काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज एक वर्ष पूरा गरेको छ । आवधिक निर्वाचनपछि २०७९ पुस १० गते एमालेको साथ सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सरकारको सुरुवाती समय आशाजनक भए पनि पछिल्ला दिन सो अनुरुप भएन ।

प्रधानमन्त्री स्वयं सरकारको कामको गतिप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले चाहिँ प्रचण्ड सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई कसरी हेरेको र बुझेको छ ? एमाले प्रमुख सचेतक समेत रहेका र प्रचण्ड सरकारका कुनै बेलाका स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका पदम गिरीसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, गिरीसँग सरकार, संसद र मुलुकको भावी राजनीतिक समीकरणलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई एमालेले कसरी समीक्षा गरेको छ ?

वर्तमान सरकार गठन हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘विगतमा मैले दुईदुई पटक अवसर पाएँ, तर ती अवसर मैले चुकाएँ । यसपटक यो अवसरलाई अधिकतम सदुपयोग गर्छु । देश र जनताको पक्षमा सम्पूर्ण रुपले केन्द्रित भएर काम गर्छु’ भनेर बोल्नुभएको थियो । तर गएको एक वर्षलाई फर्केर हेर्ने हो भने कुनै उत्साहजनक अवस्था देखिएन । म त भन्छु गएको एक वर्ष अत्यन्तै निराशाजनक रह्यो ।

अर्थतन्त्रकै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अत्यन्तै कहालीलाग्दो अवस्था छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय सुधार हुन सकेन । विश्वविद्यालयहरु खाली छन् । युवाहरुको दिनानु दिन पलायन बढिरहेको छ । उद्योगी व्यवसायी, मजदुर किसानलगायत सबै क्षेत्रका जनतामा ठुलो निराशा छाएको छ । यी समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले जस्ता नीति र कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्दथ्यो, त्यो पनि गर्न सकेन । यस दृष्टिकोणले पनि सरकार पूरै असफल रह्यो । पुँजीगत खर्चको कुरा गर्नुहुन्छ भने अत्यन्त न्यून छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना पूरा भइसक्दा १३ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । हिजो निर्माणको प्रक्रियामा रहेका बाटाघाटा आज अलपत्र स्थितिमा छन् अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । न पूर्वाधार, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सन्तोषजनक स्थिति छ । त्यसकारण हामी जस्तो प्रतिकूल र जटिल अवस्थामा छौँ, यसमा अलि फरक ढङ्गले जनतामा आत्मविश्वास जगाउनेगरी र भविष्यप्रति आश्वस्त हुनेगरी सरकारले जस्ता कार्यक्रमहरु दिन सक्नुपर्थ्यो, विल्कुल दिन सकेन, यो कुरामा सरकार चुक्यो ।

सरकारका मेसनरीहरु नै फेल भइसके । जसरी सुनको तस्करी भएको छ, कहिले सिनामङ्गलमा भेटिन्छ, कहिले थानकोटमा भेटिन्छ, कहिले नागढुङ्गामा भेटिन्छ । यो दृश्यले नै धेरै कुराको पुष्टि हुन्छ ।

• यो सरकार असफल भयो भन्दै गर्दा आखिर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जग खन्ने काम त एमालेले नै गरेको हो नि ?

यसमा हामी जति आत्मालोचित हुनुपरे पनि हुनुपर्छ । हामीले तेस्रो पार्टी, जो अरुको तुलनामा जनमत नै प्राप्त नगरेको पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा समर्थन गरेर गयौँ । त्यसबेला निर्णय लिने कुरामा ध्यान पुर्‍याउन सकेनौँ कि भन्ने मलाई पनि अनुभव हुन्छ । तर पनि आम जनताको चाहना वामपन्थीहरुको बिचमा कार्यगत एकता र सहकार्यसम्म भइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहनाको मनोविज्ञानलाई बुझेर त्यो प्रयास गरेका थियौँ । एकपटक शङ्काको सुविधा दिएका थियौँ तर प्रचण्डले आफ्नो पुरानो गति र पुरानो मति छोड्नुभएको रहेनछ । त्यसकारण यसमा हामीले गल्ती नै गरेको हो भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ । 

• बितेको १२ महिनामा २ महिना तपाईहरु पनि सरकारमा बस्नुभयो, तपाई आफैँ पनि मन्त्री बन्नुभयो । यसरी हेर्दा २ महिनाको जिम्मेवारी त एमालेले पनि लिनु पर्ला नि ?

