त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भूगोलमा स्नातकोत्तर गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयमा जागिर खान पुगेका विष्णु कार्की अन्ततः शिक्षाविद् भएर निस्केका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयमा काम गर्दै गर्दा उनलाई शिक्षा क्षेत्रमा रुचि जाग्यो, यसमै पीएचडी गर्न उनी सन् १९९९ मा अमेरिका गए । विद्यार्थीले किन विद्यालय छाड्छन्, यसको रोकथाम के हो भन्ने विषय नै उनको पीएचडीको थेसिस थियो । सन् २००४ मा पीएचडी गरेर फर्केपछि उनले सरकारी जागिर छाडे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षाशास्त्रमा एमफिल गर्ने विद्यार्थीलाई सात वर्षजति र काठमाडौं युनिभर्सिटीमा पनि केही वर्ष पढाए । शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न योजनामा उनले काम गरेका छन् । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको उनी डिजाइनर हुन् । यस्तै, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको दस्तावेज लेखनमा पनि उनको सक्रिया रह्यो । 

उनै शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीसँग गणतन्त्रपछि शिक्षामा कस्तो प्रकारको सुधार हुनुपथ्र्यो भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित रहेर हामीले संवाद गर्‍यौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको संवादको सम्पादित अंश : 

• राज्यले दिने शिक्षाको परिभाषा कस्तो हुनुपर्छ ?

– हामी वास्तवमा एउटा स्पष्ट परिभाषाबाट डोरिएका छैनौँ । एउटा समय थियो, जतिखेर छोरीलाई पनि विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय नारा थियो । त्यतिखेर धेरै ठाउँका छोराहरू पनि विद्यालय नपुगेको अवस्था थियो । त्यहाँबाट छलाङ मारेर अहिले हामी यस्तो अवस्थामा आइपुगेका छौँ, कसैले पनि छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने नारा लगाउन छाडे, किनभने त्यो अवस्था हामीले गुजारिसक्यौँ । 

अहिले आएर हामी केही चिजमा अलमलिइरहेका छौँ, त्यसबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनौँ, यसमा हामीजस्ता शिक्षाकर्मीको पनि कमजोरी देख्छु, मेरो आफ्नै पनि कमजोरी देख्छु । 

हामीले अभिभावक वा बजारलाई यो सन्देश दिन सकिरहेका छैनौँ कि शिक्षा भनेको विद्यालयमा मात्रै निहित हुँदैन, जीवनमा हामीले जति सिक्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको १० प्रतिशत मात्रै विद्यालयमा सिकाइएला । उसले सिक्नुपर्ने ९० प्रतिशत अन्य ‘स्किल’, सामाजिक मूल्यहरू वा समाजका अन्य विविध विषयहरू विद्यालयमा सिकाइँदैन, यी कुरा उसले बाहिर वा समाजबाटै सिक्नुपर्छ । 

कुनै मानिसले आफ्नो कुनै सीप अनुरूपको सर्टिफिकेट चाहन्छ भने विद्यालयले लचक भएर प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्छ । अब हामीकहाँ पठाओ कल्चर, भाटभटेनी कल्चर सुरु भएको हो भने त्यसलाई ठाउँ हेरी हाम्रो पाठ्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

मैले मास्टर गरेर जतिखेर शिक्षा मन्त्रालयमा जागिर खाएँ, त्यतिखेर मैले गरेको मास्टर डिग्रीले त्यहाँ हुबहु काम गर्ने अवस्था थिएन । मैले काम कसरी गर्ने भनी सुरुदेखि नै सिक्नुपर्ने थियो । अर्थात्, हाम्रो शिक्षा एकातिर छ, जागिरमा गरिने काम–कारबाही अर्कोतिर छ । जागिर खानका लागि पहिलो आवश्यकता मात्रै भयो, सर्टिफिकेट । सर्टिफिकेटबिना लोकसेवा भिड्न पाइँदैन । त्यसपछि लोकसेवा पास गर्नलाई तपाईंले सामान्य ज्ञानदेखि थुप्रै विषय पढ्नुपर्छ, जुन कुरा विद्यालयमा पढाइएन । लोकसेवाका लागि कोचिङ क्लासदेखि विभिन्न तयारी गर्नुपर्छ । 

यसरी हेर्दा हामीले शिक्षालाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ । शिक्षा लिएको मान्छेले सिधै रोजगारको अवसर पाउने पनि होइन । अहिले जति पनि युवा खाडी मुलुक लगायत देशमा रोजगारीका लागि गइरहेका छन्, उनीहरूका लागि एसएलसी वा एसईईको सर्टिफिकेट वा शिक्षाले काम गर्दैन । उसले सम्बन्धित देशको भाषा पढ्नैपर्छ । त्यहाँ गएर उसले जे काम गर्ने हो, त्यसमा पनि उसको शिक्षाले काम गर्दैन । 

हामीले स्कुले शिक्षालाई यति रिजिड बनाइँदियौँ, के भन्यौँ भने– तिमी विद्यालयमा आऊ, पढ, पास गर । हाम्रा विद्यालयले कम्तीमा पास र फेल गराउन भने जानेका छन् । यसमा शिक्षकहरू झन् माहिर छन् । 

एकचोटि शिक्षक भएपछि उसले जिन्दगीभरि आफूलाई अपडेट गर्नुपर्दैन, ऊ जिन्दगीभरि शिक्षक भइरहन्छ । त्यसपछि ऊ विद्यार्थीलाई पास वा फेल गरेर बसिरहन्छ । हामीले शिक्षाको अर्थमा विविधता ल्याउन सकेनौँ । 

कसैले प्रगति गर्न, आफ्नो एउटा पहिचान बनाउन वा कुनै क्षेत्रमा संघर्ष गर्नका लागि उसलाई चाहिने सीप के हो, दक्षता के हो, यसबारे हामीले औँल्याउन सकेनौँ । उसलाई चाहिने सबै सीप विद्यालयमै सिकाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर हामी यसकै पछाडि लागिरहेका छौँ । अहिले तपाईंले सबै करिकुलम (पाठ्यक्रम) हेर्नुभयो भने यति गाईजात्रा छ, क्लाइमेट चेन्जदेखि फ्यामिली प्लानिङसम्म नानाथरी कुरा राखेर त्यसलाई खिचडी बनाएका छौँ । 

हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रूपमा बजारको जिम्मामा पनि दिएनौँ, सम्पूर्ण रूपमा रेगुलेट पनि गरेका छैनौँ, एउटा खिचडी मोडल लिएर हिँडिरहेका छौँ । केही विषय पढाउनैपर्ने अनिवार्य गरेर बाँकी त्यत्तिकै छाडिएको छ । यसो हुँदा नै हामीकहाँ निजी र सरकारीबिच डुअलिजम् (द्वैतवाद) सिर्जना भइरहेको छ ।

