प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन हुनुपर्छ : अध्यक्ष बस्नेत
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले अनलाइन र युट्युब च्यानलहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
काउन्सिलले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले नयाँ ‘मिडिया’ का कारण उत्पन्न भएको चुनौती समाधान गर्न उक्त ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका हुन् ।
‘डिजिटल प्लेटफर्म’ मार्फत सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी नियमनका लागि अहिले भएकै प्रेस काउन्सिल ऐनका केही दफा हेरफेर गरे पुग्ने र सरकारले चाहेमा यो प्रक्रिया चाँडै टुङ्गो लाग्ने पनि उनले बताए । नियमनकै लागि वर्षौँ लगाएर नयाँ ऐन ल्याउनुभन्दा पनि यही कानुनमा संशोधन प्रभावकारी हुने र त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
नयाँ खुलेका अनलाइनका सम्पादक, प्रकाशकहरु सहभागी कार्यक्रममा अध्यक्ष बस्नेतले प्रेस काउन्सिलले स्वस्थ, मर्यादित, जिम्मेवारपूर्ण र विश्वसनीय पत्रकारिता चाहेको र त्यसतर्फ सञ्चारकर्मी स्वयंले तदारुकता देखाउनुपर्ने जानकारी दिए ।
सो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले काउन्सिलले अनलाइनलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन गर्दै आएको सिर्जनात्मक कामको प्रशंसा गरेका थिए । काउन्सिलका बोर्ड सदस्य ठाकुरप्रसाद बेलबासेले र दीपक पाण्डेले अनलाइन मिडियालाई समाजलाई सही दिशामा लैजाने गरी पत्रकारिता गर्न सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका बोर्ड सदस्य एवं आजको अभिमुखीकरण कार्यक्रमका विषय विज्ञ डिल्लीराम भट्टराईले आचारसंहिता र काउन्सिलले जारी गरेका निर्देशिकाहरुको पालना गर्दा पेशागत मर्यादा र गरिमा अझ बढ्ने बताए ।
काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले पत्रकारितामा कोही रहरले आउने त कोही यसै हाम फाल्नेलगायतका प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै पत्रकारिता पेसा मुलुकको सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पेसा हो भनेर काम गर्न सुझाव दिए ।
काउन्सिलले नयाँ सूचीकरण हुन आएका अनलाइन पत्रिकाका सञ्चालकहरुलाई सूचीकरण प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पहिले यस्तो अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरी पत्रकारिता पेसा र आचारसंहिताका बारेमा जानकारी गराउँदै आएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता
-
इसेवा वालेटमा समस्या, भएको के हो ?