काठमाडौँ । वर्षौंदेखि विवादका रुपमा रहेको ट्रंक र डेडिकेटेड विद्युत लाइनबापत उठ्नुपर्ने रकम उठाएरै छाड्ने ‘मुड’मा सरकार पुगेको छ । लोडसेडिङको समयमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत ६० प्रतिशत बढी शुल्क तिर्ने गरी लिएको सुविधाबापत भुक्तान असुलेरै छाड्ने गरी सरकार अघि बढेको हो ।

प्राधिकरणको भनाइअनुसार लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरुले लिएको ट्रंक र डेडिकेटेड सेवा बापत ब्याज र जरिवानासहित गरी कुल ६१ वटा उद्योगले २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बुझाउनुपर्ने छ । यो रकम ब्याज जोडिएपछिको हो । सुरुमा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम न्यून रहे पनि उद्योगी र प्राधिकरणको टसलका कारण भुक्तान भएको थिएन । फलस्वरुपः प्रत्येक वर्ष ब्याज जोडिँदै अर्बौं पुगिसकेको छ ।

खासगरी, विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपछि २०७३ सालको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भयो । देशको सबैभन्दा धेरै बिजुली खपत हुने सहरमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि अन्यत्र जारी थियो । उक्त समयमा घिसिङले उद्योगको लोड कटौती गर्दै सर्वसाधारणलाई बिजुली दिएको आरोप लाग्ने गरेको थियो ।

२०७५ साल वैशाख ३१ गतेदेखि सरकारले देशव्यापीरुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो । यो पटक औद्योगिक क्षेत्र र सम्पूर्ण उद्योगसमेत लोडसेडिङ मुक्त भए । तर, २०७३ सालअघि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सेवा लिइरहेका उद्योगलाई सोही वर्षदेखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्म प्राधिकरणले यस बापतको बिल पठाएको थिएन । २०७५ सालमै प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा विवाद समाधान गर्ने लक्ष्यसहित समिति गठन भयो ।

समितिले दुई वर्षको अवधिको ट्रंक र डेडिकेटेड विद्युत महसुल उठाउन सुझाव दियो । समितिले विद्युत महसुल उठाउन भने पनि उद्योगीहरु विद्युत उपयोग गरेको मिटर (टीओडी मिटर)को तथ्याङ्क (उपभोग गरेको प्रमाण) नपाएसम्म रकम भुक्तानी नगर्ने अडानमा छन् । यसअघि नै प्राधिकरणले पटक–पटक उद्योगीबाट रकम उठाउन चाहे पनि सरकारले रोक्दै आएको थियो ।

यसपटक भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै उद्योगीबाट रकम उठाउने प्राधिकरणको योजनामा सहमत छन् । यही ‘ग्रीन सिग्नल’का आधारमा प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगको विद्युत लाइन काटिसकेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ्स मिल्स, घोराही र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुली काटिसकेको छ । यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्ट, असोक स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, सोनापुर स्प्रिङ र लक्ष्मी स्टिलको समेत लाइन काटिएको छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार देशभरका कुल ६१ वटा उद्योगबाट २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम उठाउनु पर्ने छ । यसमध्ये ९ वटा उद्योगको लाइन काटिए पनि बाँकी ५२ वटा उद्योगको लाइनसमेत काट्दै जाने योजना प्राधिकरणको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशकुमार भट्टराई ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्दै जाने बताउँछन् ।

‘हामीले सुरुमा सबैभन्दा धेरै रकम बुझाउनुपर्ने उद्योगको लाइन काटेका छौँ । अब विस्तारै अरु उद्योगको पनि काट्छौँ,’ भट्टराईले रातोपाटीसँग भने । प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा जगदम्बाले ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड र घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड बुझाउनुपर्ने छ । यस्तै, अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ महसुल बापत बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।

के हो विवाद ?