अवश्य पर्छ । हामी सरकारमा दुई महिना बस्यौँ । मेरै कुरा गर्दा म ४२ दिन मन्त्री भएँ । त्यो अवधि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सवै कुरा बुझ्ने पर्याप्त समय थिएन । अरु हाम्रा मन्त्रीहरुलाई पनि यही खालको चुनौती थियो । त्यसकारण त्यो दुई महिनामा के–के कमी कमजोरी भयो र अहिलेको समस्या आउनुका पछाडि हामीले के जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, त्यो लिन तयार हुनुपर्छ । तर मलाई लाग्छ दुई महिनामा हाम्रो मूल्याङ्कन गर्ने त्यो समयावधि थिएन । तर पनि हामीले सम्हालेका मन्त्रालयहरुमार्फत सुशासन कायम गर्ने र जनअपेक्षा अनुरुप सेवा प्रदान गर्दै जनतामा उत्साह बढ्ने हिसावले परिचालन हुने भनेर नियमित छलफलमै थियौँ । तर योजना कार्यान्वयन गर्न पाएनौँ ।

• सरकारमा रहेको समयको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्दै गर्दा के केमा लिने भनेर पनि विश्लेषण भएको छ ?

हाम्रा परिभाषित जे कामहरु थिए, मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी थियो, त्यही मन्त्रालयहरु प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, जनअपेक्षा अनुरुप चलाउने, दीर्घकालीन रुपमा त्यस क्षेत्रको सुधारका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामै केन्द्रित हुने कुरा भयो ।

• प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सरकार असफल भयो भनेर जति कराए पनि निकास दिने अवस्था त देखिँदैन नि फेरि ?

सरकारका मेसनरीहरु नै फेल भइसके । जसरी सुनको तस्करी भएको छ, कहिले सिनामङ्गलमा भेटिन्छ, कहिले थानकोटमा भेटिन्छ, कहिले नागढुङ्गामा भेटिन्छ । यो दृश्यले नै धेरै कुराको पुष्टि हुन्छ । बोराका बोरा सुन भेटिन्छ भनेपछि सरकारको मेकानिजमले काम गर्न छाडेको हो । व्युरोक्रेसीका संयन्त्रहरुले काम गर्न छाडेको हो । प्रहरी प्रशासनले काम गर्न छाडेको हो वा कहीँ न कहीँ सेटिङले काम गरेको हो । जुनसुकै क्षेत्रमा एक प्रकारको अस्तव्यस्त सुरु भयो । यो कुरामा सरकारले ध्यान दिन सक्नुपर्थ्यो, ध्यान दिएन र गैरजिम्मेवार बन्यो । जनता र मुलुकलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने भन्दा निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा काम गर्न सरकार लाग्यो । जसले गर्दा देशमा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

देखिएका र सार्वजनिक भएका तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित हो । हेर्न सकिन्छ, आज कुन क्षेत्रमा सन्तोष गर्न सक्ने ठाउँ छ ?

अर्को कुरा, सरकारको रवैयाका कारण आजसम्मका राजनीतिक उपलब्धि पनि गुम्ने हो कि भन्ने खतरा महसुस गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ । कतिपय प्रदेशको नामाङ्कनका सवालमा प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले माओवादीलाई बहुमत दिनुस् एकल जातीय राज्य बनाइदिन्छु भन्दै बोल्दै हिँडनुभएको छ । देशको पर्यटन, संस्कृति मन्त्री, जसले संस्कृतिको जगेर्ना, प्रवर्द्धन र विकास गर्नुपर्ने हो । स्वयं मन्त्री नै संसारमा ३० प्रतिशत मानिस क्रिस्चियन छन्, हामी किन नहुने ? हुनुपर्छ, यो भन्दा राम्रो अर्को छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र यशुक्रिष्ट उस्तैउस्तै हुन् भनेर अभिव्यक्ति दिनु भनेको सिधै विदेशीले चलाएको हो भनेर किन नबुझ्ने ? विदेशीबाट यो सरकारका मन्त्रीहरु पालित पोषित छन् । विदेशीले देखाए र अह्राएको काम गर्नुपर्ने अवस्थामा मन्त्रीहरु छन् । त्यसकारण पनि यो सरकार यति धेरै सांस्कृतिक विचलित छ, भनिसाध्य छैन ।