विद्यार्थीलाई अन्य सीप सिक्नका लागि चाहिने विशुद्ध आधारभूत वातावरण सिर्जना गर्नु नै स्कुलको करिकुलमको एक मात्र उद्देश्य हुनुपर्ने हो । सामान्य लेखपढ र कम्युनिकेट गर्नेजस्ता आधारभूत ज्ञान भएन भने उसलाई अन्य सीप सिक्न गाह्रो हुन्छ । चाहे त्यो फरक क्षमता भएकाहरूले ब्रेललिपि वा साइन ल्याङ्ग्वेजमार्फत सिकून् । अरु ठुलो सीप वा विषय सिक्नका लागि आधारभूत ज्ञान पहिले हुनुपर्‍यो । स्कुलले गर्ने बेसिक फङ्क्सन (कार्य) भनेको यही हो । तर हामी आफैँले यस्तो रिजिड सिस्टम क्रेट गरिरहेका छौँ, विद्यालयमा आएर सर्टिफिकेट नलिएसम्म मान्छेको अरु कुनै कुरामा पहुँच हुँदैन । सर्टिफिकेट लिनका लागि विद्यालय नै जानुपर्ने किन ? अब हामीले के महसुस गर्नुपर्छ भने सबै सीप विद्यालयमा सिकाउन सकिँदैन र सिकाउन जरुरी पनि छैन । किनभने त्यहाँको शिक्षक हरेक विधाको एक्स्पर्ट हुँदैन । हरेक विधा जान्ने एक्स्पर्ट हरेक विद्यालयमा उपलब्ध गराउन पनि सकिँदैन । 

यहाँले शिक्षाको परिभाषाको कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा एउटा गम्भीर परिभाषा हामीलाई जरुरी छ । अघि मैले भनेँ, हामीले स्कुलमा १० प्रतिशत सिक्छौँ भने बाँकी ९० प्रतिशत कुरा के हुन् भनी भनिदिनुपर्छ । समाजबाट सिक्ने सामाजिक मूल्यदेखि केही सीपहरू जुन विद्यार्थीले घरमै सिक्न सक्छ । जस्तो ः खाना पकाउने कुरा । यो आधारभूत सीप हो, यसलाई कुनै स्कुल–कलेज वा क्याम्पसमा पढ्न जरुरी छैन । विद्यार्थीलाई स्कुल–कलेजले भन्नुपर्‍यो— यी आधारभूत सीप घरमा वा घरनजिकै संस्था, फर्म वा कारखानामा गएर सिकेर आऊ, हामी परीक्षा लिन्छौँ । एउटा सानो उदाहरण— मेडिकल क्षेत्र पढ्दै गरेको व्यक्तिलाई अस्पताल वा बिरामीहरूको वातावरणसँग परिचित बनाउनुपर्छ । 

हामीकहाँ कस्तो भयो भने डाक्टरले नर्सलाई अह्राउने, इन्जिनियरले अरुलाई अह्राउने गरिन्छ । पढेर आएपछि त ऊ अगाडि सर्नुपर्छ, उसले फिल्डको काम जानेको हुनुपर्छ । अनि उसको पढाइले सही सेवा दिने वातावरण बन्छ । विदेशमा घरमा आएर दराज बनाउने वा बिजुली लगायतको काम गर्ने मानिस इन्जिनियर हुन्छ । ऊ आफैँ आएर भन्छ, मैले फलानो ठाउँबाट फलानो विषयमा इन्जिनियरिङ गरेको छु । हामीकहाँ कहिल्यै पनि इन्जिनियर काम गर्न आउँदैन, कामदार आउँछ । यसरी हाम्रो पढाइ र सीपको प्रयोगबीच ‘डिसकनेक्ट’ भएको छ । इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई सुरुदेखि नै सम्बन्धित क्षेत्रको बारेमा बुझ्ने वातावरण दिनुपर्‍यो । हामीकहाँ एकाएक कक्षा १२ पास गरिसकेपछि मात्रै डाक्टर, इन्जिनियर वा अरु के विषय पढ्ने भनेर सोच्न थालिन्छ । 

पछिल्लो समय हामीकहाँ पनि कक्षा ९ देखि विद्यार्थीले भविष्यमा पढ्ने विषयसँग सम्बन्धित विषय पढाइन्छ । तर हामी अझै पनि यति पेडागोजिकल (शैक्षणिक) छौँ, विद्यार्थीलाई आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउँदैनौँ । जेजति सिकाइ हुन्छ, क्लास रुमभित्रै हुन्छ । हाम्रो दुर्दशा यही हो । सर्टिफिकेट पाउन स्कुलमै पढ्नुपर्छ, तर त्यहाँ पढेर जति जानिने हो, त्यति जान्नेलाई सर्टिफिकेट वा लाइसेन्स दिने व्यवस्था हामीकहाँ छैन । यस कारण हाम्रो शिक्षाको पुनर्परिभाषित हुन आवश्यक छ । हाम्रा अभिभावकदेखि शिक्षक, बौद्धिक वर्ग सबैले के कुराको महसुस गरिदिनुपर्‍यो भने, अबको शिक्षा भनेको विद्यालयमा शतप्रतिशत निहित वा आश्रित होइन, विद्यालय नै सम्पूर्ण होइन है, त्यहाँको सिकाइले मात्रै काम गर्दैन । 

• विदेशतिर विद्यार्थीलाई कुन विषयमा रुचि छ भन्ने विद्यालयले भनिदिन्छ, उसको जन्मजात प्रतिभाको पहिचान विद्यालयले गर्छ र सोहीअनुरूप शिक्षा दिइन्छ भनेको सुनिन्छ । यो हामीकहाँ सम्भव होला ?

हामीकहाँ शिक्षकहरूलाई यस हिसाबले तयार गरिएको छैन । यसमा हामीले कति सक्छौँ वा कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न जायज हो । अहिलेकै अवस्थामा हाम्रा विद्यालयले विद्यार्थीको प्रतिभा भनिदिन सक्दैनन् । अन्य मुलुकमा के गर्छन् भने हरेक विद्यालयमा काउन्सेलर (परामर्शदाता) राखिएको हुन्छ । काउन्सेलरको काम दुई–तीनवटा हुन्छ । एउटा, यहाँले भनेजस्तै बच्चाहरूमा पहिलेदेखि जुन इन्बर्न क्यापासिटी छ, वा ऊ केही कुरामा एकदमै तीक्ष्ण छ, उसको त्यो क्षमता चिन्ने काम काउन्सेलरले गर्छन् । 

हामीकहाँ भने यसरी विद्यार्थीको क्षमता पहिचान गरिँदैन । उही कक्षा कोठामा घोकाउने काम गरिन्छ । उसको जन्मजात प्रतिभा अनुसारको वातावरण दिने हो भने उसले आफ्नो प्रतिभा छिटो बाहिर निकाल्न सक्छ । यसरी प्रतिभा पहिचान गरिसकेपछि काउन्सेलरले उसलाई उसको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने किसिमले गाइड गर्छन् । 

तिमीमा यो प्रतिभा छ भनी सानो बच्चालाई कन्भिन्स गर्न समस्या हुन्छ, त्यसैले कतिपय अवस्थामा अभिभावकलाई भनिदिनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थी ठूलो भइसकेपछि आफैँले आफ्नो प्रतिभा पहिचान गर्‍यो भने त्यसमा आफू सफल हुने इगो उसले लिन्छ र आफैँ त्यसमा लाग्छ । त्यसैले यस्ता विषय कतिसम्म विद्यार्थीलाई भन्ने वा कति हदसम्म अभिभावकलाई भन्ने भनी काउन्सेलरले निर्धारण गर्छन् । विद्यार्थीमा भएको क्षमता सहजै देखिने वा पहिचान हुने भन्ने हुँदैन, त्यसका लागि केही परीक्षा लिनुपर्ने हुन्छ । 

• हिजो हाम्रो शिक्षाले धर्म पढायो, जात पढायो, विभिन्न किसिमले विभेदहरू पढायो, जात अनुसारको पेसा–कर्म पढायो । गणतन्त्रपछि यसमा परिवर्तन कसरी गर्नुपथ्र्यो र कसरी भइरहेको छ ?

