डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग आवश्यक : महासंघ
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग आवश्यक रहेको बताएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएको प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
महासंघले भनेको छ,‘यही २०८० भदौ २५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग निजी क्षेत्रको भेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त थिए । तर एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको छ ।’
उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको महासंघले बताएको छ ।
‘यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो । सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस विषयमा टुंगो नलागेसम्म विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न महासंघले विद्युत् प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग आग्रह गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
यस्तो छ आज तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची
-
विद्यार्थीलाई ‘ज्याकेट’ वितरण
-
लाभा सहकारीमा मिटरब्याजको धन्दा, ब्याज तिर्दातिर्दै थाके ऋणी
-
गोरखा नगरपालिकाद्वारा ‘जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म’ सेवा
-
बेलढुङ्गा–पञ्चकोट साइकल लेन : बजेट अभावले काम रोकियो
-
मृत अवस्थामा फेला परेकी तिनमायाको हत्या ज्वाइँले गरेको खुल्यो