काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जुनसुकै हालतमा उद्योगीबाट बक्यौता बापतको रकम उठाउने मनस्थितिमा पुगेको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने सन्देश दिएका हुन् ।

प्राधिकरणको हिसाबकिताब अनुसार ६१ वटा उद्योगसँग प्राधिकरणले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता (जरिवाना र ब्याजसहित) उठाउन बाँकी छ । प्राधिकरणका तत्कालीन हाकिमलाई रिझाएर २०७३ सालतर्फ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेर बिलिङ हुन बाँकी उद्योगलाई २०७५ सालतिर बिलिङ भएको थियो ।

तर, उक्त बिलिङ लोडसेडिङपछि भएको भन्दै उद्योगीले नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । २०७५ सालदेखि अनिर्णीत बनेको यो विषयलाई अब भने किनारा लगाउने समय आएको घिसिङको भनाइ छ । ‘लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनेको यो विषयलाई टुङ्गो लगाउने समय आएको छ,’ घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

प्राधिकरणले भन्यो– ६१ वटा उपभोक्ताको २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता बाँकी, अन्य उद्योगहरूको पनि लाइन काट्दै जाने

कसरी सुरु भएको थियो विवादित डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सुरुवात ?

किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई कुलमानको आग्रह

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाएरै छाड्ने कुलमानको घोषणा, भने–ममाथि ठूलो दबाब छ

७ उद्योगको मुद्दा अदालतमा

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद सुरु भएपछि उद्योगहरु अदालत पुगेका छन् । तर, अधिकांश उद्योगले दर्ता गरेको मुद्दा खारेज गरेर अदालतले प्राधिकरणमार्फत मुद्दा फर्स्यौट गर्न फैसला गरिसकेको छ । जबकि, ७ वटा उद्योगले दायर गरेको रिट भने अझै विचाराधीन अवस्थामा छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेका उद्योगको संख्या ७ वटा मात्रै छन् । जसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, बाबा जुट मिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, मारुती सिमेन्ट, शिवम सिमेन्ट, हिमाल आइरन एण्ड मिनरल्स र घोराही सिमेन्टको मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा शिवम सिमेन्टको मुद्दा संख्या दुई छ भने प्राधिकरणले नै एउटा मुद्दा शिवम सिमेन्टलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको थियो । यो मुद्दा समेत विचाराधीन छ ।

४५ उद्योगको रिट खारेज, प्राधिकरण नै निर्णयकर्ता

प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर विभिन्न उद्योगले विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगलाई अतिरिक्त शुल्कको बिल पठाएको दाबी गरेका थिए । तर, विभिन्न जिल्ला अदालतले उद्योगीले दायर गरेको रिट नै खारेज गरिदिएको छ ।

भैरहवाका अधिकांश उद्योगले प्राधिकरणले सबैलाई बिल पठाउँदा आफूहरुलाई समेत भूलबस बिलिङ भएको दाबी गरेका थिए । तर, भैरहवाका उद्योगले दायर गरेको अधिकांश रिट अदालतले खारेज गर्दै प्राधिकरणकै पुनरावेदन समितिमा जान आदेश दिएको छ ।

यस्तै, धादिङ, सिमरा, धनकुटा, नवलपरासी, विराटनगर, दुहवी, विरगञ्ज र महेन्द्रनगर लगायतका उद्योगले दर्ता गरेको रिट समेत खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाट उद्योगहरुले दाबी गरेजस्तो बिना आधार प्राधिकरण अघि बढेको देखिँदैन । यद्यपि शिवम सिमेन्टले दायर गरेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गर्ने कम्पनीकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

सबै निकायको दबाब झेल्दै प्राधिकरण

घिसिङले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कुनै हालतमा उद्योगहरुको बक्यौता रकम उठाउनै पर्ने दबाबमा प्राधिकरण रहेको जनाए । प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि सबै निकायको दबाब रहेको भन्दै उनले स्वयं आफूले चाहेर पनि उद्योगको बक्यौता रकम मिनाहा नहुने बताए ।

