कतार जानेहरू मध्ये ९९ प्रतिशतले तिर्छन् भर्ना शुल्क, ४९ प्रतिशतको पासपोर्ट रोजगारदातासँग
काठमाडौँ । कतार जाने नेपालीहरूमध्ये ९९ प्रतिशतले भर्ना शुल्क तिरेर काम गर्ने गरेको पाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी) ले कतारमा गरेको अध्ययनले ९९ प्रतिशत नेपाली श्रमिक भर्ना शुल्क तिरेर काम गर्न पुगेको देखिएको हो । कतारमा काम गरिरहेका ३४५ जनासँग कुराकानीको आधारमा अध्ययन गरिएको थियो । उक्त अध्ययनले ४९ प्रतिशत नेपाली श्रमिकको पासपोर्ट रोजगारदाताले नै राखेको पनि देखिएको छ ।
आइटीयूसीले सार्वजनिक गरेको सो रिपोर्ट अनुसार एक प्रतिशतले मात्र आफूले रोजगारी प्राप्त गर्न कुनै शुल्क तिर्नु नपरेको बताएका थिए । यसैगरी कतारमा कार्यरत उनीहरू मध्ये ४९ प्रतिशतको राहदानी (पासपोर्ट) रोजगारदाताले राखेको पाइएको छ । कतारले श्रमिकको पासपोर्ट रोजगारदाताले राख्न नपाउने कानुनी प्रत्याभूति गरेको छ । त्यस विपरीत रोजगारदाताहरूले पासपोर्ट राखेको देखिएको हो ।
सो अध्ययन अनुसार ४८ प्रतिशत व्यक्तिले रोजगारीका बारेमा एजेन्ट मार्फत जानकारी पाएको बताएका थिए । नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन, २०७५ मार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको एजेन्ट सम्बन्धी व्यवस्था हटाइसकेको छ । तर, अभ्यासमा भने उनीहरूमाथि नै श्रमिकहरू भर पर्ने गरेको देखिएको हो । यसैगरी ३४५ जना मध्ये २२ प्रतिशतले आफन्त मार्फत तथा २१ प्रतिशतले साथीमार्फत कतारको रोजगारीका बारेमा जानकारी पाएको बताएका थिए । केवल एक प्रतिशतले मात्र आफूले सिधै मेनपावर कम्पनीबाट रोजगारीका बारेमा जानकारी पाएको बताएका थिए ।
अध्ययनमा श्रमिकहरू पुनः आफूले सेवा लिएकै मेनपावर कम्पनीको सेवा लिन इच्छुक छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । सो प्रश्नमा ७२ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले आफूले पुनः त्यही मेनपावार कम्पनीको सेवा नलिने बताएका थिए । यसैगरी ८६ प्रतिशतले पुनः आफू सोही रोजगारदातासँग काम गर्न अनिच्छुक रहेको बताए । तर ८८ प्रतिशत व्यक्ति पुनः रोजगारीका लागि कतार आउन चाहेको देखिएको छ ।
नेपालसँगै बंगलादेशी र श्रीलंकाका श्रमिकहरुका बारेमा पनि अध्ययन गरिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा के छ ?
-
संघर्षशील सहकारीको ठगी आरोपमा २ जना पक्राउ
-
सवा पाँच महिनामा सरकारले पायो २ खर्ब २ अर्ब ४० करोड वैदेशिक सहायता
-
एलओडीमा जनकपुर बोल्ट्सको ‘भिक्ट्री सेलिब्रेसन’, तस्बिरहरू
-
सुरक्षित कारोबार संशोधन विधेयक : प्रकाशशरणको ‘डिफेन्स’ले अर्थ र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हाइसञ्चो !
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधार्न उच्चस्तरीय बैठक