काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक वर्षको अवधिमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको बारेमा जानकारी गराउन पुस १० गते गरेको सम्बोधनमा कूटनीतिक क्षेत्रमा भएका कामको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि जति तेज गतिमा नेपाली नागरिकको सकुशल उद्धार गरियो, त्यो आफैँमा एउटा उदाहरण हो भन्‍नेमा कसैको विमति नहोला । जसरी सुडानबाट ३१ जना नेपालीको उद्धार गरियो, त्यसैगरी रुस–युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीहरूको शीघ्र उद्धारका लागि म निरन्तर कूटनीतिक संवादमा छु ।’

असोजको दोस्रो हप्ता हमासले इजरायलमाथि गरेको हमलामा फसेका नेपालीलाई उद्धार गर्न नेपाल सरकारले देखाएको सक्रियतालाई सबैले प्रशंसा गरेका थिए । इजरायलबाट विपिन अधिकारीबाहेक सबैलाई नेपाल ल्याइएको छ । विपिन भने अझै हमासको बन्धक रहेको बताइएको छ । उसलाई छुटाउनका लागि प्रयास भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

त्यस्तै, गत वैशाखमा अफ्रिकी मुलुक सुडानमा अलपत्र परेका ३१ जना नेपालीलाई सरकारले सकुशल उद्धार गरेर ल्याइसकेको छ भने रुस–युक्रेनमा जारी युद्धमा फसेका नेपालीलाई पनि उद्धार गर्न प्रयत्न भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

यद्यपि इजराइलबाट नेपाली नागरिकलाई सरकारले जसरी फिर्ता ल्यायो, रुस–युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीलाई भने त्यसरी उद्धार गर्न सकिरहेको छैन । बरु केही नेपाली भागेर स्वदेश फर्किन सफल भएका छन् ।

रुसी सेनामा नेपालीहरु रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै खुलासा गरेका थिए । लामो समयदेखि चोर बाटो हुँदै त्यहाँ गएर नेपालीहरु सेनामा काम गरेको भए पनि कतैबाट यो तथ्य प्रकाशमा आएको थिएन । प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले यो कुरा पहिलो पटक बाहिर ल्याएको थियो ।

कम्फर्टेबल सरकार

एक वर्षअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने घोषणा गरेका थिए । यद्यपि उनलाई भ्रमणका लागि भारत र चीनबाट एकैपटक निम्तो आएको थियो । दुवै देशले एकै पटक उनको भ्रमणका लागि पहल पनि थालेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पहिलो विदेश भ्रमण गराउन चीन–भारत बिच त्यतिबेला प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो ।

तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन भारतीय टेलिभिजन च्यानललाई दिएको अन्तरवार्तामा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने भनेको र चिनियाँ प्रतिनिधिसँगको भेटमा पनि पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै हुने संकेत देखाएपछि चीन पछाडि हटेको थियो ।

चीनले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नै होस् भनी सुझाव दिएको कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा खुलासा गरेका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टेलिभिजनमा दिएको अन्तरवार्ता र प्रतिनिधि सभामा बोलेको कुरामाथि निकै टिप्पणी भएको थियो ।

राजनीतिक विवादमा मौन

जेठ १७ गते भएको भारत भ्रमण कूटनीतिक हिसाबले सफल मानिए पनि एजेण्डाको हिसाबले त्यति सफल मानिएको छैन । नेपाल–भारतबिच देखिएका पुराना विवाद तथा सन्धि सम्झौताको बारेमा कुनै छलफल नहुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त्यो भ्रमण खासै उपलब्धिमुलक नभएको जानकारहरुको टिप्पणी छ ।

तर, राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा.लोकराज बरालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण सफल रहेको बताए । बरालले प्रचण्डको भ्रमण आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको र उनी कुनै राजनीतिक विवादमा फस्न नचाहेका कारण ती विषयमा प्रवेश नगरेको प्रस्ट पारे ।

