काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने सवालमा आफ्नै रेकर्ड ‘ब्रेक’ गरेका छन् । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनले यसअघि दुई पटक ९–९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तर, तेस्रो कार्यकालमा उनले एक वर्ष पार गर्दैछन् ।

२०७९ पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि सिंहदरबार प्रवेश गरेका उनी विभिन्न आशंकाका बाबजुद बुधबार एक वर्ष पूरा गर्दैछन् । एक वर्षे कार्यकालको गम्भीर समीक्षा गरी अब नयाँ ढङ्गले धक्का दिने प्रचण्डको घोषणा छ । तर कस्तो धक्का दिने भन्ने विषयमा उनले अहिलेसम्म केही बताएका छैनन् । उनको सचिवालयले पनि यसबारे केही खुलाउन चाहेको छैन ।

सरकारको आगामी योजनाको ‘बुकलेट’ नै तयार गरी विशेष सम्बोधन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए । प्रधानमन्त्रीको योजना कस्तो खालको आउन लागेको हो भन्ने विषयमा उनले केही बताउन चाहेनन् ।

सापकोटाले सरकारको एक वर्षको कार्यकाल तुलनात्मक रुपमा सफल भएको दाबी पनि गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको एक वर्षे कार्यकाल तुलनात्मक रुपमा सफल भएको छ । विश्व मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक क्षमतालाई उहाँले कुशलतापूर्वक प्रदर्शन गर्नुभयो । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा प्रधानन्त्रीज्यूले चालेको कदम दूरगामी महत्त्वको छ । अर्थतन्त्र पनि बिस्तारै लयमा फर्किएको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अब उहाँ जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी धक्का दिने योजनामा हुनुहुन्छ ।’

आशंकाका बिच एक वर्ष

२०७९ मा भएको तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेका प्रचण्डका लागि चुनावी परिणाम सुखद् रहेन । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग तालमेल गरी उनी निर्वाचनमा होमिएका थिए ।

गठबन्धन बनाएर स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएको माओवादी केन्द्रले प्रमुख÷अध्यक्ष १२२ सिट पोल्टामा पार्न सफल भयो । प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सत्ता समीकरणको निर्णायक शक्तिको रुपमा संसदमा आउने प्रचण्डको रणनीति थियो । तर स्थानीय तह निर्वाचन परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जसपा गठबन्धनबाट बाहिरियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै संसदीय निर्वाचनमा पनि तालमेलको सोझो फाइदा कांग्रेसले लियो । माओवादी ३२ सिट (प्रत्यक्ष र समानुपातिक)सहित तेस्रो शक्तिको रुपमा संसदमा उपस्थित भयो ।

सत्ता घटककै अर्को दल एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा १० सिट जित्यो तर तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दलसमेत बन्न सकेन । चुनावपछि कमजोर शक्ति बन्ने आकलन गरेको एमाले ७८ सिटसहित बलियो शक्ति बन्न सफल भयो ।

निर्वाचनमा अप्रत्यासित रुपमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २१ सिट जित्यो । मधेसमा जसपा र लोसपा थप कमजोर हुँदा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल बन्न सफल भयो । पुरातनपन्थी पार्टी राप्रपाले १४ सिट जितेर गणतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई चुनौती दियो । रेशम चौधरी संरक्षक रहेको क्षेत्रीय दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत ४ सिट जित्न सफल भयो । यद्यपि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले १३६ सिट जितेर संसदमा बहुमत कायम ग¥यो, जसमा कांग्रेसले ८९ सिट जित्न सफल भएको थियो ।

यसरी संसदीय व्यवस्थाका धुरन्धर खेलाडी कांग्रेस र एमालेलाई पन्छाउँदै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु चानचुने विषय थिएन । यी दुई ठुला शक्तिलाई पन्छाउँदै प्रधानमन्त्री बनेर प्रचण्डले आफू राजनीतिको कुशल खेलाडी रहेको फेरि प्रमाणित गरे ।

निर्वाचनपछि बदलिएको राजनीतिक परिदृश्य र सम्भावित सत्ता समीकरणले अप्ठ्यारोमा परेका प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनबाटै पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे । त्यसैअनुसार आलोपालो सरकार बनाउने गरी पहिलो चरणमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनले देउवामाथि दबाब बढाए । पहिलो दलको हैसियतले छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका देउवाले प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वीकार गरे । उनले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी पुस १० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बोलाएका थिए । उनलाई नयाँ दल नाउपा, जपासहित जसपा र लोसपाले साथ दिने लगभग निश्चित नै थियो ।

