काठमाडौँ । टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) कार्यान्वयन प्रक्रिया रोक्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले टेरामक्स प्रविधि खरिदमाथि १५ प्रश्न उठाउँदै यससँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिका ऋषिकेश पोखरेलले बैठकको निर्णय सुनाउँदै विवादित विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान नगरेसम्म टेरामक्ससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएका हुन् । सभापति पोखरेलले टेरामक्ससम्बन्धी विवादित रुपमा रहेको र नसुल्झिएका १४ विषय सुक्ष्मरुपमा विश्लेषण तथा अनुसन्धान नभएसम्म रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

समितिको छलफलबाट प्राधिकरणले टेरामक्स जडानका लागि आवश्यक अध्ययन नगरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै, मूल सम्झौता पत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । टेरामक्सको हार्डवेयर र सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियाको भुक्तानी ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट भएको थियो । यो कोषबाट भुक्तानी गर्न हुने/नहुने स्पष्ट छैन ।

यस्तै, टेरामक्स जडानपछि राजश्व बढ्ने आधार समेत नखुलेको समितिको निष्कर्ष छ । यो प्रविधि टेलिकम कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याइसकेको पाइएकाले सोही प्रविधि नियामकीय निकालाई आवश्यक पर्नुको कारण समेत नखुलेको समितिको निष्कर्ष छ । यसबाहेक, सर्वोच्च अदालतको गोपनीयता सम्बन्धी आदेश पालन गरेको नदेखिएको र पालना गर्ने/नगर्ने विषय समेत नखुलेको समितिको निष्कर्ष छ ।

यस्तै, प्राधिकरणले टेरामक्ससँग सम्बन्धित विषय अध्ययन गर्न नियुक्त गरेका कन्सलट्यान्ट नै प्रविधि बिक्रेता कम्पनीको कन्सलट्यान्टका रुपमा कार्यरत पाइएको छ । यसमा दोहोरो नीति देखिएको समितिको भनाइ छ । नेपाललाई प्रविधि बिक्री गर्ने लेबनानको कम्पनीले अल्जेरिया र इराकमा समेत सेवा उपलब्ध गराएकोमा सो मूल्य नखुलाएको र बजार विश्लेषण नगरी प्रक्रिया अघि बढाउनुको विषय समेत नखुलेको समितिको निष्कर्ष छ ।

यस्तै, प्राधिकरणले लेबनानी कम्पनीसँगको ठेक्का रद्ध गर्दा समेत सर्वोच्च अदालतले नरोक्न आदेश दिनुको कारण समेत खुल्नुपर्ने समितिको माग छ । यसबाहेक, टेरामक्स प्रविधिको भुक्तानी डलरमा गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि स्थानीय मुद्रामा गर्नुपर्ने उल्लेख हुँदा नेपाललाई कम्तीमा ५० करोड घाटा हुने समितिको भनाई छ ।

लेबनानको कम्पनी भए पनि साइप्रसको कम्पनीका रुपमा भुक्तानी भइरहेको देखिएको र बाँकी भुक्तानी समेत कुन–कुन देशमा र कति–कति मात्रामा भयो भन्ने समेत नखुलेको समितिको भनाई छ । यसबाहेक, ठेक्का प्रक्रियामा ई–बिडिङ गर्नुपर्नेमा यो प्रक्रियामा ई–बिडिङ भएको नपाइएको समितिले जनाएको छ । र, विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आयातित वस्तुमा प्रश्न उठाएपछि सामाग्री छुटाउन प्राधिकरणको सक्रियतामा समेत समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

यो पनि...

टेरामक्स कार्यान्वयन रोक्न लेखा समितिको निर्देशन