काठमाडौँ । धनुषा, हंसपुर नगरपालिका–१, भगवानपट्टीमा कित्ता नम्बर ३३० को सार्वजनिक पोखरीलाई ठेक्का लगाउँदा बहालवाला वडाध्यक्ष कामेश्वर कापरले पाँच लाख ५५ हजार राजस्वमा दाखिला नगरी हिनामिना गरे ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारीले नगर कार्यपालिकाको बैठकमा नभएको निर्णयलाई माइन्युटमा समावेश गरेपछि कापरसहित उनीविरुद्ध पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । यो बदमासीलाई साथ दिने ठेकेदार मदन कुमार झा र नवीन कुमार चौधरीविरुद्ध पनि आयोगले आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

गत मङ्सिर ११ मा आयोगले सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रसाद न्यौपानेसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । सुनसरीस्थित रामधुनी नगरपालिका–३ स्थित रामधुनी गेटबाट रामधुनी मन्दिर जाने मूल सडक सिंगियादेखि सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ को लालपुर गाउँसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण कार्यमा वास्तविक भएको कार्यभन्दा बढी नापी किताबमा चढाइ बढी भुक्तानी गरेको आरोप उनीहरुमाथि छ ।

आयोगले नगरपालिकाका शाखा अधिकृत द्वारिका प्रसाद दाहाल, इन्जिनियर देवेन्द्र नारायण चौधरी र सब–इन्जिनियर हर्षलाल चौधरीविरुद्ध समेत मुद्दा दर्ता गरेको छ । स्थलगत रुपमा नापजाँच गरी नापी किताबमा वास्तविक परिमाण चढाउने र निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको बिल सही छ/छैन चेकजाँच नगरी कामै नभएकोलाई पनि काम भएको भनी गलत प्राविधिक प्रतिवेदनसमेत तयार गरेर दुई लाख १२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन सहयोग गरेको आरोप उनीहरुमाथि छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर एरियामा १६ कोठाको भ्यू टावर बनाउन स्वीकृति दिँदादेखि बनाउँदासम्म भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले मङ्सिर ७ मा खैरहनी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम शर्मासहित ७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । निकुञ्जको सौरहा सेक्टरका तत्कालीन सहायक संरक्षण अधिकृत अभिनय पाठक, वन उपभोक्ता संरक्षण समितिका तत्कालीन अध्यक्ष हिरा बहादुर गुरुङ, समितिकै तत्कालीन कोषाध्यक्ष समिर बहादुर घर्ती क्षेत्री लगायत भ्यू टावर बनाउने कार्यक्रममा संलग्न सबै जनाविरुद्ध फरकफरक मागदाबी गर्दै आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सबैसँग मागदाबी गरेको कुल रकम तीन करोड २० लाख ८७ हजार हुन आउँछ ।

माथिका प्रकरण सडक, पोखरी निर्माण र भ्यू टावर निर्माणमा इन्जिनियरदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मको मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचारका केही उदाहरण मात्रै हुन् । आयोगले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै चितवन, बारा, रौतहट, धनुषा, सप्तरी, सुनसरी, सोलखुम्बु, रोल्पा, रुपन्देही, मुगु, कञ्चनपुर र दार्चुला गरी १२ जिल्लाका विभिन्न नगरपालिकाका १५ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, लेखा अधिकृत, ठेकेदार, वडाध्यक्ष लगायत एक सय पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा मात्रै देखिएका यी भ्रष्टाचार काण्ड हुन् । धेरैजसो मिलिभगत रुपमा भएका भ्रष्टाचार काण्ड त बाहिरै आउँदैनन् । भित्रै कर्मचारीको मिलेमतोमा गुपचुप रहन्छ ।

सरकारी कार्यालय (स्थानीय तह लगायत)को काममा अझै सर्वसाधारण सहज पहुँच छैन र त्यहाँ काम गर्न/गराउन घुस/रिसवत खुवाउन पर्दो रहेछ भन्ने चित्रण पनि यी घटनाले गरेको छ ।

पारदर्शी रुपमा हुनुपर्ने कामलाई लामो समय अल्झाएर होस् वा आफ्नै दायित्वभित्र पर्ने काममा पनि ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा कर्मचारीको संलग्नता हुनु आफैँमा भ्रष्टाचार रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

पूर्व सचिव गोपी मैनालीका अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि (मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरु) लाई स्थानीय तह शासन सञ्चालन र कानुनका विषयमा समेत ज्ञान नहुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जबर्जस्ती काम गर्न दबाब दिँदा भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । उनका अनुसार कर्मचारीमा पनि कमाऊ भाव पैदा हुनु भनेको डरलाग्दो रुप हो ।

‘केही स्थानीय तहले राम्रा र उदाहरणीय काम पनि गरेका छन्, सबैमा भ्रष्टाचार भयो भन्न मिल्दैन,’ मैनालीले भने, ‘तर, धेरैजसो स्थानीय तहमा अझै पनि सेवाग्राहीले सेवा लिन कर्मचारीलाई घुस घुवाउनु परेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् ।’

उनले स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तालिम आवश्यक रहेको बताए ।

आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव नरहरि घिमिरेले आयोगमा आएका उजुरी र मुद्दा दर्ता संख्या हेर्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार अझै नियन्त्रणमुखी छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । ‘७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन्, तर, कुनै न कुनै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो भनेर उजुरी आइरहेका छन्, हामीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेलाई दर्ता गरेका छौँ, नत्र सम्बन्धित स्थानीय तहमै आपसी मिलाउन निर्देशन दिन्छौँ,’ घिमिरेले रातोपाटीसँग भने, ‘आयोगले नै गरेको यसअघिको अध्ययनबाट पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार रहेको देखाउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगबाट भएका सुझाव र निर्देशनलाई पालना गर्‍यो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ ।’