काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा प्राविधिक कर्मचारीको चरम अभाव देखिएको छ । प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा त्यसले खेलकुद गतिविधिसँगै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत बाधा पुगेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले परिषद्लाई एक हजार कर्मचारीको दरबन्दीभित्र रहेर काम गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको वर्षौँ बित्दा पनि दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन । अहिले परिषद्मा प्रशासनतर्फ एक सय ४४ जना र प्रशिक्षणतर्फ तीन सय १७ जना गरी चार सय ६१ जना स्थायी कर्मचारी छन् । त्यस्तै प्रशिक्षण र प्रशासनतर्फ तीन सय ४५ जना करारका कर्मचारी छन् । सुरक्षागार्ड, चालक लगायत सबै गरी कुल सात सय ७७ जना कर्मचारी परिषद्मा कार्यरत रहेको जानकारी परिषद्को कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख अनन्ता देवी खनालले दिइन् । खनालका अनुसार गत महिनामात्रै ३९ जनाले अवकाश पाएका थिए ।

खनालका अनुसार गत महिनामात्रै ३९ जनाले अवकाश पाएका थिए । ‘भर्ना रोकिएको छ, अवकाश पाएर कर्मचारी घर जाने सङ्ख्या बढ्दो छ, अनि कसरी चलायमान हुन्छ त परिषद् ?,’ खनालले भनिन्, ‘प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा खेल सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र स्पोर्टस् साइन्समा काम गर्न सकिएको छैन ।’

उनका अनुसार २० वर्षदेखि एउटै पदमा एकै जना बस्दा उसले नेतृत्व तहमा काम गर्न नसक्ने ठम्याइ खनालको छ । उनका अनुसार प्राविधिकतर्फ दक्ष जनशक्तिको अभाव टड्कारो रुपमा देखिएको छ । राखेपमा भ्रष्टाचार बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै कर्मचारी भर्ना गर्ने’ भन्दै कर्मचारी भर्ना रोकिएको चार वर्ष भइसक्यो ।

उपाध्यक्ष कोइरालाको ‘ओएनएम’ कमिटीले तय गर्‍यो ४३ सय दरबन्दी

राखेप बोर्डले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कर्मचारी किटान गर्न उपाध्यक्ष शिव कोइराला ‘ज्वाला’को संयोजकत्वमा कर्मचारी व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) कमिटी बनाएको थियो । कमिटीले चार हजार तीन सय कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रतिवेदन बनाएको छ । देश संघीयतामा गए पनि खेलकुदसम्बद्ध कार्यालयहरु संघीयता अनुरुप नभएपछि उक्त कमिटीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी राख्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बनाएको हो ।

उपाध्यक्ष कोइरालाका अनुसार हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा १/१ जना, उपमहानगरपालिकामा ३/३ जना, महानगरपालिकामा ५/५ जना र प्रदेशमा १५/१५ जनाको स्थायी दरबन्दी रहने गरी प्रतिवेदन बनाएको छ । कोइरालाले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा खेलकुदसम्बद्ध कार्यालयलाई ४३ सय जना कर्मचारी चाहिने देखियो । हामी यो प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गर्छौँ, बोर्डले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ ।’

संघीयताको मर्म अनुसार कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्छ

शिव कोइराला, उपाध्यक्ष, राखेप

हिजो परिषद्मा जसले नेतृत्व पायो, उसैका मान्छे भर्ने चलन थियो । सबैलाई जगजाहेर भएको कुरै हो । तत्कालीन खेलकुद मन्त्री बलबहादुर केसीको कार्यकालमा चुनावी क्षेत्रलाई खुसी पार्न परिषद्मा धेरै कर्मचारी भर्ती गराइयो । अब त्यो हुन दिइँदैन । कर्मचारी भर्ना गर्दा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै विषय विज्ञतालाई आधार बनाएर भर्ना गरिन्छ । हिजो हाजिर गरेर तलब खाने चलन थियो । अहिले छड्के गरिन्छ । कारबाही पनि गरेका छौँ । पहिला भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई कामै दिन सकेनौँ । अब जिम्मेवारी बहन गर्ने र लिने गरी कर्मचारी भर्ना गर्छौँ ।

दीपक विष्ट र दीपक श्रेष्ठलाई नै हेरौँ न । उहाँहरूलाई हामीले पहिला जिम्मेवारी दिन नसकेकै हौँ नि । १५ वर्ष अघि जागिर खाएकाले अहिले खेलाडीलाई तालिम दिन सक्दैन । प्रशासनिक क्षेत्रमा स्थायी दरबन्दी चाहिन्छ भनेर नै ओएनएम गरिएको हो । स्थानीय तहमा कर्मचारी राख्न सकियो भने उसले खेलकुदका कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याउन लबिङ गर्न सक्छ । खेलकुदका लागि पहल गर्न सक्छ ।

संघीयतामा जानुपर्छ भनेर हामीले नै लडेर संघीय गणतन्त्र आयो । तर, राज्यका केही संरचना अझै संघीयताको मर्म अनुसार चल्न सकेको छैन । त्यसमध्ये खेलकुद पनि एक हो । पहिला आफ्नो हातबाट टेण्डर हुने भयो भने बजेट हुने र टेण्डर हातबाट फुस्कियो भने बजेट पुगेन भन्ने चलन रहेछ । अहिले राष्ट्रपतिको नाममा आयोजना हुँदै आएको नगरपालिका तहको खेलकुद प्रतियोगितामा १० करोड खर्च भइसकेको छ । सात वटै प्रदेशमा खेलकुदलाई भनेर पाँच अर्बभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ । त्यसलाई बजेट भनेर किन नभन्ने ? केन्द्रको खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्न डराएर प्रदेशले चितवनमा क्रिकेट ग्राउण्ड बनाउन जिम्मा लियो । उसैले अपनत्व लियो । समग्र खेलकुदको विकासका लागि संघ देखि प्रदेश र स्थानीय तह जुट्नुपर्छ । कर्मचारी अभाव देखाएर मात्रै हुँदैन । भएका कर्मचारीले पनि के रिजल्ट दिन सके, त्यसको मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ । बलियो मान्छेलाई खेलकुदमा ल्याउनुपर्छ ।