काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी प्रशासनभित्रै लामो रस्साकस्सीपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेपछि ‘अब पास हुने भयो’ भनेर कर्मचारीतन्त्रमा उल्लास छायो । तर, तीन महिना बितिसक्दा पनि विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै थन्किएको छ ।

३१ वर्ष पुरानो निजामती सेवा ऐन, २०४९ को भरमा अहिले कर्मचारी प्रशासन संयन्त्र परिचालित छन् । देश संघीयतामा गएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी संयन्त्र भने संघीयताको मर्म अनुरुप चलेको छैन ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीमा शपथ खाएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जसरी पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बनाएर छाड्ने संकल्प गरेका थिए । तर, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हाबी हुँदा दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनको स्वार्थमा ऐनको विधेयकको मस्यौदा संसदमा पुग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै मस्यौदामा केरमेट जारी छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रलाई सुधार गर्ने प्रयास नथालेका होइनन् । उनले पटकपटक मुख्य सचिव र सचिवहरुलाई डाकेर अपेक्षाकृत सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् । सामूहिक रुपमा गरेको निर्देशनले काम नभएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर ‘वान टु वान’ ब्रिफिङ सुनिरहेका छन् । त्यतिले मात्रै प्रशासन सुधारमा उपलब्धि हासिल हुने ठाउँ देखिँदैन ।

अहिले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयमा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्दै आएका छन् । केही सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई घुस÷रिसवत बुझाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छैन । राहदानी, नागरिकता, सवारी अनुमति पत्र वितरण प्रक्रिया अझै सहज र सरल हुन सकेको छैन । सुशासन र प्रशासन सुधारमा क्रमभङ्गता गर्ने प्रधानमन्त्रीका चाहनालाई उनी र उनी नेतृत्वको सरकारका केही क्रियाकलापले शंकाको घेरामै राखिरहेका छन् ।

मन्त्री हेरफेर पहिलो गल्ती

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन जोगाउने नाममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हेरफेर गरे । कर्मचारी प्रशासनलाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याउन खोजेका अमनलाल मोदीलाई हटाएर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीकी नेतृ अनिता देवीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक बनाउन अथक प्रयास गरेका मोदीले कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड बनाएर मधेसमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शून्यमा झारिदिएका थिए । त्यतिमात्रै होइन, सुगम क्षेत्रमा अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई दुर्गम र दुर्गममा पीडा भोगिरहेका कर्मचारीलाई सुगममा सरुवा गरेर मोदीले कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गरेका थिए ।

बिचमै मोदीलाई हटाएर अनिता देवीलाई मन्त्री बनाइयो । एउटा एनजीओमा काम गरेर राउतको पार्टीबाट टिकट लिएर राजनीतिमा उदाएकी अनितालाई कर्मचारी संयन्त्रले किन टेर्थे ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पार्टीका नेता मोदीसँग कर्मचारी संयन्त्र अलिक हच्किन्थे । अनिताले मन्त्रीको शपथ खाएको दुई साता बित्दा पनि सचिवालयलाई पूर्णता दिन सकिनन् । मधेसमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न लालमोहर लगाइदिइन् । कर्मचारीसँग टाढै बस्न रुचाउने अनितासँग खस्कदो कर्मचारीतन्त्र साखलाई उकास्ने ठोस योजना छैन ।

सामान्यमा अनिताको ‘इन्ट्री’ सँगै सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भए । सामान्यमा विनोद सिंहको इन्ट्री भयो । सिंहले कार्यभार सम्हालेपछि कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिवको सरुवा भयो । मन्त्रालय भित्रै पटकपटक महाशाखा र शाखा र शाखा प्रमुखको हेरफेर भयो । कर्मचारीतन्त्र सुधारका लागि आन्तरिक सरुवा र हेरफेर नै ठुलो बाधक बन्यो । 

सचिव सरुवामा मनपरी

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरुको सरुवा गर्दा विवादित पृष्ठभूमिका डा. कृष्णहरि पुष्करलाई पुनः अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिए । तर, लामो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्क्याएर राखिएका सचिवहरुलाई मन्त्रालय नपठाइ पटकपटक मन्त्रालय चहारेका सचिवलाई नै जिम्मेवारी दिएर कर्मचारीको मनोबल खस्काउने काम प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।

