काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको मंगलबार एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खासै प्रभावकारी काम नभएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी सरकारले जनताको पहुँचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत पुर्‍याउन नसकेको बताउँछन् । ‘आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पुर्‍याउन सरकार लागिपरेन,’ उनले भने, ‘आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थापित गर्नुपर्थ्यो तर त्यो कुरामा सरकार चुकेको छ ।’

आमजनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि सो सेवा पुर्‍याउन नसकेको जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त पनि बताउँछन् । ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा मूल्य चुकाउनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर आधारभूत स्वास्थ्यको गलत ढङ्गबाट व्याख्या गरिएको छ, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा भनिए पनि मूल्य चुकाइरहेका छन् ।’

यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आफूसँग बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण आम नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न खाले नयाँ रोग देखा परेर बिरामीको संख्या बढेको–बढ्यै छ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘एक जना स्वास्थ्यकर्मीले पाँच जना बराबरको काम गर्छ, ४० वर्ष पहिलाको जनशक्ति र प्राविधि लिएर कार्य गर्दा समस्या भएको छ ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा कम्तीमा पनि २० देखि २५ वर्ष लाग्छ तर नतिजा तुरुन्तै खोज्ने भएकाले उपलब्धि नदेखिएको प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले उल्लेख गरे । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट नहुँदा लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो भयो,’ उनले भने, ‘सात सय ५३ स्थानीय तहमा बेसिक हस्पिटल बनाउने र ५ वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो, कहीँ जग्गा विवाद, पालिका र ठेकेदारको विवादका कारणले काम हुन सकेन, अहिले हामी त्यसमा लागेका छौँ ।’

निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भनिए पनि भौगोलिक अवस्था र जनशक्ति उपलब्धता नभएकाले पुर्‍याउन नसकिएको बुढाथोकीले बताए । हाल स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत रहेका छन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हुन सकेन

सरकारले एक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि गर्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । ‘सरकारले नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवामा मात्रै ध्यान दिएको छ,’ पूर्वमन्त्री तथा एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले भने, ‘स्वास्थ्य प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा राज्यको ध्यान नगएको पाएको छु ।’

संविधानमै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउनुपर्ने परिभाषित गरिएकाले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयहरुको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । ‘शिक्षा, स्वास्थ्यमा आमजनताको पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले त्यस्ता विषयमा नसोचेको, बजेट पनि न्यून छुट्याइएको, बजेट सन्तुलित रुपमा वितरण गर्न नसकेकोमात्र होइन, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पारदर्शिता अपनाउन सकेको छैन ।’

जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तले स्वास्थ्य सेवामा तीनै तहका सरकार प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरे । ‘तीनै तहको राज्य एकदमै अप्रभावकारी देखिन्छ, पहिलो कुरा त संविधानले आमनागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चित गर्न खोजेको हो, त्यो उपलब्ध हुन सकेको छैन,’ डा. वन्तले रातोपाटीसँग भने, ‘गएको एक वर्षको अवधिमा कुनै किसिमको विशेष प्रगति गरेको मैले अनुभूति गरेको छैन ।’

उनका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधान र कानुनमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य बीमामा जटिलता

आम नागरिकका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य बीमामा जटिलता देखिएको छ । स्वास्थ्य बीमाको सीमा बढाएर ५ लाख पुर्‍याउनु पर्ने भनिए पनि सरकारले सो विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको पूर्वमन्त्री गिरीले उल्लेख गरे । ‘स्वास्थ्य बीमाको आकारलाई बढाएर, स्वास्थ्य बीमामार्फत सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसै पटक ५ लाख रुपैयाँसम्म स्वास्थ्य बीमा गर्ने र भविष्यमा ठुलै बिरामी लागे पनि राज्यले निःशुल्क उपचार गर्ने योजना थियो, त्यो कुरालाई हालको सरकारले सम्बोधन गर्न चाहेन ।’

उनका अनुसार अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार गराउने बिरामीको उपचारमा आनाकानी गर्ने वा उपचार गर्न नचाहने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने जस्ता परिस्थिति निर्माण भयो ।

‘स्वास्थ्य बीमाको दायित्व समयमा भुक्तानी नगरेकाले अस्पतालले उपचार नगरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘न्यूरो, क्यान्सर, मुटुका रोग जस्ता ठुलो खर्च लाग्ने उपचारलाई वर्गीकरण गरी अस्पतालहरुलाई सोही क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो, त्यसतर्फ पनि बजेटको व्यवस्थापन भएन ।’

