नेपालमा उत्पादन भएको सुपारी विदेश निर्यात गर्नेसम्बन्धी समस्याका सम्बन्धमा स्थानीय सुपारी उत्पादक एवं सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी समस्याको समाधान खोज्न हालै प्रतिनिधि सभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संसदीय समितिले झापा जिल्लास्थित सुपारी खेतीको स्थलगत अध्ययन गरेको छ । साथसाथै समितिले सरोकारवालाहरूसँगको छलफलबाट निस्किएको निष्कर्षका आधारमा सुपारी किसानहरूको हितमा नेपाल सरकारलाई राय सुझाव एवं निर्देशन दिने संसदीय समितिको आश्वासन प्रशंसनीय छ । 

सीमित व्यक्तिले सोखका रूपमा घर छेउमा अर्थात् करेसा बारीमा लगाइएको सुपारीको बोटबाट प्रेरणा पाएर नेपालमा सुपारी खेतीले व्यावसायिक रूप लिएको छ । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा उल्लेख भए अनुसार आजका दिनमा नेपालमा १४,५३३ मेट्रिक टन सुक्खा सुपारी उत्पादन भएको प्रमाणित भएको छ । सुपारीको प्रयोग हिन्दु संस्कारका जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म आवश्यकता पूरा गर्न र उद्योगको कच्चा पदार्थका लागि सुपारी आयात हुने गरेको छ । हिन्दु संस्कारमा गणेश भगवानको प्रतीकका रूपमा सुपारीलाई पूजा गर्ने प्रचलनले पनि सुपारीको पवित्रता र महिमा बुझ्न सकिन्छ । 

नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड कृषि हो । नेपाल सरकारले दस प्राथमिकता क्षेत्र र १९ तुलनात्मक लाभका वस्तुको पहिचान गर्दै सार्वजनिक भएको व्यापार एकीकृत रणनीतिले कृषिजन्य निर्यात योग्य सात वस्तु– अलैँची, अदुवा, मह, दाल, चिया, चाउचाउ, एवं औषधीयुक्त र सारयुक्त तेललाई सूचीकृत गर्दा चारतले, पाँचतले खेतीको नामले चिनिएको सघन खेती प्रणालीमा आधारित कृषिजन्य नगदेवाली सुपारी सूचीकृत हुन सकेन । मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको सुपारी खेतीले निर्यातमा योगदान पुर्‍याउनुको साथै बेरोजगारी समस्या हल गर्न समेत मद्दत पुर्‍याउने देखिन्छ । करिब नब्बे प्रतिशत महिलाले रोजगारी पाउने सुपारीको उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरणमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । 

नेपालमा उत्पादित सुपारीको गुणस्तर प्रवर्धन गर्न आवश्यक भई यस सम्बन्धमा प्रशोधन प्रविधि पहिचान, सिकाइ र अवलम्बन गर्न एवं प्राविधिक ज्ञान अभिवृद्धि गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०६६–६७ मा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको लघु उद्यम कोषको खर्चमा भारतमा र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको कार्यक्रममा थाइल्यान्ड र मलेसियामा सुपारी खेतीमा आबद्ध संस्था व्यवसायी र किसानका प्रतिनिधिलाई सरकारी स्तरबाट गराइएको अध्ययन अवलोकन भ्रमणले नेपालका सुपारी कृषकहरूको मनोबल उच्च भएको थियो । नेपाल सरकारले आ.व. ०६७–६८ को बजेटमार्फत सुपारीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र मूल्याङ्कनमा वृद्धि गर्नुको साथसाथै एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादकको अवधारणा अनुसार झापा जिल्लामा सुपारी उत्पादनको परियोजना स्वीकृत हुनुले स्वदेशी उत्पादनका वस्तुको संरक्षणमा सरकारी चासो बढेको थियो । आजका दिनमा पनि झापा जिल्लाका केही पालिकालाई समेटेर सुपारी जोन कार्यक्रममार्फत सुपारी किसानलाई सुपारीको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा उत्प्रेरित गरिरहेको अवस्था छ । 

नेपाल सरकारले हाल उत्पादन भइरहेको अप्रशोधित, प्रशोधित नेपाली ब्रान्डको सुपारी निर्बाध रूपमा भारतलगायत अन्य मुलुकमा पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा उत्पादित सुपारीले यहाँका हजारौँ कृषकको भविष्य उज्ज्वल पार्नेछ । अबका दिनमा नेपालमा सुपारी खेतीको व्यवसायीकरण भई सिङ्गो नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने निश्चित छ । भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तान जस्ता मुलुकमा नेपाली सुपारीको निर्यातको व्यवस्था मिलाउन सुपारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न र सुपारीको आयातलाई निरुत्साहित तुल्याउँदै स्वदेशी उत्पादनको निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ । सुपारीको व्यवसायीकरणको निमित्त उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउने, उत्पादन, प्रशोधनका प्रविधिको खोजी गर्ने, प्रशोधन विधिमा सुधार ल्याउने, सुपारी खेतीमा लागेका कृषकहरूलाई सरल ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता नीतिगत व्यवस्थाको सरकारी तत्परता आजको खाँचो बनेको छ । 

