काठमाडौँ । कुलमान घिसिङले विगतमा बिजुलीको असमान वितरण हुँदा लोडसेडिङ भएको बताएका छन् । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले २०६०–६५ सालतर्फ अत्याधिक रूपमा असमान वितरण भएको बताएका हुन् ।

विराटनगरका उद्योगीले पटक पटक असमान वितरण भएको भन्दै उजुरी नै दिएको स्मरण गर्दै उनले असमान वितरणका कारण विगतमा देशभर लोडसेडिङ भएको स्मरण गरे । उनले ऊर्जा मन्त्रालयले २०७९ सालमा यसबारे छानबिन गर्न कमिटी नै गठन गरेको सम्झे । 

२०७० सालमा प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त कमिटीले उद्योगमा भएको असमान वितरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । र उक्त प्रतिवेदन आफूसँग रहेको घिसिङले बताए । 

उद्योगहरूले एउटा सब स्टेसनबाट ३३ केभीएका लाइनमार्फत २४ घन्टा नै बिजुली लगेको घिसिङले बताए । त्यसरी बिजुली लैजाने उद्योगको सङ्ख्या १५ रहेको घिसिङको भनाई छ । उक्त समयमा नेपालमा डेडिकेटेड लाइनको परिभाषा बताउँदै उनले सब स्टेसनबाट सिधै उद्योगमा बिजुली जानुलाई त्यसो भनिएको बताए ।

७० सालमा डेडिकेटेड लाइनमा प्राधिकरणको नियन्त्रण भएपनि ट्रक लाइनमा प्राधिकरणको नियन्त्रण नरहेको घिसिङले स्मरण गरे । सोअनुसार उद्योगले लाइन नकाटेमा ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुलीको व्यापक दुरुपयोग गरेको घिसिङको भनाई छ । 

दुरुपयोग भएको चाल पाएपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बनाउनै बन्द गरेको थियो । तर फेरि २०७१ सालमा बनेको समितिले डेडिकेटेड लाइन्बाट ग्राहकलाई प्रिमियम चार्ज लिएर ग्राहकलाई बिजुली दिने प्रतिवेदन पेश गर्‍यो । सोअनुसार डेडिकेटेड ग्राहकलाई प्राधिकरणले २०७२ देखि तोकिएको प्रिमियम मूल्यमा बिजुली दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

त्यसपछि प्राधिकरणले सोही वर्षको साउनदेखि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट तोकिएको बढी मूल्यमा बिजुली दिन थालेको थियो । २०७३ साल भदौदेखि प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका कुलमानले आफूलाई पनि सुरुमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबारे जानकारी नरहेको बताए ।

‘मलाई पनि ४–५ महिना यो विषयमा जानकारी थिएन  । त्यस अवधिसम्ममा कतै बिल काट्ने र नकाट्ने गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भक्तबहादुर पुनको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरेर डेडिकेटेड लाइनबाट उद्योगले लिएको सुविधामा प्रक्रियाअनुसार ट्यारिफ लगाउन पर्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।’ 

त्यसपछि फेरि अर्को समिति गठन गरेर देशभरको उद्योगको अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाउने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय लगायत सबै निकायले ट्यारिफ उठाउनुपर्छ भनेपछि प्राधिकरणको निर्देशकको सहमतिमा छुटफुटको बिल पठाएको घिसिङले बताए ।

‍यो पनि...

प्राधिकरणले भन्यो– ६१ वटा उपभोक्ताको २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता बाँकी, अन्य उद्योगहरूको पनि लाइन काट्दै जाने