काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । २०७८ पुस (११-१८)सम्म राजधानीको कमलादीस्थित प्रज्ञाभवनमा भएको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘२१ औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । 

४५ पृष्ठ लामो सो प्रतिवेदनमाथि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गम्भीर समीक्षा गरे । नीति, नेतृत्वको विकास, विचार संश्लेषण, संगठन सुदृढीकरण, पार्टी रुपान्तरण र आर्थिक उत्पादनमा विशेष जोड दिँदै प्रचण्डको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित भयो । 

महाधिवेशन हलले विधान बमोजिम २२ पदाधिकारीसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने म्यान्डेट दिए पनि अध्यक्ष प्रचण्डले २३६ जनाको नाममात्र प्रस्तुत गरे । बाँकी सदस्य केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्ने गरी महाधिवेशन समापन भयो । 

महाधिवेशन भएको एक वर्षपछि मात्र केन्द्रीय समितिले पूर्णता पायो । २०७९ माघ २५ केन्द्रीय समिति बैठकले २२ सदस्यीय पदाधिकारी, ४४ सदस्यीय स्थायी समिति तथा ३८५ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य अनुमोदन गर्‍यो । पार्टीको महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय निकाय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी पनि नियुक्त गरियो ।

महाधिवेशनको म्याण्डेट अनुसार बैठकले फागुन र चैत महिनामा पार्टी संगठन तथा जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियान चलाउने निर्णय गर्‍यो । पार्टीलाई व्यवस्थित र सुदृढ गर्न दुई महिने अभियान चलाउने भनिए पनि कार्यान्वयन तह प्रभावकारी भएन । नेताहरू गाउँघर नै नपुगी कागजी योजना बानाएर राजधानी फर्किए ।

महाधिवेशनले तीनै तहको निर्वाचन लगत्तै विधान अधिवेशन र विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ६ महिनाभित्र ‘एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र’ बनाउने निर्णयसमेत भएको थियो । दुई वर्ष बितिसक्दा समेत यी योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । 

यद्यपि यही साउनको तेस्रो साता प्रज्ञाभवनमै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा नीति, नेतृत्वमाथि नेताहरूले गम्भीर बहस र छलफल गरे । ‘सक्किने कि सच्चिने ?’ भन्ने चुनौतीका बिच भएको गरमागरम छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी र नेतृत्व रुपान्तरणका लागि तीन महिने रुपान्तरण विशेष अभियान लिएर जनतामा जाने निर्णय भयो । सोही बमोजिम पदाधिकारीसहित अहिले सिङ्गो केन्द्रीय समिति सदस्यहरू वडावडामा केन्द्रित छन् । यस अर्थमा पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रको संगठन चलायमान देखिन्छ ।

तत्कालीन नेकपा विघटनपश्चात थिलथिलो भएको पार्टीलाई अभियानले चलायमान बनाउन मद्दत गरे पनि पुरानै धारमा फर्काउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ । हालै बसेको पदाधिकारी बैठकले संगठन चलायमान बनाउन अभियान सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संगठनलाई मजबुत बनाउन अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने नेताहरूको बुझाइ छ । 

पुस १६ पछि सातै प्रदेशबाट प्राप्त रिपोर्टको आधारमा थप नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै संगठनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउन फागुनको पहिलो साता विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय मस्यौदा समिति बनाइएको छ । समितिलाई १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ । समितिले तयार पारेको मस्यौदा एक महिनासम्म तल्लो निकायसम्म छलफल चलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

नेताहरूलाई प्रश्न :महाधिवेशनको म्याण्डेटअनुसार कति काम भए ? 

माओवादीका उच्च नेताहरूले नै महाधिवेशनको म्याण्डेट अनुसारका योजना कार्यान्वयन नभएको स्वीकारेका छन् । उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र निकै कमजोर रहेको बताए । यसको कारण विचार रिक्तताको स्थिति भएको उनको बुझाइ छ । फेरि जनतातर्फ फर्किनुको विकल्प नभएको उनले प्रस्ट पारे ।