आन्तरिक उत्पादनभन्दा माग ज्यादा भएको समयमा विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली ल्याएर उद्योगहरुलाई बिजुली उपलब्ध गराउने व्यवस्था नै ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन हो । ट्रंक लाइनमा उद्योगहरुलाई २० घण्टा र डेडिकेटेड लाइनमार्फत २४ घण्टा नै  ६० प्रतिशत बढी महसुलमा प्राधिकरणले बिजुली दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर लोडसेडिङ अन्त्य भएको २ वर्षपछि प्राधिकरणले उद्योगलाई बिल पठाएपछि विवाद सुरु भएको हो ।

२०७५ सालको वैशाख अन्तिमदेखि उद्योगहरुमा समेत लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापछि उद्योगहरुले महँगो महसुुलमा बिजुली बेच्न नपाउने माग गरेका थिए । मुलुकमा चरम लोडसेडिङ भएको समयमा प्राधिकरणलाई निवेदन हालेर तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकको तोकका आधारमा ट्रंक र डेडिकेटेडमार्फत सेवा लिइरहेका उद्योगहरुले सुरुदेखि नै बिलबापतको रकम भुक्तानमा झन्झट निकालिरहेका थिए । तर, प्राधिकरणले सुविधा लिएका उद्योगको सूची सार्वजनिक गर्दै बिल जोड्दा सेवा नलिएका उद्योगहरुको समेत नाम पर्‍यो ।

सुविधा नै नलिए पनि ट्रंक लाइन जोडिने उद्योगको सूचीमा भैरहवा र बुटवल क्षेत्रका औद्योगिक करिडोरका करिब २४ उद्योग मारमा परेको उद्योगीहरु नै बताउँछन् । यसबाहेकका केही उद्योगीले भने सरकारलाई पेलेर जाने नीतिसहित बखेडा झिकिरहेका छन् । फलस्वरुपः प्राधिकरणको गल्तीका कारण सेवा नै नलिइ ट्रंक लाइनको सेवा लिएको भन्दै प्रिमियममा बिल गएपछि सेवा लिएका र नलिएका उद्योगी एउटै ‘बास्केट’मा बसेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन नेतृत्वलाई रिझाएर ट्रंक र डेडिकेटड लाइन लिएका उद्योगीसमेत पीडित उद्योगीको खोल ओढेर छुट सुविधा लिने योजनामा देखिन्छन् ।

न्यायालयले दिएन साथ

सुविधा उपभोग गरेर नगरेको भन्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगसहित सेवा नै नलिएर प्रिमियम बिलको भारी बोकिरहेका उद्योगहरु जिल्ला अदालतसँगै उच्च अदालतसमेत धाएका थिए । तर, जिल्ला अदालतसँगै उच्च अदालतले समेत विद्युत महसुल सम्बन्धी निर्णय विद्युत प्राधिकरणले नै गर्नुपर्ने फैसला गरिसकेको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुरले सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, पाल्पा सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान भनेको थियो ।

यसबाहेक, पाटन उच्च अदालतमा १२ वटा उद्योगले एकमुष्टरुपमा दायर गरेको मुद्दासमेत खारेज भएको थियो । ‘विद्युत प्राधिकरणको विनियम २० मा कुनै कारणले बिलिङ छुट हुन गएमा जुनसुकै समयमा छुट बिलिङ गर्न पाउने अधिकार रहेको देखियो,’ अदालतको फैसलामा भनिएको थियो, ‘छुट बिलिङमा चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने कानुनी उपचारको व्यवस्था छ । यहीकारण उद्योगहरुको संयुक्त रिट जारी गर्नुपरेन ।’

यो फैसला तत्कालीन मूख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले गरेको थियो ।

पाटन उच्च अदालतमा जगदम्बा सिन्थेटिक, विशाल सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्ट लगायतका १२ वटा उद्योगले रिट दिएका थिए । अदालतले भनेजस्तो उद्योगहरु विद्युत प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा भने गएका छैनन् । पुनरावलोकन समितिमा जानलाई प्राधिकरणले भनेअनुसारको बिलबराबरको धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले सो रकम आफूहरुसँग नहुने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बताउँछन् ।

के भन्छन् उद्योगी ?

परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीहरुले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेको दाबी गर्दै विवादित प्रिमियमको बिलमात्रै नतिरेको बताए । उनले अहिले आएर एकैपटक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक सन्देश गएको र लगानीको वातावरण बिथोलिने अवस्था देखेको बताए ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले उद्योगधन्दाहरु बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निकास दिनुपर्ने ठाउँमा हठात बिजुलीको तार काट्ने निर्णय गरेर उद्योग बन्द गराउने योजनामा सरकार अघि बढेको बताए । उनले सरकारको यो निर्णय खेदजनक रहेको बताए ।

उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लिने सम्पूर्ण ग्राहकले प्राधिकरणले उद्योगहरुको मिटर हेरेर पठाएको बिलको आधारमा प्रत्येक महिना रकम तिरिरहेको दाबी गरे । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद उठेका बेलामा पनि छुटसहितको बिल आफूहरूले तिरिरहेको उनले बताए ।

यस्तै, चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा बजार र उद्योग क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने बताए । कानुनबमोजिम उद्योगीलाई दिनुपर्ने फर्जी बिलबाहेक अरु कुनै पनि बिल भए आफूहरुले रकम तिर्ने उनको भनाइ छ । सबै उद्योगले बिजुलीको पैसा तिरेको भन्दै उनले फर्जी बिलको पैसा तिर्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति बनाइ यसको निकास दिनुपर्ने प्रस्ट पारे ।

यस्तै, व्यवसायी विष्णु न्यौपानेले आफूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेलामा उद्योगीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल नतिरेको देखाए आफूहरु तिर्न तयार रहेको तर प्रयोग नै नगरेको बिजुली तिर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले बिजुली सहमतिअनुसार नपठाएको तर बिल भने जबर्जस्ती तिराउने कुरा उद्योगीहरुमाथिको अत्याचार भएको बताए ।

के चाहन्छ सरकार ?

हालै सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट मर्जर तथा प्राप्ति र प्रिमियममा जारी भएको एफपीओबापतको कर उठाउन ग्रीन सिग्नल पाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यसअघि नभएको व्यवस्थामा कर लगाउँदै मङ्सिर मसान्तसम्म भुक्तान गरेमा जरिवानाबापतको रकम छुट दिने सरकारको नीति थियो । बजेटमार्फत ल्याइएको आर्थिक ऐनको सो व्यवस्थाविरुद्ध १६ बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गर्‍यो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राज्यकोषमा १३ अर्बभन्दा धेरै कर दाखिला गरे ।

यससँगै हौसिएको सरकार ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबापतको बक्यौता रकमसमेत उठाएरै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले समेत प्राधिकरणले नै विवाद समाधान गर्नुपर्ने फैसला गरिसकेको अवस्थामा केही मुद्दा भने अदालतमै विचाराधीन छन् । अहिलेको अवस्थामा उद्योगहरुले ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरमार्फत लिएको सुविधाबापतको रकम जरिवाना र ब्याजसहित २५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो रकमलाई प्राधिकरणले आफ्नो नाफामा जोडिसकेको छ । सोहीकारण, उद्योगबाट जुनसुकै हालतमा रकम उठाउने नीति कुलमानको देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री पनि कुलमानकै पक्षमा देखिन्छन् ।

यता चालु वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कर उठाउने लक्ष्य लिएका छन् । १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री महतले कर उठाउन बजेटमार्फत अहिलेसम्मकै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएका हुन् । साधारण अवस्थामा चल्ने आर्थिक गतिविधिले यो लक्ष्य हासिल हुन कठिन छ । यही समयमा नेपालको आयात घट्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्र पूर्णत समस्याग्रस्त छ । लक्ष्यअनुसार भन्सार महसुल नउठिरहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबापत मर्जर तथा प्राप्ति र एफपीओबापतको कर उठाउँदा केही सुधारको स्थिति देखिन्छ ।

यसमा उद्योगबाट २५ अर्ब उठाउँदा राजस्वको लक्ष्यमा थोरै सुधार हुने विश्लेषण सरकाको देखिन्छ । सोहीकारण उद्योगीहरुबाट रकम उठाउने नीति प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री स्वयंको देखिन्छ । यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भने उद्योगहरुले उपभोग नै नगरेको बिजुलीको बिल उठाउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले उद्योगको विद्युत् लाइन काट्न नहुने धारणा राखेका छन् । यसअघि, आफ्नो नेतृत्वको सरकारकै पालामा प्राधिकरणले रकम उठाउने भन्दै रिलायन्स स्प्रिनिङ मिल्स लगायतको लाइन काट्दा ओलीले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।