आर्थिक विचलन त्यतिकै छ । विचौलियाहरु हाबी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ जसले इतिहासमै असफल र सर्वाधिक कमजोर सरकारका रुपमा देखापर्‍यो, यो हाम्रा लागि दुखद् कुरा हो ।

• यो सबै दोष र आरोपहरु प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह हो कि तथ्य र तथ्याङ्कमै बोल्दै हुनुहुन्छ ?

देखिएका र सार्वजनिक भएका तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित हो । हेर्न सकिन्छ, आज कुन क्षेत्रमा सन्तोष गर्न सक्ने ठाउँ छ ?

• अहिलेको समीकरणमा रहेर काम गर्न निकै अप्ठ्यारो छ । यो सबैले बुझेकै कुरा हो । प्रचण्डको ठाउँमा एमाले नै भए पनि खासै भिन्नता हुँदैन थियो भन्न सकिन्छ तर पनि प्रधानमन्त्रीमा केही गरौँ भन्ने हुटहुटी र थालेका कामहरु सकारात्मक पनि छन् नि ! यो सबै कुरा बिर्सन मिल्ला र ?

गरेका राम्रा कामलाई राम्रो भन्न हामी हिच्किचाउँदैनौँ । प्रतिपक्षको दायित्व निरपेक्ष रुपमा गाली गर्नेमात्रै पनि होइन । गुण र दोषका आधारमा हामीले समर्थन र विरोध गर्ने भएकाले त्यसैका आधारमा मैले मेरो कुरा राखेको हो । मलाई सरकारले भनिदेओस् कि सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले के गर्‍यो ? विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा सरकारले गरेको उल्लेख्य काम के हो ? जनतामा व्यापक निराशा बढेको छ, भविष्यप्रति तमाम युवा आस्वस्त हुने स्थितिमा छैनन्, यसलाई निवारण गर्न र देशभित्रै भविष्य छ भनेर आशा र विश्वास जगाउन गरेको ठोस पहलकदमी के हो ? सरकारले आजका दिनमा के गर्दैछ ? यस विषयमा सरकार जवाफ दिन सक्छ ? सक्दैन ।

• सुशासनकै कुरा गर्दा नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि सुन तस्करी र ललिता निवास प्रकरणमा ठुला माछा समातेर काम थालेको बिर्सनुभयो ?

होइन, ललिता निवासको फाइल खोल्ने काम त केपी ओली सरकारको पालामा सुरुवात भएको हो । व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएका सम्पत्ति राज्यका नाममा फिर्ता गराउने काम पनि केपी ओली सरकारका पालामा सुरुवात भएको हो । अहिलेको सरकारले त ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरर्थाी वा तस्करीको सुनकै कुरा गर्नुस्, यी सबै विषयमा सत्तापक्षका मानिसहरुलाई उन्मुक्ति दिने र उनीहरुलाई बिझाएका मानिसमाथि प्रतिशोध साध्नेमात्र गर्‍यो । यो बाहेक वास्तविकताको गहिराइमा गएर सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नतर्फ अघि बढ्दै बढेन । बरु जनतालाई भ्रममा पार्ने कुरामात्र भयो । केही निश्चित मानिसहरु, जो पहुँचमा छैनन्, सामान्य भरियाहरुलाई थुन्ने, सामान्य कर्मचारी थुन्नेबाहेक सत्तापक्षका मानिसहरुलाई संरक्षण गर्ने काममात्र भयो । सुन तस्करीकै सवालमा माओवादीको नेतृत्व तहकै मानिस संलग्न भएको कुरा तपाईंकै मिडियामार्फत बाहिर आयो तर त्यसको चित्तबुझ्दो छानबिन गर्‍यो त सरकारले ? छानबिनको प्रक्रिया नै रोक्नतिर लाग्यो ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बद्नाम बन्दैछ भन्ने देखाउँछ । हाम्रो कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीन वटै अङ्गहरुमा सुशासन धेरै कमजोर भयो ।

• तपाईंहरुकै माग अनुसार छानबिन आयोग बनाएको होइन र ?