विश्वमा औपचारिक शिक्षण संस्था सुरु भएको साढे चार सयदेखि पाँच सय वर्ष मात्रै भएको छ । पहिलेका नालन्दा लगायत अनौपचारिक शिक्षण संस्थाहरूलाई हेर्ने हो भने इतिहास निकै पुरानो छ । ब्रिटिसहरू आफ्नो किङ्गस् स्कुललाई पहिलो मान्छन् । जेहोस्, समग्रमा हाम्रो औपचारिक शिक्षण संस्थाको इतिहास पाँच सय वर्षको हो । 

औपचारिक स्कुल सुरु हुँदा पश्चिमाहरूको पहिलो करिकुलम बाइबल थियो । जब त्यहाँ कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्ति भयो, ब्लु–कलर जबहरू बढे । मान्छेहरू व्यस्त हुन थाले, त्यतिबेला बच्चालाई हेर्ने मान्छे भएनन्, बच्चालाई स्कुल पठाइदिने एउटा निहुँ पनि भयो । स्कुलमा बालबालिकालाई केही नैतिक कुरा सिकाउन थालियो र धर्म पढाइयो । 

राज्यले वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनमा जाने र फर्कनेलाई खास व्यवहार गर्नुपर्छ, यसो भयो भने हामी सांस्कृतिक आघातको नकारात्मकताबाट जोगिन सक्छौँ ।

हामीले पनि धर्ममै आधारित शिक्षा सुरु गरेका थियौँ । पहाडतिर जति पनि पाठशाला थिए, त्यहाँ संस्कृतमै शिक्षा दिइन्थ्यो, तराईतिर पनि त्यही थियो । त्यतिबेला विद्यालयमा संस्कृत एउटा अविछिन्न भाग थियो । धर्मसँग नजोडीकन संस्कृत नबुझिँदो रहेछ । धर्मकै कथाहरू संस्कृतमा कताकता जोडिँदा रहेछन् ।

अर्कोतिर, हामीकहाँ पहिलेदेखि नै जातीय विभेदहरू थिए । यद्यपि जातीय विभाजन पेसा अनुसार गरिएको थियो भनिन्छ । नेपालको एकीकरण भइसकेपछि जातीय विभेदलाई हामीले कानुनै बनाएर अझ गलत ढंगले व्याख्या गर्दै अगाडि बढ्यौँ । त्यसमाथि पढाउने विषय पनि धार्मिक हुँदा जातीय विभेद झनै बढ्यो । पछि प्रजातन्त्र, बहुदल हुँदै गणतन्त्र आयो । यस्ता विभेद हटाउन क्रमशः सुरु त गरियो, धेरै ढिलो भइसकेको थियो ।

हिजो घर, समाज, स्कुलमा विभेदका अभ्यासहरू हुँदा समाज दूषित बन्दै गइरहेको अवस्था थियो । त्यस कारण प्रजातन्त्र आउनेबित्तिकै त्यो हट्नेवाला थिएन, अझै पनि हट्दैन । उसो भए प्रश्न उठ्छ, हाम्रो शिक्षा कस्तो हुनुपथ्र्यो त ? मैले अघि नै भनेँ, हामी स्कुलमा मात्रै भर पर्नु हुँदैन । विभेद हटाउनेजस्ता शिक्षा समाजले दिनुपथ्र्यो । सबै मानव एक हुन् भन्ने चेतना समाजमा देखिनुपथ्र्यो । 

अहिले विद्यार्थीले स्कुलमा लिएको शिक्षा र घर–समाजको वातावरणबिच एकदमै विरोधाभास छ । अहिलेको करिकुलमले जातीय, लैङ्गिक कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्नु हुँदैन भनिरहेको छ तर उसले स्कुलमा एउटा कुरा पढ्छ, घर र समाजमा त्यो लागू हुँदैन । त्यसैले यो स्कुलको शिक्षाले हामीलाई शतप्रतिशत शिक्षित बनाइरहेको छैन । शिक्षा जति बृहत् हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । 

अहिलेका दलहरूले यो गलत सोच राखे कि स्कुललाई ठिक गरियो भने सबै ठिक हुन्छ । यहाँ ९० प्रतिशत ठिक त समाजलाई रूपान्तरण गरेर गर्नुपर्नेछ तर यसमा हाम्रो चासो छैन । गाउँ–समाजका मानिसहरू, अभिभावकहरू, जो पुरानो माइन्डसेटमा छन्, उनीहरूलाई बुझाउनतिर हामी लागेनौँ । 

सुधार विद्यालयले गर्दैन । प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र पनि विद्यालयबाट आएको होइन । संसारमा कहीँ पनि यस्तो उदाहरण छैन, जहाँ सुधार विद्यालयबाट सुरु होस् । त्यसकारण समाजलाई परिवर्तन गर्ने प्रमुख कुरा छ । अबको २०–५० वर्षसम्म समाज परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । एउटा आशाको किरण के छ भने, मानिसहरू रोजगारी वा अध्ययनको सिलसिलामा विदेश गइरहेका छन् । बाहिर केही समय बसेर आइसकेपछि उनीहरूले कुनै न कुनै परिवर्तनकारी सन्देश लिएर आउँछन् । जातभात र परम्परागत कुराहरू ठिक होइनन् भनेर बुझ्छन् । सोही अनुसारको वातावरणका लागि समाजमा दबाब सिर्जना गर्छन् । तर, स्कुलमा पढाएर मात्रै समाज परिवर्तन हुँदैन । 

• यहाँले बारम्बार भन्नुभयो कि शतप्रतिशत शिक्षा स्कुलले दिन सक्दैन र समाजलाई नै सुधार गर्नुपर्छ । समाजलाई शिक्षा वा चेतना कसरी दिने त ? यसमा राज्यको नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

समाजलाई शिक्षा वा चेतना दिनका लागि राज्यका संयन्त्र थुप्रै छन्– वडा छन्, गाउँपालिका–नगरपालिका छन् । यस्ता सरकारी संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर समाजमा चेतना फैलाउन सकिन्छ । 

