काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले धारामा पानी नआउने तर बिल आउने समस्याबाट धेरै उपभोक्ताहरू दिक्दार भएकाले त्यस्तो समस्या तुरुन्त हल गर्न निर्देशन दिएका छन् । आइतबार बिहान सिंहदरबारमा आयोजित खानेपानी मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संयुक्त छलफललाई निर्देशित गर्दै प्रधानमन्त्रीले पानी नआउने उपभोक्ताको बिल मिनाहा गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘धारामा पानी नआउने तर बिल चाहिँ आइरहने समस्या के हो ? यसबाट उपभोक्ताहरू दिक्दार छन्। त्यसैले कहाँ–कहाँ त्यस्तो समस्या छ, जहाँको धारामा पानी आउँदैन, त्यो बिल मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुस् र आगामी दिनमा त्यस्तो समस्या आउन नदिन योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुस्।”

‘मेलम्चीको काम तीव्रतामा नै भइरहेको मैले बुझेको छु। १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पुर्‍याउने योजनासहित सहित २८ दिनको कम्प्याक्ट कार्ययोजना निर्माण भई अहिले दुई सिफ्टमा काम भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘एक महिनाभित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा ल्याइन्छ। यसैअनुरूप खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व र सबै टिमले विशेष चासो दिएर काम गर्नुहोला।’

उनले भने, “काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले दैनिक २५ करोड लिटरको खानेपानी माग छ। हामीले मेलम्ची बाहेकका अन्य स्रोतको पनि पहिचान गरी कार्य गर्नुछ। अहिले मकवानपुरस्थित सिस्नेरी खोलाबाट ११ करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । यस कार्यलाई पनि मन्त्रालयले तीव्रता  दिनुहुनेछ।” 

‘पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा महिलाहरूले घरदेखि टाढाबाट गाग्रीमा पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। यसबाट महिलाहरूमा आङ खस्ने समस्या देखिएको अवस्था छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने।

बैठकमा खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले खानेपानी आयोजनाहरूमा संरचनागत सुधार जरुरी रहेको बताउँदै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सरलीकरण, कानुनी समस्याहरूको सम्बोधन गरी खानेपानी आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले चुरेमा रिजर्भ ट्याङ्की बनाएर चुरे क्षेत्रको रिचार्ज गर्नुपर्ने बताउँदै काठमाडौँमा रहेका ढुंगेधाराबाट खेर गइरहेको खानेपानीको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले मेलम्चीसँगै याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्ची आयोजनामा जोड्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै मेलम्ची आयोजना निर्माणका क्रममा बाँकी रहेको बक्यौता रकम कानुनी प्रक्रिया मिलाएर टुङ्गाउनुपर्ने बताए। उनले भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि केही नयाँ प्रावधान राखेर जानुपर्ने बताए।

बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जलवायु वित्त कोषबाट प्राप्त अनुदानलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न उपयोग गर्न सकिने जोड दिँदै मेलम्चीमा नियमित काम भइरहेको जानकारी गराए।

उनले खानेपानी मन्त्रालयसँग आकस्मिक कोषको व्यवस्था नहुँदा तत्काल आइपर्ने समस्याहरू सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउँदै आयोजनाहरूमा कानुनी उल्झन बढी देखिएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताए।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मणिराम गेलालले खानेपानी मन्त्रालयमातहतका काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय मर्जर गर्ने कामलाई छिटो टुङ्गो पुर्‍याउनुपर्ने बताए। उनले केयुकेएलको क्षमता बिस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै खानेपानीको महसुल पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।

त्यसैगरि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव एकनारायण अर्याल धारामा पानी नआउँदा पनि खानेपानीको महसुल तिर्न उपभोक्ता बाध्य रहेकाले त्यस्तो महसुल सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने बताए।