‘भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट खरिद गर्ने भएको छ, त्यो भारत भ्रमणको उपलब्धि हो र नेपालको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा त्यसलाई लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

इपीजी प्रतिवेदन, सीमा तथा सुरक्षाको बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा कुनै चर्चा गरेनन् । उल्टै भारत भ्रमणबाट फर्केपछि उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनेको र त्यो सम्बन्ध नबिग्रियोस् भनेर नै इपीजीको विषय नउठाएको धारणा राखेका थिए । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना भएको थियो ।

तर त्यो भ्रमणले नेपाल–भारतबिच देखिएको तिक्तता समाप्त भएको विश्लेषण भइरहेको छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतले असन्तुष्टिस्वरुप नाकाबन्दी लगाएपछि दुई देशबिचको सम्बन्ध चिसिएको थियो ।

त्यसलाई सुधार्ने प्रयास भइरहकै बेला नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि सम्बन्ध झन् बिग्रिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणले दुई देशबिचको सम्बन्धमा केही सुधार ल्याएको र अहिले दुवै देशको बिचमा कुनै प्रकारको तिक्तता नदेखिएको भन्नेहरु पनि प्रशस्त छन् ।

भ्रमणको क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक लगायत विविध पक्षमा छलफल भएको थियो । त्यसैको नतिजास्वरुप आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालले भारततर्फ निर्यात गर्ने भएको छ । त्यस विषयमा चाँडै नै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका परराष्ट्र सल्लाहकार रुपक सापकोटाले निकट भविष्यमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउने र उनको भ्रमण नेपाल–भारतबिचको आर्थिक सम्बन्धमा एउटा कोशेढुङ्गा साबित हुने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको भारत भ्रमणको क्रममा भएको सम्झौताहरु कार्यान्वयनको बारेमा पनि त्यस क्रममा छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

सापकोटाले नेपाल–भारत बिचको सम्बन्ध नयाँ सिराबाट अगाडि बढेको र यसले दुई देशको आर्थिक समृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको दाबी गरे ।

मनसाय हिन्दु राष्ट्रको

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा विभिन्न सात वटा सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो भने ६ वटा विभिन्न परियोजनाको संयुक्त रुपमा उद्घाटन र शिलान्यास पनि भएको थियो । त्यही भ्रमणपछि नेपालले १५ वटा मुर्रा जातका राँगा भारतबाट प्राप्त गरेको छ । आर्थिक र सामाजिक रुपमा त्यसलाई प्रगति नै मान्नु पर्ने सल्लाहकार सापकोटाले बताए ।

मध्यप्रदेशको उज्जैनमा रहेको महाकाल मन्दिरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित अन्य मन्त्रीहरुले गरेको पूजापाठ आलोचनाको विषय बनेको थियो । कतिपयले त नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन चालिएको पहिलो कदम भएको टिप्पणीसमेत गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्केपछि दुई देशको बिचमा रहेको मनमुटाव समाप्त भएको दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले पनि आफ्नो भ्रमणले भारत र चीनसँग सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम भएको दाबी गरेका छन् । नेपालको विकास प्रयासमा यी छिमेकी देशरुको सहयोग र समर्थनमा वृद्धि भएको पनि उनले भनेका छन् ।

चीनसँगको सम्बन्ध यथावत्

अमेरिका हुँदै चीनको भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनसँगको सम्बन्धमा अलौकिक सम्बन्ध विस्तार भएको बताएका छन् । चीनको भ्रमणका क्रममा सडक, पावर ग्रिड, शिक्षा, विज्ञान तथा नवीनता, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन, हरित तथा न्यून कार्बन, डिजिटल अर्थतन्त्र गरी १२ वटा समझदारी पत्र तथा फाइटोसेनिटरीसँग सम्बन्धित प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

भारतजस्तै चीनसँग पनि आर्थिक र सामाजिकस्तरमा सम्बन्धको विस्तार भएको दाबी गरिएको छ । तर चीनको पूर्वाधार परियोजना बीआरआईसहितका सवालमा उपलब्धिपूर्ण निर्णय गर्न नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