‘हिजो जनयुद्ध कालमा हाम्रो विचार, राजनीतिक कार्यदिशा प्रस्ट थियो । दृष्टिकोण प्रस्ट थियो । रणनीति र कार्यनीति  प्रस्ट थियो । त्यसका आधारमा योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी लागु गरिन्थ्यो । अहिले विचार संश्लेषणको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । अब त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘माओवादी विचारको विकास गरी जनतातर्फ फर्किनुको विकल्प छैन ।’

अहिलेको अभियानले पार्टी अलिअलि चलायमान भए पनि पर्याप्त नभएको सापकोटाको बुझाइ छ । उनले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले आगामी बैठकमा गम्भीर समीक्षा गरी योजना बनाउने जानकारी दिए । 

यद्यपि यसअघिको अभियानभन्दा यो अभियान प्रभावकारी देखिएको सापकोटाको दाबी छ । ‘यसले पार्टीभित्र, जनवर्गीय संगठनमा अन्तरविरोध हल हुँदै गएको छ । तर गर्न धेरै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अब अभियान नभनी बढी चलायमान हुनुपर्छ । त्यसका लागि पार्टीको बैठक बसेर योजना बनाउँछ ।’

यसैगरी माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले महाधिवेशनमा पारित भएअनुसार नीति, कार्यक्रम र योजना नआएको स्वीकार्छन् । यद्यपि संगठन सुदृढीकरण, पार्टी पुनर्गठनमा महाधिवेशनको म्याण्डेट अनुसार काम भइरहेको उनले जिकिर गरे । 

पौडेलले भने, ‘महाधिवेशन भएको एक वर्षसम्म भनेजस्तो भएन । पछि केन्द्रीय समिति बैठक बसेर समीक्षा गर्‍यौँ । पहिलेको अभियान राम्रो भएन तर अहिलेको ठिक छ । प्रशिक्षण चलाउने, पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने, अभियान चलाउने, समाजवादी मोर्चा बनाउने महाधिवेशनको लक्ष्य अनुसार काम अगाडि बढ्दैछ ।’

तर आर्थिक उत्पादनतर्फ निराशाजनक स्थिति रहेको उनले स्वीकार गरे । यस सम्बन्धमा जिल्लाजिल्लामा तालिम भए पनि ठोस रुपमा नआएको उनको भनाइ छ ।

‘आर्थिक उत्पादनको विषयमा छलफल चलेर जिल्लाजिल्लामा तालिम भए । त्यसलाई अझै ठोस गर्न सकिएको छैन । हरियाली नेपाल संस्थाबाट देशैभरि गर्ने भनेर सुरु भएको छ । प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ’, उनले भने, ‘राज्यको नियमभित्र बसेर क्षेत्रको खोजी गर्ने काम भइरहेको छ । उत्पादनको काम हुन सकेको छैन । यद्यपि पार्टी संगठनको काम भएको छ ।’

यसबिचमा पार्टीका विभागहरू निष्क्रिय छन् । महाधिवेशनमा विभागहरू पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि त्यतिकै थाँती छ । माओवादीमा ३५ वटा विभाग छन् । तर ती आवश्यकता अनुसार पुनर्गठन गर्नुपर्ने पौडलको भनाइ छ । यसैगरी जनवर्गीय संगठन पनि केही बाहेक धेरै निष्क्रिय छन् । २५ वटा जनवर्गीय संगठनमध्ये विद्यार्थी, शिक्षक, मजदुर, युवा, महिला लगायत संगठनमात्र अहिले सक्रिय छन् । 

सचिव पौडेलले महाधिवेशनको म्याण्डेट अनुसार करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा काम भइरहेको जिकिर गर्दै बाँकी कामको बारेमा अभियान सकिएपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा समीक्षा हुने बताए । 

‘विगतको निर्मम आत्मसमीक्षा, वर्तमानको वस्तुवादी विश्लेषणका आधारमा समाजवादी क्रान्तिको भविष्यको स्पष्ट रुपरेखा खिच्न सकिन्छ । हाम्रो यो आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले आफ्नो मुख्य ध्यान विचार संश्लेषणको त्यही ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्ने कुरामा दिनेछ’, प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । 

मूलभूत लक्ष्य कति कार्यान्वयन भए ? 

