काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले सरकारको एकवर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा खासै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । अध्यक्ष भट्टराईले सुशासन, आर्थिक सुधार, शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता लगायतमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिनुमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएपनि अन्तर्यमा गएर हेर्दा वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप नै त्यसको बाधक रहेको बताएका छन् ।

सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको एकवर्षे कार्यकालबारे टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले भनेका छन्– ‘जब  यो निर्वाचन र शासकीय प्रणाली अन्तर्गत कसैको पनि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त हुन सक्दैन, भैहाले पनि बीचैमा संसदीय दल विभाजित हुनसक्छ र प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण शक्ति र समय कुर्सी टिकाउनमा व्यतित हुन्छ, त्यहॉ कसरी सुशासन हुनसक्छ ? वा आर्थिक सुधार लगायतका रणनीतिक महत्वका काम हुनसक्छ ?’ 

उनले सरकारको एकवर्षे कार्यकालको मूल्यांकन सँगसँगै निर्वाचन र शासकीय प्रणालीको सुधार गरेर संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष भट्टराईले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, पूर्ण समानूपातिक संसद र प्रदेशसभाको व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । 

उनले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्तासम्बन्धी आयोगको काम र शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने कुरा सिंगो राज्यको दायित्वको कुरा भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष भट्टराईले भनेका छन्– ‘जहॉसम्म सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्तासम्बन्धी आयोगको काम छिटो सम्पन्न गरेर शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने कुरा छ  यो सिंगो राज्यको दायित्वको कुरा हो, कुनै पार्टी विशेषको मात्र हैन र हुनसक्दैन। किनकि यो बृहत शान्ति–सम्झौता र संविधानले निर्दिष्ट गरेको विषय र लाखौं द्वन्दपीडित जनताको सरोकारको विषय हो।’ 

शान्तिप्रक्रियाका विषयमा कसैले पनि हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम गर्न नहुने उनले बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय  समुदायले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा देखाएको चासोप्रति अध्यक्ष भट्टराईले नेपालको शान्तिप्रक्रिया आफ्नै मौलिकतासहितको हुने जवाफ दिन सबै नेपाली नागरिक र दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुप्रति आक्रोश पोख्दै ग्वान्तानाओ बे, गाजाजस्ता विभत्स मानव अधिकारका उल्लंघनकर्ताहरूसँग नेपालीहरुलाई अर्तिउपदेश दिने नैतिक अधिकार नभएको समेत बताएका छन् ।