सर्वसाधारणले गर्न नमिल्ने र नहुने कानुनी रूपमा अपराध मानिएको जातीय विभेदका घटना जनप्रतिनिधिहरू नै गर्न थाल्छन् । ठुला र पुराना तीन पार्टीका नेताकार्यकर्ता नै विभेदको पृष्ठपोषणमा देखिन्छन् । जनप्रतिनिधिले गरेको जातीय विभेदको घटनालाई ढाकछोप गर्न ज्यान दिएर लागिपर्छन् र अनेक कुतर्क गरेर विषयान्तर गर्छन् । रुकुम सोतीको घटनालाई पनि अवास्तविक रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस नभएका होइनन् । 

कास्की जिल्ला अदालतले मङ्सिर ७ गते गरेको फैसला र मङ्सिर १९ गते रुकुमपश्चिम अदालतले गरेको ऐतिहासिक न्यायिक फैसला दलितको न्यायिक अभियानको सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यही उपलब्धिले अब नेपालमा जातीय छुवाछूत गर्ने इतिहासको कित्ताकाट गर्ने छ ।

आगामी दिनहरू दलितको मर्यादा, आत्मसम्मान र स्वाभिमानका लागि सुनौला बनेर आउने छन् । गैरदलितलाई इतिहासको कुन साँध र सीमामा उभिने प्रश्न पहाड बनेर खडा हुनेछ । न्याय, समता, भ्रातृत्व र मानव अधिकारका पक्षमा रक्षक र अभियन्ता बन्ने कि असभ्य घिनलाग्दो जात व्यवस्थाको कुकर्म बोकेर हिँड्ने ? अब समयको बलवान वेगलाई रोक्ने छेक्ने ल्याकत कसैसँग रहने छैन । मानवताको जितले कोसेढुङ्गा राखिसक्यो । 

सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले आफ्नी आमाको १३ दिने (किरिया कर्म) चोख्याउनीमा बोलाएर २०७९ फागुन १२ गते प्लेकार्ड बनाएर ब्यानर राखेर नै दलित गैरदलित र मुस्लिमका लागि छुट्टाछुट्टै भोजको व्यवस्था गरेर जातीय छुवाछूतजन्य कसुर गरे । उक्त भोजमा बहालवाला मन्त्रीदेखि दर्जन सांसद र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतको उपस्थिति थियो । जसको कानुनी फैसला आउन बाँकी छ ।

जातीय विभेदका यी हालसालैका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । आज पनि दलित सार्वजनिक धारा, इनार र कुवाको पानी छोएका कारण पिटिन्छन् । अपमानित हुन्छन् र मृत्युवरणसमेत गर्न पुग्छन् । मुगुमा पनि हालसालै एक स्वास्थ्यकर्मीमाथि जातीय दुव्र्यवहार गरिएको छ । दलितले दिएको औषधी समेत चल्दैन, खाँदैनौ भन्ने जस्ता कुरा आएका छन् । यी सबै घटनाले नेपालको छुवाछूत र भेदभावको कानुन कार्यान्वयमा कडाइ गर्न सङ्केत गर्छ भने कानुन परिमार्जन र परिष्कृत गर्नेतर्फ पनि खबरदारी गर्छ । कानुन आफँैमा सबैथोक होइन, समाजको धार्मिक, सामाजिक, मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमको पनि खाँचो औँल्याउँछ । 

जातीय छुवाछूतबारे संविधान २०७२ 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर ऐन) २०६८ को संशोधन २०७४ लागु भएको छ । गणतान्त्रिक संविधान २०७२ ले जातीय भेदभाव र छुवाछूत निषेधसम्बन्धी व्यवस्था आफ्नो प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेर मौलिक हकको रूपमा नै संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक तय गरेको छ । धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसहित संविधानको धारा २५५ मा दलित आयोगको संवैधानिक बन्दोबस्त गरेर संविधानले दलितका पक्षमा आजसम्मकै धेरै कानुनी बन्दोबस्त मिलाएको छ । यद्यपि यसै समयमा जातीय छुवाछूतजन्य घटनाका कारण तीन दर्जन दलित समुदायका मान्छले मृत्युदण्ड पाएका छन् । यसर्थ अन्य कारण र उपायको पनि खोजी गर्नु जरुरी देखिन्छ । ऐन, कानुन, नियम र संविधान मात्र जातीय छुवाछूत र विभेदको अचुक अस्त्र होइन ।  