प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक दलहरूले हो समाज सुधार्ने । हाम्रोमा यति धेरै राजनीतिक दल छन् । एउटा पाटोबाट हेर्दा यति धेरै दल हुनु राम्रो कुरा होइन । यसले एक खालको खिचातानी मात्रै हुन्छ । अर्कोे पाटोबाट हेर्दा, धेरै दल हुनुको फाइदा पनि छ । तराईका पार्टीहरूले त्यहीँको समाजमा सुधारको अभियान चलाउन सक्छन्, तर हामीकहाँ यसरी सोचिएन । हाम्रा पार्टीहरू सत्ताको खिचातानीमै लागे । सबै पार्टीले भन्नुपर्‍यो, समाज सुधार्ने पनि हाम्रो पार्टीको उद्देश्य हो । 

अझ राजनीतिक दल दर्ता गर्नुअघि समाज सुधारमा यी यी काम गर्ने भनेर सर्त राखिनुपर्छ । खोइ हाम्रा राजनीतिक दलहरूको दायित्व ? दायित्वबिनै दल खोल्ने ? पश्चिमा मुलुकमा हेर्नुस्, पार्टीले गरेको कामका आधारमा कतिपय व्यक्ति रातारात परिवर्तन हुन्छन् । अमेरिकामै डेमोक्रेटिकहरू रातारात रिपब्लिकन भएका छन्, रिपब्लिकनहरू ट्रम्पका कारण डेमोक्रेट भएका छन् । दुवै थरीलाई विश्वास नगर्ने कतिपय नागरिक ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ अर्थात् ‘स्विङ भोटर्स’का रूपमा छन् । उनीहरू जे कुराबाट प्रभावित हुन्छन्, सोहीअनुरूप भोट दिन्छन् । हामीकहाँ यो अवस्था आएको छैन । यस्तो हुनका लागि नागरिकहरू शिक्षित हुनुपर्छ, उनीहरूले आफैँ विचार गरेर निर्णय गर्न सक्ने हुनुपर्छ । पछिल्लो समय केही यस्ता संकेत देखिन थालेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ र धरानमा जे भयो, त्यसले यो सन्देश दिएको छ कि मानिसले परिवर्तन खोजिरहेका छन् । 

हामीकहाँ ‘वर्क एथिक’ छैन । नेपालीले नेपालमै काम गर्दा घरमा जान, साथीभाइ भेट्न खोजिरहँदो रहेछ । अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीलाई पनि धेरै कसिएको छ । जागिर दिने हो भने हेल्थ इन्सुरेन्सदेखि सामाजिक सुरक्षा आदि देऊ भनेका छौँ ।

• जताबाट कुरा गरे पनि ठोकिने राज्यको राष्ट्रिय उत्पादनमै हो । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने खालको शिक्षा दिने, त्यो खालको नीति र धारणा लिने हामीले गरेका छौँ त ? यस सम्बन्धमा हाम्रो शिक्षा कहाँनेर छ ? 

शिक्षा शिक्षाका लागि मात्रै होइन, कुनै पर्टिकुलर फङ्कसन पूरा गर्नका लागि वा कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि शिक्षा आवश्यक हो । एउटा तहसम्म शिक्षा अनिवार्य छ, जुन सबैले पढ्नुपर्छ । जब उत्पादनको कुरा हुन्छ, हामी उच्च शिक्षातर्फ फर्कन्छौँ । जसले एसईई वा कक्षा १२ पास गरेर निस्कन्छ, यही जमात नै उत्पादक क्षेत्रमा लाग्ने हो । हामीसँग अबको २० वर्षमा के गर्ने भन्ने भिजन हुन्छ भने अहिले एसईई वा कक्षा १२ पढिरहेका विद्यार्थी मध्येबाट जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । ती विद्यार्थीलाई विविध आवश्यक विषय पढाइनुपर्छ । 

हामीकहाँ के भयो भने, भिजनचाहिँ स्मार्ट सिटी बनाउने लिने । त्यो स्मार्टसिटी बनाउन आवश्यक इन्जिनियर, अरु स्रोत–साधन भने उत्पादन नगर्ने । उत्पादन क्षेत्रको कुरा गर्दा सर्वप्रथम त हाम्रो खास उत्पादन क्षेत्र के हो भनेर किटान हुनुपर्‍यो, यो हो भनी कसैले त भनिदिनुपर्‍यो । राष्ट्रिय योजना आयोग वा नेपाल सरकारको कुनै अंगले पहिले एउटा ब्लु प्रिन्ट बनाउनुपर्‍यो । 

यहाँनेर म मलेसियाको उदाहरण दिन्छु । सन् १९९८–९९ तिर उनीहरूले ‘भिजन २०२०’ भनेका थिए । सन् २०२० सम्म हामी कहाँ पुग्ने वा के गर्ने भन्ने उनीहरूको योजना थियो । के गर्ने, कसरी गर्ने, कति जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उनीहरूले योजना बनाएका थिए । उनीहरूले आफ्ना देशका नागरिकलाई नजिकैको छिमेकी मुलुकबाट तालिम दिलाएका थिए । जनशक्ति उत्पादन गर्न आफ्ना युनिभर्सिटीलाई आवश्यक चिज दिएका थिए । 

चीनजस्तो कट्टर मुलुकले देङ स्यायोपिङका पालामा रसियनहरूको सहयोग लिएर देशका विभिन्न ठाउँमा ठुल्ठुला उद्योगहरू व्यापक मात्रामा खोल्यो । उद्योगमा काम गर्ने मानिस खास तालिमप्राप्त हुनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूले एक हजार चिनियाँलाई अमेरिका पठाए । त्यतिबेला अमेरिका र रसियाबिच एक किसिमको द्वन्द्व थियो । त्यो अवस्थामा पनि चीनले आफ्ना विद्यार्थी अमेरिका पठाएर विषयविज्ञहरू तयार गर्‍यो । हामीसँग पनि त्यो लेभलको योजना, सोच र लगानी आवश्यक छ । हामीले अहिलेसम्म शिक्षामा त्यो किसिमले लगानी गर्नुपर्छ भनेर सोचेनौँ । शिक्षामा लगानी गरेपछि त्यसमा प्रतिफल खोज्नुपर्ने हुन्छ । 

सुरुमा हामीले तीन–चारवटा उत्पादन क्षेत्र किटान गर्नुपर्‍यो, धेरै एकचोटि गर्न सकिँदैन । मानौँ, हाम्रो उत्पादन क्षेत्र कृषि हो भने हामीलाई कृषिविज्ञ आवश्यक हुन्छ । कस्ता विज्ञ चाहिने, कस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्ने भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि कति विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हो सोही अनुसार पढाउन सकिन्छ । यसो हुँदा पढ्ने विद्यार्थीको रोजगारीको पनि ग्यारेन्टी हुन्छ, विद्यार्थीको मनोबल बढ्छ । 

• हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादकत्वसँग जोडिने गरी हाम्रा विश्वविद्यालयका संकाय (फ्याकल्टी) पर्याप्त छन् ? 

