सङ्घीय सरकार र संसद्मा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी छ: मुख्यमन्त्री कार्की
हेटाैँडा । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा कोशी प्रदेशले सशक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका छन् । प्रदेशको संवैधानिक अधिकारका विषयमा आफू मुख्यमन्त्री बन्दा भएका घटना क्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए ।
शुक्रबार हेटौँडामा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश र स्थानीय तहका संवैधानिक अधिकारका विषयमा दबाब दिन हेटौँडामा छलफल भइरहेको र सो छलफलले सङ्घीय सरकार र सांसदलाई दबाबमूलक सन्देश प्रवाह हुने बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश सरकारहरूले एकजुट भएर फरक शैलीबाट अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।
‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अझै सङ्घीय सरकार र प्रतिनिधिसभा संसदमा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भइरहेको छ । कोशी प्रदेशले केही हदसम्म त्यसलाई दबाब दिने र अधिकार लिने काम भएको छ ।’ उनले भने, ‘हेटौँडामा भइरहेको तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरणले फरक शैलीबाट अघि बढ्ने निर्णय गर्छ । जसले सङ्घीय सरकार र सुतिरहेको प्रतिनिधिसभालाई दबाब दिएर अधिकार विकेन्द्रीकरणका लागि घचघच्याउने काम गर्नेछ ।’
सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधि बनेकाहरूले समयमा नै साझा अधिकारका सूचिका कानुनहरू निर्माण नगर्दा र अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा थप समस्या परेको उनको भनाई छ । सङ्घीय सांसदहरूमा नै केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था प्रतिको मानसिकता कायम रहेकाले सङ्घीयताको मर्म अनुसार संसदमा अधिकार प्रत्यायोजनका लागि आवश्यक कानु निर्माणको पहलकदमी हुन नसकेको उनले दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशमा मध्यावदी निर्वाचनको सम्भावना नरहेको समेत बताए । कोशी प्रदेशमा वर्तमान सर्वदलीय सरकार नै निरन्तर चल्ने र आवश्यक विकास तथा सेवा प्रवाहको काम अघि बढ्ने उनले बताए । छिट्टै नै प्रदेशमा रहेका दलहरुको सहमतीमा कोशी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने उनले बताए । सो विषयको बारेमा केही समय अघि जारी भएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा दलहरुले दिएको समर्थनले पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक : पीजी विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
-
नेप्से परिसूचक घट्यो
-
जैसवाल,कोहली र राहुलको उत्कृष्ट ब्याटिङसँगै भारतले अस्ट्रेलियालाई दियो ५३४ रनको लक्ष्य
-
जाडो सुरु भएसँगै जम्न थाले मनाङका नदी र ताल
-
रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
-
बीसीसीआई र पीसीबीले आफ्नो अडान नछाडेपछि मतदानबाट समाधान खोज्दै आईसीसी