प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २ अन्तर्गत उपशीर्षक (ख) को (क), (ख), (ग) र (घ)मा अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी योजनाबारे विश्लेषण गरेका छन् । 

क) परिवर्तनको प्रमुख वाहक हुनुको नाताले सबैभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीलाई वैचारिक, राजनैतिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक रुपले बलियो पार्न र जनसम्बन्धलाई घनिष्ठ पार्न जोड लगाउनुको विकल्प छैन । प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी शक्तिका जुनसुकै षड्यन्त्रको सशक्त प्रतिवादका लागि सडक, सदन र सरकारको तीन वटै मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउन जोड गर्नु पर्दछ । 

ख) प्रत्यक्ष वा परोक्ष वैदेशिक प्रतिक्रियावादी दबाब हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाएरमात्र जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको रणनैतिक आधार तयार पार्न सकिन्छ । 

ग) आजको ठोस राजनैतिक परिस्थितिमा संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका मुद्दामा समान विचार राख्ने वामपन्थी र लोकतान्त्रिक राजनैतिक दलहरुका साथै सम्पूर्ण देशभक्त र जनपक्षीय शक्तिहरुसँग व्यापक संयुक्त मोर्चा कायम गरी प्रतिगामी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिका विरुद्ध संघर्षको तयारीलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाइरहनु पर्दछ ।

घ) समाजवादी आर्थिक आधार तयार पार्न समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति जसमा सामाजिक न्यायसहित सहकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समन्वयमा अगाडि बढाउन ठोस नीति, योजना र कार्यक्रमको विकास गर्न जरुरी छ । स्थानीय र समुदायको तहदेखि उत्पादन र श्रमको व्यवस्थापनका लागि तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको योजनाद्वारा जनचेतना विकास गर्न उत्पादन, श्रम र संस्कृतिको संयोजन गर्न विशेष संरचनासहित ठोस योजना र कार्यक्रम बन्नु पर्दछ ।

व्यवहारमा अलमल

प्रचण्डले माथि उल्लेख गरेजस्तै माओवादी अहिले सरकार, सदन र सडक तीन वटै मोर्चामा छ । तर महाधिवेशनको लक्ष्यअनुसार उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन । 

समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिक आधार गर्ने उद्देश्यका साथ माओवादीसहित एकीकृत समाजवादी, जसपा र विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग मिलेर समाजवादी मोर्चा गठन गर्न प्रचण्ड सफल देखिएका छन् । सुरुवाती चरणमा मोर्चा जति सक्रिय थियो, पछिल्लो समय त्यस अनुसारको राजनीतिक गतिविधि हुन सकेको छैन । 

सुरुमा मोर्चाले सातै प्रदेशमा सन्देशसभा गरे पनि पछिल्लो समय मोर्चा निष्क्रिय छ । न मोर्चाले भनेजस्तो राष्ट्रियता, समृद्धिका पक्षमा आवाज उठाउन सकेको छ न त जनजीविकाको सम्बन्धमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छ । 

मोर्चाको काम प्रचण्ड सरकारलाई अडाउने टेको मात्र भएको नेताहरूले नै आरोप लगाएका छन् । कर्णालीमा विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस हुँदासमेत मोर्चाको तर्फबाट खासै प्रभावकारी काम हुन सकेन । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत प्रचण्डले महाधिवेशनको मर्मअनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । न त पार्टीले नै हस्तक्षेप गरी कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छ । महाधिवेशनले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्ने सवालमा पार्टी र सरकार अलमलिएको जस्तो देखिन्छ । 

पार्टीका तत्कालीन नीति, योजना र कार्यक्रम कति सफल असफल ?

अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनको बुँदा नं. ७ मा समायोजनको रणनीति र समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यनीति अन्तर्गत जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न तत्कालीन नीति, योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो । तर अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार हुँदासमेत यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती लगायत पुराना ऐन परिमार्जन गरी नयाँ ऐन जारी गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक संसदमै विचाराधीन छ । टीआरसी विधेयक दलीय स्वार्थमा अल्झिएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा सरकारले चलाएको अभियान असफल हुने संकेत देखिएको छ । 

नक्कली शरणार्थी, ललिता निवास, सुन प्रकरण लगायतमा सरकारले केही एक्सन लिन खोजेको जस्तो देखिए अझै पार लाग्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले अहिलेसम्म योजना नै बनाउन नसकेको विपक्षीहरूको आरोप छ ।

जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न फोरममा प्रधानमन्त्रीले आवाज उठाएका छन् । 

