हेटौंडा । ७ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सचिव र मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु हेटौंडामा भेला भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा संघीय सरकारलाई सुझाव दिन बुधबार  हेटौंडामा ७ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ताहरु भेला भएका हुन् ।

बिहीबारदेखि हेटौंंडाको एभोकार्डो होटलमा उक्त भेला हुँदैछ । बागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा ७ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्त, गाउँ/नगर पालिका महासंघका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा उक्त भेला हुनेछ ।

बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले तयार गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा सुझाव दिने उद्देश्य अनुसार भेला आयोजना गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने निष्कर्ष लिए अनुसार सो विषयमा छलफल गरी सुझाव दिने उद्देश्यले पुस १२ र १३ गते भेला आयोजना गरिएको उनले बताए । उक्त भेलामा विज्ञहरुको प्रस्तुतीकरणसहित आवश्यक छलफल हुने उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयहरुमा भएका समस्याहरु हटाउन सो भेलाले सुझाव दिएकाे उनको भनाई छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका अनुसार पोखरामा गत असार १५ मा मुख्यमन्त्रीको अन्तरप्रदेश बैठकले १७ बुँदे साझापत्र जारी गर्दै संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्दा आवश्यक समन्वय गर्ने, संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार सूचि र कार्य वृस्तितीकरणकमा भएका समस्या र अस्पष्टता हटाउने उद्देश्य अनुसार समन्वयातमक छलफल गर्ने तयारी गरिएको हो । संवैधानिक अधिकारका विषयहरु राजनीतिक भएकाले मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्नो प्रकृतिले अघि बढाउने र सो विषयमा पनि छलफल हुने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।

बिहीबारदेखि हुने भेलामा गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी गराएर आवश्यक समन्वयको काम गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाई छ । अधिकार र कार्य विस्तृतीकरणमा उल्लेख भएका विषयमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि कानुनी रुपमा सुझाव लिन प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुसँग छलफलको तयारी गरिएको उनले बताए ।

‘बिहीबारको भेलाको मुख्य विषय भनेको कार्य विस्तृतीकरणमा सुझाव दिने नै हो । त्यसैले हामीले गाउँ तथा नगरपालिका माहासंघका प्रतिनिधिहरुलाई छलफलमा सहभागी गराएका छौँ,’ उनले भने, ‘कतिपय विषयहरु स्थानीय तहको अधिकार संघमा र प्रदेशमा समावेश भएका छन् । कतिपय दोहोरिएका छन् । कतिपय अन्योलपूर्ण स्थितिमा छन् । जसले काम गर्न समस्या बनाएको छ । त्यसलाई मिलाउन कार्य वुस्तितीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ । त्यसमा सुझाव दिन प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तालाई छलफलमा सहभागी गराइएको छ । छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरुले अधिकार र संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा विगतमा उठाउँदै आएका विषयहरु पनि स्वतः छलफलमा आउने छ ।’