धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । यही फागुन २३ र २४ गते हुने उक्त सम्मेलनका लागि सरकारले आवश्यक तयारी थालेको हो । सो सम्मेलनका लागि प्रदेश सरकारले लगानीकर्तासहितका विभिन्न निकायसँग छलफल अगाडि बढाएकाले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको दौडधुपले अहिले तीव्रता पाएको हो ।

यसैबिच मुख्यमन्त्री शाहले लगानीको पहिलो प्राथमिकता क्षेत्र ऊर्जा रहेको बताएका छन् । रातोपाटीसँग शाहले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र हो, दोस्रो पर्यटन हो । तेस्रो भनेको कृषि क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्रमा पनि कोही ठुलो लगानी गर्न आउन चाहान्छ भने सरकारले दिनुपर्ने सुविधा दिन तयार छ । त्यसपछि हाम्रा जडीबुटी, खनिजलगायत क्षेत्रहरू पनि छन् । यी सबै क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा हामी छलफलमा ल्याउन चाहान्छौँ ।’ 

तर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमा पेस गर्ने आयोजनाबारे खुलाएको छैन । कुन क्षेत्रमा कस्ता र कति लगानीका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएका छन्, त्यस बारे खुल्न नसकेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले थपे, ‘सम्मेलन यहाँको आवश्यकताको विषय हो । कुनै पनि सरकारले यस्ता किसिमका कार्यक्रम गर्नुपर्छ । प्रभावकारी ढङ्गले गर्नुपर्छ । त्यस कारणले नेपालमा लगानी सम्मेलन प्रदेश स्तरमा र केन्द्रीय स्तरमा भइरहेका छन् । हामी त्योभन्दा फरक ढङ्गले लिन खोजिरहेका छौँ । त्यो भनेको एउटा प्रोजेक्ट नै सो गरेर, तयार गरेर त्यसमा सबैलाई कन्भिन्स् गरेर लगानीको वातावरण बनाउने पाटोमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । त्यस कारण हामी के भन्छौँ भने निरन्तर चलिआएको लगानी सम्मेलनभन्दा नयाँ तरिका, नयाँ सन्देश दिने हिसाबले र ठोस रूपमा उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले लागिरहेका छौँ ।’
यसअघि पनि यहाँ सम्मेलन नभएको होइन । पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारले २०७६ मङ्सिरमा एकदिने वित्तीय सम्मेलन गरेको थियो । 

लगानी तथा विकास सम्मेलन र वित्तीय सम्मेलनको दायरा र उद्देश्यमा तात्त्विक अन्तर रहे पनि प्राप्ति तथा त्यसको औचित्यमा धेरै नै समानता हुन्छ । जुन कारण वित्तीय सम्मेलनले ठोस रूपमा सार्थकता नपाएको अवस्थामा फागुनमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलन केवल सम्मेलनका लागि सम्मेलन मात्रै त हुँदैन भन्ने आशङ्का पनि उत्तिकै छ ।

वित्तीय सम्मेलनलाई फर्केर हेर्दा
वित्तीय सम्मेलनले प्रतिव्यक्ति आयमा सबै प्रदेशभन्दा पछाडि रहेको सुदूरपश्चिममा लगानी भित्र्याएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । जुन एकदिने सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले वित्तीय तथा बिमामा पहुँच बढाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग १० बुँदे, बिमा कम्पनीसँग आठबुँदे र बिमा कम्पनीसँग आठबुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

‘वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता’ नाराका साथ सम्पन्न वित्तीय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रको बुँदा नं १ मा प्रदेशभर बिमाको पहुँच पु¥याउन प्रदेश सरकार र नेपाल बिमक सङ्घ तथा जीवन बिमक सङ्घसँग आठबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको उल्लेख छ । 

नेपाल सरकार, बिमा समिति, बिमा कम्पनी र स्थानीय तहको सहकार्यमा पाँच वर्षमा ४० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बिमा पहुँचको दायरामा आबद्ध गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क, नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घ, गोर्खाज फाइनान्स, एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्था र कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा नवजीवन सहकारी संस्थासँग प्रदेश सरकारले प्रदेशभर वित्तीय पहुँच पु¥याउन १० बुँदे सहमति, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बैङ्किङ पहुँचको दायरामा समेट्ने घोषणा गरिएको थियो ।

राज्य कोषको करिब आधा करोड बजेट नै खर्चेर आयोजना गरिएको वित्तीय सम्मेलनको चार वर्ष भएको छ । तर सरकार, बैङ्क र वित्तीय संस्थाबिच भएको सहमति, सम्झौता कागजमै सीमित देखिएका छन् । सुदूरपश्चिममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्न चाहेमा सुरक्षा, पूर्वाधार, सञ्चार र अन्य सेवाका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने सहमति भएको थियो । वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि दुवै पक्ष साझा रूपमा अगाडि बढ्न तयार भएका थिए । तर ठोसमा रूपमा ती समझौताहरू पूरा नभएका हुन् ।

यद्यपि पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री झपट बोहराले वित्तीय सम्मेलनको उद्देश्य पूरा भएको दाबी गर्छन् ।

उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पुगेका छन् । तर पालिकाहरूमा पुग्न बाँकी होला । काम त भएकै छन् । बैङ्क तथा वित्तीयसँग नागरिकको सहज पहुँच भएको छ ।’

के भन्छन् पूर्वअर्थमन्त्री बोहरा ?
यसैबिच पूर्वमन्त्री बोहराले लगानी सम्मेलनको सार्थकताका लागि व्यापक अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री बोहराले भने, ‘सम्मेलन गर्नु धेरै राम्रो हो तर सरकारले सम्मेलनको तयारी कतिको गरेको छ त्यो मलाई थाहा भएन । त्यसका लागि प्रत्येक आयोजनाको पहिचान, आयोजनाको लागत, के उत्पादन हुन्छ, त्योसहितको डीपीआर पनि तयार हुनुपर्छ । हालसम्म बनाएका ऐन, कानुनी अवस्था, लगानीकर्ताले सरकारबाट के सुविधा पाउने ? जग्गाको अवस्था स्पष्ट हुनु पर्छ । सम्मेलनमा त आयोजनाहरूको सो गर्ने पो हो । हाम्रो पालामा अध्ययन भएको थिएन । जुन कारण पर्याप्त अध्ययनका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि गर्नु राम्रो होइन । ’