माओवादीको चार (तीन प्लस एक) महिने अभियानको क्रममा तल्लो तहको नेता तथा कार्यकर्ता तहबाटै नेतृत्व पैसा, पावर, कमिसन, नैतिक विचलनमा फस्दै गएको, जनता तथा कार्यकर्ताबाट टाढिँदै गएको गुनासो पोखेका छन् । यद्यपि अभियानपछि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे गम्भीर समीक्षा हुने नेताहरूले बताएका छन् । विधान सम्मेलन र विशेष महाधिवेशनसम्म पुग्दा पार्टी फेरि बलियो हुनेमा उनीहरूले विश्वास लिएका छन् । 

यस्तो थियो उत्पादनतर्फ माओवादीले लिएको नीति 

• महाधिवेशनबाट पारित विचारलाई सिङ्गो पार्टी पंक्तिमा बुझाइको एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ तलसम्म प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने । मुखपत्र लगायतका पार्टी प्रकाशन र स्कूलिङलाई नियमित रुपमा सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने, सोसल मिडियाको अधिकतम उपयोग गर्ने ।
• केन्द्रीय कमिटीदेखि टोल, सेल कमिटीसम्म आलोचना आत्मआलोचनाको प्रक्रियालाई पुनर्स्थापित गर्ने । 
• पार्टीमा अनुशासन, विधि र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्न पार्टीका केन्द्रीय निकायहरुले विशेष ध्यान दिन र जोड लगाउन पर्नेछ । कुनै पनि स्तरका निर्वाचित पदाधिकारीले पार्टीको हित अनुसार काम नगरेमा वा गर्न नसकेमा कमिटीले फिर्ता बोलाउन सक्ने र कमजोरीको प्रकृति अनुसार अनुशासनको कारबाही गर्ने ।
• पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई उत्पादन, श्रम एवं श्रमिक जनसमुदायसँग जोड्न सबै तहका पार्टी कमिटीहरुले आआफ्नो स्तरमा ठोस कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने । त्यसो गर्दा समुदायको विकासनिर्माणको आवश्यकता र उत्पादन वृद्धिका कामलाई विशेष ध्यान दिने । प्रत्येक केन्द्रीय र प्रदेश सदस्यले एउटा निश्चित वार्ड वा उत्पादन इकाईलाई नमूनाको रुपमा विकास गर्ने ।