नेपालमा उत्पादित सुपारीको निर्यात प्रवर्धनका लागि विदेशबाट कानुनबमोजिम अनियन्त्रित रूपमा पैठारी भई भारततर्फ चोरी निकासी हुने नेपाली उत्पादनको प्रमाणपत्र जारी गरी भारत निकासी गर्ने प्रवृत्तिले सुपारी निर्यातमा सकस भएको देखिन्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रभावकारी संरक्षण गर्न विदेशी सुपारीको पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा उत्पादित सुपारीको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेर मात्र सुपारी पैठारीको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यस प्रकारको विश्लेषणपश्चात् देशभित्रको खपत घटाएर नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यात गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । 

भारत सरकारबाट नेपालको कृषिजन्य वस्तुलाई रिहायती प्रवेशको सुविधा दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि नगरी कच्चा पदार्थको रूपमा अदुवा, अलैँची, मरिच, केराउ, सुपारी आदि कच्चा पदार्थकै रूपमा निर्यात गर्ने सुविधाको उपयोग गर्दै यी र यस्ता कृषिजन्य वस्तु भारत निर्यात हुने गरेका छन् । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न एन्टिडम्पिङ कानुन कार्यान्वयनमा आए पनि सुपारी लगायतका वस्तु तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात गरी नेपाली उत्पादनको प्रमाणपत्र बनाउने र चोरी निकासी गर्ने व्यापारिक क्रियाकलापलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा विगत केही वर्षदेखि स्वदेशी उत्पादनको सुपारी निकासी हुन नपाएको अवस्था देखिन्छ । 

उल्लेखित पृष्ठभूमिमा नेपालमा उत्पादन भएको सुपारी विदेश निर्यात गर्नेसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सन्तुलन र नियन्त्रणको नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसका लागि स्वदेशी सुपारीको उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरणमा देहायअनुसार गर्नुपर्ने सुझाव रहेका छन्– 

• उत्पादनको तह:

क. यस तहमा सुपारी कृषकहरूलाई प्राथमिकतामा राखी नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम झापामा स्थापना भएको सुपारी जोनको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी झापा, मोरङ, इलाम र सुनसरीका सुपारी खेती भएका सबै क्षेत्रहरू समेट्ने ।

ख. सुपारी खेतीमा आबद्ध कृषकलाई सुपारी जोन कार्यक्रममार्फत बिउ, बिरुवा, मल, किटनाशक औषधी र नर्सरीमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।

ग. सुपारी किसानको पहिचान सुपारी खेती विकास संस्थाले गर्ने । सुपारी जोन कार्यालयले सुपारी खेती विकास संस्थाले सिफारिस गरेको आधारमा अनुदान रकम सम्बन्धित कृषकको बैङ्क खातामा जम्मा गर्ने ।

घ. सुपारी कृषकले उत्पादन गरेको सुपारी सहकारी संस्थाले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

ङ. काँचो सुपारी चोरी निकासी हुन नदिन कृषकहरूले अन्य पोके व्यापारीलाई काँचो सुपारी बिक्री नगर्ने । 

• प्रशोधनको तह:

क. किसानहरूको सुपारी जिल्लास्थित सुपारी सहकारीहरूले अनिवार्य रूपमा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

ख. नेपाल सरकारको जमानतमा बैङ्कमार्फत सुपारी सहकारी संस्थालाई काँचो सुपारी खरिद गरी प्रशोधन गर्न रिहायती ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने ।

• बजारीकरणको तह:

क. प्रशोधित सुपारी सहकारीले मात्र कच्चा पदार्थको रूपमा विदेश निकासी गर्ने ।

ख. स्वदेशी कृषिजन्य उत्पादन कच्चा पदार्थका रूपमा विदेश निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

ग. उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायले सुपारी खेती विकास संस्थाको सिफारिस अनिवार्य रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने ।

घ. सुपारीको माग आपूर्तिको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारले विदेशी सुपारीको आयातका लागि परिमाणात्मक बन्देजका आधारमा आयात गर्न स्वीकृति दिने । यसरी आयात भएको सुपारी मूल्य अभिवृद्धि भई निर्यात भएमा मात्र उद्योगले निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्ने । 

मार्सेली कृषि बाली व्यवसाय प्रवर्धन संस्था नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।