धनगढी । सुदूरपश्चिमको धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । नगरप्रमुख गोपाल हमालले एकलौटी रूपमा ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ प्रकाशित गरेको भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् भने जग्गा कारोबार गर्नेहरूले सो कार्यविधिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

उपमहानगरपालिकाले मङ्सिर २५ गते स्थानीय राजपत्रमा ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ प्रकाशित गरेको थियो । सो कार्यविधि प्रकाशित भएपछि अधिकांश कार्यपालिका सदस्यहरू असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले छुट्टै बैठक गरेर सो कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै आएका छन् । कार्यपालिका सदस्यहरूले पुस ४ गते छुट्टै बैठक गरेर सो कार्यविधि खारेज हुनुपर्ने प्रस्ताव कार्यपालिकाको सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका छन् । तर नगर प्रमुख हमालले भने धनगढीको व्यवस्थित सहरीकरणका लागि कार्यविधि ल्याइएकाले खारेज हुन नसक्ने अडान लिएका छन् ।

यसैबिच कैलाली जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका छन् । नगर प्रमुख हमालसमेतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा अदालतले पुस ११ गते बिहान १० बजे पेसी तोकेर तारेखमा बोलाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेश दिएमा मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म कार्यविधि कार्यान्वयन हुने छैन । तर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा कार्यविधि कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने छैन ।

प्लटिङको विषय अदालत पुगिसकेपछि कार्यपालिकाको सचिवालयमा दर्ता भएको कार्यपालिका सदस्यहरूको कार्यविधि खारेजीको प्रस्ताव के होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

के छ कार्यविधिमा ?

धनगढी उपमहानगरको स्थानीय राजपत्रमा मङ्सिर २५ गते प्रकाशित कार्यविधिको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘जग्गा खण्डीकरण, जग्गा विकास तथा प्लटिङलाई अनिवार्य व्यवस्थित गर्नुपर्ने भई धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०८०, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड क. लाई समेत आधार बनाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘धनगढी उपमहानगरपालिका जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ बनाई लागु गरेको छ ।’

प्रस्तावनामै भनिएको छ, ‘जग्गा खण्डीकरण, जग्गा विकास तथा प्लटिङलाई अनिवार्य व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।’

त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद–३ मा पालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११ उपदफा ५ को खण्ड क. मा सङ्घीय तथा प्रदेश कानुन र मापदण्डको अधीनमा रही भूउपयोग नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । तसर्थ प्लटिङसम्बन्धी मापदण्ड स्थानीय कार्यपालिकाले तय गर्नुपर्छ ।

कुल १८ पेजको कार्यविधिमा ११ पेजमा अनुसूची छन् । अनुसूचीमा निवेदन, सूचना भरपाई, सर्जमिन मुचुल्का, इजाजतपत्र, नक्सा पासको नमुनाको ढाँचा राखिएको छ । बाँकी ७ पेजमध्ये परिच्छेद २ः पेज २, ३, ४ र ५ मा जग्गा प्लटिङसम्बन्धी व्यवस्था समावेश छ ।

परिच्छेद २ भित्र पनि मुख्य गरी बुँदा नं. ६ देखि १५ सम्म मापदण्डको विषय उल्लेख छ । अन्य बुँदामा प्रक्रियागत कुरा समावेश छन् ।

कार्यविधि जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति र संस्थाका सन्दर्भमा लागु हुने उल्लेख छ । कार्यविधिको ३.१९) मा लेखिएको छ, ‘व्यावसायिक रूपमा जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।’

बुँदा नम्बर २० मा लेखिएको छ, ‘पैतृक सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा तथा अंशबण्डा गर्दाको हकमा यो कार्यविधिमा भएको कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था लागु हुने छैन ।’ व्यावसायिक प्लटिङ गर्नेलाई कार्यविधि लाग्ने तथा पैतृक सम्पत्ति र अंशबण्डामा नलाग्ने भन्ने विषय राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिको परिच्छेद–२ को ३.६ अनुसार नयाँ प्लटिङ गरिने जग्गामा बाटोको चौडाइ कम्तीमा १० मिटरको हुनुपर्ने भनिएको छ । साथै कार्यविधिले नयाँ प्लटिङ गरिने जग्गामा १० मिटर भनेर स्पष्ट लेखेकाले पुराना बाटोमा लागु नहुने देखिन्छ ।

तर कार्यपालिका सदस्यहरूले सडकको चौडाइ १० मिटर गर्दा नागरिकहरू समस्यामा पर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष रूपबहादुर कुँवरले बाटोको चौडाइ १० मिटर कायम गर्दा सबैलाई समस्या आउने बताए । उनले १० मिटरको मापदण्डले थोरै जमिन भएका व्यक्तिले आफ्नो जमिन बेच्न खोज्दा बाटोमै धेरै जाने भएकाले कार्यविधि खारेजी गर्ने जिकिर गरे ।