काठमाडौँ । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ मा समावेश निजी विद्यालयको विषयमा चर्चामा छ । निजी विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्रमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने प्रस्ताव ल्याइएको थियो । उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि सरकार उनीहरूसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयो । र पाँच वर्षे अनिवार्य बाध्यता हटाउने सहमति भयो । अहिले विधेयक संसदका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ ।

उक्त विधेयकमा सांसदहरूले विभिन्न खालका संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । निजी विद्यालयको विषयमा समेत सांसदहरूका छुट्टा छुट्टै संशोधन प्रस्ताव छन् । निजी विद्यालयका विषयमा प्रेम सुवाल, प्रदीप पौडेल, उर्मिला माझी, गगन कुमार थापा, जीवन परियार, मिना तामाङ, सोविता गौतम, देवेन्द्र पौडेल लगायतका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन् ।

उनीहरूमध्ये प्रेम सुवालले निजी विद्यालय ५ वर्षभित्रमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुनुपर्नेगरी संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव हालेका छन् ।

सामुदायिक तथा निजी विद्यालय स्थानीय कानुन बमोजिम स्थापना तथा सञ्चालन हुनुपर्ने समेत उनीहरूको संशोधन प्रस्ताव छ ।

गगन कुमार थापा र जीवन परियारले निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत खुलेका विद्यालयको छुट्टै समूह बनाएर राख्ने, विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि सरल (नरम) ऋणको व्यवस्था साथै दातृ संस्थाहरूबाट उपलब्ध हुने सहयोग तथा ऋणमा सार्वजनिक विद्यालय सरह सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयहरूलाई पनि सहयोग उपलब्ध गर्न सहज व्यवस्था गर्ने संशोधन प्रस्ताव उनीहरूको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत खुलेका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयमा मात्र साटिने गरी शैक्षिक भौचर लगायतको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव छ ।    

ऐन प्रारम्भ हुन अघि सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालयहरूले तोकिएको समयभित्र विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, निजी लगानीका विद्यालयको नियमनका निमित्त स्थानीय तहले विद्यालय क्षेत्र निर्धारण, न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका विद्यालयको एकीकरण लगायतको कार्य योजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

मिना तामाङले ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीमा विद्यालय खोल्न अनुमति दिइने छैन’ भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । ‘ऐन प्रारम्भ हुँदा कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरू ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षभित्रै शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्नेछ’ भनी उनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । यस्तो शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको सबै चलअचल सम्पत्ति विद्यालयको नाममा हुनेछ र मुनाफा वितरण गर्न पाइनेछैन भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन् ।

रास्वपा सांसद सोविता गौतमले भने शैक्षिक गुठीमा जानको लागि ऐन प्रारम्भ भएको २० वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेकी छन् ।

देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत लगायतले ऐन जारी भएपछि निजी लगानीका विद्यालय खोल्न अनुमति दिन नपाइने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।