संख्याका हिसाबले हेर्ने हो भने पर्याप्त छन् । फङ्क्सनका आधारमा कुरा गर्ने हो भने यी कुनै पनि काम लाग्दैनन् । यी सबै रिडन्डेन्ट (अनावश्यक) भइसके । 

हिजो जुन हिसाबले मैले पढेँ, पढाएँ पनि, त्यतिखेरसम्म हाम्रो प्रविधि, हाम्रो शिक्षाको परिभाषा अलि शास्त्रीय शैलीको थियो । अहिले हामी शास्त्रीय शैलीबाट बाहिर निस्केर ‘एड्भान्स थिङ्किङ’मा गइसक्यौँ । अहिले हामीले आफैँलाई प्रश्न गर्ने भइसकेका छौँ, आज कुनै पनि सीप सिक्दै गर्दा वा कुनै विषय पढ्दै गर्दा यो मैले किन सिक्ने वा पढ््ने भनेर प्रश्न गर्छौं । यो हिसाबले हेर्दा हाम्रा कुनै पनि फ्याकल्टी काम लाग्दैनन् । 

एकातिर हामीले संविधानमा माध्यमिक तहसम्म शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भनेका छौँ, अर्कोतिर माध्यमिकसम्म निजीलाई शुल्क उठाउन दिएका छौँ । निजीहरू राज्यभन्दा माथि भएर शुक्ल उठाउन दिएको ? यसो गर्न कसले दियो ? यसमा कसैले जवाफ दिँदैनन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बीबीएस, बीएससी, बीबीएम गरी अनेक थरी नामबाट पढाइन्छ । अस्ति भर्खर मैले टीयुको तीन–चारवटा डिपार्टमेन्टको पब्लिकेसन हेरेको थिएँ, जसमा विद्यार्थी भर्ना शून्यजस्तै छ । त्यसैले अब नचाहिने कुरा नपढाऊँ, रिफर्म गरौँ । 

हिजोसम्म हाम्रा विश्वविद्यालयले जे पढाउँथे, तिनै विषय छानेर पढ्नुपथ्र्यो, अबको शिक्षा त्यस्तो हुनु हुँदैन । हिजो सबै कुरा शिक्षकले जानेर पढाउनुपथ्र्यो, अबको शिक्षामा सबै जान्ने मान्छे शिक्षक हुँदैन । उसको काम सहजीकरण गरिदिने हो । थुप्रै कुरा अहिले प्रविधिले रिप्लेस गरिसक्यो । कसैलाई केही जानकारी चाहिए गुगल सर्च गर्छ । त्यसैले अहिले पहिलो कुरा विद्यार्थीले जे पढ्न खोज्छन्, त्यसलाई फुलफिल गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, विद्यालय वा विश्वविद्यालयसम्म पुगेरै पढ्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । 

• आज एउटा नागरिकको सम्पूर्ण चिन्ता भनेकै शिक्षा र स्वास्थ्यमा छ । छोराछोरीलाई कसरी पढाउने, भोलि रोग लागे कसरी उपचार गर्ने भन्ने चिन्ताले नै आज युवा बिदेसिइरहेको छ । यी शिक्षा र स्वास्थ्य जबसम्म निजी र सरकारी गरी दुई खालका हुन्छन्, यसले सामाजिक न्याय गर्दैन, विभेदका खाडलहरू सिर्जना हुन्छन् । के हामीकहाँ राज्यले एकै खालको शिक्षा बनाउन जरुरी छैन, यहाँलाई के लाग्छ ? 

यसमा दुई पाटा हुन्छन् । एउटा, सम्पूर्ण रूपमा शिक्षालाई मार्केट (निजी)को जिम्मामा छाडिदिनुपर्छ । आज कतिपय विषय सरकारले नभएर निजी क्षेत्रले भित्र्याएका छन् । मार्केटले आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्दै जान्छ । उसले हिजोको शास्त्रीय पाठ्यक्रम बोकेर हिँड्दैन । उसले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजार बुझेर कोर्स अफर गर्छ । 

अर्को कुरा, मार्केटलाई सम्पूर्ण रूपमा नछाड््ने हो भने राज्यले रेगुलेट गर्नुपर्छ । विभिन्न देशमा ‘रेगुलेटेड एजुकेसन’ (विनियमित शिक्षा) छ । राज्यले रेगुलेट गरेपछि कसैलाई जे मन लाग्छ त्यो पढ्न पाइँदैन । राज्यले भनेको विषय पढ्नुपर्छ । यसो गर्नेहरूको आफ्नै तर्क छ, उनीहरूले यस्तो समाज बनाउन चाहन्छन्, जसलाई बाहिरी कुराले प्रभावित नगरोस्, हस्तक्षेप नहोस् । र, आफ्नो देश आफ्नै तरिकाले बनाउन सकियोस् । 

हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रूपमा बजारको जिम्मामा पनि दिएनौँ, सम्पूर्ण रूपमा रेगुलेट पनि गरेका छैनौँ, एउटा खिचडी मोडल लिएर हिँडिरहेका छौँ । केही विषय पढाउनैपर्ने अनिवार्य गरेर बाँकी त्यत्तिकै छाडिएको छ । यसो हुँदा नै हामीकहाँ निजी र सरकारीबीच डुअलिजम् (द्वैतवाद) सिर्जना भइरहेको छ । सम्पूर्ण रूपमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने हो भने सबैले एकनासको शिक्षा लिन पाउँछन्, विभेद हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा रेगुलेट गर्न राज्यसँग क्षमता भने हुनुपर्छ । 

अहिले पनि ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्छन् । बढीभन्दा बढी २० प्रतिशतले निजीमा पढिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढ््नेहरूको अवस्था दयनीय छ । उनीहरूले पढिरहेका छैनन् । बरु अरु कुनै चिज सिकाउने हो भने उनीहरूले सिक्थे, त्यसरी राज्यले सोचिरहेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा मानिसहरू सर्टिफिकेट लिन मात्रै गइरहेका छन्, त्यसपछि केही हुन्छ कि भनेर । तर त्यहाँ पढेर यही बन्छु भन्नेमा उनीहरू छैनन् । 

• यहाँले भनेजस्तो मार्केटलाई मात्रै छाडिदिँदा गरिबहरूले पढ्न नसक्ने अवस्था आउँछ । शिक्षाका लागि नागरिकले पैसा खर्च गर्नैपरे न्यूनतम र एकनासको गर्ने गरी राज्य अगाडि बढ्न सक्दैन ?