कानुनमा मृत्युदण्ड वर्जित भए पनि मनुस्मृतिकालीन कानुन आजपर्यन्त समाजमा चलनचल्तीमा छन् । अनाहकमा जातको कारण देखाएर मानिसहरू मारिइरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विसं २०५८ श्रावण ३२ गते छुवाछूतलाई व्यवहारमै अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । त्यस्तै २०६० मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारवादी बनाउने निर्णय गराए । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डले २०६५ माघ १२ गते जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै गाविस स्तरसम्म नै छुवाछूत हेर्ने निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने र छुवाछूत अपराध हेर्ने छुट्टै इजलास स्थापनाको घोषणा गरे । त्यसै गरी छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध मानेर ऐन जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छुवाछूत उन्मूलन समिति गठन हुने व्यवस्था गरे ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६६ सालमा नेपालले अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन स्वरूप रु १,००,००० (एक लाख) रकम दिने निर्णय गरे । २०६२ र ६३ को महान् जनक्रान्तिपश्चात् स्थापना भएको गणतन्त्र नेपालको व्यवस्थापिका संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो ।

शेरबहादुर देउवाले विसं २०५८ श्रावण ३२ गते छुवाछूतलाई व्यवहारमै अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । त्यस्तै २०६० मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारवादी बनाउने निर्णय गराए । २०६५ माघ १२ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ले जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै गाविस स्तरसम्म नै छुवाछूत हेर्ने निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने र छुवाछूत अपराध हेर्ने छुट्टै इजलास स्थापनाको घोषणा गरे । त्यसै गरी छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध मानेर ऐन जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छुवाछूत उन्मूलन समिति गठन हुने व्यवस्था गरे ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६६ सालमा अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन स्वरूप एक लाख रकम दिने निर्णय गरे । २०६२–६३ को महान जनक्रान्तिपश्चात् स्थापना भएको गणतन्त्र नेपालको व्यवस्थापिका संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो । 

हिन्दुहरू राजा मनुले २००० वर्षअघि बनाएको यो नियमको परिधिमा आज पनि रहेका छन् । राजालाई ईश्वरको अवतार मान्ने हुनाले आफ्ना ईश्वरको आदेश (डिभाइन ल) मानेर नै गलत आचरण र व्यवहार प्रदर्शन गर्छन् । 

हेरौँ मनुस्मृतिकालीन दलित (शूद्र) उत्पीडन गर्ने केही कानुनका दृष्टान्तः

१. शूद्रलाई धन एकत्र गर्ने सुविधा दिनु हुन्न अन्यथा ब्राह्मणलाई दुःख हुनेछ । (मनु १० र १२९) 

२. ब्राह्मणले विश्वासपूर्वक आफ्नो शूद्र सेवकबाट धन लिन सक्दछ, किनकि उसलाई श्रीसम्पत्ति राख्ने अधिकार छैन (मनु,८।४७) । 

३. शूद्रलाई जुठो अन्न र पुरानो वस्त्र र बिछ्यौना दिनुपर्छ (मनु,१०।१२५ ०) 

४. शूद्रले ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्यसँग अनुचित बोल्यो भने उसको जिब्रो काटिदिनुपर्दछ, किनभने उसको उत्पत्ति निम्नबाट भएको हो (मनु, ८।२७७)

५. शूद्रले कसैले वेद पढेको सुन्यो भने उसका कानमा पिँधेको सिसा र लाहा हाल्नु पर्दछ । शूद्रले वेद मन्त्रको उच्चारण ग¥यो भने उसको जिब्रो काट्नुपर्दछ । शूद्रले वेदमन्त्र कण्ठ ग¥यो भने उसको शरीरलाई टुक्रा पार्नु पर्दछ (गौतम धर्मसूत्र २।३।४)  

उपरोक्त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । दलित उत्पीडनका थुप्रै यस्ता अलिखित सामाजिक र धार्मिक कानुन र सोद्वारा निर्मित मनोविज्ञान र कुप्रथाका कारण दलितहरू अमानवीय जीवन जिउन बाध्य छन् । राजनीतिकर्मी पढेलेखेका वर्ग नै दलित उत्पीडनमा सक्रिय छन् । कास्ट डिस्क्रिमिनेसनले डिजिटल रूप पनि धारण गरेको छ । अनेकन सूचना र संचारका माध्यमबाट कास्ट डिस्क्रिमिनेसनहरू भइरहेका छन् । जसको साइबर क्राइमअन्तर्गत कानुनी उपचारको प्रबन्ध त गरिएको छ तर त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