क्षमतावान र कार्यदक्षता हुँदाहुँदै पनि सचिवको हुललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याउने प्रवृत्तिलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निरन्तरता दिए । उनले भन्दै आएको क्रमभङ्गता भने सचिव सरुवामा देखिएन । अर्थमा ६ महिना काम गरेका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्क्याइएको छ । अर्का सचिव सुरेश आचार्य सहरी विकास मन्त्रालयबाट केही समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्याललय बसेर खानेपानी मन्त्रालयमा पठाइयो । तर, सचिव एक नारायण अर्याललाई लामो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्क्याइएको छ ।

श्रम मन्त्रालयमा ११ महिना काम गरेका उनलाई मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कार्यभार सम्हाल्नु अघि नै सरुवा गरिएको थियो । ६ महिना बढी भइसक्यो अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छन् । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दाउपेचका आधारमा सचिवको सरुवा गर्दा उनले भन्दै आएको प्रशासन सुधारमा आफैँ ‘ब्रेक’ लाग्दै आएको जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रशासन सुधार आयोग गठन भएन

प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संसदमा विश्वासको मत लिने बेला प्रचण्डले कर्मचारी प्रशासनतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, १० महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म आयोग गठन भएको छैन । तर, पनि प्रधानमन्त्रीले आयोग गठन गर्छु भन्न छाडेका छैनन् । प्रधानमन्त्री आफैँ बचनमा प्रतिवद्ध नहुँदा यसको असर कर्मचारीतन्त्रमा पर्ने गरेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि आयोग गठन गर्ने जानकारी गराएका थिए ।

ट्रेड युनियनलाई वैधता

राजनीतिक दलैपिच्छे कर्मचारी ट्रेड युनियन छन् । युनियनमा आवद्ध कर्मचारीले सरकारी पोसाक लगाउन अनिवार्य छैन । उनीहरु सरुवा–बढुवामा मात्रै केन्द्रित देखिन्छन् । मन्त्री र सचिवका टेबलमा गएर मुड्की बजार्दै आवरणमा कर्मचारीको हकहितका लागि लडेको देखिए पनि युनियनको वचश्र्व कायम राख्न तल्लीन देखिन्छन् । हाल जारी हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रधानमन्त्रीले ट्रेड युनियनलाई अहिलेकै हालतमा छोडिएको र केही नचलाएको सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिए । तर, युनियनकै कारण कर्मचारी संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्व र सचिवहरुलाई टेर्न छाडेको विषयमा प्रधानमन्त्री मौन बसे । जबसम्म ट्रेड युनियनलाई लगाम लगाउन सकिँदैन, तबसम्म कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रलाई सुधार्छु भन्नु बेकार रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् ।

‘हामी कर्मचारीको हकहितमा कहिल्यै बहस चलाउँदैनौँ, बरु तिमी मेरो दलमा रहनुपर्छ भनेर ट्रेड युनियन खोल्न दिन्छौँ,’ उपाध्यायले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले बनेको मस्यौदामा पनि ट्रेड युनियन खोल्न दिने बुँदा राखिएको सुनेको छु । जबसम्म यी युनियनहरु बन्द हुँदैनन्, तबसम्म कर्मचारीतन्त्र सुधार्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।’

अनुसन्धान अधिकारीको सरुवामा गल्ती

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका प्रहरी अधिकारीको सरुवा गरेर प्रहरीको मनोबल खस्काउने काम गरे । यसले चेन अफ कमाण्डमा चल्ने प्रहरी अधिकारीको मनोबल खस्कियो । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख र उपत्यका अपराध अनुसन्धान प्रमुख सरुवा गरे । सुशासनमा सम्झौता नगर्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले दबाबमा परेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरू सरुवा गरेको चर्चा अहिले पनि छ । पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीका भनाइमा प्रशासन सुधार गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई उनकै क्रियाकलापले ‘कैंची’ लगाइदिएको छ । ‘राजनीतिक दबाब आयो भन्दैमा काम गरिरहेका प्रहरी अधिकृतलाई बिचमै सरुवा गर्दा त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन,’ ठकुरीले रातोपाटीसँग भने, ‘राम्रो कामको लागि राजनीतिक दबाबलाई प्रधानमन्त्री आफैँले राजनीतिक तहबाट मिलाउन सक्नुपर्छ ।’

