काठमाडौँ । विभिन्न आशंकाबिच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मंगलबार एक वर्ष पूरा गरेको छ । २०७९ साल पुस १० गते संसद्को दोस्रो ठुलो दल एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड विगतको दुई कार्यकालको आफ्नै रेकर्ड भङ्ग गर्न सफल भएका हुन् ।

एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रको नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब सरकारको कार्यशैली बदलिने घोषणा गरे । ‘देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा भने, ‘यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिने छ ।’

उनले केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा आफू नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने पनि बताए । सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानविन्दु हुने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असफल हुने छुट नरहेको भन्दै कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा आफू कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा नरहेको पनि प्रस्ट पारे । उनका यी भनाइले सरकारले अब आफ्नो गति बढाउने संकेत गरेको छ ।

तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सरकारको एक वर्षको काम निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेको छ । सरकारका काम निराशाजनक रहेको भन्दै एमालेले यस्तो सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेमा विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको प्रस्ट पारेको छ ।

अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेको तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कुनै सुधार नआएको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्र डरलाग्दो अवस्थामा छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय सुधार हुन सकेन । युवाहरुको विदेश पलायन रोकिएको छैन । उद्योगी व्यवसायी, मजदुर किसानलगायत सबै क्षेत्रका जनतामा ठुलो निराशा छाएको छ,’ उनले भने, ‘यी समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले जस्ता नीति र कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्दथ्यो, त्यो पनि गर्न सकेन । यस दृष्टिकोणले पनि सरकार पूरै असफल रह्यो ।’

सामान्यतया सरकारको आलोचना गर्नु विपक्षी दलहरूको धर्म नै मानिन्छ । यद्यपि चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को त्रैमास समीक्षा हेर्दा २१ वटा मन्त्रालयले तयार पारेको रिपोर्ट कार्ड सन्तोषजनक देखिँदैन । सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीको कार्यक्षमता समेत प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकारको अग्निपरीक्षाको रुपमा हेरिएको नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको कामकारबाही फितलो देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ । तथापि अब यी विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परेकाले सरकारलाई दोष दिने ठाउँ देखिँदैन । बाँकी भ्रष्टाचारका फाइल खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कसरी अगाडि बढ्छन्, हेर्न बाँकी छ ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्प, विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले निकै मेहनत गर्नुपर्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ । प्रशासन सुधार, सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । बिसौँ वर्ष पुराना ऐन, नियम, कानुनले अहिलेको आवश्यकता धान्न नसक्ने भन्दै प्रशासनविदहरूले कानुन संशोधनमा जोड दिएका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको एक वर्षे कार्यकाल खासै उत्साहित हुनुपर्ने नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारले प्राथमिकता दिएका र दिनुपर्ने प्रमुख काम सुशासन, आर्थिक सुधार, शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता लगायतमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिनुमा औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा छ । तर अन्तर्यमा वर्तमान निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुपका कारण सरकारमा जो गए पनि सफल नहुने उनको तर्क छ ।

‘अन्तर्यमा गएर हेर्ने हो भने रामप्रसाद/रामबहादुर/रामकुमारीको ठाउँमा श्यामप्रसाद/श्यामबहादुर/श्यामकुमारी नै भएको भए पनि वर्तमान निर्वाचन प्रणाली/शासकीय स्वरूप अन्तर्गत १९ को ठाउँमा २० बाहेक अरू हुन गाह्रैपर्छ भन्ने कटुसत्यलाई पनि सबैले स्वीकार्नैपर्छ ! जब  यो निर्वाचन/शासकीय प्रणाली अन्तर्गत कसैको पनि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त हुन सक्दैन, भइहाले पनि बिचैमा संसदीय दल विभाजित हुनसक्छ र प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण शक्ति र समय कुर्सी टिकाउनमा व्यतीत हुन्छ, त्यहाँ कसरी सुशासन हुनसक्छ ? वा आर्थिक सुधार लगायतका रणनीतिक महत्त्वका काम हुनसक्छ ? त्यसैले सरकारको एक वर्षे कार्यकालको मूल्याङ्कन सँगसँगै निर्वाचन/शासकीय प्रणालीको सुधार गरेर संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक  संसद/प्रदेशसभाको व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने कि’, सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत भट्टराईले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोगको काम छिटो सम्पन्न गरेर शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने कुरा सिङ्गो राज्यको दायित्व भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रभित्रकै नेताहरूले पनि सुशासन, कानुन संशोधनका विषयमा अब सरकारले धक्का दिनुपर्ने बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले आगामी एक वर्ष सरकारले प्रशासन, सुशासन, नियम कानुन र जाममा परेको अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । विगतको अनुभव, एक वर्षमा हुन नसकेका कामको गम्भीर समीक्षा गरी आगामी दिनमा माइलस्टोन बनाएर काम गर्न सके सरकार सफल हुने उनको निष्कर्ष छ ।