–जातीय छुवाछूत उन्मूलनमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय घोषणा 

जातीय छुवाछूत र विभेदजन्य घटना रोक्न प्रधानमन्त्री स्तरबाट पनि थुप्रै घोषणा गरिएका छन् । शेरबहादुर देउवाले विसं २०५८ श्रावण ३२ गते छुवाछूतलाई व्यवहारमै अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । त्यस्तै २०६० मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारवादी बनाउने निर्णय गराए । २०६५ माघ १२ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ ले जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै गाविस स्तरसम्म नै छुवाछूत हेर्ने निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने र छुवाछूत अपराध हेर्ने छुट्टै इजलास स्थापनाको घोषणा गरे । त्यसै गरी छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध मानेर ऐन जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छुवाछूत उन्मूलन समिति गठन हुने व्यवस्था गरे ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६६ सालमा नेपालले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहनस्वरूप एक लाख रकम दिने निर्णय गरे । २०६२–६३ को महान जनक्रान्तिपश्चात् स्थापना भएको गणतन्त्र नेपालको व्यवस्थापिका संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो ।

जातीय छुवाछूतबारे अदालती फैसला 

जातीय छुवाछूतजन्य कसुरबारे अदालतले केही सामान्य दण्डसजाय सामान्य मान्छेको हकम छिटफुट गरेको भए पनि यही मङ्सिर ७ गते कास्की जिल्ला अदालतले गरेको फैसला र विख्यात रूकुम नरसंहारको घटनालाई विश्वले नै व्यग्रतापूर्वक हेरेको छ । 

गत पुसमा आफूलाई अपशब्द प्रयोग गरेको र दलित समुदायलाई अपमानित गर्ने जातीय विभेदजन्य कार्य गरेको भन्दै पोखरा महानगरपालिका वडा २४ का वडाअध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई सोही वडाकी कार्यपालिका सदस्य मैया नेपालीले जाहेरी दिएकी थिइन् । सोही मुद्दाको फैसला गर्दै कास्की जिल्ला अदालाताकी न्यायाधीश अवनी मैनालीको एकल इजलासले ४ महिना कैद र ७५ हजार जरिवानासहित पीडितलाई १० हजार क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको छ । 

जातीय छुवाछूत तथा भेदभावसम्बन्धी (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ बमोजिम ३ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना भए पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई थप ५० प्रतिशत सजायको व्यवस्था भएका कारण बाँकी सजाय र जरिवाना गरिएको छ । देख्दा र सुन्दा सामान्य देखिए पनि यो कानुनी फैसलाले कानुनी राज र सुशासनको प्रत्याभूति दलित समुदायलाई दिएको छ ६० लाख दलितले कानुन आफ्नो लागि पनि भएको अनुभूत गरेका छन् ।  कानुन सबैका लागि भएको दृष्टान्त थपिएको छ । पीडित समुदाय, मानव अधिकारवादी र न्यायप्रेमीलाई राहत मिलेको छ । 

–रुकुमपश्चिम जिल्ला अदालतको फैसला न्यायिक इतिहासको टर्निङ पोइन्ट 

मङ्सिर १९ नेपालको इतिहास र दलित उत्पीडित वर्गका लागि आजसम्मकै सबभन्दा खुसीको दिन हो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो पटक २३ जनालाई जन्म कैदको फैसला गरेको दिन सामान्य दिन होइन । ६ जना होनहार युवाको सामूहिक कत्लेआम गरी मानवीय सभ्यताको मूल भेरी नदी मानव रगत र दलित समुदायको लासले बीभत्स देखिएको घटनाको न्यायिक निरूपण युग परिवर्तनको फड्को हो । अब कुनै पनि दलित समुदायले जातीय अपमान पीडा र भेदभाव भोग्नु नपरोस् । 

मानवीय मूल्य र मर्यादामा जातको तहखात निर्माण गरेर जुन भूल र अपराध हजारौ वर्षदेखि हुँदै आयो त्यो पापको अनन्त शृङ्खला थियो । माननीय न्यायाधीश डम्बरबहादुर केसीले इतिहास सच्याउने र मानवीय बन्ने फैसला गरेर मानव मर्यादाको शिर उँचो बनाएका छन् । जन्म जात र कोखकै आधारमा आजको युगमा पनि विभेद हुनु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय थियो ।

