काठमाडौँ । संविधान बमोजिम सङ्घले अधिकार नदिएको र असहयोग गरेको भन्दै सातै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिने भएका छन् । 

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू बिहीबार बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा भेला हुँदै छन् भने भेलाले सङ्घीय सरकारसँग संविधान बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजनको लागि माग गर्ने जनाइएको छ । यसअघि गत असारमा पोखरामा बैठक बसेर मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण अधिकार छ महिनाभित्र प्रत्यायोजन गरिसक्न माग गरेका थिए । 

तर त्यतिका समय बितिसक्दा पनि सङ्घीय सरकारले आफूहरूका माग पूरा नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले फेरि मोर्चाबन्दी कस्न लागेका हुन् । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीय सरकारसँग अधिकार माग्न अझै थप दबाब दिनुपर्ने अवस्था देखिएपछि बैठक बस्न लागेको बताए ।

‘आज सातै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीजीहरू हेटौँडामा जम्मा हुँदै हुनुहुन्छ । म पनि जाँदै छु । सङ्घीय सरकारले संविधानबमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको विषयमा हाम्रो चासो हो, अधिकार नै नभएपछि प्रदेशले कसरी काम गर्ने ?,’ उनले भने, ‘यसअघि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा भएको निर्णय समेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।’

हेटौँडा बैठकले यसअघिका निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म भएका कामको समीक्षा गर्दै थप तदारुकताका लागि दबाब दिने उनले बताए । 

‘हामी बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर हाम्रो चासोका विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । 

यसअघि पोखरामा बसेको मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले ६ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, प्रदेशले पाउने अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो । 

तर सङ्घ सरकारले ६ महिनाको अवधिमा ती निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा कुनै कदम नचालेपछि मुख्यमन्त्रीहरू फेरि दबाब दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

यसअघि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर अलग्गै रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । उनले एक महिनाको समय दिएर अल्टिमेटम समेत घोषणा गरेका थिए । तर त्यसले समेत सङ्घीय सरकारलाई दबाबमा राखेको छैन । 

केही दिनअघि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश स्तरमा सम्मेलनहरू गरेकोमा त्यहाँ पनि प्रदेशको अधिकारका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा कांग्रेस नेताहरूले सङ्घले प्रदेशलाई अधिकार नदिए आन्दोलनमा उत्रिन समेत पछि नहट्ने चेतावनी दिएका थिए ।