राज्य त्यसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने सम्भव म अहिले देख्दिनँ । पछिल्लो तीन वर्ष मैले विभिन्न मुलुकको शैक्षिक अवस्था अध्ययन गर्ने मौका पाएँ । जसरी २० प्रतिशतले पढ््ने निजी विद्यालय हामीकहाँ छ, हामीजस्तै थुप्रै विकासोन्मुख मुलुकमा निजी विद्यालय हाबी रहेछन् । यसको कारण के भने, गरिब देशमा पनि केही मानिस धनी छन्, उनीहरू आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन चाहन्छन् । देशमै निजी विद्यालय भएन भने कतिपय धनी मानिस विदेश जान्छन् । हिजो नेपालबाटै पनि भारततिर पढ्न जान्थे । अहिले कमसे कम धनीले पनि देशमै पढाउन पाएका छन्, उनीहरूले शिक्षामा खर्च गर्ने पैसा बाहिरिएको छैन । 

हामीकहाँ निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नेमा राजनीतिक व्यक्ति पनि छन् । यो अझ खतरनाक कुरा हो । इत्यादि कारणले हामीकहाँ समान शिक्षाको व्यवस्था रातारात हुने देखिँदैन । हिजो विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन खोज्दा देखियो, निजी विद्यालयका मानिसहरू चाबी बुझाउन आएपछि राज्यको केही लागेन । हामीकहाँ अहिलेको सहज पाटो भनेको राज्यले रेगुलेट गर्ने हो र बिस्तारै परिवर्तन गर्ने हो । 

• शिक्षाको क्षेत्रमा त सरकार बलियो भएर आउनुपर्छ होइन र ? 

शिक्षालाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा जबसम्म परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म शिक्षाको क्षेत्रमा राज्य बलियो हुँदैन । राज्यको दृष्टिकोण के हुनुपथ्र्यो भने शिक्षा भनेको मेरो अभिन्न अंग हो, मलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा स्रोत हो, त्यो भएन भने म अगाडि बढ्न सक्दिनँ । यस्तो किसिमको राज्यको दृष्टिकोण हुने हो भने धेरै कुरा सहज भएर आउँथ्यो । 

शिक्षा क्षेत्रले जस्तो जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ, तिनलाई कहाँ लगेर जोड््ने हो भन्ने हाम्रो सरकारलाई थाहा छैन । शिक्षालाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म यहाँ पैसा हुनेले महँगो शिक्षा लिने अवस्था रहिरहन्छ । हामीकहाँ आज धनीले आफ्नो छोराछोरीलाई कक्षा १ मा महिनाको एक, डेढ लाख बुझाएर पढाइरहेका छन् ।

चर्को शुल्क घटाउनका लागि निजी विद्यालयलाई रेगुलेट गर्ने होइन, राज्यले रेगुलेट गर्ने त आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि हो । राज्यलाई आवश्यक डाक्टर, इन्जिनियर, कृषिविज्ञ, प्राविधिक वा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ उत्पादन गर्न निजी विद्यालयलाई रेगुलेट गरिनुपर्छ । यसका लागि राज्यसँग स्पष्ट खाका हुनुपर्छ । 

एकातिर हामीले संविधानमा माध्यमिक तहसम्म शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भनेका छौँ, अर्कोतिर माध्यमिकसम्म निजीलाई शुल्क उठाउन दिएका छौँ । निजीहरू राज्यभन्दा माथि भएर शुक्ल उठाउन दिएको ? यसो गर्न कसले दियो ? यसमा कसैले जवाफ दिँदैनन् । 

• हिजो हामीकहाँ यस्ता खालका गुरुकुल थिए, जहाँ पढ्न जात चाहिन्थ्यो । मदिरा, राँगा–भैँसी, सुँगुरको मासु खानेले त्यहाँ पढ्न पाउँदैनथे । सात सालपछि राज्यले पढाउन थाल्यो, त्यतिबेला पहिलेदेखि नै पढ्दै आएका अभिजात वर्ग हाबी भयो । भाषाका कुरा पनि आए । राज्यले छात्रवृत्तिमा पढ्न विदेश पठाउन थाल्यो, त्यहाँ अभिजात वर्ग नै गयो । यसरी देश–विदेश पढ्नेहरू राज्यका संयन्त्रमा पुगे र देश चलाए । अहिले राज्यले खासगरी गरिबलाई पढाउने भनेर दिनमा खाजा बाँडिरहेको छ । जातका कुरा नगरौँ, पढ्न नसक्ने गरिबीको रेखामुनिको वर्गलाई पढाउन राज्यसँग आवासीय शिक्षा लगायतको योजना हुनुपर्दैन ? 

यो एकदमै जरुरी कुरा हो । आवासीय मात्रै नभएर उसको परिवारलाई नै राज्यले हेर्नुपर्छ । कतिपय बालबालिकालाई घरबाट छुटाएर विद्यालय वा आवासीय विद्यालयमा लैजाँदा उसको अर्थतन्त्र पनि टुक्रिएको हुन्छ । उसले घरमा भाइबहिनी हेर्ने, खाना पकाउने लगायत सानोतिनो काम गरेको हुन्छ । घरको आयआर्जनमा उसको सानो भए पनि योगदान रहन्छ र ऊ घरको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ । उसलाई कुनै विद्यालय वा आवासीय विद्यालय पठाउँदा ऊ घरको अर्थतन्त्रदेखि छुट्टिन्छ । यस्तो वर्गका बालबालिकालाई पढाउँदा उनीहरूको परिवारलाई पनि हेर्ने प्याकेज राज्यसँग हुुनुपर्छ । 

अहिले विद्यार्थीले स्कुलमा लिएको शिक्षा र घर–समाजको वातावरणबिच एकदमै विरोधाभास छ । अहिलेको करिकुलमले जातीय, लैङ्गिक कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्नु हुँदैन भनिरहेको छ तर उसले स्कुलमा एउटा कुरा पढ्छ, घर र समाजमा त्यो लागू हुँदैन ।

यसका लागि राज्यसँग तथ्यांक र योजना चाहियो । हामीसँग उपाय नै नभएको होइन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत अनेक कार्यक्रम छन् । यस्ता कार्यक्रमबाट सडकमा कुचो लगाउने, झार उखेल्ने गरिएको छ, पैसा खर्च भएका छन् । त्यो पैसा नै यसमा खर्च गर्न सकिन्छ । ठिक छ, झाडु लगाउने र झार उखेल्ने काम नै दिने तर खास परिवारलाई खास योजनासहित दिनुपर्‍यो । हामी कति लोभीपापी भयौँ भने कुनै वर्गलाई आएको पैसामा हामीले मनलागी रजाइँ गरिरहेका छौँ । हामीकहाँ राज्यले हेर्नुपर्ने धेरै ठुलो संख्या पनि छैन, त्यो वर्गसँग मेहनत गर्ने तागत छ । त्यो वर्गलाई आएको बजेट उनीहरूसम्मै पुग्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । 

• अहिले व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिएन भन्ने आवाज पनि उठेको छ । अवस्था नबदलिएका कारण युवाहरू अध्ययनका नाममा वा रोजगारीका लागि बिदेसिए भनिन्छ । अध्ययनका लागि विदेश गएको व्यक्तिले पढाइसँगै काम गर्छ, राम्रै कमाउँछ । हामीले देशमै शिक्षासँगै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नुमा कमजोरी कहाँ भयो ? 

