काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगीहरुको बिजुली लाइन पुनः जोडेर समस्याको समाधान गर्न माग गरेका छन् । सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको बिलिङ गर्दा समस्या आएको बताए । 

अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीहरुले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेको दाबी गर्दै विवादित प्रिमियमको विषयको बिल मात्रै नतिरेको बताए । उनले अहिले आएर एकैपटक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक सन्देश गएको र लगानीको वातावरण बिथोलिने अवस्था देखेको बताए ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले उद्योगधन्दाहरु बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निकास दिनुपर्ने ठाउँमा हठातमा बिजुलीको तार काट्ने निर्णय गरेर उद्योग बन्द गराउने योजनामा अघि बढेको बताए । उनले सरकारको यो निर्णय खेदजनक रहेको बताए । उनले उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा विनाशतर्फ राज्य लागेको आरोप लगाए । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लिने सम्पूर्ण ग्राहकहरुले आफूले तिर्नुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुको मिटर हेरेर पठाएको बिलको आधारमा प्रत्येक महिना रकम तिरिरहेको बताए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद उठेका बेलामा पनि छुटसहितको बिल आफूहरूले तिरिरहेको उनले बताए ।

यस्तै चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा बजार र उद्योग क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो पर्ने बताए । उनले अपरिपक्व निर्णय र अनावश्यक झैझमेला उद्योगीलाई दिनको लागि मात्रै लाइन काटिएको बताए । कानूनबमोजिम उद्योगीलाई दिनुपर्ने फर्जी बिल बाहेक अरु कुनैपनि बिल भए सरकारलाई आफूहरु तिर्ने बताए । सबै उद्योगले बिजुलीको पैसा तिरेको भन्दै उनले फर्जी बिलको पैसा तिर्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति बनाइ यसको निकास दिनुपर्ने बताए ।

व्यवसायी विष्णु न्यौपानेले आफूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणले लोड सेडिङको बेलामा उद्योगीहरुले बिजुलीको बिल आफूले प्रयोग गरेको नतिरेको देखाए आफूहरु तिर्न तयार रहेको तर प्रयोग नै नगरेको बिजुली तिर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले बिजुली सहमतिअनुसार नपठाएको तर बिल भने तिराउने कुरा उद्योगीहरुमाथिको अत्याचार भएको बताए ।

व्यवसायीहरुले साढे तीन वर्षपछि मात्रै बत्ती प्रयोग गरे र पैसा तिर्नुपर्छ भनेर फर्जी बिल पठाएको जिकिर गरे । उनीहरुले सरकार र विद्युत् प्राधिकरण मिलेर यसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।