणमा व्यस्त छन् । विभिन्न स्रोत र साथीभाइसँग चन्दा उठाएर भए पनि स्थानीयवासीलाई न्यायो कम्बल वितरण गर्नु, उखु तथा दुग्ध किसानलाई समयमा उचित भुक्तानी दिलाउनु र अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडितको आवाज सम्बोधन गराउनु उनको दैनिकी बनेको छ । आफूहरुले सर्लाहीबाट मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनको अगुवाइ र थालनी गरेर उक्त मुद्दालाई केन्द्रस्तरसम्म स्थापित गर्न भूमिका खेलेको सांसद उप्रेतीको  भनाइ छ । 

मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनपछि सरकारले पीडितसँगको सहमतिका आधारमा प्रस्तुत गरेको कानुनलाई संसद्बाट छिटो पारित गराउन सकिएको विषयलाई सांसद उप्रेती एउटा उपलब्धि मान्छन् । यद्यपी, उक्त कानुनको कार्यान्वयनका सवालमा जिल्ला जिल्लामा सहजता नदेखिएको र यसमा सरकारले पीडितका लागि प्रभावकारी काम नगरेको उनको आरोप छ । 

सर्लाही क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सांसद उप्रेती संसद् नचलेका बेलामा आफू जिल्लामै रहन र जनताका समस्या फुकाउनमा बढी समय दिने गरेको बताउछन् । संसद् चल्दा पनि त्यहाँ बोलिएका कुरा लागू नहुँदा र सरकारको प्रभावकारी सेवा गाउँमा नपुग्दा सम्बन्धित निकायमा आफूहरु घच्घच्याउन बाध्य हुनुपरेको उनको अनुभव छ । त्यसैले होला, संसदको वर्तमान कार्यकालको एक वर्षे समय कस्तो रह्यो भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ सकारात्मक छैन । 

एक वर्षमा राम्रो र परिणाममुखी काम गर्न नसकिएको मूल्याङ्कनका क्रममा सांसद उप्रेती मुलुकको अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रँदो देख्छन्। अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको ठानेर चिन्तित उनी केन्द्रस्तरका कुरा गर्दागर्दै गाउँका जनताले रोजगारी, उद्यमशीलता र सेवामा सन्तुष्टि नपाएको तथा त्यसका लागि आफूले पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न नपाएकामा थकथक मान्छन् ।  

“म अधिकांश समय गाउँमै हुन्छु । जनताका मुद्दामा  साथ दिन्छु”,  नेता उप्रेतीले आफ्नो शैली र दिनचर्याबारे सुनाए । आफूलाई किसानको छोरो भन्न रुचाउने नेता उप्रेती घरको वातावरण राजनीतिक भएकाले पनि विद्यार्थीकालदेखि वामपन्थी राजनीतिमा लागे । विसं २०३७ मा काठमाडौँको सरस्वती क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को सभापति भए । विसं २०७० को संविधानसभा सदस्यमा सर्लाहीबाट निर्वाचित उप्रेतीसँग २०७९ सालमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा डेढ महिना रक्षामन्त्री सम्हालेको अनुभव पनि छ । एमालेको स्थानीय तह विभागका सदस्य उप्रेती सो पार्टीको मधेस प्रदेश कमिटीको पूर्वसदस्य भइसकेका छन् । 

संसद्को एक वर्षका अवधिमा पर्याप्त कानुन बन्न नसक्नु र सांसदहरु पनि असन्तुष्ट हुनुमा प्रतिपक्षले सरकारलाई र सरकारले प्रतिक्षलाई दोषारोपण गरेर उम्कन मिल्छ र  ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, “सोचे जति काम गर्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता मुख्य कारण हो । क्षणिक लाभका लागि छिटोछिटो गठबन्धन परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले वैमनस्यता खडा गर्छ । एकअर्कालाई चिढ्याउने काम गर्छ । श्रद्धा घट्छ । विश्वसनीय र भरपर्दो वातावरण बन्दैन । यसको निकासका लागि राजनीतिक दलहरुका बीचमा तिक्तता हटाएर देशको विकास र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।”