हो, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग निरन्तर गर्‍यौँ । एक महिनासम्म लडेपछि बल्ल छानबिन आयोग बन्यो, सरकारले बनाएको आयोगको अव पाँच सात दिनभन्दा बढी समय छैन । त्यो आयोगले अहिलेसम्म के काम गर्दैछ भन्ने किन बाहिर ल्याउँदैन ? किनभने समिति बन्यो तर काम गर्ने वाताबरण दिइएको छैन वा सरकार आफैँलाई अप्ठ्यारो भोग्नुपर्ने देखेर आयोगले जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्दथ्यो, गर्न नसकेको जस्तो हामी देख्दैछौँ ।

• नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्तापक्षकै नेता, त्यसमा पनि पूर्व गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु सरकारको सकारात्मक पाटो भन्न सकिँदैन ?

एउटा उदाहरण भनौँ ? पछिल्लो समय एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ, त्यो तपाईंहरुले पनि हेर्नुनै भएको होला । त्यसले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बद्नाम बन्दैछ भन्ने देखाउँछ । हाम्रो कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीन वटै अङ्गहरुमा सुशासन धेरै कमजोर भयो । भ्रष्टाचार र विचौलिया मौलाउने मात्र भयो भन्ने एम्नेष्टीको रिपोर्ट हो, मेरो होइन ।

• त्यो अवस्था रातारात आजै भएको पनि त होइन होला नि ?

क्रमशः पहिला भएका कुरालाई रोक्दै सुशासनतर्फ जानुपर्नेमा झन् बढ्न पुग्यो । यो सिरियस कुरा हो कि होइन ? मैले कुनै व्यक्ति वा पार्टीलाई लक्षित गरेको होइन । जनतामा यस्तो निराशा बढेको बेलामा हाम्रा राज्यका अङ्गहरुले गरेका निर्णय र फैसलाहरु साँच्चै जनताले चित्त बुझाउने तहमा छन् त भन्दा छैनन् । अदालतले गर्ने फैसलालाई त प्रश्न उठाउने कुरा भएन, जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेकै छन् । तर सरकारले गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा पनि योगराज ढकाल ‘रिगल’लगायतका दर्जनौँ गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुलाई अदालतले थुनामा पठाएकाहरुलाई सरकारले छोड्ने काम गर्छ । पीडितहरु न्यायका लागि सडकमा रोएर हिँडनुपर्ने अवस्था कसले सिर्जना गराएको हो ? यसले अपराधीहरुको मनोवल बढाउने र जनताको मनोवल गिराउने काम सत्ताले नै गरेको हो नि ! यी सबै सवालहरुमा सरकार किन सजग र सचेत बन्दैन भन्ने प्रमुख प्रश्न हो हाम्रो । 

• एकातिर सरकारले सुशासन दिन सकेन भन्ने अर्कोतिर भागबण्डा पनि खोज्ने काममा एमाले पनि सहभागी छ, उदाहरणकै लागि संसदीय समितिकै भागबण्डा होस वा बालकृष्ण खाण र लक्ष्मी महतो कोइरीका हकमा पनि सेटिङमै हो भन्ने टिप्पणी सुन्नुभएको छैन ?

यसमा कुनै सत्यता छैन । नेकपा एमाले यस्ता अनुचित र संविधान विरोधी हर्कतमा कसैसँग पनि सम्झौता गर्दैन । सत्ता चलाउनेहरुले ढङ्ग पुर्‍याएर नचलाउने, जनताप्रति जवाफदेही नबन्ने, सुशासन कायम गर्न प्रतिवद्ध नहुने, विचौलिया र सीमित दलालको स्वार्थमा काम गर्ने अनि यो हामीले मात्रै गरेको होइन, यसमा प्रमुख प्रतिपक्षको नेतासँग पनि विमर्श भएको हो भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतालाई भ्रममा पारेर झुठको खेती गर्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

• त्यो भ्रम चिर्न तपाईंहरुले भूमिका खेलेको पनि त देखिँदैन नि ?

