बारा । ७ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा जीतपुर सिमरा वडा नं ७ स्थित काठ तथा फर्निचर मिलमा कार्यरत भुवन चौधरी भन्ने हेमन चौधरीलाई बारा जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालत बाराका न्यायाधीश प्रकाश राउतको एकल इजलासले चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । 

मुद्दामा पीडित बालिकाको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता लोकराज पोखरेल र प्रतिवादी चौधरीको तर्फबाट नागेन्द्र राउतले बहस गरेका थिए । जिल्ला अदालत बाराले प्रतिवादी उपरको किटानी जाहेरी, घटनास्थलको मुचुल्का, घटनाको विवरण कागज तथा पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तथा चिकित्सकले अदालतमा गरेको बकपत्र, मौकामा बुझिएका मानिसहरूको भनाइलाई प्रमाणको रूपमा लिएर फैसला सुनाएको छ । 

सो घटनामा डा. सुरजकुमार चौरसियाले बालिकाको शारीरिक परीक्षण गरेका थिए । डा. चौरसियाको बयानमा पीडित बालिकाको बुवाको साथी एउटै मिलमा काम गर्ने भएकोले हेरविचारको लागि डेरा कोठामा छाडी जाने गरेका थिए । घटना भएको दिन पीडितको बुवाको साथीले बालिका सुतिरहेको अवस्थामा अर्को कोठामा लगेर जबरजस्ती करणी गरेका थिए । घटनापछि पीडित बालिका बोल्न नसक्ने अवस्थामा भएकाले घटनाबारे बहिनीले बयान दिएको डा. चौरसियाले जनाएका छन् । 

प्रतिवादी भुवन चौधरी भन्ने हेमन चौधरी र पीडित वालिकाका बुवा लामो समयदेखि जीतपुर सिमरा वडा नं ७ स्थित फर्निचर उद्योगमा सँगै काम गर्दै आएका साथी हुन् ।

२०७९ असोज ८ गते पीडित बालिकाका अभिभावक काम विशेषले हेटौडा गएको अवस्थामा काठ मिलमा सँगै काम गर्ने भुवन चौधरीको घरमा उनीहरूले छोराछोरी छाडेका थिए । चौधरीको पनि साना छोराछोरी भएकाले दिनभर उनीहरूसँगै खेल्ने गरेकोले पीडित बालिकाका अभिभावकले विश्वासको भरमा उनलाई त्यसदिन भुवन चौधरीको घरमा छाडेका थिए । 

तर सोही दिन चौधरीले राती करिब १० बजेको समयमा बालिकालाई सुतिरहेको ठाउँबाट उठाएर अन्यत्र लगेर जबरजस्ती करणी गरेका थिए । घटना पश्चात् बालिका रोई कराइ गरेपछि चौधरीले सुरुमा पैसा दिन्छु भन्दै फकाएको र नमानेपछि घटनाबारे कसैलाई भने मार्ने धम्की दिएका थिए । 

असोज ८ गते राति भएको घटनामा पीडित बालिकाको अभिभावक भोलिपल्ट घर फर्किएपछि छोरीले पेट र पिसाब फेर्ने ठाउँ दुखेको छ भन्दा के भयो भनी सोध्दा पीडित बालिकाले घटनाबारे सबै कुरा अभिभावकलाई बताएकी थिइन् ।

त्यसपछि पीडित बालिकाका अभिभावकले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को ३ (क) बमोजिम सजायको माग गर्दै बारा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेका थिए । 

सो मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) (क) बमोजिम प्रतिवादी चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने तथा दफा (३) (क) बमोजिम सात लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ ।  साथै जरिवाना बापतको रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गरी कोषमार्फत बालिकालाई भराइदिन निर्देशन समेत दिएको छ । 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादी चौधरीबाट क्षतिपूर्ति बापत थप २ लाख भराउने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । २०७९ असोज १३ गतेदेखि वीरगन्ज कारागारमा थुनामा रहेका चौधरीलाई जिल्ला अदालत बाराले गरेको जन्मकैदको फैसला बारे सूचना दिन जानकारी गराइएको छ । 

गत वर्ष असोज ८ गते भएको सो घटनामा बारा जिल्ला अदालतले ३ महिनाअघि फैसला प्रमाणीकरण गरेर केही दिनअघि पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जिल्ला न्यायाधिवक्ता कैलाश क्षेत्रीले १० वर्षमुनिका बालिकाहरू माथि हुने जबरजस्ती करणीका घटनामा जन्मकैदको सजाय हुने कानुनी व्यवस्थालाई सार्वजनिक रूपमा प्रचार प्रसार गर्न सके बालिकामाथि हुने जबरजस्ती करणीका घटनामा कमी आउने सक्ने बताउँछन् ।

‘१० वर्ष मुनिका बालिकाहरूलाई जबरजस्ती करणी गर्दा बाचुन्जेल जेलमा बस्नुपर्छ है भन्ने कानुनमा उल्लेख भएको कुरा धेरै थाहा छैन,’ जिल्ला न्यायाधिवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘स्थानीय तहहरूले अलि गम्भीर यस्ता घटनामा कानुनी कारबाही के छ, यस्ता घटनाहरू कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा बहस चलाउनु पर्दछ’

यता जिल्ला अदालत बाराले प्रत्येक महिना ३ देखि ४ जना बालिका र महिलामाथि हुने जबरजस्ती करणीका घटना अदालतमा आइपुग्ने गरेका जनाएको छ ।