काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा बोलाएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषयमा छलफल गरेका छन् । आइतबार बिहान बालुवाटारमा छलफलमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि सहभागी थिए । 

बैठकको सुरुमा नेता लेखकले तीन शीर्ष नेतालाई संसद्मा दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको प्रगति, थप छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू लगायतका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

छलफलमा सहभागी नेता लेखकले भने, ‘मैले तीनै जना नेतालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा बिफ्रिङ गरेँ । विधेयकका कुराहरू, संशोधनका कुराहरू, समितिमा के भयो, उपसमितिमा के भयो, पहिचान गरेका कुराहरू, थप छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू, यसबारेमा सर्वोच्च अदालतले बोलेको विषयहरूलाई हामीले कसरी सम्बोधन गरिरहेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पोजिसन कहाँ छ ? पीडितहरूका कुरा छन् भन्ने बारेमा १ घण्टा हाराहारी मैले बिफ्रिङ गरेँ ।’

नेता लेखकको प्रस्तुति सुनेपछि तीनै जना नेता यो विषयलाई टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्नेमा सहमत भएका थिए । यो विषयमा भोलि फेरि बसेर छलफल गर्ने सहमति भएको उनले बताए । सोमबारको बैठकमा प्रत्येक शीर्ष नेतासँग दोस्रो तहको दुई–दुई जना नेतासमेत साथमा बसेर अलि बृहत् ढंगले छलफल गर्ने सहमति भएको लेखकले बताए ।

उनले भने, ‘यो प्रक्रियामा सहभागी भएका दुई–दुई जना मान्छे छलफलमा थप्ने, एक जना दोस्रो तहका नेता र अरू दुई–दुई जना थपेर फेरी छलफल गरेर टुङ्ग्याउने र आउँदो संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पास गरेर जाने सहमति भएको छ ।’

यो पनि

संक्रमणकालीन न्यायलाई सहमतिमै टुंग्याउन शीर्ष नेताको जोड, सोमबार पुनः छलफल

निरन्तर छलफलमा बसेर यो विषयलाई टुङ्ग्याउने विषयमा नेताहरू एकमत रहेको उनले बताए । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षअन्तर्गत रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषमा निरन्तर प्रयास गर्दा पनि राजनीतिक दलहरूबिच सहमति हुन सकेको छैन ।

गत वर्ष फागुन २५ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’  संसद्मा दर्ता भए पनि यसमाथि निर्णय हुन सकेको छैन । विधेयकमाथि सहमतिका लागि दलका प्रमुख नेताहरूको सुझाव लिएर प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत रहेको  कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले २०८०  जेठ ५ गते ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले २०८० असोज २३ गते समिति समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सो विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको  परिभाषामा ‘स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या’ शब्द राख्ने कि ‘दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या’ राख्ने भन्ने विषयमा दलहरूबिच विवाद रहेको छ । यस्तै मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? घटी सजायबारे आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने भन्ने कि प्रतिशत नै तोकेर जाने ? भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको छ ।

यो विषयमा राजनीतिक शीर्ष तहबाट सहमति खोजेर संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पास गर्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सक्रियता देखाएका छन् ।