म चुनौतीका साथ भन्छु । हामी प्रतिपक्षमा छौँ, निर्णय गर्ने ठाउँमा छैनौँ । सत्तापक्षले गरेका सही कामलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने ठाउँमा छौँ, त्यो गर्छौं । त्यसकारण सरकारले गरेका गलत र अर्कमण्यताको भारी एमालेले किन बोक्छ ? बोक्दैन ।

• फाइदा हुने ठाउँमा चाहिँ सहमतिको बहानामा भागबण्डामा सहभागी भइहाल्ने, अनि कमजोरीमा चाहिँ पन्छिने नीति पनि जायज नहोला नि ?

संसदीय समितिको कुरा हो भने त हाम्रो उपस्थितिको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा विगतदेखिकै हो । यो त २०४८ सालदेखि नै हुँदै आएको अभ्यास हो नि, कुन नौलो कुरा हो र ! त्यसलाई भागबण्डा भन्न मिल्दैन । किनभने संसदीय समिति भनेको मिनी पार्लियामेन्ट हो । फुल पार्लियामेन्टमा एमालेको जो पोजिसन हो, त्यही आधारमा समितिहरुमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा त प्रजातान्त्रिक कुरा हो ।

• संसदीय समितिमा निर्वाचन गर्न एमाले किन डराएको त ?

हामीले निर्वाचन नगरौँ भनेर भनेनौँ । तर आजसम्मको अभ्यासमा समितिहरुमा सामान्यतया सहमतिमै टुङ्ग्याउने प्रचलन बसालेका छौँ, त्यो आफैँमा राम्रो कुरा पनि हो । नत्रभने समितिहरुमा बहुमत सत्तापक्षकै हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा चुनाव गराएर उहाँहरुका आफ्नै खालका सभापतिहरु छान्दै जाने हो भने सरकारलाई समितिहरुले कसरी रुलिङ गर्न सक्छन् ?

हामी अहिले सरकार परिवर्तनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छलफल वा योजना निर्माण गरेका छैनौँ । तर मेरो कुरा सोध्नुहुन्छ भने यो सरकार जति दिन रहन्छ, देश त्यति नै बर्बाद हुन्छ ।

• सहमति शब्द आफैँमा नराम्रो होइन तर सहमतिका नाममा भागबण्डाको राजनीतिले मुलुकलाई असफलतातिर लगिरहेको छ भन्ने महसुस हुँदैन ?

एमालेले कुनै कुरामा सहमति गर्न तयार भएन, एमालेले सहमति नगर्दा अप्ठ्यारो पारेकाले हामीले काम गर्न सकेनौँ भन्ने सरकारको एउटा भनाइ छँदैछ । एमालेले अर्घेल्याइँ गर्‍यो, संसद चल्न नदिने, सहमतिमा नआउनेजस्ता काम किन गर्छ भनेर मिडियाका साथीहरुले प्रश्न गरिरहनुहुन्छ । होइन, हामी सहमति गरेर संसदका जटिलता र गाँठाहरुलाई फुकाउँदै जाउ, सुशासन र समृद्धिका मुद्दाहरुमा साथ सहयोग दिउँ भन्ने कुरा हाम्रो गल्ती हो र ? होइन ।

• तपाईंले भनेजस्तै परिस्थिति अप्ठ्यारो छ, संसदको बनोट पनि त्यस्तै किसिमको छ । एमालेले सत्ता समीकरण बदल्ने प्रयास नगरेको पनि होइन तर गणित कमजोर छ भनेपछि अझै चार वर्ष यही किसिमले मुलुक चल्छ होला ?

