सुर्खेत । कर्णाली सरकारका मन्त्रीहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रायः भन्ने गर्दछन्– सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ, हामी सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ ।

तर, व्यवहारमा भने तिनै मन्त्री तथा कर्मचारीहरु नै जवाफदेहिताबाट भाग्न खोजिरहेका हुन्छन् । गत असार दोस्रो सातातिर कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु न्यूनीकरणमा ध्यान दिँदै असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रत्येक मन्त्रालयमा उक्त निर्देशन पत्रमार्फत पठाइए पनि मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले उक्त निर्देशनलाई बेवास्ता गरे ।

यसअघि बेरुजु न्यूनीकरण सम्बन्धी न कुनै छलफल भयो, न सरकारले ध्यान नै दियो । नयाँ बनेको समितिले भने सरकारलाई जबाफदेही बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिला बेरुजु न्यूनीकरणमा लगातार निर्देशन दिइरहेको छ । यद्यपि मन्त्री र कर्मचारीहरु समितिको निर्देशन टेर्दैनन् ।

प्रदेश सरकार र सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु भएको देखाएको छ । असुर उपर गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको रकम थियो । आर्थिक वर्ष सकिनै लागेकाले तत्काल र सुरुवाती चरणमा उठाउन सकिने भनेको पदाधिकारी र कर्मचारीसँग रहेको बेरुजु भएकाले असारमै उठाउन निर्देशन दिइएको थियो । उक्त रकम सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्नुपर्ने भनेको थियो । तथापि समितिको निर्देशन असारमा मात्रै होइन, ६ महिना पुग्नै लाग्दा समेत कार्यान्वयन भएको देखिन्न ।

लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले अहिलेसम्म असुल उपर गरेको रेकर्ड कुनै पनि मन्त्रालयबाट नआएको रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार त्यो बेलामा समितिले  विभागीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि सम्पूर्ण कार्यालयमा पुग्छ भन्ने उद्देश्यले पत्राचार समेत गरिएको थियो । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन भने भएन । मल्लले केही ठाउँमा सानो रुपमा असुल उपर गरेको भन्ने गरिए पनि आफूहरुकहाँ अहिलेसम्म रेकर्ड प्राप्त नभएको रातोपाटीलाई बताए ।

प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढेको बढ्यै छ । बेरुजुको प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ । नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फर्स्यौट नगर्दा बेरुजु बढ्दै गइरहेको हो ।

समितिले दिएका निर्देशन न मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्दछन्, न कुनै कर्मचारीले । यस अघिका कुनै पनि आर्थिक वर्षको बेरुजुबारे सरकारले ध्यान दिएन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ सम्म आइपुग्दा बर्सेनि बेरुजु बढ्दै ४ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ८५ हजार पुगिसकेको छ ।

कर्णालीमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढेको बढ्यै छ । बेरुजुको प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ । नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फर्स्यौट नगर्दा बेरुजु बढ्दै गइरहेको हो ।

प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार र भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो भनेको मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयको हो ।

मन्त्री र सचिवहरु फेरबदल भइरहने हुँदा बेरुजु न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको सभापति मल्ल बताउँछन् । स्वयं मन्त्रीहरु नै कर्णाली ‘बेरुजुको प्रदेश’ जस्तो भयो भनेर सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्दै हिँड्छन् । तर, घटाउनेतर्फ कुनै ध्यान नदिइएको लेखा समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ । 

प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजु फर्स्यौट र आर्थिक अनुशासनका विषयमा यो समितिले छलफल, बहस र निर्देशन दिन पाउँछ । यद्यपि समितिले दिएका निर्देशन सरकार सञ्चालक र कर्मचारीतन्त्रले नटेर्ने हुँदा समितिकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

लेखा समितिले अहिलेसम्म २० भन्दा बढी बैठक बसेर बेरुजु सम्बन्धी छलफल, निर्देशन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । असारमै उठाउने भनिएको बेरुजु अहिलेसम्म असुल उपर हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने काम सार्वजनिक लेखा समितिको हो । प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजु फर्स्यौट र आर्थिक अनुशासनका विषयमा यो समितिले छलफल, बहस र निर्देशन दिन पाउँछ । यद्यपि समितिले दिएका निर्देशन सरकार सञ्चालक र कर्मचारीतन्त्रले नटेर्ने हुँदा समितिकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

समितिले बुधबार पनि बेरुजु सम्बन्धमै छलफल गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको कर्णाली हेर्ने डोरका निर्देशक तारा बस्याललाई समेत राखेर बेरुजुको विषयमा छलफल गरिएको थियो । यद्यपि लेखा उत्तरदायीहरुले रेस्पोन्स नै नगरेको सभापति मल्लको भनाइ छ । ‘समितिको निर्णय, निर्देशन पालना त परको कुरा हो, रेस्पोन्स समेत गर्दैनन्,’ मल्लले रातोपाटीसँग भने, ‘रेस्पोन्स नदिए पनि हामीले जे देख्यो त्यही लेखिदिन्छौँ ।’

असारमै दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभए पनि आफ्नो तर्फबाट गरिने छलफल र बहस भइरहेको मल्लले बताए । समिति जसरी भए पनि बेरुजु घटाउने अभियानमा लागेको र माघसम्म केही रुपमा बेरुजु घट्ने दाबी मल्लको छ । उनी भन्छन्, ‘बाँकी कुराहरु प्रक्रिया पूरा गरी सदनबाट पारित गरेर भए पनि हामी अघि बढ्छौँ ।’

समितिले दिएका निर्देशनमा सरकार जुन तरिकाले जवाफदेही भएर लाग्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार ध्यान नदिइएको उनको बुझाइ छ । पहिलो कार्यकालमा बेरुजु सम्बन्धी कुनै पनि छलफल भएको थिएन ।

सभापति मल्लका अनुसार छलफलका क्रममा मन्त्रीहरुले ‘हुन्छ हजुर, हामी काम गर्छौं’ भन्ने गरेको तर, व्यवहारमा लागु गर्ने गरिरहेका छैनन् । यो मात्र होइन, यसअघि कोरोना कालमा अक्सिजन प्लान्टमा देखिएको अनियमितता होस् वा ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ कार्यक्रममा भएको ठुलो अनियमितताको विषयमा किन नहोस्, समितिहरुले दिएको निर्देशनको विषयमा सरकारले कुनै चासो दिने गरेको थिएन । प्रदेशमा देखिएका ठुला यी काण्डहरु अझै किनारा लाग्न सकिरहेका छैनन् ।

सभापति मल्ल यी विषयहरुमा पनि समितिले ध्यान दिइरहेको बताउँछन् ।