मिटर ब्याज पीडितको घाउमा मल्हम

मिटर ब्याज पीडितहरु काठमाडौँमा आएर लामो समय प्रदर्शनमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोग गठन गरेर पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने काम गरे । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको आयोगले सात महिना लामो अनुसन्धानपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत भएका मिलापत्र अनुसार आयोगले ७ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबारलाई पाँच अर्ब ८९ करोड घटाएर एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाखमा झार्न सफल भयो । यसले धेरै मिटर ब्याज पीडितलाई राहत मिल्यो ।

त्यतिमात्रै होइन, आयोगले २१८ बिघा १० कट्ठाभन्दा बढी जमिन साहुकारबाट फिर्ता लिइ पीडितलाई नै फिर्ता दिलायो । खुम्चिएको जिल्ला प्रशासनको भूमिकालाई सरकारले फराकिलो पार्दै स्थानीय र प्रशासनसँगको सम्बन्धलाई यो प्रकरणले राम्रो सन्देश दिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको चाहनाले मात्रै प्रशासन सुधार हुँदैन

अमनलाल मोदी, पूर्व मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

खासमा हामी प्रशासन सुधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई दोष थोपर्छौं तर, काम त कर्मचारीले गर्ने हो नि । कर्मचारीको सरुवामा मन्त्रीको हस्ताक्षर चल्दैन, बढुवामा पनि चल्ने कुरा भएन । कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कानुन छैन । मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मलाई सजिलो थियो । मेरै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि हुनुहुन्छ । त्यतिबेला मैले बरण्डामा राखिएका कर्मचारीलाई खाली दरबन्दीमा पठाइहाल्थेँ ।

तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहमा धेरै काम हुने भएकाले त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता अनुसार निमित्त हटाएर पठायौँ । अहिले के छ, थाहा छैन ।

दल अनुसारका ट्रेड युनियन खारेज गरेर एउटा मात्रै ट्रेड युनियन राख्नुपर्छ भनेर संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा लेखेर पठाएका थियौँ । विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पास भयो, अहिले कहाँ छ ? थाहा छैन । मस्यौदामा कर्मचारीलाई कारबाही र पुरस्कारको व्यवस्था किटान गरेरै राख्न मैले धेरै प्रयास गरेँ । चौतर्फी विरोध कर्मचारीकै तहबाट आयो । कर्मचारीले काम गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने रहेछ । काम नगरी तलब खानेलाई कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँदैन ? अनि पो आउँछ सुशासन । अनि पो आउँछ प्रशासन सुधार । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रमाथि लगाम लाग्दैन, तबसम्म प्रशासन संयन्त्र सुधार गर्छु भन्नु बेकार हो ।

कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क मन्त्रीले पनि दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अनिमात्रै कर्मचारीले मन्त्रीको निर्देशनको पालना गर्छन् । काम गरेन भने नम्बर आउँदैन र बढुवा हुन पाइँदैन भनेर कर्मचारीमा डर हुन्छ । मन्त्रीले कुर्सी मात्रै च्यापेर बस्ने हो र ? कर्मचारीलाई ट्रयाकमा ल्याउन मन्त्रीलाई कुन अधिकार दिइएको छ ? न कारबाहीमा, न बढुवामा, पुरस्कारमा ? अनि किन कर्मचारीले मन्त्रीलाई टेर्छन् ? तपाईंले यो काम यति दिनभित्र सम्पन्न गर्नुस्, नत्र कारबाही हुन्छ भन्ने आधार खै मन्त्रीलाई ? प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिने औपचारिकताले मात्रै प्रशासन संयन्त्रको सुधार हुन सक्दैन ।