‘मैले चाहे पनि उद्योगको बक्यौता बापतको रकम छुट हुँदैन,’ घिसिङले भने, ‘तर, मैले चाहनुपर्ने कारण पनि छैन ।’ उनका अनुसार यतिबेला प्राधिकरणमाथि अख्तियार, लेखा समिति, महालेखा, सर्वोच्च लगायतको सबैको दबाब छ ।

ती निकायले उद्योगमार्फत उठ्नुपर्ने २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन दबाब दिइरहेका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि प्राधिकरण बोर्डकै ठुलो दबाब रहेको समेत घिसिङले खुलासा गरे ।

‘प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि नै कारबाहीको धम्की आएको छ,’ घिसिङले पत्रकार सम्मेलन भने, ‘हामीले छुट दिने प्रयत्न गरे पनि हामीलाई छुट नहुन सक्छ । त्यसैले वर्षौंसम्म प्राधिकरणका कर्मचारीले उद्योगको बक्यौताको भारी बोक्न सक्दैनन् ।’

प्रधानमन्त्रीको साथ

प्राधिकरणले यतिबेलासम्म ९ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । वर्षौंदेखि उठ्न नसकेको डेडिकेटेड र ट्रक लाइनबापतको रकम उठाउने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काटेको हो । र, प्राधिकरणको यो प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको समेत साथ रहेको स्वयं घिसिङ बताउँछन् । ‘यतिबेला प्रधानमन्त्रीको पनि यसमा अत्यधिक चासो छ । वर्षौंदेखि नउठेको रकम उठाउन प्रधानमन्त्रीको चासो गम्भीर छ,’ घिसिङले भने, ‘प्रधानमन्त्री वर्षौंदेखि अनिर्णीत यो विषयलाई टुङ्गो लगाएर अघि बढ्न चाहनुहुन्छ ।’

घिसिङले स्पष्ट शब्दमा विद्युत् प्राधिकरण भनेकै सरकार भएको समेत बताए । यतिबेला उद्योगीहरु घिसिङलाई कारबाही गर्न÷गराउन तीव्र लबिङमा छन् । यही सुइँको पाएपछि घिसिङले प्राधिकरण नै सरकार भएको र सरकारले उठाउने भनेपछि नउठ्ने विषय नै नरहेको बताए । ‘साथीहरु मन्त्रिपरिषद्बाट मलाई कारबाही गराउने योजना बनाउँदै लबिङमा हुनुहुन्छ,’ घिसिङले भने, ‘तर, प्राधिकरण नै सरकार हो । यो सरकारको निकाय हो । सरकारले भनेपछि बक्यौता नउठ्ने विषय नै रहन्न ।’

के हो विवाद ?

कुलमान घिसिङले विगतमा बिजुलीको असमान वितरण हुँदा लोडसेडिङ भएको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले २०६०–०६५ सालतिर अत्यधिक रूपमा असमान वितरण भएको बताएका हुन् ।

विराटनगरका उद्योगीले पटक पटक असमान वितरण भएको भन्दै उजुरी नै दिएको स्मरण गर्दै उनले असमान वितरणका कारण विगतमा देशभर लोडसेडिङ भएको स्मरण गरे । उनले ऊर्जा मन्त्रालयले २०७९ सालमा यसबारे छानबिन गर्न कमिटी नै गठन गरेको सम्झे ।

२०७० सालमा प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त कमिटीले उद्योगमा भएको असमान वितरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । र उक्त प्रतिवेदन आफूसँग रहेको घिसिङले बताए ।

२०६० देखि २०६५ सालतर्फ उद्योगहरूले एउटा सब स्टेसनबाट ३३ केभीए लाइनमार्फत २४ घण्टा नै बिजुली लगेको घिसिङले बताए । त्यसरी बिजुली लैजाने उद्योगको संख्या उक्त समयमा १५ रहेको घिसिङको भनाइ छ । यस्तै, २०७० सालसम्म आइपुग्दा डेडिकेटेड लाइनमा प्राधिकरणको नियन्त्रण भए पनि ट्रंक लाइनमा प्राधिकरणको नियन्त्रण थिएन । सोअनुसार उद्योगले लाइन नकाटेमा ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुलीको व्यापक दुरुपयोग गरेको घिसिङको भनाइ छ ।