के कुरा उदाङ्ग छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र न कृषि हो, न उद्योग हो, न पर्यटन हो, न त अरु कुनै क्षेत्र । अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिटान्स नै हो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत हाराहारीमा रेमिटान्सको योगदान छ तर यही क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । यो अवस्थामा बरु हामीले अहिले विदेशमा कमाउन जानेलाई लक्षित गरेर शिक्षा दिनुपथ्र्यो । 

यहाँले भनेजस्तै देशमै शिक्षासँगै रोजगारी दिने कार्यक्रम हामीकहाँ अगाडि बढेको हो तर सफल भइरहेको छैन । अहिले सीटीईभीटी र शिक्षा विभाग मिलेर केही कार्यक्रम चलाएका छन् । त्यसमा एफएनसीसीआई, सीएनआई पनि मेम्बर छन्, उनीहरूले पनि केही कार्यक्रम चलाएका छन् । यसमा विभिन्न किसिमका सीप वा तालिम छन् । कक्षा ८ पास गरेको युवालाई थप नपढेर रोजगारी हासिल गर्नुछ भने उसलाई सीपसँगै रोजगारी दिने गरी एक लाख चार हजारको कोटा छुट्ट्याइएको छ । विडम्बना के छ भने, यो कोटा कहिल्यै पूर्ति भएको छैन । यसमा मार्केट सर्भे गरिएन, कार्यक्रमका लागि मात्रै कार्यक्रम ल्याइयो । 

युवालाई रोक्न साधारण शिक्षा होइन, प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा दिइनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा मैले पनि काम गर्ने मौका पाएको थिएँ । कतिपयलाई कक्षा ८ पास गरिसकेपछि आजको भोलि काम चाहिएको छ । उनीहरूलाई काम दिनका लागि हामीले उद्योग संघका मान्छेहरूसँग बसेर छलफल गर्‍यौँ— तपाईंहरूलाई चाहिएको मान्छे कस्तो हो, ल तालिम दिऊँ, मिलेर तालिम डिजाइन गरौँ । तर तपाईंहरूले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । हामीले कार्यक्रम रन गर्यौँ, विद्यार्थीले तालिम पनि लिए तर कोही टिकेनन् । 

उद्योगहरू भन्छन्, हामीलाई चाहिएको मान्छे पाएकै छैनौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गरेका मानिसलाई हामीले विमानस्थलमा सोध्यौँ, किन जाँदैछौ तिमी ? देशमा रोजगार नभएर गएको भन्ने उनीहरूको जवाफ थियो । त्यही भिडियो क्लिप ल्याएर हामीले उद्योगी–व्यवसायीलाई देखायौँ । 

यसमा धेरै आयाम रहेछन् । हामीकहाँ ‘वर्क एथिक’ छैन । नेपालीले नेपालमै काम गर्दा घरमा जान, साथीभाइ भेट्न खोजिरहँदो रहेछ । अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीलाई पनि धेरै कसिएको छ । जागिर दिने हो भने हेल्थ इन्सुरेन्सदेखि सामाजिक सुरक्षा आदि देऊ भनेका छौँ । अर्कोतिर, उद्योगमा काम गर्न केही सुरक्षा सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । 

• हामीकहाँ ‘वर्क कल्चर’ (कामको संस्कृति) किन भएन, एउटा विद्यार्थीले कुनै पनि ठाउँमा दिनमा तीन–चार घन्टा काम गर्ने वा हप्तामा तीन दिन काम गर्ने अवस्था हामीकहाँ किन सिर्जना गर्न सकिएन ?

यसका लागि दुवै थरीको सहकार्य आवश्यक हुन्छ, काम दिने संस्था र काम गर्ने व्यक्तिबिच । ‘एप्प्रेन्टिससिप मोडल’ भनेर हामीले केही स्कुल सुरु गरेका थियौँ । जसअन्तर्गत बालाजु टेक्निकल स्कुल, कर्णाली टेक्निकल, जिरी टेक्निकल, बुटवल टेक्निकल आदि १३–१४ वटा टेक्निकल स्कुलहरू खोलिएको थियो । यी स्कुल बन्द हुँदै गएर अहिले ५–६ वटा बाँकी होलान् । 

यस मोडलमा सुन्दर पक्ष के थियो भने, ती टेक्निकल स्कुलहरूसँग काम थियो । स्कुलहरूले विद्यार्थीका लागि बजारमा काम खोजेका थिए, कतिपय स्कुलनजिकै ठुल्ठुला उद्योग पनि थिए । अर्कोतिर भवन विभागबाट हुने काममा पनि स्कुलहरूले सहकार्य गर्थे । 

यहाँले भनेजस्तो ‘वर्क कल्चर’को विकास गर्न मार्केटबाटै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यसमा अचेल हामीकहाँ पनि परिवर्तन देखिँदै छ । हामीकहाँ घरमै पकाएर खाने कल्चर छ । विदेशमा भने घरमा पकाएर समय खर्च गर्नुभन्दा बाहिर खाउँ भनिन्छ । बैंंककमा हेर्ने हो भने बिहान–बेलुका ‘स्ट्रिट फुड’का पसल निकै देखिन्छन् । यसो हुँदा त्यहाँ रोजगार छ । हामीकहाँ अचेल बजारबाट खाना मगाउने गरिन्छ । पठाओमार्फत घरमा पुर्‍याइदिने सेवा दिएको पनि देखिन्छ । हामीकहाँ भाटभटेनी कल्चर आएको धेरै भएको छैन, अहिले बिग मार्ट आदि खुलेका छन्, यी सबैले सामान्य रूपमा रोजगार सिर्जना गरेका छन् । 

अहिले अनलाइन मार्केटबाट पनि धेरै मानिसले रोजगार पाएका छन् । यसमा २४सै घन्टा सेवा दिनुपर्ने हुन्छ र जनशक्ति चाहिन्छ । यसरी बजारमा कामहरू बढ्दै गए भने, स्कुल–कलेजले पनि काम गर्ने माहोल तयार गरिदिनुपर्छ । योसँगै बजार हेरी जागिर कसरी गर्ने भन्ने खालका केही विषय पाठ्यक्रममा समेट्न सकिन्छ । यसरी हाम्रो शिक्षा र रोजगारीबिच जुन दुस्मनी छ, त्यसलाई घटाउनुपर्छ । 

अहिलेसम्म हाम्रा शैक्षिक संस्था खुला भएनन्, उनीहरूले स्कुलमै पढाउन, उही पाठ्यक्रम घोकाउनमै बढी जोड दिए । मोटरसाइकल वा कार राम्रोसँग चलाउने, कुनै विशेष परिकार बनाउने विद्यार्थीलाई पनि स्कुलले परीक्षा लिएर सर्टिफिकेट दिनुपर्छ, ताकि उसले त्यस क्षेत्रमा काम गर्न सकोस् । कुनै मानिसले आफ्नो कुनै सीप अनुरूपको सर्टिफिकेट चाहन्छ भने विद्यालयले लचक भएर प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्छ । अब हामीकहाँ पठाओ कल्चर, भाटभटेनी कल्चर सुरु भएको हो भने ठाउँ हेरी त्यसलाई हाम्रो पाठ्यक्रममा समेटिनुपर्छ । यसो भयो भने, विद्यार्थीले काम गर्दै पढ्न सक्छन् । अब विद्यालय–विश्वविद्यालयले इतिहास, संस्कृति, भूगोल पढाएर कहिले, कहाँ जागिर दिने ? अहिले त जागिर आईटी (इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी)ले दिन्छ, त्यसैले बढीभन्दा बढी हाम्रो शिक्षा प्रणाली आईटीमा आधारित हुनुपर्छ । अहिले एउटा सफ्टवेयर डिजाइनरलाई पीएचडी, डाक्टर, मास्टर केही चाहिएको छैन । मेरो एउटा भतिजोले कुनै संस्थाबाट आईटीमा सर्टिफिकेट निकाल्यो र केही समय काम पनि गर्‍यो । उसले थप प्रोग्राम भारतमा ६ महिना बसेर सिकेर आयो । त्यही शिक्षा हामीले दिन किन सकेनौँ ? 

