काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको समर्थनसँगै विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम उद्योगको लाइन काटिरहेको छ । अर्बौँ रुपैयाँ बिल बक्यौता रहेको देखाउँदै प्राधिकरणले हजारौँको रोजगारी प्रभावित बन्ने गरी न्यून मात्रामा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगमाथि धावा बोलिरहेको छ । 

वर्षौँदेखिको विवादित महसुलकारुपमा रहेको बक्यौता उठाउने भन्दै प्राधिकरणले ९ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको हो । यतिबेला प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका कुलमान घिसिङ उद्योगीलाई पेलेरै ट्रंक र डेडिकेटेडबापतको वर्षौँ अघिको बिल उठाउने पक्षमा छन् । घिसिङको यो योजनामा प्रधानमन्त्रीको राम्रो साथ छ । 

तर, ‘प्रचण्ड क्याबिनेट’मै बसेर अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका डा. प्रकाशशरण महतले भने प्राधिकरणको यो नीतिमा ‘अब्जेक्सन’ जनाएका छन् । डा. महतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई लिएर उद्योगको लाइन काट्ने निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयमार्फत देशको अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण बागडोर डा. महतले सम्हाल्दै आइरहेका छन् । सोही कारण डा. महतलाई देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारे राम्रो ज्ञान छ । यसबाहेक, उनलाई अर्थतन्त्रमा विज्ञ अर्थमन्त्रीका रूपमा समेत लिइन्छ । डा. महतका अनुसार यो कठिन समय हो र कठिन समयमा उद्योगको लाइन काट्न हुँदैन । सोही कारण, प्राधिकरणले धमाधम उद्योगको लाइन काट्ने नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने डा. महतको भनाई छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले चितवन पुगेर सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै भने, ‘उद्योग व्यवसायका साथै समग्र अर्थतन्त्र नै कमजोर रहेका समयमा प्राधिकरणले लिएको अप्रिय निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ । विभिन्न उद्योगमा भइरहेको अहिलेको दबाबलाई सोचेर मात्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ यस्तै, अर्थमन्त्री महतले उद्योगहरूले प्राधिकरणले भनेअनुसार महसुल रकम तिर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने निर्क्योल गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने समेत बताए । यसबाहेक, प्राधिकरणले लामो समय पर्खेर अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको समयमा नै उद्योगको लाइन नकाटेर अवस्था सामान्य हुँदा ‘एक्सन’मा आउनुपर्ने समेत बताए ।

अर्थमन्त्री महतले उद्योगको लाइन काट्ने पछिल्लो निर्णय आफूलाई जानकारी नभएको समेत बताए । भने, ‘पछिल्लो निर्णय के आधारमा भयो भन्ने मलाई जानकारी छैन । तर मलाई लाग्छ, साँच्चिकै दायित्व अब तिर्नुपर्ने जुन नियमका आधारमा छ भने त्यही हिसाबले हेर्ने हो । तर, समय यतिन्जेल हामी पर्खिसक्यौँ भने अलिकति पर्खिन पर्छ ।’ अर्थमन्त्री डा. महतले बिजुलीको महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई छुट दिनुपर्ने भने बताएनन् । बरु, तिर्नुपर्ने रकम यकिन गरेर अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहेको समयमा मात्रै यो निर्णय लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

यसबाट, उद्योगहरूको बिजुली काट्ने प्राधिकरणको निर्णयमा सबै मन्त्रालयको सहमति नरहेको पुष्टि हुन्छ । अर्थतन्त्रसँग दैनिकरुपमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जोडिने मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका डा. महतलाई नै उद्योगको लाइन काट्ने विषयमा जानकारी नरहेको देखिन्छ ।

९ उद्योगको लाइन काटियो

प्राधिकरणले अहिलेसम्म ९ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै महसुल रकम बुझाउनुपर्ने जगदम्बा स्टिलसहित ९ उद्योगको लाइन काटिएको हो । जगदम्बाले ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्ने छ । यस्तै, प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिल तथा अशोक स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल र सोनापुर स्प्रिङको समेत लाइन काटिइसकेको छ । यी उद्योगहरूले करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाई छ ।

जबकि, जगदम्बा स्टिलका लगानीकर्ता साहिल अग्रवाल प्राधिकरणलाई नियमितरुपमा बिजुलीको बिल भुक्तानी गरिरहेको बताउँछन् । तर, छुटफुटरुपमा रहेको बिल पछि पठाइएको भए टीओडी मिटरका आधारमा रकम भुक्तान गर्न तयार रहेको समेत अग्रवालको भनाई छ । यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णु न्यौपाने समेत प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी गर्न नरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले टीओडी मिटरका आधारमा बिल पठाएमा भने रकम भुक्तान गर्न उद्योगीहरू तयार छन् ।

यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका लगानीकर्ता शशिकान्त अग्रवाल समेत प्राधिकरणले ज्यादती गरेको बताउँछन् । प्राधिकरणलाई पटक–पटक टीओडी मिटरको प्रमाण देखाउन भनेपनि नदिएको अग्रवालको भनाई छ । प्राधिकरणले टीओडी मिटरअनुसारको बिल नदेखाएर लाइन काट्दा हजारौँ सङ्ख्याका कर्मचारी र श्रमिक बेरोजगार बनेको उनको भनाई छ ।

हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारी प्रभावित

प्राधिकरणले पछिल्लो एक सातादेखि डेढ दर्जन उद्योगको लाइन काट्दा उद्योगीसँगै श्रमिक तथा कर्मचारी समेत प्रभावित बनेका छन् । प्राधिकरणले यतिबेला धमाधम उत्पादनमूलक उद्योगको लाइन काटिरहेको छ । उद्योगमा प्रयोग हुने कूल कच्चा पदार्थको २५ प्रतिशतभन्दा धेरै बिजुलीका रुपमा रहने धागो उद्योग सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिने उद्योगको सूचीमा पर्छन् । लगानीकर्ता पवन गोल्यानका अनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा ४ हजारभन्दा धेरै कर्मचारी छन् । प्राधिकरणले लाइन काटेसँगै यी कर्मचारीको दैनिकी समेत प्रभावित बनेको छ ।

यस्तै, जगदम्बा स्टिल, सर्वोत्तम स्टिल, घोराही र अर्घाखाँची सिमेन्ट समेत ठुला उद्योगको सूचीमा पर्छन् । यी उद्योगमा समेत सयौँको सङ्ख्यामा कर्मचारी र श्रमिक आबद्धता छन् । प्राधिकरणले लाइन काटेसँगै उद्योगको कामकाज पूर्णरुपमा ठप्प हुँदा यी श्रमिक तथा कर्मचारी प्रभावित बनेका हुन् । यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा बजारको आपूर्ति शृङ्खला नै प्रभावित बन्ने देखिन्छ ।