स्वास्थ्य बीमा नीतिगत रुपमा लोककल्याणकारी ढाँचामा हुन नसकेको जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले उल्लेख गरे । ‘नेपालमा स्वास्थ्यमा हुने खर्च करिब ५५ प्रतिशत खल्तीबाट हुने गरेको छ, ती खर्च घटाउनका लागि स्वास्थ्य बीमा ल्याइएको दाबी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर स्वास्थ्य सेवामा व्यक्तिको खल्तीबाट हुने ५५ प्रतिशत खर्चमा कमी आउन सकेको छैन ।’

स्वास्थ्य बीमामा के–कति जनशक्तिको पहुँच पुगेको भन्ने अभिलेख सरकारसँग नभएको समेत उनले आरोप लगाए ।

सरकारले गरेको प्रयास

सरकारले कम बजेट र जनशक्ति अभावको बाबजुद आफूले सक्दो कार्य गरेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले दश वर्षे योजना लागु गरेको उल्लेख गरे । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०–२०८७/८८), नेपाल स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८०–२०९०), भाइरल हेपाटाइटीस बी र सी राष्ट्रिय रणनीति (२०२३–२०३०) र राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति (२०७९– ८६) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार अपाङ्गमैत्री प्रजनन् स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवासम्बन्धी निर्देशिका–२०७९, पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा सञ्‍चालन निर्देशिका–२०७९, स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्‍चालन निर्देशिका–२०७९, राष्ट्रिय सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशिका–२०७९ र प्रदेशहरूमा सरकारी स्वामित्वको रक्तसञ्‍चार केन्द्र स्थापना सम्बन्धी अवधारणा पत्र–२०७९ र कार्यविधि–२०८० स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको छ ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा सञ्‍चालन

पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा सञ्‍चालन निर्देशिका तयार गरी २० हजार मात्रा एचपीभी खोप प्रदान गरिएको बुढाथोकीले उल्लेख गरे । उनले ग्लोबल प्लेटफर्म फर चाइल्डहुड क्यान्सरको सहयोगमा बालबालिकामा हुने क्यान्सर विरुद्धका ३५ प्रकारका औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउन सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

विपन्‍न, असहाय, बेवारिसेका लागि १० प्रतिशत शय्या अनिवार्य

निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुले विपन्‍न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याउने योजना यो वर्षदेखि लागु भएको छ । ‘संघीय र प्रादेशिक तहमा गरी देशभर कुल ३ हजार ५ सय २३ जनरल शय्या गरिब तथा विपन्‍न नागरिकको लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ,’ बुढाथोकीले भने, ‘सेवा प्रदान गरे/नगरेको अभिलेख राख्‍न र सोको विवरण सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी जानकारी दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

यस्तै, देशैभरि सञ्‍चालित एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्‍चालन गर्न १०२ नं. को टेलिफोन नम्बर कायम गरी ७ वटा प्रदेशमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए । ‘हामीले देशभर १०२ नं. को एम्बुलेन्स सेवा ल्याएका छौँ,’ उनले भने, ‘जीपीएस मार्फत लोकेसन पत्ता लगाइ सो स्थानमा उपलब्ध भएको एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिने छ ।’

सरकारलाई सुझाव

सरकारले स्वास्थ्यमा आमनागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाले सुझाएका छन् । आगामी दिनमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा नागरिकले निःशुल्क उपभोग गर्न राज्यले हरेक तवरबाट प्रयास गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तले सुझाए । ‘देशभरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको मूल्याङ्कन गरेर बजेट छुट्याउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो भन्दै केन्द्र सरकार पन्छिन पाइँदैन, सरकारको दयित्व हो भने सरकारले केन्द्र तह वा स्थानीय तहबाट नै पहल गर्नुपर्छ ।’

स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पूर्वमन्त्री गिरीले सुझाएका छन् । ‘स्वास्थ्य बीमा सबै जनतासँग पुग्नु पर्‍यो र जस्तोसुकै बिरामी पनि उपचारबाट बञ्चित नहोस्, सबै जनताको स्वास्थ्य पुहँच स्थापित गर्नलाई राज्यले पूर्वाधारको निर्माण गर्नदेखि लिएर स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘प्रदेश स्तरमा हुने विशिष्टिकृत उपचार सेवाका लागि अस्पतालदेखि लिएर पूर्वाधार अन्य व्यवस्थापन गर्न पर्‍यो, आधारभूत अस्पतालहरु जो बन्दै थिए, अलपत्र छन् त्यसको निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्‍यो ।’