• प्रत्येक कमिटी र सदस्यहरुले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न विशेष जोड गर्ने । कमिटीका बैठकहरुमा (कम्तीमा ६ महिनामा एकपटक) आर्थिक हिसाब प्रस्तुत गर्ने, लेबी कोटा नियमित गर्ने तथा लेखा दुरुस्त पार्न जोड गर्ने । पार्टी र जनसमुदायमा समेत भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने । समाजवाद उन्मुख आधार निर्माण गर्ने इकाइका रुपमा स्थानीय स्तरमा सामूहिक उत्पादन टोली, सामूहिक श्रम टोली बनाइ कामलाई अगाडि बढाउने । यो प्रक्रियाबाट गरिबी, अभाव र संकटमा रहेका कार्यकर्ताहरुको संरक्षण कोष खडा गर्ने ।
• पार्टी सुदृढीकरण र विस्तारको अभियानलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने । तत्काल एक टोल तीन सेल र अधिकतम जबस कमिटिहरु बनाउने उद्देश्यका साथ स्थानीय पार्टीले योजनावद्ध रुपमा काम अगाडि बढाउने । 
• कमिसन, भ्रष्टाचार, यौन अनैतिकता, व्यक्तिवाद, पद र पैसाप्रतिको आशक्ति बढ्दो छ । यो स्थितिलाई बदल्न नसक्ने हो भने क्रान्तिकारी पार्टी र उन्नत संस्कृति सहित समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न सम्भव छैन । अतः सांस्कृतिक रुपमान्तरणको विषयलाई प्रत्येक कमिटीले विचार, राजनैतिक, संगठन र आचरणको तहबाट गम्भीर बहस छलफलसहित साझा निष्कर्षका लागि विभिन्न जोड गर्ने तथा व्यवहारमा उतार्न योजनावद्ध पहल गर्नुपर्ने । 
• जवस, विभाग र मोर्चाहरुमा पार्टीको वैचारिकराजनैतिक नेतृत्व सुदृढ गर्न नियमित प्रशिक्षण र स्कुलिङको व्यवस्था गर्ने । मजदुर, किसान, महिला, विद्यार्थी, वाइसिएल, जनसांस्कृतिक, शिक्षक, वुद्धिजीवी, कर्मचारी लगायतका जनवर्गीय संगठनहरुलाई व्यापक सदस्यता वितरणसहित संगठन विस्तार गर्ने तथा पार्टीका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न व्यापक जनपरिचालन गर्ने । 
• पार्टीको सबै स्तरका विभागहरुले पार्टीको त्यही स्तरको कमिटीलाई आआफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा नियमित बहसछलफल गरी सुझाव दिने र सहयोग गर्न विशेष जोड लगाउने । 
• सहिद, बेपत्ता योद्धाहरुलाई सम्मान गर्न सबै स्तरका पार्टी कमिटी, जबस, मोर्चा, विभागहरुले नियमित कार्यक्रम गर्नुका साथै आआफ्नो ठाउँबाट राज्यको तर्फबाट समेत समुचित सम्मानको व्यवस्थाका निमित्त दबाबमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने । सहिद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारहरुलाई नियमित भेटघाट गर्ने, सम्मान कार्यक्रम राख्ने तथा राज्यको तर्फबाट उचित राहत र व्यवस्थापन दिलाउन जोड गर्ने । घाइतेअपाङ्ग योद्धाहरुलाई उचित उपचार, राहत र व्यवस्थापनमा जोड गर्ने ।
• शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम मुख्यतः सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी काम टुङ्ग्याउन भइरहेको ढिलाइका विरुद्ध सबैतिरबाट आवाज उठाउनुका साथै यसमा सहमत हुने सबै राजनीतिक र सामाजिक संघसंस्था एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीसँग समेत सहकार्य गर्दै शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार यसलाई अविलम्ब टुङ्गोमा पुर्‍याउने ।
• संघीय संसद, प्रदेश सभा र पालिकासभाहरुमा प्रभावकारी रुपले पहल बढाउन सम्बन्धित स्तरको पार्टी कमिटीले योजना निर्माण गरी सक्रिय हस्तक्षेपको नीति लिनुपर्नेछ । साथै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुलाई जनताको आवश्यकता र चाहना अनुसार प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्न सोही स्तरका पार्टी कमिटीहरुले योजना बनाइ निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने छ । 
• हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना सम्लग्न गरी अनिवार्य एक कृषि, उद्यम÷उद्योग ६ महिनाभित्र स्थापना गर्ने । त्यस्तो उद्यम स्थानीय स्रोत, बजार, प्रविधि, दक्ष जनशक्तिलाई ख्याल गरेर स्थानीय तहमा नै तय गर्ने । खाद्यान्न, पशुपालन, फलफूल, तरकारी नगदेबाली, घरेलु तथा साना उद्योग वा अन्य सिर्जनात्मक काम हुन सक्ने ।
• जमिन चक्लाबन्दी गरी किसानको स्वामित्व कायम रहने र उनीहरु समेत सेयरधनी हुने गरी कम्पनी वा सहकारी वा साझेदारीमा त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्ने । अलि ठुलो परिणममा काम गर्न चाहेमा दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाले संयुक्त रुपमा वा समन्वयमा त्यस्तो उद्यम÷व्यवसाय गर्न सक्ने ।
• राज्यले प्रदान गर्ने सहुलियत, सुविधि र पूर्वाधार निर्माणमा पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले सूचना सम्प्रेषण, समन्वय, सहजीकरण तथा सहयोग जुटाउन पहल गर्ने ।
• जिल्ला तहमा पालिका स्तरका उद्यमबिच समन्वय गर्ने र पालिका स्तरका उद्यमलाई चाहिने प्राविधिक तथा बजार व्यवस्थापनमा सघाउने व्यवस्था मिलाउने । प्रदेशले जिल्ला स्तरबाट अनुरोध भएका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग, अन्तरजिल्ला समन्वय र बजारीकरणको काम गर्ने । प्रदेशले कम्तीमा १०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने गरी एक कृषि प्रशोधन तथा बजार केन्द्र, चिस्यान केन्द्र सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्ने ।
• केन्द्रमा केन्द्रीय स्तरको प्रशोधन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र एक बजारका व्यवस्था गर्ने । त्यसका लागि शक्तिशाली उद्यम÷व्यवसाय परिचालन विभाग अध्यक्षको मातहत राख्ने । हरेक पार्टी कार्यकर्ताले वर्षमा १५ दिन ती स्थापित कृषि फार्म वा उद्यममा श्रम गर्नुपर्ने ।
• शिक्षामा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणको प्रक्रियालाई नियमन गर्दै र सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने र प्रोत्साहित गर्ने नीति लिँदै अन्ततः शिक्षालाई सम्पूर्णरुपले राज्यको दायित्वभित्र पुर्‍याउनु पर्दछ । तत्काल पुरानो पाठ्यक्रमको स्थानमा संविधानले निर्देशित गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख वैज्ञानिक पाठ्यक्रम विकासमा जोड गर्नु पर्दछ ।
• त्यसैगरी पर्यावरण विनाश, पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि जलवायु परिवर्तन, पूँजीवादी उत्पादन प्रणालीले सिर्जना गरेको खानपिन र आहारविहारको संस्कृति समेतले मानिसहरुको स्वास्थ्यमा धातक असर परिरहेको छ । पार्टीका तर्फबाट सबै तहमा स्वास्थ जीवनका लागि आवश्यक ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम बनाइ आम जनतालाई प्रशिक्षित गर्न जोड लगाउने । 
• प्राकृतिक अप्राकृतिक विपदका कारण बर्सेनि हुने गरेको जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने काममा पार्टीले पार्टी र ज.व.स., मोर्चाका सबै स्तरका कमिटीहरुले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन विभाग गठन गरी ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम सहित संस्थागत रुपले पहल लिने । 
• प्रदेशले जिल्ला स्तरबाट अनुरोध भएका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग, अन्तरजिल्ला समन्वय र बजारीकरणको काम गर्ने । प्रदेशले कम्तीमा १०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने गरी एक कृषि प्रशोधन तथा बजार केन्द्र, चिस्यान केन्द्र सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्ने ।
• केन्द्रमा केन्द्रीय स्तरको प्रशोधन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र एक बजारको व्यवस्था गर्ने । त्यसका लागि शक्तिशाली उद्यम÷व्यवसाय परिचालन विभाग अध्यक्षको मातहत राख्ने । हरेक पार्टी कार्यकर्ताले वर्षमा १५ दिन ती स्थापित कृषि फार्म वा उद्यममा श्रम गर्नुपर्ने ।

