बारा । दैनिक २० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरको सालिमार सिमेन्ट उद्योगले अहिले ३ देखि ४ हजार बोरा मात्रै सिमेन्ट उत्पादन गर्दछ ।  प्रतिदिन २० घण्टा चल्ने उद्योगले एक वर्षअघिदेखि  ८० प्रतिशतले उत्पादन घटाएको छ । उत्पादन घटाएपछि ५० प्रतिशत मजदुर पनि कटौती गरेको छ । उत्पादन र मजदुर कटौती मात्रै होइन उद्योगमा विद्युत् खपतसमेत पनि ४० प्रतिशतले घटेको विद्युत् प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ  । 

सालिमार सिमेन्ट उद्योगका प्रोप्राइटर अशोक वैद्य सिमेन्टको अर्डर आएका खण्डमा मात्रै उद्योग चलाउने र अन्य समयमा बन्दै हुने गरेको बताउँछन् । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च नबढाएसम्म उद्योगको अवस्था झनै दयनीय हुँदै जाने दाबी गर्दछन् ।   

‘पहिलेको भन्दा ८० प्रतिशतले उत्पादन कमी भइसकेको छ । हाम्रो पहिले दैनिक २० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन थियो, अहिले ३ देखि ४ हजारमा झरिसकेको छ ।कर्मचारीलाई तलब दिनसक्ने अवस्था छैन ।’ उद्योगपति वैद्यले भने, ‘चर्को ब्याजदरले बैङ्कको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो । भएको पैसा बजारमा फसेको छ, सरकारले राजनीतिबाट फुर्सद पाउँदैन, उद्योगीको सस्मयामा कसरी ध्यान दियोस् ।’

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका एक दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट तथा छड उद्योगमध्ये सालिमार सिमेन्ट एउटा मात्र उद्योग सञ्चालनमा छ । कोभिड–१९ सुरु भएलगत्तै बन्द भएको साखः स्टिल पुनः सञ्चालन हुन सकेको छैन, हामा आइरन बन्दै छ । अरनिको सिमेन्टमा विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष फागुनदेखि नै विद्युत् लाइन काटिसकेको छ । उद्योगले विद्युत् महसुलबापत करिब ७५ लाख बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी भएपछि प्राधिरणले विद्युत् लाइन काटेको हो । 

त्यस्तै गरी अशोक स्टिलले पनि बैङ्कले धितो जफत गर्ने डरले देखाउनकै लागि एक सिफ्ट मात्रै उद्योग सञ्चालन गरेको छ ।  स्थलगत अनुगमनका क्रममा धेरै सिमेन्ट र छड उद्योगहरूले भौतिक सम्पत्तिको संरक्षणार्थ सुरक्षा गार्ड मात्रै खटाएका छन् ।

करिडोरको सबैभन्दा ठुलो उद्योग जगदम्बा स्टिलले पनि सिमेन्ट र छडको उत्पादन ४० प्रतिशत घटाएको उद्योगले जनाएको छ । साथै विद्युत् प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रअन्तर्गत रहेका ५६८ उद्योगमा विद्युत् खपत ३५ देखि ४० प्रतिशतले घटेको प्राधिकरण  सिमरा केन्द्रले जनाएको छ । 

उद्योगपति अशोक वैद्य अहिले उद्योगहरूमा देखिएको समस्या  समाधान गर्न सरकारले विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, सिमेन्ट निर्यातमा सरकारले दिने भनेको ८ प्रतिशत बोनस रकम तत्कालै उद्योगीहरूको खातामा भुक्तानी गनुपर्ने बताउँछन् । 

आर्थिक मन्दीको कारण देखाएर जगदम्बा स्टिलले १ वर्षको अवधिमा करिब एक हजार मजदुर कटौती गरेको उद्योगका आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव दीपक कार्कीले जनाएका छन् । 

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ४ अर्ब १४ करोड विद्युत् महसुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले एक सातादेखि सो उद्योगमा विद्युत् लाइन काटेपछि मजदुरहरू झनै जोखिममा परेको कार्कीको भनाइ छ । 

मजदुर युनियनहरूले भने करिडोरमा साना ठुला उद्योगमा एक वर्षको अवधिमा विभिन्न बाहनामा दुई हजारभन्दा बढी मजदुरको रोजगारी खोसिएको दाबी गरेका छन् ।

यता उद्योगपति अशोक वैद्य अहिले उद्योगहरूमा देखिएको समस्या  समाधान गर्न सरकारले विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, सिमेन्ट निर्यातमा सरकारले दिने भनेको ८ प्रतिशत बोनस रकम तत्कालै उद्योगीहरूको खातामा भुक्तानी गनुपर्ने बताउँछन् । 

मुलुक ४ वर्षअघि नै सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको हो । तर पछिल्लो समय बिनाअध्ययन सरकारले सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि धमाधम लाइसेन्स दिएपछि आवश्यकभन्दा धेरै सङ्ख्यामा खुलेका उद्योगका कारण समस्या भएको वैद्यको भनाइ छ ।  हाल नेपालमा ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । ठुला उद्योगले सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ क्लिङकर नेपालमै उत्पादन गर्दछन् भने साना उद्योगले कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गर्नुपर्ने तथा ठुला उद्योगसँग खरिद गर्नुपर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

मजदुर, कच्चा पदार्थ, प्रविधि, विद्युत् महसुलको तुलनामा उत्पादन भएका तयारी माल सस्तो बेच्न उद्योगी बाध्य भएको वैद्यको भनाइ छ ।  अहिले बजारमा सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा (५० केजी) ४५० देखि  सिमेन्ट ५५० रुपैयाँ छ ।  

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा साना–ठुला गरेर ८ सयभन्दा धेरै उद्योग छन् । जसमा निमार्णजन्य, खाद्य, तेलहन, औषधीजन्य उद्योगको सङ्ख्या ठुलो छ । कोभिड–१९ पछि मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण मुलुकमा पुँजीगत खर्च कम घट्दै जानु, ठुला आयोजनाहरूको काम सुस्त गतिमा हुँदा करिडोरका निर्माणजन्य उद्योग धराशायी हुँदै गएका हुन् । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बारा पर्सा करिडोरका  अधिकांश उद्योग आंशिक रूपमा मात्रै चलेको बताएका छन् । 

हिजो बैङ्कले धितो हेरेर पैसा दिएको छैन् । ठुला पार्टीहरूको मुख हेरेर दिएको छ अव लिलाम गर्न धितो छैन् ।

पछिल्लो समय नेपाली लगानीकर्ताको सहकार्यमा चाइनिज लगानीमा नवलपरासीमा खुलेका होङ्सी र धादिङमा खुलेको वासिङ सिमेन्टले मुलुकभित्रकै कच्चा पदार्थ (क्लिङ्कर) बाट सिमेन्ट उत्पादन गरेर सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेका छन् । जसका कारण आफैँले कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न नसक्ने र ठुला उद्योगसँग क्लिङ्कर खरिद गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्नुपर्ने साना उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

‘यो करिडोरका सबै सिमेन्ट र छड उद्योगहरू रूग्ण छन्, कोही बन्द भइसके, केही एकदमै न्यूनतम क्षमतामा बैङ्कलाई देखाउनकै लागि मात्रै भए पनि चलाएका छन्, उद्योग चलेको छैन भन्नासाथ बैङ्कले सबै सम्पत्ति जफत गरिहाल्छ’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगहरूमा बैङ्कको अर्बौंको लगानी छ । यो करिडोरमा १५ अर्बभन्दा धेरै लगानी बैङ्कको डुब्दैछ, हिजो बैङ्कले धितो हेरेर पैसा दिएको छैन् । ठुला पार्टीहरूको मुख हेरेर दिएको छ अव लिलाम गर्न धितो छैन् ।’ 

उपाध्यक्ष गौतमले धितो जफतबाट नधान्ने देखेपछि धेरै बैङ्कहरू उद्योगीहरूको घर घरमा धाएको बताएका छन् । राष्ट्रबैङ्कले उद्योगीहरूलाई किस्ता, ब्याजलाई ६ महिनापछाडि सारेको छ तर ६ महिनापछि कुन कुन उद्योग लिलाममा पर्दछ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । ‘छड, सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा मजदुर बेरोजगार भएर भोक भोकै भौँतारिएका छन् । निर्माण सामग्री बिक्री भएका छैनन् । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर उद्योगीलाई केही राहत नदिएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र सुध्रिँन दिँदैन यसमा सरकारको ध्यान पुग्नु पर्छ,’  गौतमले भने, ‘यो समस्याको अबको जरो बैङ्कलाई आउन थाल्यो । हिजो हामी मात्रै समस्यामा थियौँ, उद्योगीले बैङ्कको पैसा तिर्न सक्ने अवस्था छैन, यसको निदान भनेको सुशासन नै हो ।’