यही पुस १० गते प्रधानमन्त्रीले सरकार सम्हालनु भएको एक वर्ष पुग्दैछ । यस बिचमा भएका उपलब्धि, समस्या र सबै कुराहरु सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले १० गतेको वरिपरि देशका नाममा, राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुहुनेछ । त्यसबेला विस्तृत विवरण आउने नै छ ।

सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने थियो । खास गरेर संघीयतासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने कुरा पनि सरकारको प्राथमिकता थियो । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने कुरा पनि सरकारको प्राथमिकता थियो । तर, हामीले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सुरुवाती चरणमै केही काम अगाडि बढायौँ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास काण्ड, सुन तस्करी काण्डहरुमा सरकारले व्यवस्थित ढङ्गले काम अगाडि बढायो । सुन तस्करीको विषयमा अझै छानबिन चलिरहेको छ । सुशासनको पक्षमा पनि सरकारले ठुला खालका काण्डमा मुद्दा दायर गरेर अदालतको प्रक्रियामा पुगेको छ ।

सरकार स्थापना हुने बेलामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विषयमा पनि प्रश्न स्थापित गर्न खोजेको अवस्था थियो । यो व्यवस्थाभन्दा हिजोकै ठिक थियो कि के हो भन्ने खालको माहोल सिर्जना गर्न खोजिएको थियो । तर, सरकारको पहलकदमीको कारण यो व्यवस्था मजबुत बन्दै गएको छ र ती प्रश्न ओझेलमा परेका छन् । यो व्यवस्थामा गल्ती गर्ने व्यक्ति हुनसक्छ तर कुनै न कुनै दिन कानुनी दायरामा आउनु पर्छ र सजाय भुक्तान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि गएको छ ।

यो गणतान्त्रिक व्यवस्था हो, राजा महाराजाको व्यवस्था होइन भन्ने कुरा सरकारले स्थापित गरेको छ । त्यसकारण सरकार सफल भयो । सरकारको ड्युटी भनेको संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिकको रक्षा गर्ने कुरा पनि थियो । त्यसमा पनि सफल भयो । यस्तै ठुला मान्छेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको निराशा भाव गइरहेको थियो । सरकारले गरेका कतिपय कामले ‘होइन, गलत गर्नेहरु कुनै न कुनै हिसावले कानुनी दायरामा आउँदा रहेछन्’ भन्ने सन्देश गएको छ । व्यक्तिहरुले गरेको गल्ती व्यवस्थाको कमजोरी होइनन् भन्ने विषय पनि स्थापित भएर गएको छ ।

हाम्रो सञ्चार मन्त्रालयबाट गणतन्त्रको १५ वर्ष भनेर एउटा पुस्तिका पनि सार्वजनिक ग¥यौँ । संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सूचना विभागबाट संविधान दिवस विशेषांक पनि प्रकाशित ग¥यौँ । त्यसमा यो ठिक र यो बेठिक भन्दा पनि तथ्याङ्कगत कुराहरु राखेका छौँ । गणतन्त्र स्थापना भएपछिको विकास र त्यस अगाडिको विकासको तथ्याङ्क राख्दा के पुष्टि भयो भने गणतन्त्र स्थापनापछि सरकार सञ्चालनकर्ताबाट गल्ती भएको होला तर, समग्रमा राम्रो नै भएको छ ।

यस्तै सुशासनको सुरुवातले गर्दा भीआइपी कल्चर, हाइप्रोफाइल कल्चर तोडिएको अवस्था पनि हो । स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर ‘राज्यका निकायले निष्पक्ष छानबिन गर । बाटोमा प्रचण्ड भेटिए पनि नछोड’ भन्ने उद्घोष गर्नुभयो । त्यसले हाम्रा सरकारी निकायलाई गल्ती कमजोरी गर्नेहरुविरुद्ध पाइला चाल्न रोकटोक भएन र अगाडि बढ्यो ।

