काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सरुवा गर्न छलफल सुरु गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सहितका डीआईजीहरु सरुवा गर्नेगरी छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

पाँच वटा प्रदेशमा कार्यरत डीआईजीको कार्यावधि ९ महिना पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशका डीआईजी बुद्धिराज गुरुङ र कर्णाली प्रदेशका डीआईजी भीम प्रसाद ढकाल बाहेक अन्यको कार्यावधि ९ महिना मात्रै भएको हो । तर, आईजीपी वसन्त कुँवरले कार्यावधि पूरा नहुँदै प्रदेशका डीआईजी सरुवा गर्न प्रस्ताव अघि बढाउन लागेका छन् । आईजीपीको प्रस्तावमा गृहमन्त्रीले डीआईजीको सरुवा सम्बन्धी निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

२०७९ चैत १७ मा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) किरण राणा बागमती प्रदेश र उमेशराज जोशी लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा सरुवा भएका थिए । १३ वैशाखमा मधेस प्रदेशमा जनक भट्टराई, कोशी प्रदेशमा राजेशनाथ बास्तोला र  भरत बहादुर बोहरालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पदस्थापन गरिएको थियो । पदस्थापन गरेको ९ महिनामा नै उनीहरूलाई हटाउन लागिएको छ ।

७ वटै प्रदेशका डीआईजीलाई सरुवा गर्नेगरी आईजीपी वसन्त कुँवरले प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरिरहेको नेपाल प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । ती अधिकृत भन्छन्–‘आफैँले बनाएको मापदण्ड लत्त्याएर आईजीपी कुँवरले डीआईजीको सरुवा प्रस्ताव अघि बढाउन लागेका हुन् ।’

नेपाल प्रहरीको नीतिगत निर्णय गर्ने मुख्य निकाय ‘नीति निर्माण समिति’बाट पारित गराएर आईजीपी कुँवरले २०८० साउन १० मा कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागु गरेका थिए । सो मापदण्ड अनुसार प्रहरी नायव महानिरीक्षकको सरुवा १ वर्षमा गर्ने उल्लेख छ । मापदण्डमा भनिएको छ–‘कार्यालय प्रमुखको रूपमा खटिएका प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू सामान्यतया १ वर्ष अवधिसम्म सो जिम्मेवारीमा बहाल रहनेछन् ।’

तर, आईजीपी कुँवरले आफैँले बनाएको मापदण्ड लत्त्याएर सरुवा गर्न उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईसँग छलफल गरेका हुन् ।  

मापदण्ड अनुसार प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बस्ने कार्यालयलाई दुई तह ‘क’ र ‘ख’ मा वर्गीकरण गरिएको छ । सात वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई क वर्गमा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थित प्रहरी महाशाखा सहित १२ वटा कार्यालयलाई ‘ख’ श्रेणीमा राखिएको छ । डीआईजी कार्यालय प्रमुख भएका ११ वटा कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ । डीआईजीको सरुवा गर्न गृह मन्त्रालयमा सरुवा सिफारिस गर्दा ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका कार्यालयहरू बिच आलोपालो सिफारिस गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

कसको सम्भावना कहाँ ?

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी राजेशनाथ बास्तोलालाई सरुवा गरेर कोशीमा चन्द्र कुवेर खापुङ्गलाई पठाउने तयारी गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतका अनुसार मधेस प्रदेशमा लालमणि आचार्य र बागमती प्रदेशमा विष्णु कुमार केसीलाई पठाउन छलफल भइरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका डीआईजी बुद्धिराज गुरुङलाई सरुवा गरेर त्यहाँ विकाशराज खनाललाई पठाउन लागिएको छ । लुम्बिनीमा आईजीपी कुँवरले आफ्नो सचिवालयमा कार्यरत कुवेर कडायतलाई पठाउने तयारी गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका दुर्गा सिंह र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरेन्द्र प्रसाद मैनालीलाई पठाउने बारे छलफल भइरहेको छ । 

यो पनि

प्रहरीमा प्राविधिकतर्फ ३ डीआईजीको पद थप्न प्रस्ताव