यता देउवासँग निकै सशंकित देखिएका प्रचण्डले राजनीतिक चातुर्यता देखाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सत्ता समीकरण बनाउन सफल भए । तथापि सम्भावित सत्ता सहकार्यको गृहकार्य उनले भित्रभित्रै गरेका थिए ।

उता प्रधानमन्त्रीको कार्ड फालेर एमाले जसरी पनि गठबन्धन भत्काउन देउवा र प्रचण्डलाई अलमल्याइरहेको थियो । सोही दिन बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बसिरहेको बेला ओलीले प्रचण्डलाई बालकोट आउन निम्ता दिए । ओलीको फोन लगत्तै बैठक छाडेर प्रचण्ड बालकोट हानिए । ओली निवासबाटै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । त्यतिबेला प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेसहित रास्वपा, राप्रपा, जसपा, नाउपा र जपाले सहमति दिएका थिए ।

यसरी संसदीय व्यवस्थाका धुरन्धर खेलाडी कांग्रेस र एमालेलाई पन्छाउँदै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु चानचुने विषय थिएन । यी दुई ठुला शक्तिलाई पन्छाउँदै प्रधानमन्त्री बनेर प्रचण्डले आफू राजनीतिको कुशल खेलाडी रहेको फेरि प्रमाणित गरे ।

यसअघि झण्डै दुई तिहाइको ओली सरकार ढाल्न निर्णायक भूमिका खेलेका प्रचण्ड ओलीकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारको दिनगन्ती बालकोटबाटै सुरु भएको धेरैले अनुमान लगाएका थिए  । आफ्नो सरकार कति दिन टिक्छ भन्नेमा प्रचण्ड आफैँ विश्वस्त थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट ल्होत्से हल बानेश्वरमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा ओलीको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट उनी निकै त्रसित थिए । सोही दिन ओलीले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आफूले राखेर उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बनाए । त्यसदिन ओलीसामु प्रचण्डको निरिहताको आफू पहिलो पटक साक्षी भएको जपाका अध्यक्ष सीके राउतले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

बालकोट सहमतिमा राज्यका महत्त्वपूर्ण पद राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने सहमतिमा प्रचण्डलाई ओलीले ‘ख’ गराएका थिए ।

पुस २५ गते पहिलो पटक बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ओलीले प्रचण्ड र देउवालाई थर्काउँदै आफूले गरेको संसद विघटनको बचाउ गरेका थिए । ओलीको अभिव्यक्तिबाट बिच्किएका प्रचण्ड सोही दिन कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने मनस्थितिमा पुगेको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिन विपक्षी कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपा लगायत दलहरूसँग आग्रह गरे । यसमा उनी सफल भए । प्रचण्डले संसदमा तत्काल उपस्थित भएका २७० जना सांसदमध्ये २६८ जनाको मत आर्थात् ९९ दशमलब २५ प्रतिशत मत पाउन सफल भए ।

तथापि विपक्षी कांग्रेससहितको मत प्राप्त भएपछि ओली–प्रचण्डबिच आशंका चुलिँदै गयो । त्यही आशंकालाई बल पुग्ने गरी फागुन १२ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस, माओवादीसहित ८ दलबिच राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने सहमति भयो । उक्त सहमतिपछि एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो । यस्तै अर्को दल रास्वपाका सभापति रविविरुद्ध नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला प्रचण्ड सरकार तीन महिना पनि नटिक्ने राजनीतिक वृत्तमा आकलन नभएको होइन ।

कांग्रेसले ओली–प्रचण्ड समीकरण भत्काउन विश्वासको मत दिएको, राष्ट्रपति हात पारेपछि सरकार ढल्ने धेरैको अनुमान थियो । फागुन २५ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भए । चैतको पहिलो साता भएको उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धनबाटै जसपाका नेता रामसहायप्रसाद यादव विजयी भए । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख यसअघि नै रास्वपाले पाइसकेको थियो । राज्यका महत्त्वपूर्ण पद गुमाए पनि सत्ता जोगाउन प्रचण्ड सफल देखिए ।