हाम्रो शिक्षाले बजारको मागलाई बुझेको छैन, रोजगारी बजारमा हुन्छ, किताबमा हुँदैन । हामीले बजार अनुसारको पाठ्यक्रम र शिक्षक तयार गरेका छैनौँ । हाम्रो शिक्षा र रोजगारी मिलेको छैन, हामी त सधैँ एउटा रिजिड फ्रेमवर्कमा हिँड्यौँ ।

• अहिले हामीकहाँ ‘कल्चर सक’ (सांस्कृतिक आघात) देखिन थालेको छ । यो जंगबहादुरको पालादेखि हामीकहाँ छ, उनले जब बेलायतको भ्रमण गरे, त्यहाँको तामझाम र विकास देखेर आश्चर्यचकित भए । सोही अनुसार उनले विदेशी सामान आयातदेखि केही आधुनिकतालाई भित्र्याउने कोसिस गर्न थाले । अहिले ठुलो संख्यामा बिदेसिएका युवाले त्यहाँको विकास देखेर चकित भएका छन् । यो खालको सांस्कृतिक आघातले हामीलाई कतातिर लैजाला ? 

यहाँले असाध्यै गम्भीर कुरा उठाउनुभयो । यो ‘कल्चर सक’ किन खतरनाक छ भने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू एउटा आशा बोकेर रोजगारीबाट फर्कन्छन् । कहिलेकाहीँ ट्याक्सी चढ्दा मैले ट्याक्सी ड्राइभरहरूसँग कुरा गरेको छु । अधिकांश ट्याक्सी ड्राइभर विदेश गएर फर्केका रहेछन् । उनीहरूले भने– विदेशबाट फर्केपछि केही गरौँला भनी सोचेको थिएँ, केही गर्न सकिएला जस्तो छैन, फेरि विदेश जाँदै छु । 

विदेशमा हाम्रा युवाले धेरै कुरा सिके–जानेका हुन्छन् । उनीहरूले देशमै केही गर्ने जाँगर पनि बोकेर आउँछन् । फर्केपछि उसलाई केही समयसम्म यहाँको माहोल मनपर्छ, बिस्तारै उसले यहाँको सबै कुरा बुझ्दै जान्छ र उसले पाउँछ — समाज हिजो जति रिजिड थियो, त्योभन्दा अझ चार गुणा बढी रिजिड भएको । यस्तो महसुस गरेपछि उसले पुनः विदेशलाई सम्झन थाल्छ । ‘कल्चर सक’लाई ‘डब्लु कर्भ मोडल’मा पनि हेरिन्छ । यो अंग्रेजी डब्लु अक्षरको आकारमा घुम्छ । 

मानौँ हाम्रो विद्यार्थी अमेरिका गयो, सुरुमा उसले त्यहाँको चकाचौँध देख्छ, केही समय ऊ त्यसमै घुलमिल हुने कोसिस गर्छ । अनि बिस्तारै उसले आफ्नो देश सम्झन थाल्छ । विदेशप्रतिको उसको इन्थुजिआजम् (उत्साह) घट्दो र स्वदेशप्रति बढ्दो हुन्छ । उसले स्वदेशको सहजता त्यहाँ पाउँदैन । उसले त्यहाँको चकाचौँधभित्रका समस्या बुझ्न थाल्छ । अनि उसले झनै स्वदेश सम्झन थाल्छ र फर्कन्छ । स्वदेश फर्किसकेपछि केही समय ऊ रमाउन थाल्छ, सबै राम्रो देख्छ । बिस्तारै उसले यहाँको धुवाँ–धुलो, राजनीति, ब्युरोक्रेसी सबै खराब देख्न थाल्छ । मिडियामा आउने समाचारमा पनि नकारात्मकता मात्रै पाउँछ । अन्ततः ऊ नेपालभन्दा विदेशै ठिक रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ । 

• यो खालको सांस्कृतिक आघातको अवस्थालाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त ? 

मैले फिलिफिन्समा के देखेँ भने, त्यहाँ नागरिकहरू ठुलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । उनीहरू फर्कंदा उनीहरूको आफ््नो विमानस्थलमा स्पेसल डेक्स राखिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई अरु नागरिकलाई भन्दा विशेष व्यवहार गरिन्छ । उनीहरूलाई घरसम्म पुर्‍याउने सुविधा दिइन्छ । उनीहरूलाई यतिसम्म भनिन्छ– बाहिर काम गरिरहँदा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको जाँच गराउन पाउनुभएको छैन भने जँचाउनुस् । त्यहाँको सरकारलाई थाहा छ, आफूहरूको ठुलो अर्थतन्त्र भनेको रेमिटान्स हो । रेमिटान्सबाट संसारमा धेरै कमाउनेमा श्रीलंका, भारत, चीन र फिलिपिन्स हो । यसमा बंगलादेशको पनि नाम आउँछ ।

फिलिपिन्सको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्कनेहरूलाई जस्तो व्यवहार गर्छ, त्यो हामीले गरिरहेका छैनौँ । हामीले हाम्रो खास अर्थतन्त्रमै ढुंगा हानिरहेका छौँ । कि त भनिदिनुपर्‍यो– हाम्रो खास अर्थतन्त्र यो हो, रेमिटान्स होइन । म त भन्छु, पछिल्ला २० वर्ष हामीलाई रेमिटान्सले जोगाएको हो, रेमिटान्स हुँदैनथ्यो भने हाम्रो अवस्था इथोपिया, सोमालिया, साउथ सुडानभन्दा गए–गुज्रिएको हुन्थ्यो । त्यही रेमिटान्सले गर्दा हामी भूकम्प र कोभिडबाट जोगियौँ ।

त्यसैले राज्यले वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनमा जाने र फर्कनेलाई खास व्यवहार गर्नुपर्छ, यसो भयो भने हामी सांस्कृतिक आघातको नकारात्मकताबाट जोगिन सक्छौँ । यद्यपि हामीले वर्षमा कति मानिसलाई विदेश जान दिने भन्ने संख्या तोक्नुपर्छ । अन्यथा देशको उत्पादन घट्दै जान्छ । बरु विदेश पठाउन कुन प्रदेशबाट कति जाने भनी कोटा तोक्न सकिन्छ । अनि राज्यसँग युवाको तथ्यांक हुन्छ र सोही अनुसार उत्पादन बढाउने उद्यममा अगाडि बढ्न सहज हुन्छ ।