एउटा समुदायमा जन्मेकै कारण संरचनात्मक लाभ लिएर उच्च हुने अनि अर्काे समुदाय जन्मकै आधारमा अमानवीयताको सिकार भएर सधैँ अपमानित, हीनताबोध गर्दै त्रस्त र भयमा बाँच्नु पर्ने ? सोती घटना इतिहासको ठुलो घाउ हो । जुन घाउ अब कोट्याएर होइन मलमपट्टी लाएर राख्नुपर्छ र त्यस्ता दर्दनाक घाउ मात्र होइन, जातीय विभेदको सानो कोपराइ र चिथोराइको पनि नामोनिसान नराख्ने गरी इतिहासको गर्तमा पुरेर शान्ति, सद्भाव, सहचार्य, सहप्रेम र समायोजनमा समाजलाई नयाँ लिकबाट हिँडाउने सङ्कल्प गर्नु पर्छ । 

रुकुम जिल्ला अदालतको फैसला नवराज विकलगायत मारिएका ६ जनाको आत्माको शान्तिका लागि मात्र होइन, आजसम्म अन्यायपूर्वक मारिएका इतिहासको गर्तमा छोडिएका तमाम न्यायप्रेमी मान्छेको आत्मा शान्तिको लागि बालिएको मानवताको दियो हो । कास्की र रूकुमपश्चिमले आँधी र तुफानबिच जोगाएको न्याय र निष्ठाको दियोमा सबै मानवतावादीले आआफ्नो ठाउँबाट तेल थप्दै जानुपर्छ । मानवीय सभ्यताको मूलमा अमानवीय घाउ चोट लाउने छुट अब कसैलाई छैन । विविधतामा फुलेका र बाँचेका सबै फूललाई समान अवसरले फुल्ने, फल्ने र सुवासित हुने अवसर छ । 

न्यायाधीशद्वय अवनी मैनाली र खड्गबहादुर केसीले रचेको न्यायिक फैसलाको दूरगामी असर र प्रभावले वर्तमान पुस्ता त ज्यादै खुसी भयो । पछि नेपालको सामाजिक र कानुनी इतिहास पढ्ने र दलित उत्पीडनको आङ सिरिङ्ग हुने कथा पढ्ने भावी पुस्ताले पटक पटक स्मरण गर्दै कोटिकोटि नमन टक्र्याउने छ । मानव अवतारका भगवान भनेर बन्दना गर्नेछ । गैरदलित समुदायले हजारौँ वर्षदेखि गरेको उत्पीडनको कलङ्क मेट्ने सङ्कल्प भनेर स्मरण गर्ने छ ।  

मानवीय कलङ्क मेटने विवेकी हिम्मतवाला र दूरदर्शी आदर्श मानव सम्झने छ । इतिहास त्यसैको हुन्छ, जसले नव इतिहासको रचना गर्दछ । नेपालको नयाँ इतिहासको मानक नवराजहरूको बलिदानबाट सुरु भएको छ । अब फेरि नवराजहरू कहिल्यै मारिनु हुँदैन । अब अजित मिजारलगायत दलनको चक्रमा परेका सबैको न्यायको ढोका खुल्नुपर्छ । 

नवराजहरू फेरि पनि मारिए भने इतिहासले हामीलाई कहिल्यै माफी दिन नसक्ने गरेर धिक्कारिरहन्छ । इतिहासमा गर्तको पात्र र स्मरणीय पात्र बन्ने कि धिक्कार र दुत्कारिने पात्र बन्ने गैरदलितको सामु यक्ष प्रश्न छ । इतिहासलाई न्याय दिन पनि गैरदलितको समानुभूति गर्दै दलितको न्यायिक लडाइँलाई साथ दिनु जरुरी छ । 

जयहोस् माननीय न्यायाधीश खड्गबहादुर मल्लको ।

जय होस् माननीय न्यायाधीश अवनी मैनालीको । 

न्यायको मन्दिरमा रुकुममा वर्षीए झैँ फूलमाला बर्सियोस् । न्यायको पवित्र मन्दिरका रूपमा अदालतको आस्था चुलियोस् । कहिल्यै ननिभ्ने न्यायको ज्योति आदालतको आँगनमा बलिरहोस् । कुकर्मीहरू कानुनको फन्दामा यसरी नै पर्दै जाऊन । आस्थाले अदालत ढोग्नेहरूको ताँती लागोस् । अपराध र कुकर्मको कुनै जात, धर्म, दर्शन र विचार हुँदैन । तसर्थ अपराधलाई छोप्ने, ढाक्ने र उम्काउने काम नगरौँ ।