‘समग्रमा सरकारको एक वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक देखिन्छ । यद्यपि केही महत्त्वपूर्ण काम गर्न बाँकी छ । अबको एक वर्षमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन निर्माण, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने योजना, सामाजिक न्याय लगायत क्षेत्रमा माइलस्टोन बनाएर सरकारले धक्का दिनुपर्छ । यति गर्न सकिए सरकार पूर्ण सफल हुन्छ’, पौडेलले भने ।

प्रचण्डलाई अन्तिम अवसर

चौतर्फी चुनौतीका बाबजुद तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका प्रचण्डका लागि काम गरेर देखाउन यो नै अन्तिम अवसर हो । गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा विगतको तुलनामा प्रचण्ड चातुर्यता निकै बढेको देखिन्छ । कांग्रेस, माओवादीसहित ८ दलको गठबन्धन सरकार एक वर्ष टिकाउनु नै उनको राजनीतिक कुशलता देखिन्छ ।

आठथरी विचार बोकेका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई त्यति सजिलो छैन । सरकार सफल हुनमा उनी आफ्नै कार्यशैली मात्र बदलिएर हुँदैन, सबै मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । प्रशासन सुधारका लागि मन्त्रालयका सचिवहरूको लयमा पनि आमूल परिवर्तन आउनुपर्ने एक वर्षको अनुभवले देखाएको छ । सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको पूरै सेट प्रधानमन्त्रीले परिवर्तन गर्छन् वा केही मन्त्रीलाई फेरबदल गर्छन्, त्यसमा पनि सबैले चासोसाथ हेरेका छन् । यद्यपि सरकारको मुख्य घटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उनीप्रति सकारात्मक नै भएकाले काम गर्न सजिलो भएको छ । तर मन्त्रीहरूकै पर्फमेन्स राम्रो नदेखिएकाले सरकारप्रति बिस्तारै जनआक्रोस बढ्दै गएको छ । संघले बेलैमा कानुन नबनाउँदा काम गर्न नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारले सरकारमाथि निरन्तर दबाब बढाउँदै लगेका छन् ।

पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन, रोजगारी वृद्धि, कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत लगायत क्षेत्रमा ठूलै धक्का मार्न सरकारले कछुवाको गति होइन, खरायोको गतिमा चल्नुपर्ने पूर्वगभर्नर एवं योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

‘सरकारले चाहेर पनि उत्पादन र लगानीको क्षेत्रमा उत्पादै गर्ने स्थिति छैन । प्रचण्डजीले भनेको जस्तै नयाँ धक्का दिएर क्रमभङ्ग गर्न नीतिगत, संरचनागत र कानुनी समस्या छन्’, उनले भने, ‘पहिला सरकरको ध्यान यसमा जानुपर्छ । त्यसका लागि नेतृत्व क्षमता अब्बल हुनुपर्छ । पहिला सिस्टममा सुधार आएपछि बल्ल सबै कुरा लयमा आउँछ ।’

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको कार्यकुशलताले कूटनीतिक क्षेत्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको बलियो उपस्थिति भएको दाबी गरे । सरकारले आगामी वर्ष जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी धक्का दिने तयारी गरेको र त्यो सफल हुने उनको विश्वास छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व क्षमता र कार्य कुशलताले कूटनीतिक क्षेत्रमा असाध्यै दूरगामी प्रभाव पार्ने काम भएका छन् । यस्तै सुशासन, सामाजिक न्यायमा पनि सरकारले उपलब्धि हासिल गरेको छ । अब अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन, उत्पादन, रोजगारी वृद्धि गर्न सरकारले धक्का दिने योजना बनाएको छ । यसमा सफल हुनेमा म विश्वस्त छु’, सापकोटाले भने ।

यद्यपि प्रचण्डले दाबी गरेकै जस्तो आर्थिक, सामाजिक न्याय, सुशासन, पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा धक्का दिएर सफल प्रधानमन्त्रीको नाम राख्छन् वा तेस्रोपटक असफलताको ट्याग भिरेर सिंहदरबारबाट बाहिरिन्छन्, त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।