काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानले बद्री केसीको नेतृत्वलाई स्वीकार नगरी तत्कालका लागि तटस्थ रहने निर्णय गरेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । संघभित्र देखिएको दुई पक्षीय विवादको टुङ्गो नलाग्दासम्म तटस्थ रहने निर्णय हालै बसेको एनआरएनए जापानको बैठकले गरेको थियो । 

‘एनआरएनए जापानको तर्फबाट सक्रियतापूर्वक सहभागिता रहेको, एनआरएनए आईसीसीमा देखिएको समस्याका बारेमा एनआरएनए जापान हालका लागि तटस्थ रहने निर्णय गरियो’, अक्टोबर १७–२० मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको ११ औँ महाधिवेशनको समीक्षाका सम्बन्धमा एनआरएनए जापानले गरेको निर्णयमा भनिएको छ । 

तर, उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै बद्री केसी पक्षका महासचिव गौरीराज जोशीले अध्यक्ष नवीन निउरे र महासचिव टीकाराम खरेललाई सम्बोधन गरेर इमेलमार्फत तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदिएमा कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिइएको छ । 

केसी पक्षका जोशीले पठाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त विषयमा सम्बन्धमा तहाँ गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, जापान (एनसीसी जापान) को सन् २०२३ नोभेम्बर ५ (मिति २०८०।०८।१९) को छैटौं बैठकको निर्णय नम्बर ५ अक्टोबर १७–२० मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको एनआरएनए आईसीसीको ११ औं महाधिवेशनको समीक्षा सम्बन्धमा छलफल गर्दा एनआरएनए जापानको तर्फबाट सक्रियतापूर्वक सहभागिता रहेको, एनआरएनए आइसीसीमा देखिएको समस्याका बारेमा एनआरएनए जापान हालका लागि तटस्थ रहने र सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय (परराष्ट्र मन्त्रालय, अदालत लगायत)ले गरेको निर्णयलाई एनआरएनए जापानले स्विकारेर जाने निर्णय गरियो भन्ने निर्णय भएको सम्बन्धमा यस संघलाई जानकारी भएको हुँदा उक्त निर्णय गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ (२०२२ को संशोधन सहित) (विधान) को दफा १७ को उपदफा १७.७ विपरित देखिएको हुँदा तहाँ एनसीसी समक्ष यस संघको उद्देश्य र निर्देशन अनुसार कार्य गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा यो पत्र प्राप्त गरेको मितिले ३ (तीन) दिन भित्र संघको सचिवालयमा लिखित स्पष्टीकरण दिन हुन निर्देशन गर्दछौ । तहाँ एनसीसी जापानको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा संघको विधानको दफा १७ को उपदफा १७.७ अनुसार कारबाही गरिने जानकारी गराउँदछौ ।’

तर, एनआरएनए जापानले यो स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने मनस्थिति बनाएको छ । स्पष्टीकरण पत्रको ब्यहोरा नै नमिलेको र निर्णय गरेको विषय भन्दा फरक विषय सोधिएकाले स्पष्टीकरण दिन आवश्यक नहुने एक पदाधिकारीले बताए । 

‘एनआरएनए आईसीसीमा देखिएको समस्याका बारेमा एनआरएनए जापान हालका लागि तटस्थ रहने’ मात्रै निर्णय भए पनि जोशीको पत्रमार्फत निर्णय नै नभएको विषयमा समेत स्पष्टीकरण सोधिएको ती पदाधिकारीले जानकारी दिए । सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय (परराष्ट्र मन्त्रालय, अदालत लगायत)ले गरेको निर्णयलाई एनआरएनए जापानले स्विकारेर जाने भनेर निर्णय गरेको समेत स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख भए पनि सोबारे कुनै निर्णय नभएको ती पदाधिकारीको भनाइ छ । 

एनआरएनएको ११ औँ  महाधिवेशनबाट बद्री केसीले अध्यक्षको शपथ लिएपनि अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार रहेका आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको छ । धाँधली गरेर केसीले चुनाव जितेकाले यस्तो नतिजा आफूहरूलाई अमान्य हुने शर्माको भनाइ छ । केसीले एकपक्षीय रुपमा शपथ लिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाएको छ भने दुबै पक्षले आधिकारिकताको दाबी गरिरहेका छन् । यो विवादका कारण एनसीसीहरु समेत शर्मा र केसीको पक्षमा विभाजित भएका छन् ।