हामी अहिले सरकार परिवर्तनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छलफल वा योजना निर्माण गरेका छैनौँ । तर मेरो कुरा सोध्नुहुन्छ भने यो सरकार जति दिन रहन्छ, देश त्यति नै बर्बाद हुन्छ । देशलाई संकटबाट जोगाउने हो भने छिटोभन्दा छिटो सरकार परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

• सरकार परिवर्तन गर्ने सूत्र चाहिँदैन ?

एउटैमात्र सुत्र मुलुकका ठुला राजनीतिक पार्टी, जसले जनमत प्राप्त गरेका छन्, यी पार्टीहरु संकटका बेलामा एक ठाउँमा उभिएर सरकार बनाउनुपर्छ । त्यो नहुँदासम्म देशमा स्थिरता र विकास सम्भव छैन । यो सरकारलाई न कर्मचारीले पत्याउँछ, न विदेशी समुदाय र कुटनीतिक क्षेत्रका मानिसले पत्याएका छन् । उद्यमी व्यवसायी वा मजदुर, किसान कसैले पनि पत्याएका छैनन् । कसैको पनि विश्वास नभएपछि कसरी मुलुक हाँक्न सक्छ सरकारले ? त्यसकारण एमाले र कांग्रेस एक ठाउँमा आएर देशलाई निकास दिनुपर्छ । होइन, कांग्रेस ठुलो पार्टी भएर पनि माओवादीको भरिया बनेर हिँड्छ भने माओवादीमात्र होइन, अपजसको भारी कांग्रेसले पनि बोक्नुपर्ने हुन्छ ।

• त्यसका लागि कांग्रेसको विश्वास जित्ने एमालेको प्रयास अहिलेसम्म सफल भएको छैन । अर्थात् शेरबहादुर देउवा टसको मस भएको देखिँदैन, यसले त कांग्रेस अपजस थेग्न तयार जस्तै देखियो नि ?

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वास्तविक रुपमा देश कहाँ गएको छ भनेर हेर्नु नै भएको छैन । उहाँले त कहिले यो दुई वर्ष सकिन्छ र म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर दिन गनेर बस्नुभएको छ । देश रहे न उहाँ प्रधानमन्त्री हुने होला नि !

• यसै पनि गठबन्धनबाट देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आउन लागेको छ । कथम् एमालेले भनेजस्तो कांग्रेस सहमतिमा आए देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार हो ?

नेपाली कांग्रेस संसदको ठुलो पार्टी भएको नाताले र मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक कोर्षमा अघि बढाउने सन्दर्भमा आएका प्रस्तावउपर छलफल हुनसक्छ, नसक्ने भन्ने प्रश्न हुँदैन ।

• यसको अर्थ एमाले चारै वर्ष कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार छ ?

एमाले–कांग्रेस मिल्दैमा केही हुने होइन । केका निम्ती मिल्ने ? के उद्देश्य पूरा गर्न मिल्ने ? कस्ता कार्यक्रमका साथ देशलाई ड्राइभ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कांग्रेसले कस्ता प्रस्ताव ल्याउँछ, त्यस आधारमा समर्थन वा छलफल गर्न सकिन्छ । यदि चित्त बुझेन भने समर्थन नरहन पनि सक्ला ।

• आजकै दिन अर्थात एक वर्ष अघि पुस १० गते बालकोटमा उल्लास थियो । तर त्यो उल्लास धेरै टिक्न सकेन । बरु आफैँले बनाएको सरकारले केही गर्न सकेन भनेर पूर्वपश्चिम यात्रा गर्नुपर्‍यो । जुन सत्ताविमुख हुँदाको छटपटी भनेर पनि मानिसहरुको टिप्पणी छ नि ?