उत्पादन नीति किन कार्यान्वयन भएन ? 

पार्टीको उत्पादन नीति कार्यान्वयन नहुनुमा नेतृत्वले मजदुर र किसानको पक्षमा स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा समस्या आएको सचिव राम कार्कीको तर्क छ । माओवादीभित्र वैचारिक र बौद्धिक नेताका रुपमा चिनिएका उनले किसानमैत्री नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘उत्पादन गरिरहेका किसानहरूकै हालत बेहाल छ । नेताहरूले उत्पादन गर्ने होइन, नीति बनाइदिए पुग्छ । हामीले उत्पादन गर्नै पर्दैन । किसान मैत्री नीति बनाइदिएपछि किसानले उत्पादन गरिहाल्छ नि’, उनले भने ।

पार्टीभित्र दलालीकरण बढ्दै गएकाले माओवादी कार्यकर्ताहरू खेती गर्न नजाने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा कार्यकर्ता खेती गर्न कहाँ जान्छन् ? दलाली गर्दा धेरै पैसा आउँछ’, उनले भने, ‘उत्पादनमा कसलाई चासो छ र ? यसका लागि पहिला मानिसलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ ।’

पार्टीको नीति कार्यान्वयनमा मजदुर र किसानको पक्षमा स्पष्ट नीति नभएकाले समस्या आएको उनको बुझाइ छ । यसलाई करेक्सन गर्न पार्टीले पहिला मजदुर र किसानको पक्षमा स्पष्ट नीति बनाउन जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ । कमसे कम संसदमा मजदुर र किसानको पक्षमा केही विधेयक पास गराउन सकिएको खण्डमा मात्र पार्टीभित्र पनि लहर ल्याउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ ।