हेटौंडा । संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु एकजुट भएर अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन् । अधिकारका सवालमा संघ सरकारलाई दबाब दिन प्रदेश सरकार र गाउँ/नगरपालिका संघ एकजुट भएका हुन् ।   

बिहीबार हेटौंडामा आयोजित तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण विषयक कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुले कार्यगत ऐक्यबद्धता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संघ सरकारले उपयुक्त समयमा एकल र साझा सूचिका अधिकारीहरु प्रत्यायोजनका विषयमा निर्णय नगर्दा दबाब स्वरुप प्रदेश र स्थानीय सरकार एकजुट बन्नुपर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा उपस्थित भएका प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्दै अधिकार प्राप्तिका लागी संघीय सरकारलाई दबाब दिन सशक्त रुपमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा निर्मम ढंगले समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले स्थानीय तह सरह सशक्त रुपमा प्रदेश सरकार पनि अधिकार प्राप्तिका लागी संघीय सरकार अघिल्तिर उभिनुपर्ने बताइन् । संवैधानिक अधिकार प्राप्त नभएको खण्डमा वर्तमान व्यवस्था माथि नै धावा बोल्नेहरु बलियो हुने र संघीयता कमजोर बन्ने उनको भनाई छ । संघीयता जोगाउन पनि प्रदेश र स्थानीय तह एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले अन्यथा व्यवस्था परिवर्तनकै लागि फेरि जनता माझ जानुपर्ने अवस्था बन्यो भने साथ पाउनसक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरिन् । तीन तहको सरकारको अनुभूति गर्न नसकेका कारण अधिकार बाँडफाँटसँगै अक्षरशः कार्यान्वयनमा तत्कालै लैजान आवश्यक रहेको उनले बताइन् । प्रदेश र स्थानीय तह एक भएर संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा विकासको गतिले तीव्रता पाउने उनले बताइन् ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका नगरपालिका संघ नेपालका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले अब सरकारले प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्दा संघीयताको मूल मर्म जोगिने बताए । उनले एक कार्यकाल संघीयताको मर्म बुझ्दैमा सकियो र अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहको गतिविधि त्यही दिशामा रहेको बताए । अहिले  भइहाल्छ नि भनेर अघि बढ्ने हो भने यो व्यवस्था टिकाउन मुस्किल हुने समेत उनले बताए । नगरपालिका महासंघको दबाबमा संघीय सरकारले केही अधिकारहरु स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको उनले बताए ।

‘सरकार टिक्छ वा टिकिँदैन भन्दा पनि संघीय व्यवस्था अनुसार कति अधिकार प्राप्त भयो र त्यसले कति डेलिभरी दियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘संघीयता पछि सरकारका कामबाट कति नागरिक लाभान्वित भए यसतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको ध्यान जानु आवश्यक छ । नागरिकको सेवा प्रवाहमा अझै पनि थुप्रै अधिकारहरु प्राप्त हुन बाँकी नै छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह एक भएर दबाब मूलक काममा जोडिनुपर्छ ।’

छलफलका क्रममा साझा अधिकारका विषयमा नीति नियम र कानुन निर्माण गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीयलाई सहजता प्रदान गर्ने गरी समय मै आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, कर्मचारीहरुको दरबन्दी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको जोड थियो । संघीय सरकारले समयमा नै नीति नियम र कानुन तर्जुमा सहित आवश्यक रहेका कर्मचारीको दरबन्दी तथा भौतिक संरचनाको स्रोत सुनिश्चितता गरेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।

प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा छलफलमा बसेका प्रदेश सचिव तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुले उपलब्धीमुलक योजनाहरु ल्यायर स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सोको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले तथा नियमन तथा अनुगमन संघीय सरकारले गर्नुपर्ने बताए । अधिकारका विषयलाई लिएर हचुवाको भरमा अघि बढ्दा उपलब्धि हीन कामहरु भइरहेकाले सो को व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको उनीहरुले बताए । सो विषयहरुलाई व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारको नीति नियम र कानुन बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समन्वय गरेर सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणको काम गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।