सरकारमा सबैभन्दा बलियो शक्ति कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत तत्काल सरकार ढाल्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । देउवामात्र होइन, तत्काल मन्त्रिपरिषद फेरबदल हुनेमा कांग्रेसका अन्य नेताहरूले इन्कार गरेका छन् ।

तीन महिना नपुग्दै दोस्रोपटक चैत ६ गने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिए र उनी सफल पनि भए । त्यतिबेला कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, जसपा, लोसपा, नाउपा लगायत ९ दलले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए । संसदका २६२ सांसद उपस्थित भएकोमा उनले १७२ मत पाएका थिए । यसरी तत्कालका लागि प्रचण्डको पद थमौती भएको थियो ।

विभिन्न आशंकाबिच कांग्रेस चैतको दोस्रो साता सरकारमा सहभागी भयो । नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेशले पद गुमाएका रवि २०८० वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा अत्यधिक मतसहित फेरि विजयी भए । निर्वाचनपश्चात पुरानै मन्त्रालयमा फर्किन चाहेका उनलाई प्रचण्डले ग्रीन सिग्नल नदिएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । त्यसयता सरकार ढाल्न प्रतिपक्ष दल एमालेले विभिन्न भूमिका खेले पनि सफल हुन सकेको छैन ।

सरकारमा सबैभन्दा बलियो शक्ति कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत तत्काल सरकार ढाल्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । देउवामात्र होइन, तत्काल मन्त्रिपरिषद फेरबदल हुनेमा कांग्रेसका अन्य नेताहरूले इन्कार गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद फेरबदल हुने चर्चा विभिन्न कोणबाट चले पनि माओवादीसहित अन्य सत्ताघटक दलले समेत मुख खोलेका छैनन् ।

एक वर्षे कार्यकालमा सुशासन, सामाजिक न्याय र विकास निर्माणको विषयमा प्रचण्डले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रयास गर्दै आएका छन् । सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीहरूको भूमिकाप्रति प्रचण्ड सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जारी गरेको २१ वटा मन्त्रालयको रिपोर्ट कार्डसमेत सन्तोषजनक देखिएको छैन । यी सबै प्रक्रियाबाट बाहिर निस्किएर क्रमभङ्गता गर्ने रणनीतिक  तयारीमा लागेको छनक उनको केही दिनको सक्रियताले देखाएको छ । उनी अहिले १० बजे नै कार्यालय सिंहदरबार पुग्छन् । विभागीय मन्त्रालयको कार्यप्रगति सम्बन्धमा चासो राख्ने गरेका छन् । जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । तेस्रो कार्यकालमा असफल हुने छुट अब उनलाई छैन । प्रचण्डको सक्रियता हेर्दा बाँकी कार्यकाल केही गरेर देखाउने हुटहुटी उनीमा देखिन्छ । गठबन्धन सरकार भएकाले माओवादीले चाहेको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको प्रवक्ता सापकोटा स्वीकार्छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू यो पटक केही गर्छु भनेर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । गठबन्धनको सरकार भएकाले सोचेजस्तो काम भएको छैन’, उनले भने, ‘तर अघिल्लो सरकारको तुलनामा यो सरकारले धेरै गरेको छ । आगामी योजनासहित उहाँ नयाँ गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ।’

यस्तो छ प्रचण्ड सरकारको विगत

२०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र ढालेपछि २०६४ साल चैतमा संविधानसभा निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा विद्रोही माओवादी २३८ सिटसहित सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमा उदायो । २०६५ साल साउन ३१ गते प्रचण्ड संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । विद्रोही लडाकु र हतियारलाई शिविरमै राखेर वैधानिक ढङ्गबाट प्रधानमन्त्री भएको सम्भवतः विश्वमा विरलै घटनामध्ये एक थियो ।