यस्तै, सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा पनि चर्को रुपमा रहेको मिटरब्याजी समस्यालाई अध्यादेश ल्याएर अगाडि बढायौँ । मिटरब्याजमा लगाउने व्यक्तिहरु मानवताविरुद्ध अपराध हो भनेर हामीले अपराध संहितामा समावेश ग¥यौँ । त्यसक्रममा कयौँ पीडितले जग्गा फिर्ता पाए, न्याय पाए । यससम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग बनेर काम अगाडि बढ्यो । आमाको नामबाट वा जन्मसिद्धका सन्तानहरु जसले नागरिकता पाएका थिएनन्, उनीहरुले नागरिकता पाउने अवस्था बन्यो ।

कुनै पनि कुरा देश र जनताप्रति केन्द्रित छैनन् भन्ने लाग्छ, हितमा छैनन् भन्ने लाग्छ भने विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ, छानबिन हुनुपर्छ भनेर सरकार लागेको छ । पछिल्लो समयमा एनसेल प्रकरण पनि आएको छ । त्यो विषयमा पनि अध्ययन तथा छानबिन समिति बनेको छ । एनसेलले आपसमा हाम्रो कानुन र नियम विपरीत गरेको कुरा उठिसकेको छ ।

त्यसकारण कानुन, नियमभन्दा बाहिर एनसेल पनि जान पाउँदैन । एनसेलले वैदेशिक लगानी गर्ने वातावरण पनि छैन भनेर जुन सन्देश प्रवाह गर्न खोज्यो, लगत्तै ८० प्रतिशत सेयर विदेशी कम्पनीलाई बेच्ने सहमति गरेको खुल्यो । त्यो विदेशी कम्पनीले चलाउन लायक छ कि छैन, त्यो सहमति कानुन अनुसार छ कि छैन भन्ने विषय हेरेर मात्रै स्वीकृति वा अस्वीकृति दिने निर्णय गर्नुपर्छ । यो विषयलाई हामीले सामान्य ढङ्गले सोच्नु हुन्न भनेर छानबिन समिति बनेको छ ।

पाठ्यपुस्तककै कुरा गर्ने हो भने हामीले योभन्दा अगाडिसम्म दुरदराजको गाउँहरुमा विद्यार्थीको परीक्षा आइसक्दा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने समस्या थियो । यस पटक शैक्षिक सत्रको सुरुमै पुस्तक पु¥याउन सरकार सफल भयो । मल बिउको कुरा पनि विगतमा जस्तो यो पटक अभाव सुनिएन ।

वितरण प्रणालीको समस्या रहेको भए पनि सरकारले आफ्नो स्टकमा मल छैन भन्ने स्थिति रहेन । सरकारले खेतीपातीको सुरुवातमै बाहिरबाट जति मात्रामा मल ल्याउनु पर्थ्यो, त्यही हिसाबले ल्याएर राखेको अवस्था थियो । आयल निगमको घाटा पूर्ति भएर नाफामा गएको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा उल्लेख्य सुधार आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेको पक्कै हो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री आफैँले चाहेको जस्तो गर्न नसकेको भन्नुभएको छ । यद्यपि सीमा, समस्याका बाबजुद सरकारले गरेको कामले सफलता प्राप्त गरेको छ । अब फेरि सरकार नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नु जरुरी छ । गेयर चेन्ज गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ । यसमा निश्चित टार्गेट, निश्चित समय फिक्स गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारका मन्त्रालयहरु, जिम्मा लिने मन्त्रीहरु, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु सबैले गम्भीरतापूर्वक सोचेर देश, जनताको हितको पक्षमा काम गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि छलफल चलाइरहनु भएको छ । विगतको समीक्षा गरिरहनु भएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा नयाँ आयाम थपेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरको विषयमा नेपालले उठाएको एजेण्डा विश्वव्यापीकरण बनेको छ । यसर्थ सरकारले धेरै उपलब्धी हासिल गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर अझै सफलतामा पुग्नका लागि र देश, जनताप्रति आशा, भरोसा सञ्चार गर्नका निम्ति पनि सरकारले अझै आफ्ना कामहरुलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । सरकार त्यसतर्फ लागिरहेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले के गर्यो  ?