एमाले छट्पटिएको होइन, नेपाली जनता छट्पटिएका छन् । जनता देशमा कुनै अवसर भविष्य नदेखेर अवसरको खोजीमा विदेश हेलिने अवस्था बनेको छ र त्यो अझ बढ्दै गएको कुराले के पुष्टि गर्छ भने यो सरकारप्रति नयाँ पुस्ताको विश्वास नै छैन । त्यसैले सत्तामा नभएर एमाले होइन कि आम जनता छट्पटिएको यथार्थलाई स्वीकार्नुपर्छ ।

• एमालेले हालै सम्पन्न गरेको यात्राका क्रममा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले अब एमालेको बहुमतको सरकार नबनेसम्म केही आशा गर्न सकिँदैन भनेको सुनियो । पहिला पनि ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेकै हो, आखिर खासै परिवर्तन भएन । भनेपछि जुन जुन दलले जे जे भने पनि जनताले पत्याउने आधार त देख्न सकिन्न नि ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले देशका आर्थिक विकासमा खेलेका भूमिका र योगदानलाई यति छोटो समयमा बिर्सन मिल्छ र ? पूर्वाधारको क्षेत्रमा कत्रो असाधारण काम सुरु भएको थियो ? सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा कति धेरै कामको सुरुवात भएका थिए ?

• तर ती कामहरुले पूर्णता पाएको त होइन नि ?

एमालेको पालामा सुरु भएका कामहरु अहिलेको सरकारले अगाडि नबढाएकाले अलपत्र अवस्थामा छन् । एमालेले गर्व गर्ने ठाउँ राखेको छ । एमालेले एकमना सरकार बनाउने स्थिति सिर्जना भयो भने पाँच वर्षमा देश सही ट्रयाकमा जान्छ भन्ने कुरा त विगतमा अवसर पाउँदा देखाइसकेका छौँ ।

• एमालेकै बहुमत आए पनि स्रोत साधन यही हो, संरचना यही हो, मानसिकता यही हो । अनि कसरी सम्भव छ र्‍याडीकल परिवर्तन ? 

होइन, स्रोत साधन यही हो भन्न मिल्दैन । किनभने आजको स्थिति हेर्नुस्, यो आर्थिक वर्ष सुरुवात भएपछिको मङ्सिरसम्मको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने राजस्वभन्दा ७५ अरब बढी नियमित खर्च बढेर गयो । सरकारको राजस्वको लक्ष पूरा हुने अवस्था नै छैन । यही स्थितिमा गयो भने देशको अवस्था के होला ? यदि सरकारले सही ढङ्गले काम गरेको हुन्थ्यो भने उद्योगी व्यवसायी सारा मानिसले विश्वासमा लिने वातावरण बन्थ्यो भने, देशमा सुशासन हुन्थ्यो भने देशको राजस्वको स्थिति यस्तै हुन्थ्यो ? हुँदैनथियो । अनि एमाले सत्तामा जानेबित्तिकै यी सबै क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउना साथ देशको अर्थतन्त्र नयाँ गतिले अघि बढ्ने स्थिति छ । हिजो केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा विश्व बैंकको प्रतिवेदन हेर्नुुस् खोजेर । तीव्र आर्थिक वृद्धि र विकास हुँदै गरेको राष्ट्र नेपाल भनिएको थियो । आजको स्टाटस हेर्नुस् त, कहाँ छ नेपाल ? किन हुँदैन ? हुन्छ, हामीसँग रिसोर्सेस पर्याप्त छन्, समुचित उपयोग र परिचालन गर्न सकेनौँ ।

यदि देशलाई समृद्धिको बाटोमा लाने हो भने मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व अनिवार्य छ । अहिले हामीले जुन खालको निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ, यसले धेरै हदसम्म बाधा पुर्‍याएको देखिन्छ ।

• दल र सरकारका काम प्रभावकारी नहुँदा व्यवस्थामाथि नै नकारात्मक टिप्पणी भइरहेका छन् । यसमा नेतृत्वको कमजोरी हो कि व्यवस्था वा प्रणाली ?

मेरो व्यक्तिगत धारण भन्नुहुन्छ भने संविधानमा हामीले केही त्यस्ता प्रावधान राख्यौँ, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीकै कुरा भयो । शासकीय प्रणालीको प्रवन्ध जे राख्यौँ, त्यसले पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन । अर्को कुरा, तिनै कारणले हाम्रो नियमित खर्च बढाइदिने र विकास खर्चहरु कटौती गर्नुपर्ने परिस्थितिहरु निर्माण हुँदै गयो । त्यसतर्फ हामीले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसपछि वर्तमान सरकारले मौजुदा व्यवस्थाभित्र पनि जुन परफर्मेन्स देखाउन सक्नुपर्थ्यो र गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो नगर्दा जनतामा वितृष्णा र निराशा बढ्न पुगेको हो । सरकारले नै यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्ने हो भने आउने वर्षमा फेरि उत्साह पलाउन सक्छ ।

• निर्वाचन प्रणाली वा साशकीय स्वरुपकै बारेमा पनि दलहरुले सोच्ने बेला भएन ? दलहरु सत्ताबाहेक यस्ता विषयमा किन छलफल र बहस गर्न जरुरी ठान्दैनन् ?

