काठमाडौँ । संघले कानुन नबनाएपछि प्रदेशलाई काम गर्न सकस भयो भन्दै केही साताअघि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर गुनासो पोखे ।

संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मुख्यमन्त्रीहरुले यथासक्य छिटो आवश्यक ऐन जारी नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएर फर्किए ।

संघले कुन कानुन नबनाइदिएर प्रदेशलाई काममा सकस भयो त ? यस सम्बन्धमा सबै प्रदेशमा बुझ्दा उनीहरुले साझा जवाफ दिए– विशेषगरी संघीय प्रहरी ऐन र संघीय निजामती सेवा ऐन संघले जारी नगर्दा काममा सकस हुँदै आएको हो ।

कोशी प्रदेशका सचिव एवं शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख बद्री कुमार कार्कीले मुख्यगरी प्रहरी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित दुई वटा ऐन संघले जारी नगर्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न सकस परेको बताए । उनले भने, ‘शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा खटिने प्रहरी र स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारीकै खटनपटन र उनीहरुको वृत्ति विकासलाई लिएर प्रदेशले केही काम गर्न पाएको छैन । हामीले त ऐन बनायौँ तर, संघले बनाएको ऐनसँग बाझिनु हुँदैन भन्ने संविधानमा व्यवस्था भएकाले हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ ।’

कार्कीले संवेदनशील विषयमा संघीय सरकारले छिट्टै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । तर, संघले यी÷यी कानुन नबनाइदिएका कारण प्रदेशलाई काम गर्न असहज भएको उनले स्पष्ट पार्न सकेनन् । कोशी प्रदेशले अहिलेसम्म ६१ वटा ऐन र एउटामात्रै नियमावली बनाएको देखिन्छ ।

संविधानको धारा २६८ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ । तर, संघको प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुन्छ भन्ने व्यवस्थाप्रति प्रदेश सरकारको आपत्ति देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशका सचिव एवं कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका प्रमुख विनोद कुमार भट्टराईले कोशी प्रदेशका सचिव कार्कीकै भनाइलाई समर्थन गर्दै संघले प्रहरी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन नल्याउँदा काम गर्न असहज भएको बताए । उनले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा संघले कानुन बनाएरै प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने विषय ओझेलमा परेको बताए ।

संविधानमा राज्यशक्ति बाँडफाँटको बुँदा ६ को उपधारा ३ वा ५ बमोजिम प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएका हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले हामीलाई आवश्यक धेरै ऐन÷ नियमहरु बनाइसकेका छौँ, तर संघले नबनाइदिएका कारण प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ । प्रयोग गरौँ भने संविधानविपरीत हुन्छ ।’ बागमती प्रदेशले ७२ वटा ऐन बनाएको छ ।

संविधानको धारा २६८ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ । तर, संघको प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुन्छ भन्ने व्यवस्थाप्रति प्रदेश सरकारको आपत्ति देखिन्छ ।

‘संविधानमा व्यवस्था गरेको बुँदाप्रति पनि हाम्रो आपत्ति छ, प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था पनि गर्ने र त्यसको सबै अधिकार संघलाई नै हुने भएपछि हामीले कुन अधिकार प्रयोग गर्ने ?,’ प्रदेशका एक गृहमन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यही भएर संघले प्रहरी ऐन ल्याइदिए हामीले पनि संशोधन गर्ने कुरा अगाडि बढाउँथ्यौँ ।’

कर्णाली प्रदेशका सचिव एवं कानुन महाशाखाका प्रमुख निधिराज न्यौपानेले संघीयताको मर्म विपरीत संघले एकल अधिकार प्रयोग गरेका कारण प्रदेशलाई काममा सकस परेको बताए । उनले स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारीको भर्ना, खटनपटन, नियुक्ति प्रक्रियामा प्रदेशले संवैधानिक अधिकार खोजेको बताए । ‘प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छन्, भर्ना गर्न पाइएको छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘प्रहरीको संख्या पनि पुग्दैन, भर्ना गर्न पाइएको छैन, मुख्यमन्त्रीज्यूहरुले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर ऐन बनाउन भनेकै ६ महिना बितिसक्यो, कहिले बनाउने हुन्, छाँटकाट छैन ।’ कर्णाली प्रदेशले ६० वटा ऐन र २५ वटा नियमावली बनाएको छ ।

मधेस प्रदेशका उपन्यायाधिवक्ता मनोज कुमार गुप्ताले संघीय संरचना अनुसार संघ र प्रदेशबिच अधिकारका बाँडफाँटका विषय नटुङ्गिदा काम गर्न स्वाभाविक सकस रहेको बताए । उनले भने, ‘मुख्य गरी कर्मचारी र प्रहरीसम्बन्धी ऐन संघले नबनाउँदा प्रदेशले बनाएका ऐन अनुसार काम हुन पाएको छैन । सात वर्ष बितिसक्दा पनि संघले कानुन किन बनाएन भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।’

मधेस प्रदेशले अहिलेसम्म ५६ वटा ऐन बनाएको छ ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँगै अन्य सांसदहरु पनि गम्भीर रहेकाले छिट्टै बन्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरुको गुनासो जायज हो, संघले बनाइदिनुपर्ने कानुन नबनाउँदा उहाँहरुले बनाएका कानुन लागू गर्न समस्या छ । यसविषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि गम्भीर हुनुहुन्छ । अब केही दिनमै टुङ्गिएला ।’

प्रतिवेदनका सुझाव कहिले कार्यान्वयन ?

संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावसमेत संघीय सरकारले कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटा संयोजक रहेको समितिले प्रशासनिक, वित्तीय, राजनीतिक, विधायन लगायत विषयमा भएका संवैधानिक व्यवस्था, देखिएका समस्या र सुझावका बारेमा प्रस्ट रुपमा प्रतिवेदन तयार गरी २०७९, कात्तिक १ मा सभामुखलाई बुझाएको थियो । तर, सरकारले त्यसको पालना गरेको देखिँदैन । समितिले संघले केन्द्रीकृत र एकात्मक मानसिकता अन्त्य हुनुपर्ने, संघीय शासितहरुको अवस्था सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने, तीन तहबिचको अधिकारको सीमा स्पष्ट हुनुपर्ने, संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने, एकीकृत कानुनहरुको निर्माण हुनुपर्ने. लगायतका विषयमा सुझाव दिएको थियो ।

६ वर्षसम्म संघीय सरकार के हेरेर बस्यो ?

केदार कार्की, मुख्यमन्त्री, कोशी प्रदेश

संघीय सांसदहरु उटपट्याङ गरेरै रमाउन थालेको देखियो । बनाउनुपर्ने कानुनहरु नबनाएर प्रदेशलाई सकसमा पारे । साझा अधिकारका २५ वटा सूचीमध्ये एउटा पनि कार्यान्वयनमा आएन । प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षा, विद्युत, वन, कृषि र घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म संघले बनाएन । हामीलाई एकैपटक कानुन बनाउने लोड बोकाइयो । तर, संघले कानुन नबनाउँदा कार्यान्वयन गर्न समस्या छ । उहाँहरु सार्वजनिक रुपमा क्यामेराका अगाडि चर्का भाषण गर्नुहुन्छ तर, काम फिटिक्क गर्नुहुँदैन । ६÷६ वर्ष सम्म के हेरेर बस्नु भयो ? उहाँहरुलाई प्रश्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई कति पटक गुहार्न जाने ? तपाईंहरुको यी÷यी काम हुन्, छिटो सम्पन्न गर्नुस् भनेर त भनेको भन्यै छौँ । अब विकल्प भनेको समन्वय र संघर्ष दुवै सँगसँगै गर्ने बाहेक अर्को छैन । ऐन÷कानुन संघले भन्दा प्रदेशले छिटो बनाएका छन् । तर, संविधानमै व्यवस्था भए अनुरुप बाझिने गरी प्रयोग गर्न भएन । तर, संघले नै कानुन नबनाएपछि हामीले बनाएको कानुनको पनि अर्थ देखिँदैन । कानुन नबनाए पनि किन नबनाइस् भन्ने प्रश्न हामीमाथि उठ्छ । बनायो, संघले पहिल्यै बनाउनुपर्नेमा बनाउँदैन । यो विषयमा संघीय संसद र सरकार जवाफदेही देखिएन । उहाँहरुलाई प्रदेशसमेत आफैँले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुटहुटी पो भएको हो कि ? संविधानले व्यवस्था गरेको विषयमा उहाँहरु किन अल्मलिनु भएको हो, त्यो बुझ्न सकेको छैन ।

हेटौंडामा सात वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको भेला

बिहीबारबाट हेटौंडास्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला हुँदैछ । तीन दिने भेलामा संघले बनाउनुपर्ने कानुन, प्रदेश र संघबिच समन्वयमा बनाउनुपर्ने कानुन, प्रदेश र संघबिच साझा अधिकार लगायत विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने तयारी छ । भेलाबाट आएको निष्कर्षलाई लिपिवद्ध गरेर संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने तयारी रहेको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताए ।

अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने तयारी !

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकमा अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने तयारी रहेको जानकारी गराएका छन् । संसद अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिनासम्म पनि अर्को अधिवेशन आह्वान नगरेका उनले अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायत महत्त्वपूर्ण ऐनहरु जारी गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको जानकारी बैठकमा गराएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअघि संसद् बैठक आह्वान गर्दा त्यसको आकर्षण नहुनेतर्फ संकेत गर्दै प्रचण्डले अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुन ल्याइने जानकारी गराएको बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

यी हुन् प्रशासनिक संघीयताका समस्या

– कर्मचारी समायोजनमा अन्यौल रहनु

– प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुन नसक्नु

– संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा समग्र कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्यौल रहनु

– संघमा ठुलो संगठन संरचना

– प्रशासनिक अस्थिरता कायम रहनु

– प्रदेश लोकसेवा आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्नु

– कर्मचारीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी केन्द्रमा धाइरहुनपर्ने स्थिति रहनु

– सरकारका तहहरूबिच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कमजोर हुनु

– प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी सरे अनुसार संरचना, पूर्वाधार र ज्ञान हस्तान्तरणको पाटो कमजोर रहनु

– कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी कोही पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत बस्न नचाहनु ।