यद्यपि संसदभित्र हुने राजनीति खेल तथा कार्य अनुभवको कमी, विजयको उन्मादका कारण उनी सफल हुन सकेनन् । तत्कालीन संसदवादी दल कांग्रेस–एमालेमाथि आम जनताको चरम वितृष्णा र विद्रोहबाट भर्खर राज्यसत्तामा पुगेको शक्ति भएकाले माओवादीप्रति धेरैको अपेक्षा थियो । तर तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणमा २०६६ वैशाख २० गते उनले ९ महिनामै राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेला प्रचण्ड सरकारले नियमित अवकास पाउन लागेका कटुवाललाई कारबाही गरी दोस्रो वरीयताका बलाध्यक्ष रथी कुलबहादुर खड्कालाई कामु प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सत्ता गठबन्धन दल एमालेसहित विपक्षी १८ दलले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यदवसँग समावेदन गराएका थिए । संविधान विपरीत कार्यकारीले गरेको निर्णय राष्ट्रपति यादवले उल्टाइदिएपछि प्रचण्डले राजीनामा दिए । सरकार छोडेर देशव्यापी संघर्षमा होमिएको माओवादी संसद र सडक मोर्चामा पनि असफल भयो । राजनीतिक दाउपेच र सत्ता संघर्षका कारण पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भयो ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी निकै कमजोर भयो । पार्टीबाट किरण, बादल, विप्लवसहित ठुलो समूह अलग भयो । ८३ सिटसहित संविधानसभामा तेस्रो दलमा माओवादी खुम्चियो । संविधानसभाबाट माओवादीले चाहेको जस्तो संविधान पनि बन्न सकेन । यद्यपि शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली लगायत विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेर २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्न प्रचण्ड सफल भए ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता सहकार्य भएपछि माओवादी विपक्षमा खुम्चिन पुग्यो । सत्ता बाहिर असुरक्षित महसुस गरेका प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरी सत्ता गठबन्धन भत्काउन सफल भए । माओवादीकै प्रस्तावमा ओली २०७२ असोज २५ गते प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । आफ्नै समर्थनमा बनेको ओली सरकार १० महिनामा ढालेका प्रचण्ड २०७३ साउन १९ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए ।

२०७४ मा कांग्रेस र माओवादीबिच चुनावी तालमेल गर्ने सर्तमा कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । सहमति अनुसार स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन प्रचण्ड सरकारले गराउने र बाँकी स्थानीय तह, मङ्सिरमा हुने प्रदेश र संघको निर्वाचन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गराउने सहमति भएको थियो । पूर्वसहमति अनुसार नै प्रचण्डले २०७४ जेठ १० गते पदबाट राजीनामा दिएर नैतिकता देखाए । दोस्रोपटक प्रचण्डले ९ महिना २० दिन सरकार चलाए ।

तथापि स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम उनले सोचेको जस्तो आएन । चुनावी तालमेलबाट सबैभन्दा बढी कांग्रेसलाई फाइदा भयो । माओवादीले कांग्रेसलाई इमानदारपूर्वक भोट हालेको तर कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफूहरूलाई भोट नदिएर घात गरेको माओवादीको निष्कर्ष थियो ।

कांग्रेससँग गठबन्धन कायमै रहे प्रदेश र संघको निर्वाचन माओवादीका लागि ठुलो धक्का हुने प्रचण्डको बुझाइ थियो । प्रदेश र संघको निर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने गरी प्रचण्डले भित्रभित्रै प्रक्रिया अगाडि बढाए । गोप्य रुपमा ओलीसँग निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरणसहित चुनावी तालमेल गर्ने प्रस्ताव उनले गरे । ओलीले पनि प्रचण्डको प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गरे ।

२०७४ असोज १७ गते पार्टी एकतासहित एमाले र माओवादीबिच चुनावी तालमेल गरेर जाने घोषणा भयो । एक अर्काबिच कटु आलोचक देखिएका ओली–प्रचण्ड समीकरणले त्यतिबेला देश तथा विदेशमा ठुलै तरङ्ग ल्याएको थियो । सहमति अनुसार २०७४ को निर्वाचनमा ६१-३९ भागबण्डाको आधारमा वामपन्थीबिच तालमेल भयो । आम मतदाताले समेत वामपन्थी गठबन्धनलाई अत्यधिक मतले विजयी गराएका थिए । निर्वाचनपछि ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए ।

पूर्वसहमति अनुसार २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टीबिच एकता भइ नेकपा बनाइयो । तर ओली–प्रचण्डको शक्ति संघर्षका कारण ४० महिनामै नेकपा सरकार ढल्यो । शक्ति संघर्षका कारण उनीहरुले नेकपासमेत जोगाउन सकेनन् ।