यस्ता विषयमा बौद्धिक बहस सुरु गर्दा केही फरक पर्दैन । जनताले यसबारेमा छलफल गर्ने, विमर्श गर्ने, यो ठिक छ वा छैन ? ठिक थियो वा थिएन भनेर बहस गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा अन्यथा कुरा होइन । त्यसकारण छलफल र बहस गर्नुपर्छ । बिस्तारै यसमा सबै पक्षले सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

• बौद्धिक जगतभन्दा पनि पार्टीहरुले एक स्टेप अघि बढेर थाल्ने बेला भएन ?

पार्टी नेतृत्वका बिचमा विभिन्न फोरमहरुमा यस विषयमा छलफहरु चल्दैछन् । तर पनि अहिले मुख्य कुरा के छ भने हामीले जुन संवैधानिक प्रवन्ध मिलायौँ, यसैभित्र पनि सत्ताले सही ढङ्गले नेतृत्व दिन सक्थ्यो भने धेरै विषयमा प्रश्न उठ्ने थिएन । यदि देशलाई समृद्धिको बाटोमा लाने हो भने मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व अनिवार्य छ । अहिले हामीले जुन खालको निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ, यसले धेरै हदसम्म बाधा पुर्‍याएको देखिन्छ । तथापि पार्टीहरुले संविधान बमोजिम सहकार्य गर्ने सस्कृतिको निर्माण गर्न पनि नसक्ने, एउटै पार्टीले बहुमत पनि ल्याउन नसक्ने अवस्थामा देशमा राजनीतिक स्थायित्व नहुने जोखिमहरु रहन सक्छन् । त्यसैले कि त हाम्रो संस्कृति बदल्नुपर्‍यो, कि संविधान बदल्नुपर्‍यो ।

• तपाईं प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको प्रमुख सचेतक पनि हो, के एमालेले संसदमा खेलेको भूमिका पर्याप्त र सन्तोषजनक छ ?

हामीले जनजीविका, समृद्धि र सुशासनका मुद्दाहरुमा निरन्तर संसदमा बोलिराखेका छौँ । यी विषयमा सदनमा हामीले कसैसँग पनि सम्झौता गरेका छैनौँ । तर सरकारले बेलाबखत जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति र व्यवहार देखाउँदा कहिलेकाहीँ संसदमा जटिलता पनि सिर्जना भए । महिनौँ दिनसम्म संसद चल्न नसक्ने स्थिति पनि सिर्जना भयो । सामान्य एउटा छानबिन समिति बनाउन पनि हामीले महिनौँसम्म सदनमा नाराबाजी गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । त्यो कसले गर्दा भयो भन्दा सरकार र सत्ताका कारणले भएको हो । सरकार जिम्मेवार भइदिएको भए धेरै काम हुन्थ्यो । हामीले सदनबाट जति ऐन बनाउनसक्थ्यौँ, त्यो सकेनौँ । एक वर्षको अवधिमा जम्मा एउटा ऐन पारित गर्नु भनेको लज्जास्पद हो । यो स्थिति कसले गर्दा भयो ? सरकारले लामो समयसम्म संसदमा विधेयक दर्ता नै नगर्ने, संसदीय समितिहरु बन्न नदिने, समिति बनिहाले पनि सभापति चयन गर्ने कुरामा बाधा व्यवधान सिर्जना गर्ने, यी यावत कुराले गर्दा हामीले समयमा ऐनकानुन निर्माण गर्न सकेनौँ । अब सरकारले सोच्नुपर्छ, आउने अधिवेशनमा यही ढङ्गले अघि बढ्न सकिँदैन ।