काठमाडौँ । देशभर स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९२ हजार जनशक्ति आवश्यक देखिए पनि दरबन्दी खुलाउन पहल हुन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि देशमा जम्माजम्मी ३१ हजार ६ सय ५० जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थियो । त्यसमा पनि अहिलेसम्म कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले अवकाश पाइसकेका छन् ।

कुल जनसंख्याको अनुपातमा त्यतिबेला नै निकै कम जनशक्ति रहेकोमा नयाँ दरबन्दी खुलाउन त परै जाओस्, अहिले कयौँ स्वास्थ्यकर्मीले अवकाश पाएर विभिन्न पद रिक्त रहँदा पदपूर्तिका लागिसमेत पहल भएको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति थप्दा सरकारलाई आर्थिक भार पनि स्वाभाविक रूपमा थपिने बताए । ‘सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दा तत्काल कुनै पदपूर्ति गर्न नसक्ने भन्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले ६० हजार जनशक्ति पदपूर्ति नगरे पनि राज्यलाई भार नपर्ने गरी ३० देखि ३२ हजार पदपूर्तिका लागि पहल गरेका छौँ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी सिर्जना नगरी राज्यले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको आरोप लगाएकी छन् । ‘राज्यका निकायमा बसेकाहरूलाई दरबन्दी सिर्जना गर्न इच्छा नै छैन, राज्यको धेरैजसो लगानी भवन निर्माणमा भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यवस्थापन नजानेर, कति जनशक्ति चाहिने, डिमान्ड एन्ड सप्लाइको अध्ययन छैन, त्यो अध्ययन अनुसारको आवश्यक सप्लाई छैन, त्यस कारण दरबन्दी हुन नसकेको हो ।’  

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारिश्रमिक कम भएर स्वास्थ्यकर्मीको आकर्षण कम, स्वास्थ्य सेवामा राज्यको प्राथमिकता नभएको लगायत कारणले दरबन्दी सिर्जना हुन नसकेको मन्त्रालयका पूर्व निर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारिश्रमिक कम पाउने देशमध्ये नेपाल पनि हो,’ उनले भने, ‘पारिश्रमिक कम भएर यसप्रति स्वाथ्यकर्मीहरुको आकर्षण नै छैन ।’

जनशक्ति अभावको असर

स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी थप्न नसक्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । ‘एक जना स्वास्थ्यकर्मीले ५ जना स्वास्थ्यकर्मी बराबरको काम गर्न परेको छ,’ डा. बुढाथोकीले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन, एक जनाले काम गर्दा गुणस्तरीय सेवा दिन पाएन, बिरामीलाई समय दिन पाउँदैन ।’

स्वदेशमै जागिर नपाएर स्वास्थ्यकर्मी विदेश पलायन भएको सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. कार्कीले दाबी गरिन् । ‘स्वदेशमै उत्पादन भएका आधाभन्दा बढी जनशक्ति विदेश जान बाध्य भए,’ उनले भनिन्, ‘किनकि यहाँ जागिर पाएनन्, काम पाएनन् । यस कारणले उनीहरू विदेश पलायन भए ।’

जनशक्तिको अभावले गाउँघरमा चिकित्सक पुग्न नसकेको डा. कार्कीले बताइन् । ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन, गाउँघरमा डाक्टरहरू पुग्न सकेका छैनन्,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन् ।

देशभर कुन तहको जनशाक्ति कति ?

संघीयतामा गइसकेकपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुलुकभर के–कति जनशक्ति कार्यरत छन् वा कति आवश्यक हो भन्ने यकिन तथ्याङ्क नरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार मुलुक संघीयतामा जाँदा स्वास्थ्य सेवाका १२ औँ तहका तीन जना, ११ औँ तहका २ सय ८२ जना स्वास्थ्य जनशक्ति थिए । नवौँ र दशौँ तहका १ हजार ४९ जना, सातौँ र आठौँ तहका १ हजार ५ सय ४९ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत थिए । बुढाथोकीका अनुसार चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहका स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी २८ हजार ७ सय ६७ जना कार्यरत थिए । देशभर जम्माजम्मी ३१ हजार ६ सय ५० जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थियो ।

‘संघीयता अगाडि हामीसँग ३१ हजार ६ सय ५० जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थियो,’ उनले भने, ‘अहिले त कति रिटायर हुनुभयो, जागिर छोड्नु भएको होला, विदेश पलायन हुनु भएको होला, स्थानीय तहले जनशक्ति थपेका होलान्, त्यो हामीलाई जानकारी नै छैन, हालको परिस्थितिमा देशमा कति स्वास्थ्यकर्मी छन् भनेर ठ्याक्क भन्न सकिँदैन ।’

उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगले ठाउँ–ठाउँमा दरबन्दी खुलाएको जनाउँदै कहाँ के–कति खुलाएको छ भन्नेबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहसँग देशभरको जनशक्तिबारे यकिन तथ्याङ्कका लागि पत्राचार गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति जनशक्ति ?

देशभर स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति ३१ हजार ६ सय ५० जना रहेका छन् । देश संघीयतामा समायोजन हुँदा केन्द्रमा १ हजार ४ सय १८ जना स्वास्थ्यकर्मी समायोजन भएका थिए । हाल संघमा ११ औँ तहको ३० जनाको दरबन्दी, नवौँ तहको १ सय ९ जनाको दरबन्दी, अठौँ तहको १ सय ५० देखि २ सय जनाको दरबन्दी खाली भएको डा. बुढाथोकीले रातोपाटीलाई बताए । प्रदेशमा ५ हजार १ सय ३० जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत थिए । स्थानीय तहमा २५ हजार १ सय २ जना रहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयले ९२ हजार स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी सिर्जना नगरे पनि ३० देखि ३२ हजार जनशक्ति थप्न सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै छ । ‘गुणस्तरीय सेवा दिन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच पुर्‍याउनका लागि ६० हजार स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी आवश्यक छ,’ डा. बुढाथोकीले भने, ‘सरकारलाई भार नपर्ने गरी तत्काल ३० देखि ३२ हजार स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गर्दैछौँ ।’

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ३२ हजारभन्दा बढी चिकित्सक दर्ता भएका छन् । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा हालसम्म ७८ हजार बढी नर्स दर्ता भइसकेका छन् । ‘अहिलेको स्वास्थ्य स्थितिलाई हेर्ने हो भने हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन भएका छन्,’ पूर्व राज्यमन्त्री डा. कार्कीले भनिन्, ‘नेपालमा ३२ हजारभन्दा बढी चिकित्सक छन्, तर सरकारले एक हजारभन्दा कम चिकित्सकलाई मात्रै स्थायी दरबन्दी दिन सकेको छ ।’

डा.कार्कीले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी सिर्जना गर्न सुझाव दिइन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर दरबन्दी सिर्जना गर्नु पर्‍यो, दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘गाउँ–गाउँमा कतिपय दरबन्दी किन खाली भए, सेवा सुविधा पुगेन कि, सुरक्षा भएन कि, उनीहरूलाई पारिश्रमिक भएन कि, काम गर्ने उपकरण भएन कि, त्यो त व्यवस्थापन गरिदिनु पर्‍यो ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्न मन्त्रालयका पूर्व निर्देशक श्रेष्ठले सरकारलाई सुझाए ।