कर्मचारीले मन्त्रीलाई पाखुरी सार्दै धम्क्याउँछन् । मन्त्रीसँग सुन्ने र जवाफ दिनेबाहेक केही विकल्प हुदैन । कम्तीमा कारबाहीको व्यवस्था भयो भने अनावश्यक दबाब र प्रभावमा कर्मचारी पर्दैनन् । अर्को कुरा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने देख्छु । ‘राइट म्यान राइट प्लेस’ को अवधारणा कर्मचारीतन्त्रमा पनि लागु हुनुपर्छ । मनलाग्यो सरुवा गर्ने, मन नलागे बरण्डामा राख्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । कर्मचारीको मनोबल उकास्ने काम गरेमात्रै सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । कर्मचारीलाई खटाएको ठाउँमा जाने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । कम्तीमा एक ठाउँमा खटाएपछि कति समय त्यहाँ काम गर्नुपर्ने हो, त्यो स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्छ । सरुवा गरेको दुई÷तीन महिनामै शक्तिकेन्द्रको आडमा पुरानै ठाउँमा जाने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र भित्र प्रवेश गरेको राजनीतिको अन्त्य नभएसम्म प्रशासन सुधार हुँदैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको चाहनाले मात्रै प्रशासन सुधार हुँदैन । कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ ।

राजनीति र प्रशासनको बोर्डर लाइन मिचियो

गोपी मैनाली, पूर्व सचिव

नीति निर्माण तथा नेतृत्व राजनीतिले गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन वा सेवा प्रवाह प्रशासनले गर्ने बोर्डर लाइन हुनुपर्छ । राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रबाट सैद्धान्तिक वा आदर्श रूपमा सूचना, सल्लाह, कार्यान्वयन र जवाफदेहिता खोज्छ । यी कार्यान्वयनको पक्षमा राजनीति र कर्मचारी दुवै जवाफदेही बन्नुपर्छ र हुनुपर्छ पनि । राम्रा राजनीतिज्ञ भएको सरकारले कर्मचारीतन्त्रबाट आदर्श रूपमा चाहने यी चार कुराहरू नै हुन् ।

अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्रले योग्यता प्रणाली नमिचियोस्, खान पुग्ने तलब देऊ, मैले काम गर्दागर्दै गल्ती भएमा त्यसको जिम्मेवारी तिमीले पनि बोक र मलाई मार्गदर्शन देऊ जस्ता कुराहरु राजनीति वा सरकारबाट खोज्छ । अहिले सरकार यो विषयमा संवेदनशील भएजस्तो लाग्दैन । राजनीति र प्रशासन दुवै क्षेत्रमा ‘बार्गेनिङ थ्यौरी’ लागु भइरहेको छ । यसरी राजनीति र प्रशासनको लक्ष्मण–रेखा (बोर्डर लाइन) मिचेर प्रशासनिक सौदाबाजीको सिद्धान्त लागु गर्न थालियो भने प्रशासन संयन्त्र झन् शिथिल हुन पुग्छ । प्रयोग हुन नमान्ने कर्मचारीहरू बारम्बार सरुवा भइरहेका छन् त कोही जगेडामा बस्नुपरेको छ । प्रयोग हुन मान्ने कर्मचारीले तत्कालीन सुविधा र अनगिन्ती अवसरहरू पनि पाएका छन् ।

पछिल्लो पटक केही प्रकरणमा माथिल्लो तहका कर्मचारी कारबाहीमा परेपछि पनि कर्मचारीतन्त्रले फेरि लत्तो छाडिदिको हो कि भन्ने मैले पाएको छु । जमानामा राजनीतिक दबाबमा गरिएका कार्यको कारबाही अहिले कर्मचारीले भोग्नुपरेको छ । त्यसैले ती गतिविधि नियालेका कर्मचारीहरु अहिले जोखिम मोल्न चाहेका छैनन् । उही मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यूहरुले निर्देशन दिइरहनुभएको छ तर कर्मचारीहरूले ‘हस् हस्’ मात्रै गरिरहेका छन् ।