सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको गति निकै सुस्त देखिएको छ । विगतका वर्षहरू जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन नसकेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल विकास बजेटको जम्मा ४.९४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । जुन विगतको तुलनामा निकै कमजोर हो । गत आर्थिक वर्ष (०७९/०८०) को मङ्सिर मसान्तसम्म ६.७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष चुनावी समय भए पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकारी निकायहरू अग्रसर थिए । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन सुधार आउनुको साटो अझ कमजोर बन्यो ।

बजेटका हिसाबले हर्ने हो भने गत वर्ष र यो वर्षको पुँजीगत बजेट उस्तैउस्तै हो । यो वर्ष पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ९५ हजार वार्षिक बजेट छ । हालसम्म ४.९४ प्रतिशत अर्थात् ९६ करोड ६३ लाख ३६ हजार १२३ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । अब प्रदेश सरकारसँग १८ अर्बभन्दा बढी विकास बजेट मौज्दात छ ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले असारे विकासलाई निस्तेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने दाबी गर्दै आएको छ । सोही अनुसार प्रशासनिक संयन्त्रलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन सकेन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार जुन मन्त्रालयमा विकास बजेट धेरै छ, सोही मन्त्रालयको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । प्रदेश सरकार स्थापना भए देखिनै अहिलेसम्म कर्णाली सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको पूर्वाधार नै हो । सोही अनुसार पूर्वाधारतर्फ बजेट सबैभन्दा धेरै हुन्छ । तर, कार्यान्वयनको अवस्थामा भने सरकार सधैँ असफल हुने गरेको छ । नयाँ सरकार पनि सोही नियतिबाट बाहिर आउन सकिरहेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा विकास बजेट बढी रहेको मन्त्रालय हो भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास । ९ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख ४३ हजार बराबरको विकास बजेट रहेको यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म ४.७० प्रतिशत अर्थात् ४६ करोड २६ लाख ९९ हजारमात्रै कार्यान्वयन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू केन्द्रले कर्णालीलाई विकास बजेट दिएन भनेर हरेकजसो कार्यक्रममा भाषण गर्दछन् तर केन्द्र सरकारले अनुदानमा दिएको बजेटसमेत कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार चुकेको देखिन्छ ।

वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक रङ्गशालाबाहेक प्रदेश सरकारसँग देखाउन सक्ने कुनै एउटा गतिलो पूर्वाधारको योजना छैन । ३ अर्ब २६ करोड ७१ लाख बराबरको वार्षिक विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म ४.२० प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । ६० करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले २.२३ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले १२.६९, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३.७१ प्रतिशत बजेट अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका छन् ।

दुई अर्ब ७८ करोड १५ लाख बराबर विकास बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १०.४२ प्रतिशत अर्थात् २८ करोडभन्दा बढीको बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । विभिन्न ३० भन्दा बढी कार्यालय रहेको यो मन्त्रालयले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै बजेट खर्च गर्ने गरेको छ । १ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अहिलेसम्म १ प्रतिशत पनि बजेट खर्च गरेको देखिन्न । मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म ०.७१ प्रतिशत अर्थात् ९१ लाख ८८ हजार मात्रै खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी पुष्कर पुलामीले चालु र पुँजीगत दुवैतर्फको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधारोन्मुख नरहेको बताए । कुल ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको वार्षिक बजेटमध्ये मङ्सिर मसान्तसम्म ९.६८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २३ करोड १७ लाख ५४ हजार ७६६ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । जबकि अब सरकारसँग ३० अर्ब १४ करोड ७९ लाख बराबरको बजेट मौज्दात छ ।