सांसद उप्रेती प्रतिपक्षलाई दोष दिएर सरकार उम्कन नमिल्ने तर्क गर्दै आफूहरुले पनि जनता, जनजीविका र राष्ट्रका कुरा उठाइरहेको जिकिर गरे । किसानले आफूले श्रम गरेको मूल्य पाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने, बेरोजगारीले विदेश जान पाउँ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने र आन्दोलनमा गोलीसमेत प्रहार हुने पछिल्लो अवस्थाले जनतामा निराशा छाउने भएकाले सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा सांसद उप्रेतीको छ । 

धेरै युवा कामको खोजीमा जोखिम मोलेर रुस गइरहेको अवस्था औँल्याउँदै उनी ‘छाक टार्न मृत्युसँग सामना गर्न तयार’ हुने जनतालाई स्वदेशमै रोजगारीसहित टिकाउनु नेतृत्वको कर्तव्य भएको ठान्छन् । ठूलो सङ्ख्यामा युवा कामका लागि विदेशिएको र गाउँका बुढाबुढी मुलुकको बिग्रँदो स्थिति देखेर दिक्क मानेको पाउँदा आफूलाई दुःख लाग्ने गरेको बताउँदै उनले भने “अब हामीले जनतामा आशा जगाउनुपर्छ । हामी सबै मिलेर लागेमा प्राकृतिकरुपमा सुन्दर र उर्बरा भूमि नेपाल बनाउन धेरै समय लाग्दैन र हामीले समस्याबाट देशलाई सहज अवतरण गराउन सक्छौँ ।” 

उनले भने, “राजनीतिक स्थिरता र प्रबल इच्छाशक्ति भएमा केही गर्न सकिन्छ । जनतालाई विकासको अनुभूति दिन लाग्नुपर्छ ।” सांसदले कानुन निर्माणमा भन्दा जनताका दैनिक समस्यामा लाग्नु कति जायज हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । सांसद उप्रेती भने निर्वाचनामा जाँदा नै दल र उम्मेदवारले जनताका हरेक समस्याको समाधान गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको सन्दर्भलाई सम्झाउछन् । 

“राज्यले जनतालाई सेवा सुविधाबाट सन्तुष्ट बनाउन सकेमा जनप्रतिनिधिले नीतिगत सवालमा मात्रै ध्यान दिए पुग्ने हो । तर सरकारबाट सेवा प्रभावकारी भएको छैन”, उनले भने, “जनतालाई हामीले ढाँट्नुहुँदैन । उनीहरुले अप्ठ्यारो पर्दा मेरो प्रतिनिधि छ र ऊ सक्षम छ भन्ने सोचेको हुन्छ, त्यो भावना र चाहनालाई हामीले सक्दो पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको सम्बन्ध र सन्तुलनका सवालमा पनि सांसद उप्रेती प्रसन्न हुनुहुन्न । “यी तीन अङ्गबीचको सम्बन्ध सन्तुलित छैन । असन्तुलित छ । न्यायालयको विश्वसनीयता घटेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले पनि जनताका लागि प्रभावकारी परिणाम दिन सक्ने गरी सन्तुलित काम गर्न सकेका छैनन”, उनी भन्छन्–  “मुलुकको नेतृत्व गर्ने दल र नेतामा सङ्कीर्णता हुनुहुँदैन । त्यस्तो सङ्कीर्णता त्याग्न नसके मुलुकको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ ।”

रोजगारमूलक, उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता बढाएर बेरोजगारलाई रोजगारी दिई युवालाई स्वदेशमै केही हुन्छ र देशका लागि सबैले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउनुपर्ने उनको जोड छ । “यसका लागि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिले काँधमा काँध मिलाएर काम गर्नुपर्छ”, सांसद उप्रेतीको आग्रह छ ।