प्राध्यापक बरालले पनि नेपाल र चीनको सम्बन्ध यथावत् रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणले भारतबाट जे उपलब्धि हासिल भयो, चीन भ्रमणले त्यस्तो उपलब्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बीआरआईको विषयमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मौन बसेको कारण त्यो कुरा यथावत् रहेको उनको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणकै क्रमममा चीनले एउटा नक्सा जारी गरेको थियो, जसमा नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई भारतकै भूमि भनेर देखाइएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको क्रममा त्यो विषय उठ्ला भन्ने अपेक्षा धेरैले गरे पनि त्यो विषयमा छलफल नै भएन ।

सफल अन्तर्राष्ट्रिय फोरम

त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै भनाइमा इटालीको रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनमा नेपालले खाद्य सुरक्षा र अल्पविकसित मुलुकहरूको समस्या समाधानमा राखेको प्रस्तुतिले संसारको ध्यान तानेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गत साउन ६ गते इटली गएका थिए । त्यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नगएको भए पनि हुन्थ्यो भनेर धेरैले टिप्पणी गरे । तर सरकारले त्यो भ्रमणलाई पनि उपलब्धिपूर्ण नै मानिरहेको छ ।

सो भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस, विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी सिन्डे म्याकन, विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनका महानिर्देशक क्यू डोङग्यूलगायतसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थिए । सो भेटवार्ताको परिणामस्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले नेपालको भ्रमण गरेका थिए र नेपालको संसदलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसलाई नेपालको भ्रमण गराउन सफल हुनुले नेपालको प्रतिष्ठा बढेको प्राध्यापक बराल बताउँछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालको बारेमा धारणा राख्नु र सोही क्रममा गुटेरसलाई नेपाल भ्रमण गराउनुलाई ठुलो सफलताको रुपमा लिन सकिने उनले बताए ।

साउन १२ गते इटलीबाट नेपाल फर्केकै दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘समग्रमा यो भ्रमणबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, अझ विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चहरुमा नेपालको छवि एक स्वतन्त्र सार्वभौम, संयुक्त राष्ट्रसंघ र समग्र बहुपक्षीयताप्रति प्रतिबद्ध मुलुकको रुपमा अझ बढी मुखरित हुन पुगेको मैले विश्वास लिएको छु ।’

युएइमा सम्पन्न कोप २८ को सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी भए । उनले त्यहाँ विभिन्न सत्रहरुमा सम्बोधन समेत गरेका थिए । जसले गर्दा नेपाल सबै देशको केन्द्रबिन्दुमा परेको दाबी सल्लाहकार सापकोटाले गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकहरूले भोग्नुपरेका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेपछि नेपालप्रति सबैको ध्यान आकर्षित गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।

सोही कार्यक्रममा महासचिव गुटेरेस समेतले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको हिमाली क्षेत्रमा परेको दुष्प्रभाव र त्यसबाट नेपाल लगायत अन्य देशको समग्र विकास तथा मानव सभ्यतामाथि गम्भीर चुनौती आइपरेको कुरा राखेकोबाट पनि विश्व परिवेशमा नेपालले उचाइ पाएको प्रधानमन्त्रीले समेत बताउँदै आएका छन् ।

अमेरिकामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औँ महासभामा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी भए । उनको सहभागिताले नेपालप्रति अन्य देशहरुले विश्वास गर्न थालेको सरकारको दाबी छ । महासभामा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न उच्चस्तरीय फोरमहरूलाई नेपालका लागि उपयोग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक वर्षको अवधिमा विश्वका विभिन्न फोरममा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्बोधन गरेर नेपालप्रति विश्वको विश्वास बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि नेपालमा हुँदै आएको भारत, चीन, अमेरिकाको भूराजनीतिक गतिविधिबाट भने सरकार सधैँ आलोचित भइरहेको छ ।