दुरुपयोग भएको चाल पाएपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बनाउनै बन्द गरेको थियो । तर फेरि २०७१ सालमा बनेको समितिले डेडिकेटेड लाइनबाट ग्राहकलाई प्रिमियम चार्ज लिएर बिजुली दिने प्रतिवेदन पेस ग¥यो । सोअनुसार डेडिकेटेड ग्राहकलाई प्राधिकरणले २०७२ देखि तोकिएको प्रिमियम मूल्यमा बिजुली दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयअनुसार अधिकांश उद्योगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको प्रयोग गरे । निरन्तर २० घण्टा बिजुली लग्दा ट्रंक र २४ घन्टासम्म लग्दा डेडिकेटेड लाइन हुन्छ ।

२०७३ साल भदौदेखि प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका कुलमानले आफूलाई पनि सुरुमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे जानकारी नरहेको बताए । ‘मलाई पनि ४–५ महिना यो विषयमा जानकारी थिएन  । त्यस अवधिसम्ममा कतै बिल काट्ने र नकाट्ने गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भक्तबहादुर पुनको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरेर डेडिकेटेड लाइनबाट उद्योगले लिएको सुविधामा प्रक्रियाअनुसार ट्यारिफ लगाउन पर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।’

त्यसपछि फेरि अर्को समिति गठन गरेर देशभरको उद्योगको अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाउने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको थियो । सोअनुसार २०७५ सालदेखि विगतको २ वर्षमा छुटफुट भएको बिलिङ प्राधिकरणले गरेको थियो । यही विषयमा उद्योगीहरुले विवाद झिक्दै दुई वर्षअघिको बिलिङ गरेको भन्दै महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । जबकी, विद्युतसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा प्राधिकरणले छुटेको बिल पछिसमेत पठाउने मिल्ने व्यवस्था छ ।

के भन्छन् उद्योगी ?

उद्योगीहरु भने प्राधिकरणले टीओडी मिटरको प्रमाण दिएमा आफूहरु सहजै प्राधिकरणले दाबी गरिरहेको बक्यौता बापतको महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी राजेश अग्रवाल प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा उपलब्ध गराएमा बक्यौता भनेअनुसारको रकम भुक्तान गर्न उद्योगी तयार रहेको बताए ।

यस्तै, उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल समेत प्राधिकरणले आवश्यक प्रमाण उपलब्ध गराएमा बक्यौताबापतको रकम भुक्तान गर्न तयार रहेको बताउँछन् । तर, प्राधिकरणले आफैँविरुद्ध प्रमाण लाग्ने भएपछि हामीले मागेजस्तो टीओडी मिटरको डाटा नदिएको उनको भनाइ छ । यसबाट उद्योगीको बदनाम भएको र हजारौँको रोजगारी जोखिममा परेको अग्रवालको भनाइ छ ।

उद्योगी विष्णु न्यौपाने समेत प्राधिकरणले आफूहरुमाथि ज्यादती गरेको बताउँछन् । संकटको समयमा प्राधिकरणले बिजुली काटेर सयौँको रोजगारी प्रभावित पार्नुका साथै उद्योगीको बदनाम गराएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणको पछिल्लो कदमबाट देशको औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण नै प्रभावित बन्ने न्यौपाने बताउँछन् ।

यता प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङ भने प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको डाटा नभएको बताउँछन् । उद्योगीले भनेजस्तै उनले आफूसँग टीओडी मिटरको तथ्याङ्क नरहेको स्वीकार गरे ।

‘हामीसँग यो बाहेक अन्य धेरै प्रमाण छन् । जसले उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुलीको खपत गरेका थिए,’ उनले भने । त्यसैले प्राधिकरणसँग नरहेको डाटाको पछि नलाग्न उनले आग्रहसमेत गरे । उनका अनुसार २०७० सालको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले नै उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली खपत गरेको पुष्टि हुने घिसिङको तर्क छ ।