सञ्चार मन्त्रालय मूलतः आम सञ्चारको क्षेत्रमा र सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालय हो । त्यस अनुसार मन्त्रालयमा आइसकेपछि हामीले १० वर्ष अगाडिको अवस्था हेर्दा र अहिलेको अवस्था हेर्दा सूचना प्रविधि र सोचाइको अवस्थामा आकाश पातालको फरक भयो । तर, हाम्रो नियम कानुन पुराना रहेछन् ।

विद्यमान नियम कानुनले आम सञ्चार क्षेत्रसँग सबन्धित तथा सूचना र प्रविधिको विषयमा अहिलेको आवश्यकता धान्न गाह्रो पर्दो रहेछ । त्यसकारण सञ्चार मन्त्रालयमा हामीले नेतृत्व लिएपछि कानुन निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ भनेर लागेका छौँ ।

हामीले आम सञ्चार ऐन, मिडिया काउन्सिल (जुन बेला मिडियाभन्दा पत्रिका मात्र बुझिन्थ्यो, प्रेस काउन्सिलले अब त्यो धान्न सक्दैन) को अवधारणा अनुसार विधेयक तयार गरेका छौँ । त्यो अर्थ मन्त्रालयमा गएको छ । त्यो मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि राखिएको छ । त्यसलाई अध्ययन गरेर आवश्यक सल्लाह, सुझाव दिन आह्वान गर्न चाहन्छु ।

अर्को, आम सञ्चार विधेयक पनि वेबसाइटमा राखिएको छ । त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक ठाउँमा ल्याउने र न्यू मिडियालाई पनि एक ठाउँमा ल्याउने (पीएसपी) भनेर हामीले प्रसारण ऐनलाई पनि संसदमा लगेर छलफल भइरहेको छ ।

त्यसो हुँदा सरकारी मिडियाहरुलाई पनि जनउत्तरदायी बनाउने, स्वायत्त र स्वतन्त्र कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर ध्यान दिइरहेका छौँ । सरकारी मिडिया भन्ने बित्तिकै जनता र सरकारबिचको पुलको काम गर्ने हुनुपर्छ । हिजो राजा, महाराजाको बेला सरकारी मिडियालाई जस्तो आरोप लाग्ने गरेको थियो, सरकारको भजनकिर्तन गर्नेजस्तो आरोप लाग्थ्यो । त्यो अन्त्य हुनुपर्छ र जनताको आवाज बोल्नुपर्छ भन्ने गरी जिम्मेवार बनाउने तयारी छ । यसलाई नीति, कानुन र ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्न लागेका छौँ ।

सूचना प्रविधिको कुरा पनि छन् । हामीले केही नयाँ कार्यक्रम दिनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । पछिल्लो अवधिमा सूचना र प्रविधिको बेस्सरी विकास भइरहेको छ । हिजो वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने, त्यही गएर काम गर्नुपर्ने, पाखुरा बजार्नुपर्ने अवस्था थियो ।

सूचना प्रविधिको विकासले वास्तवमा देशभित्रै बसेर पनि वैदेशिक काम गर्न सकिन्छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ । त्यसै कुरालाई लक्षित गर्दै हामीले डिजिटल च्याम्पियन भनेर कार्यक्रम गर्दैछौँ । यस्तै आइटी मेला पनि गरौँ भन्ने कार्यक्रम तय गरेका छौँ ।

प्रदेशस्तरमा स्किल ट्रेनिङ जस्तो २/४ हजार युवालाई आइटीसम्बन्धी केही काम गर्न सकुन् भनेर तालिम चलाउने भनेर कार्यक्रम राखेका छौँ । सम्भवतः यो कार्यक्रमको हामीले कार्यविधि बनाइरहेका छौँ । त्यो बनिसकेपछि हामी कार्यक्रम गर्छौं । अर्को कुरा, सामाजिक सञ्जाललाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसलाई नियमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सामाजिक सञ्जाल भनेको न्यूज एजेन्सी हो कि होइन जस्तो बहस भइरहेको छ । यसलाई केही व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले निर्देशिका जारी गरेका छौँ ।

निर्देशिकाले मात्रै नहुने देखेर यो विषयको कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । दूर सञ्चार ऐन ५३ सालको छ । नेपालको दूरसञ्चारको क्षेत्रमा यत्रो धेरै विकास भएको छ । त्यसबेलाको भन्दा अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यो कानुनमा धेरै ‘लुप होल’ छन् । त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने चरणमा छौँ ।

– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माले आइतबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरेको कुराकानीमा आधारित